काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नागढुंगा (काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै ‘औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले आगामी साउन ११ गते उक्त सुरुङमार्गको उद्घाटन गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । कुनै भवितव्य समस्या नभए उक्त दिन औपचारिक उद्घाटन गर्ने गरी गृहकार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।
‘साउन ११ गते ओपेनिङ सेरेमनी गर्ने गरी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कुनै भवितव्य अवरोध नभए निर्धारित कार्यतालिका अनुसारकै दिनमा हुनेछ, भवितव्य कुनै समस्या आयो भने केही दिन सर्न सक्छ,’ आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने ।
हिन्दू संस्कृति अनुसार पूजाआजा गरेर उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । कार्यक्रममा सहभागिताको लागि जाइका (जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी) का अध्यक्ष डा. अकिहितो नताकालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
जापानका राजदूत माइदा तोरुले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग बिहीबार भेटवार्ता गर्दै निकट समयमै जाइकाका अध्यक्ष नताका नेपालको भ्रमणमा आउन सक्ने जानकारी गराएका थिए ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पनि निम्ता दिने तयारी भएको छ । विभागीय मन्त्री सुनील लम्साल सहभागी हुने टुंगो लागिसकेको आयोजनाका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उद्घाटन समारोह बिहानको ११ बजेदेखि सुरु हुने अहिलेलाई कार्यतालिका तयार भएको छ । आयोजनाका अनुसार ओपेनिङ सेरेमनी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिताको लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आग्रह भइरहेको भए पनि हालसम्म उक्त विषयमा कुनै टुंगो लागिसकेको छैन ।
उद्घाटन सकिएपछि सवारी साधन सञ्चालन गर्न तत्कालको लागि ३ महिनासम्म ‘ट्रायल ओपेनिङ पिरियड’ (परीक्षणकाल सञ्चालन) अवधि तोकिएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा कुनै प्राविधिक समस्या र सुरक्षा समस्या आए-नआएको आधारमा चौथो महिनादेखि सवारी साधन सञ्चालनको लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
ट्रायल ओपेनिङ अवधिभर उक्त सुरुङमार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनको हकमा शुल्क उठाउने वा नउठाउने विषयमा भने सडक बोर्डले गर्ने निर्णयको आधारमा टुंगो लाग्ने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले जानकारी दिए ।
‘परीक्षणकाल सञ्चालन अवधिमा ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनको हकमा टोल गेट शुल्क उठाउने विषय हामीले भन्दा सडक बोर्डले हेर्छ, उसैले त्यो अवधिमा टोल गेट लिने वा नलिने उपयुक्त निर्णयको आधारमा टोल गेट शुल्कको टुंगो लाग्छ,’ पन्थीले भने।
पन्थीका अनुसार नागढुंगा सुरुङमार्ग अन्तर्गत भित्री भौतिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमार्गको पश्चिम पोर्टलतर्फ पहिरो नियन्त्रण र पछि थप भएको एउटा एंकरको केही काम मात्रै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । पहिरो नियन्त्रणतर्फ करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्गमा परिचालन हुने जनशक्तितर्फ ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि आवश्यक कागजात र अनुभव नपुगेका कारण करिब ३० प्रतिशत जनशक्ति भर्ना गर्ने काम गर्न बाँकी छ ।
नियमित रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सर्भिस प्रोभाइडर समेत सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । सडक विभागले गत वैशाख १६ गते नै सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा नेपाली चिनियाँ संयुक्त उपक्रम युसिन–एआरटी ज्वाइन्ट भेन्चर्सलाई आगामी पाँच वर्षको लागि छनौट गरिसकेको छ । यो संयुक्त उपक्रमले आगामी ५ वर्षको लागि १ अर्ब १० करोड ४० लाख ३७ हजार ८ सय रुपैयाँमा सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो ।
सुरुङमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालनको लागि १५० जना थप गरिएको छ । पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार प्रमुखको नेतृत्वमा यस्ता कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको हो । उनले दिएको जानकारी अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन युनिटमा ६४ जना, सडक उपभोग दस्तुर (टोलगेट) उठाउन ५४ जना, ट्राफिक सुविधा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि १४ जना, सिभिल संरचना तथा अन्य संरचना मर्मत सम्भारका लागि ८—८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ‘नागढुंगा (काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालन सम्बन्धी’ कार्यविधि पनि तयार गरेको छ ।
यो सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई वटा टनेल निर्माण भएका छन् । जसअनुसार आपत्कालीन उद्धारमा प्रयोग गर्नका लागि २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक आपत्कालीन सुरुङमार्ग (इभाकुएसन टनेल) र सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न २ हजार ६ सय ८८ मिटर दूरी र कूल ९.५ मिटर चौडाइ भएको तीन लेनको मुख्य सुरुङमार्ग (मेन टनेल) निर्माण गरिएको छ ।
तीन लेनमध्ये दुई लेन ३.५–३.५ मिटरको र एक लेन २.५ मिटरको निर्माण भएको छ । काठमाडौं भित्रिने (इस्टबाउन्ड) तर्फ दुई लेन छुट्याइएको छ भने बाहिरिनेतर्फ एक लेन छुट्याइएको छ । मुख्य सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रूपमा निर्माण भएको आपत्कालीन सुरुङमा ७ वटा क्रस प्यासेज (इन्ट्री गेट) निर्माण भएको छ । मुख्य सुरुङमार्गमा सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्दा हुने भवितव्य दुर्घटना, गाडी बिग्रने र समस्यामा पर्ने यात्रीलाई उद्धार गर्नका लागि समानान्तर रूपमा यो सुरुङ निर्माण गरिएको हो ।
मुख्य सुरुङमार्गभन्दा २० मिटरको दूरीमा देब्रेतर्फ समानान्तर रूपमा निर्माण भएको आपत्कालीन सुरुङमार्ग साढे चार मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको छ । यो सुरुङमार्गलाई मुख्य सुरुङमार्गसँग जोड्न ३ सयदेखि ३ सय ५० मिटरको दूरीमा क्रस प्यासेज निर्माण गरिएको छ ।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा वार्षिक खर्च ३० करोड रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यो मुलुककै पहिलो सुरुङमार्ग हो, जसलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँदा सरकारलाई भविष्यमा यस्ता पूर्वाधार कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ हुनेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालन मोडालिटी अनुसार यसको ठेक्का पाउने कम्पनीले वार्षिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारी स्वीकृत गरेको ‘नागढुंगा (काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ अनुसार उक्त सुरुङमार्गबाट प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा सवारी साधन मात्रै गुडाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्देशिका २०८१ चैत २५ गते स्वीकृत भएको थियो ।
केलाई प्रवेश निषेध गरियो ?
निर्देशिका अनुसार सुरुङमार्गभित्र पैदल यात्री, दुई पाङ्ग्रे सवारी र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन, नन मोटराइज्ड सवारी साधन, इन्धन, ग्यास, विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी साधन, १८ मिटर लम्बाइ र २.५ मिटर चौडाइ र ४.७५ मिटर उचाइभन्दा बढी नाप भएको सवारी साधन र सरकारले तोकेको भार क्षमताभन्दा बढी क्षमताको सवारी साधनको प्रवेशमा भने रोक लगाइएको छ।
यस्तै मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षा निकायबाहेकका हातहतियार, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पदार्थ, दुर्गन्धित, गन्हाउने तथा कुहिएका मालसामान, कानुनले निषेध गरेका अन्य मालसामान बोकेको सवारी साधनलाई पनि उक्त सुरुङमार्गभित्र प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
वार्षिक रूपमा २ अर्ब ४५ करोड लागत खर्च बचत हुने
जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको राजधानी काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको नागढुंगामा निर्माण भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्ने बताएको छ ।
यसले व्यापारिक ढुवानी लागत घटाउने, इन्धनको बचत गर्ने र सर्वसाधारणको यात्रालाई सुरक्षित र छिटो बनाउनेछ । यो आयोजनाले नेपालको यातायात क्षेत्रमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा समेत ठूलो सहयोग गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा सडक यातायातमा निर्भर छ । सन् २०११/१२ को तथ्याङ्कको आधारमा जाइकाले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कूल निर्यातको ६८.७ प्रतिशत र आयातको ६४.५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग छ ।
भारतसँगको व्यापारिक ढुवानीको करिब ९०% हिस्सा सडक मार्गबाटै हुने गर्छ, जसमा वीरगन्ज–नारायणगढ–मुग्लिन–नागढुंगा खण्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘लजिस्टिक पथ’ हो ।
त्यस्तै, चीन नेपालको अर्को प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । चीनबाट आयात हुने सामग्रीहरू अरनिको राजमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिन्छन् र नागढुंगा हुँदै देशका विभिन्न बाहिरी जिल्लामा पठाइन्छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गले यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गको ‘बोटलनेक’ (अवरोध) लाई हटाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सबैभन्दा बढी समयमा ठूलो बचत हुनेछ । अहिले काठमाडौं भित्रिने (इस्टबाउन्ड) समय ३० मिनेट घटेर ७ मिनेटमा झर्नेछ ।
यस्तै काठमाडौंबाट बाहिरिने (वेस्टबाउन्ड) समय २० मिनेटबाट घटेर ६ मिनेटमा झर्नेछ । त्यस्तै काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनको औषत गति १५ किलोमिटर प्रतिघण्टाबाट बढेर ४० किलोमिटर पुग्ने उल्लेख छ । यसरी यात्रा समयमा हुने बचतले गर्दा वार्षिक रूपमा १ अर्ब ७५ करोड र सवारी सञ्चालन लागत खर्च (भीओसी) ७० करोड रुपैयाँ गरी वार्षिक रूपमा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत खर्च बचत हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, नागढुंगा सडकमार्गमार्फत दैनिक गुड्दै आएको ७ हजार ७ सय सवारी साधनको चाप बढेर आगामी सन् २०३० मा दैनिक १० हजार पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर नागढुंगा (काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि आगामी सन् २०३० सम्म उक्त मार्गबाट दैनिक रूपमा १० हजार २१ वटा सवारी साधन गुड्नेछन् ।
यसले गर्दा नागढुंगा सडकमार्गमा सवारी साधनको चाप औषतमा ८० प्रतिशतसम्मले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सुरुङमार्गको औसत उपयोगिता दर ७४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जसमा भारी बस र ट्रकहरूको उपयोगिता दर ९० प्रतिशत सम्म रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
निर्माण लागत साढे २४ अर्ब पुग्यो
पन्थीका अनुसार नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको लागत निर्माण कार्यमा १६ अर्ब, मुआब्जामा ६ अर्ब र २ अर्ब ५० करोड मूल्यवृद्धि थप गरी साढे २४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सुरुको डीपीआरभन्दा पछि प्राविधिक आवश्यकता अनुसार केही संरचना थपिएकाले लागत खर्च बढेको हो,’ पन्थीले भने, ‘यसबाहेक मूल्यवृद्धिका कारण करिब अढाई अर्ब थप भार पर्ने अनुमान गरेका छौँ ।’
कोभिडकालमा निर्माण कार्य अवरुद्ध, जग्गा मुआब्जा, खानेपानी व्यवस्थापन, सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीको घर चर्केको विवादका कारण ६ महिनाभन्दा बढी समय निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा निर्माणकर्ता कम्पनीले पनि करिब ५० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । तर यो विषयमा हाल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको पन्थीले जानकारी दिए ।
जाइकाले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि ५ अर्ब ७० करोड जापानी येन (५ अर्ब २६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । यो ऋणको ब्याजदर वार्षिक १.१५ प्रतिशत रहने र परामर्श सेवाका लागि उपयोग हुने रकममा वार्षिक ०.५५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो ऋणको भुक्तानी अवधि भने २० वर्ष तथा ग्रेस अवधि १० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सुरुवाती लागत खर्च २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमध्ये नेपाल र जापान सरकारबिच २२ डिसेम्बर २०१६ मा भएको सम्झौता अनुसार जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत ब्याज दरमा ४० वर्षको लागि जापानी येन १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध गराएको थियो । बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा मूल्य समायोजन, सुरुङ निर्माण कार्यको परिमाण तथा डिजाइनमा परिवर्तन, थप निर्माण कार्यको आवश्यकता, कोभिड १९ महामारी, स्थानीय अवरोध तथा विनिमय दरमा आएको परिवर्तन लगायतका कारण आयोजनाको लागि थप बजेट आवश्यकता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक विभागले हाजमा–एण्डो कर्पोरेसनसँग २०१९ सेप्टेम्बर २३ मा ठेक्का सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ठेक्का पाएको ४२ महिना (२०२३ अप्रिल २५) मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । आयोजनाको निर्माण कार्य २०७६ साल कात्तिक ४ गतेबाट सुरु गरिएको हो ।
३ महिने ‘ट्रायल ओपेनिङ’ अवधिमा पनि शुल्क उठाउँछौँ : सडक बोर्ड
सडक बोर्डले भने ‘ट्रायल ओपेनिङ पिरियड’ (परीक्षणकाल सञ्चालन) अवधिमा सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा टोल गेट शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले ‘ट्रायल ओपेनिङ पिरियड’ (परीक्षणकाल सञ्चालन) अवधिमा सुरुङ मार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनबाट टोल गेट शुल्क उठाइने जानकारी दिएका छन् ।
बोर्डले साउन १ गतेदेखि नै टोल गेट शुल्क उठाउने गरी सम्पूर्ण गृहकार्य सम्पन्न गरिसकेको जानकारी गराउँदै केसीले परीक्षणकाल सञ्चालन अवधिमा गुड्ने सवारीबाट पनि शुल्क उठाइने जानकारी दिए । ‘हामीले साउन १ गतेदेखि नै शुल्क उठाउने गरी सम्पूर्ण गृहकार्यसहित प्राविधिक काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ, औपचारिक रूपमा सुरुङ मार्ग खुला हुने बित्तिकै अर्थात् परीक्षणकाल सञ्चालन अवधिदेखि नै टोल गेट शुल्क उठाउँछौँ,’ केसीले भने ।
यद्यपि, सुरुको केही समयलाई ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ नियम लगाउनुभन्दा पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सवारी धनीहरूलाई डिजिटल भुक्तानीका लागि काउन्सिलिङ गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ ।
सरकारले २०८२ चैत २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उक्त सुरुङ मार्ग प्रयोग गरी काठमाडौंतर्फ भित्रिने कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारी साधनको हकमा ६५ रुपैयाँ टोल गेट शुल्क तोकेको छ । यस्तै मिनी बस, मिनी ट्रिपर र ट्रकको हकमा ११५ रुपैयाँ, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) को हकमा २६० तथा मल्टी एक्सल ट्रक, सवारी साधन र भारी उपकरणको हकमा ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यसैगरी उक्त मार्ग प्रयोग गरी काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी साधनतर्फ कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारी साधनको हकमा ६० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै मिनी बस, मिनी ट्रिपर र ट्रकको हकमा ८० रुपैयाँ, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) को हकमा २०० रुपैयाँ तथा मल्टी एक्सल ट्रक, सवारी साधन र भारी उपकरणको हकमा २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया