काठमाडौं । नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिस्ट (खैरो सूची)मा यथावत रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर हुँदा गत फागुन ९ गते यो सूचीमा परेको नेपाल पुनः सोहीसूचीमा परेको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का अनुसार एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी नेपालले सुधार गर्न सकेको छैन । पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई पुनः खैरोसूचीमा राखेको हो।
विशेष गरी नेपालको अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर छ । यसअघि एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राखिएको थियो ।
पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरीबाट बोस्निया एन्ड हर्जिगोभिना र इराक खैरोसूचीमा पर्दा अल्जेरिया र नामिबिया खैरोसूचीबाट हटेका छन् ।
नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा एफएटीएफको खैरोसूचीबाट बाहिर आउने तयारी गरेको छ । नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि १५ वटा एक्सन प्लानहरूमा काम गरिरहेको छ ।
एफएटीएफ अन्तर्तगको एपीजीले नेपालमा गरेको पारस्पारिक मुल्यांकनका क्रममा सम्बन्धित सक्षम निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतना विस्तारका लागि जोखिम मूल्यांकनका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्ने, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया एवं पहुँच विस्तार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालले वित्तीय सूचनाको प्रभावकारी प्रयोगसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धानकारी निकायहरूको क्षमता तथा अन्तर-निकाय समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र नेपालले विशेष गरी उच्च जोखिमयुक्त पूर्ववर्ती अपराधहरू तथा जटिल प्रकृतिका सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारिता वृद्धि भएको स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्ने औंल्याएको थियो ।
नेपाललाई एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार पाएको थिएन । सो बेला नेपालसँगै लाओस पनि खैरोसूचीमा परेको थियो भने फिलिपिन्स बाहिरिएको थियो ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि कानुनी सुधार ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालले गत भदौबाटै खैरोसूचीमा निस्कने औपचारिक पहल थालिसकेको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले एफएटीएफले भनेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई पछिल्लो समय सुधारिरहेको जानकारी एफएटीएफको एपीजी (एशिया प्यासिफिक ग्रुप) लाई गराइसकेको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनसहित विभिन्न ऐन तथा नियमावली जारी गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने एसिया प्यासिफिक ग्रुपको निर्देशनअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन विभिन्न निर्देशिका र समन्वय संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छ भने विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । यी निर्देशनमार्फत सन्देहजनक कारोबारको पहिचान, रिपोर्टिङ, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ पारेको छ । साथै तत् निकायहरूबाट हुनुपनर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् ।
सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
१५ महिनाअघि नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि २ वर्षभित्र यसबाट निस्किने गरी काम अघि बढाएको थियो ।
सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएको दिएका सुझाव हाल नेपालले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । नेपालले यो सूचीबाट निस्कन एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सातवटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपालले एफटीएफसँग सुधारका लागि ७ वटा प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने र आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
एफएटीएफले भनेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा अभियोजन भने टड्कारो समस्या छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका मुद्दा फर्स्योट गरेर ती सम्पत्ति जफत गरेर ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कन सकिन्छ ।
यता तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने योजना सरकारको छ ।
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो । क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट बैंकले छुट्टै महाशाखा बनाएर वित्तीय क्षेत्रबाट हुने सम्भावित जोखिम रोक्ने भुमिका निर्वाह गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई गति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया