काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका क्रममा ठूला नेताहरूको घरमा बिटाका बिटा नोट फेला परे । करोडौं रूपैयाँ घरसँगै जलेर खरानी भए । लाखौं रूपैयाँ प्रदर्शनकारीले लुटपाट गरे।
नेताका घरमा यसरी पैसा फेला परेपछाडि भ्रष्टाचार गरेको पैसा हो भनेर लख काट्ने सर्वसाधारणलाई आरोप पुष्टी गर्ने प्रमाण मिल्यो ।
त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सुरू भयो, नोटबन्दीको माग । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लेखे- ५०० र १००० दरका नोटलाई तुरून्तै नोटबन्दी गरौं । कतिले ती दरका नोटलाई चुनावअघि प्रतिबन्ध लगाऔं भनेर माग गरे । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाललाई नोटबन्दीको घोषणा गरिहाल्न धेरैले सामाजिक सञ्जालबाट सुझाव दिए ।
कालोघन लुकाउन होस्, कर छल्ने हेतुले होस्, नगदमै कारोबार हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पनि प्रायः नगदकै प्रयोग हुने गर्छ । नगदको अत्यधिक प्रयोगले कम आय घोषणा तथा कमजोर कर आधार बनाएको तथ्य त छँदैछ ।
हुन त कसैले साथमा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगद राख्न नपाउने कानुनी प्रबन्ध छ तर कानुनको परिपालना कमजोर छ ।
जनेजी आन्दोलनका क्रममा नेताको घरमा नोटका बिटा फेला परेसँगै भ्रष्टाचार गरेको, घुस बुझाएको, ठेक्कापट्टामा अनुचित लेनदेनमार्फत् आर्जन गरेको पैसा प्रणालीमा ल्याउन वा खुलासा गर्ने अचुक औषधिका रूपमा परिचित एउटा उपायबारे पुनः चर्चा सुरू भएको छ ।
उल्लेखित सबै समस्याको समाधान गर्ने एउटा उपाय छ भन्ने मानिन्छ । त्यो हो, नोटबन्दी अर्थात् अमौद्रिकीकरण र अंग्रेजीमा डिमनिटाइजेनस ।
त्यसो भए के हो त नोटबन्दी वा डिमनिटाइजेसन ? यो एक्सप्लेनरमा नोटबन्दी के हो ? यो किन आवश्यक पर्छ ? नोटबन्दी कसरी गरिन्छ ? र विश्वव्यापी अमौद्रिकीकरणका सफल अभ्यास के कस्ता छन् भन्ने चर्चा गर्नेछौं ।
‘नोटबन्दी’ भनेको केन्द्रीय बैंक वा सरकारले प्रचलनमा रहेका नोटलाई औपचारिकरूपमा अमान्य घोषणा गर्ने प्रक्रिया हो । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा जुन जुन दरका नोटको नोटबन्दी गरिन्छ, ती नोट भोलिपल्टै देखि चल्दैनन् । कुनै अर्थतन्त्रमा सबै दरका नोटलाई अमौद्रिकीकरण गरिन्छ भने कसैले ठूला दरका नोटलाई मात्र नोटबन्दी गर्दछन् । वा, कहीँ कहीँ केही समय (३ दिन, एक साता, एक महिना, एक वर्ष) तोकेर नोटबन्दी गर्ने चलन पनि छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिमनिटाइजेसनको नेपाली शब्द अमौद्रिकीकरणलाई ‘कानूनी ग्राह्य हुने गरी चलनचल्तीको लागि निष्काशन गरिएका बैंक नोट तथा सिक्कामध्ये कुनै दर वा अवधिको बैंक नोट वा सिक्कालाई कुनै निर्धारित मिति पछि कानूनी रुपमा ग्राह्य नहुने गराई चलनचल्तीबाट खिच्ने वा हटाउने कार्य’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
अमौद्रिकीकरणको उद्देश्य कालो धन नियन्त्रण गर्ने, नक्कली नोट नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता बढाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छ ।
नेपालमा अहिले तोकेरै भन्नुपर्दा ५०० र १००० का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने चर्को माग हुन थालेको छ । यो माग पहिले पनि उठिरहन्थे तर तर यसपटक अलिक बढी चर्चामा आयो । चर्चामा आउनु स्वभाविक पनि हो, जेनजी आन्दोलनमा देश हाँक्ने नेताहरुकै घरबाट ५०० र १००० का नोट भएको बिटोका बिटो पैसा निस्किएपछि कति कालोधन रहेछ भन्ने जो कोहिले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ ।
जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट ठूला नेताका घर, राजनीतिक दलका कार्यालय र सरकारी संरचना आगजनी भए । अन्यत्र फरक दृष्य देखिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा ठूलो परिमाणमा नोटहरु भेटिए ।
सबैभन्दा बढी देउवाको घरमा देखिएको थियो । पैसा उडाइएको, गोजिभरी भरेर लगिएको र आगजनीपछि डढेको अवस्थामा फेला परेका नोट हेर्दा देउवा निवासमा कति पैसा थियो भन्ने अनुमान नै लगाउन सकिँदैन । देउवा निवासमा बंकरजस्तो ढ्वाङमा राखिएको पैसा र गहना प्रायः ध्वस्त भए । आगजनीपछि देउवा निवासमा गहना र पैसा भेटिन्छ भन्दै ५/६ दिनसम्म सर्वसाधारणहरू खरानी छानिरहेको देखिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको घरमा पनि ठूलो मात्रामा पैसा भेटिएको भन्दै फोटो र भिडियो भारइल भए । ऊर्जामन्त्री खड्काको घरमा पनि नगद भेटिएको दाबी गर्ने भिडियो बाहिरियो ।
देशको मुद्रा व्यवस्थापक राष्ट्र बैंकले गरेको प्रबन्धअनुसार कोही कसैले साथमा १० लाख रूपैयाँसम्म मात्र नगद राख्न पाउँछ । नगद कारोबारको सिमा १० लाख मात्रै छ । १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा चेक वा रियल टाई ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) बाट गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकमा १० लाख रूपैयाँ नगद जम्मा गर्न जाँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमले हेरिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई कडा कानुन लाग्ने तर नेताहरू कानुनभन्दा माथि हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नोटबन्दीको व्यापक माग उठिरहेको छ । १० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार नै गैरकानुनी हुने भएकाले नेताको घरमा राखेको पैसालाई स्वतः कालोधन मान्नुपर्ने र सो कालोधन नियन्त्रणको एउटा उपाय नोटबन्दी हो भन्दै तुरुन्तै नोटबन्दी घोषणा हुनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
यसरी लुकाएर राखिएका पैसा चुनावमा प्रयोग हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालस्तो मुलुकमा जहाँ चुनाव महँगो हुन्छ, नोटबन्दी गरे चुनावी नतिजा नै हेरफेर हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते हुने भनेर मिति नै घोषणा गरिसकेको परिस्थितिमा चुनाव स्वच्छ बनाउन पनि नोटबन्दी अचुक उपाय हुने चर्चा चलेको छ ।
विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मुद्रा नियन्त्रण र कर छलीका कारण रातारात अमौद्रिकीकरण गरिसकेका छन् ।
उदाहरणका लागि भारतले २०७३ साल कार्तिक (सन् २०१६)मा ५०० र १००० रुपैयाँ दरको नोट रातारात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नक्कली नोटको कारोबार रोक्न भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गरेका थिए । मोदीको यो निणर्यपछि करोडौं नागरिक बैंक र एटीएममा लाम लागेका दृश्य अझै स्मरणीय छन् । पछि नयाँ डिजाइनमा ५०० र २००० दरको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । तर, केही समयपछि भारतले २००० को नोट पनि अब चलनचल्तीमा नल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
अहिले भारत सबैभन्दा बढी ५०० रुपैयाँका नोट मात्रै प्रयोगमा छन् ।
यद्यपि भारतको नोटबन्दीले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को एक रिपोर्टअनुसार नोटबन्दी गर्दा बजारमा चलनचल्तीमा रहेकामध्ये ९९.३ प्रतिशत नोट बैकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएकाले कालोधन नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी नीति असफल भएको भारतीय मिडियाहरुले लेखेका छन् ।
यद्यपि आम्दानी घोषणा र कर आधार बढाउन भने उक्त निर्णय सफल भएको मानिएको छ ।
नोटबन्दीपछि भारतमा कति कालो धन बरामद भयो भन्ने यकिन छैन तर फेब्रुअरी २०१९ मा तत्कालीन वित्त मन्त्री पीयुष योयलले संसदमा करिब १.३ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको कालोधन प्राप्त गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । भारतले त्यसअघि सन् १९७८ पनि पनि नोटबन्दी गरेको थियो ।
भारतसँगै अमेरिका, पाकिस्तान, भेनेजुएला, म्यानमार, सोभियत युनियन, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन, भेनेजुयला आदि देशमा पनि नोटबन्दी भएको छ ।
पाकिस्तानले सन् २०१६ मा १००० र ५००० दरका नोटहरु क्रमशः हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२० मा मात्र भयो । आतंकवादी समूहको वित्तपोषण रोक्ने र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानमा यो कदम उठाइएको थियो । पाकिस्तानमा नोटबन्दी भएपछि केही समय तरलता संकट देखा पर्यो, व्यापारमा असर पर्यो र सर्वसाधारणले नगद अभावको समस्या भोग्नुपर्यो । तर, नयाँ नोटमा थप सुरक्षात्मक प्रविधि प्रयोग गरिएकाले नक्कली नोट नियन्त्रणमा भने सहयोग मिलेको बताइएको छ ।
नाइजेरियाले पनि दुई पटक नोटबन्दी गरेको छ। पहिलो पटक सन् १९८४ मा सैन्य सरकारले नोट परिवर्तन गर्यो भने दोस्रो पटक २०२२ मा २००, ५०० र १००० को नाइरा नयाँ डिजाइनमा ल्यायो । नाइजेरियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नगद–निर्भर अर्थतन्त्रलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि यो कदम चालेको थियो ।
जिम्बाब्वेले त आफ्नै मुद्रा विस्थापत गरेर नोटबन्दी गर्नु परेको इतिहास छ । सन् २०१५ मा जिम्बावेले आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रा जिम्बावे डलरलाई पूर्ण रूपमा अमान्य घोषणा गर्यो । अत्यधिक महँगीले त्यहाँको मुद्रा इतिहासकै कमजोर भएको थियो । १ ट्रिलियन डलरको नोटसम्म चल्न थालेपछि जिम्बाब्वे सरकारले हार मान्दै अमेरिकी डलर, दक्षिण अफ्रिकी र्यान्ड लगायत विदेशी मुद्रालाई आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उत्तर कोरियाले सन् २००९ मा पुराना वोन नोटलाई अमान्य घोषणा गर्यो। उत्तर कोरियाले अनौपचारिक बजार नियन्त्रण गर्ने र मूल्य वृद्धि रोक्ने उदेश्यले पुराना नोटमा प्रतिबन्ध लगाको थियो ।
घानाले सन् १९८२ मा ५० सेडीको नोट प्रतिबन्धित गर्यो । घानामा नोटबन्दी गर्नुको मुख्य कारण थियो, कर छली । छली नियन्त्रण र अवैध व्यापार रोक्नका लागि यो कदम लिइएता पनि यसले उल्टै नकारात्मक असर ल्यायो ।
विश्वका अधिकांश देशमा नोटबन्दी लगाउनुको मुख्य कारण करछली, भ्रष्टाचार नै रहेका छन् । नेपालमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनु पर्ने चर्चा बेलाबेलामा हुने गर्छ । राजनीतिक दल तथा केही नेताहरूले समेत कहिलेकाहीँ त्यस्तै माग गर्ने गरेका छन् । कांग्रेस नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, धनराज गुरूङ, कमला पन्त, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता तेजुलाल चौधरी तथा अभियन्ताहरूले बेलाबेला अमौद्रिकीकरणको माग गरेका थिए ।
छिमेकी देशमा नोटबन्दी लागू भएपश्चात २०७५ सालतिर नेपालमा पनि एक पटक नोटबन्दी गर्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो । संसद्को अर्थ समितिमा यसलाई लागू गर्नेबारे केही सांसदले आवाज पनि उठाएका थिए ।
अहिले त सर्वसाधारण र सरोकारवालाले जोडतोडका साथ माग गरिरहेका बेला नोटबन्दीको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउला भन्न सकिँदैन ।
हुन त, अमौद्रिकीकरण पहिल्यै घोषणा गरेर हुने व्यवस्था होइन । सुरूमै जानकारी दिएर नोटबन्दी गर्दा लक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । किनकी, कालोधन जम्मा गरेकासँग बैंकमा पैसा पुर्याउने पर्याप्त समय हुन्छ ।
नोटबन्दी घोषणा गरेर गर्ने कुरा नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभनर्र र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले पनि भनिसकेका छन् ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ पनि नोटबन्दी गरिने अभ्यास छ । साथै विनिमय दर स्थिर राख्न, आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन, व्यापारलाई सहज गराउन र बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यको लागि पनि नोटबन्दी गर्ने गरिन्छ ।
नोटबन्दी गरेपछि के हुन्छ ?
अमौद्रिकीकरण गर्नेवित्तिकै प्रतिबन्ध लगाएका नोटले कानुनी मान्यता गुमाउँछन् । ती नोट बजारमा लेनदेनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
सही र योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको नोटबन्दीले कर छलीमा कमी ल्याउँछ । कर संकलन बढाउँछ । दीर्घकालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पाद वृद्धि गर्छ । अपराध र गैरकानूनी कारोबारमा कमी ल्याउँछ । नगद कारोबार कम भएर डिजिटल कारोबार प्रबर्द्धन हुन्छ। फलस्वरूप पारदर्शिता प्रबर्द्धन हुन्छ ।
यसैगरी नेपाल हालै फाइनान्सियल एक्स टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धि खैरोसूचीमा परेको छ । कालोधन प्रयोग निरूत्साहन हुँदा नेपाल खैरोसूचीबाट निस्कन पनि सहयोग हुनेछ ।
यसो त, घरमा राखेको पैसा बैंकमा पुगे वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने तथा ब्याजदर घट्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितमा सो रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भई अर्थतन्त्र र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अनुमान गरिन्छ ।
तर, नोटबन्दी सधैं उत्पादक नहुन सक्छ, प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ ।
हामीले भारतबाट सिको गर्न खोजे तापनि भारतमै नोटबन्दीलाई मोदीको असफल नीति मानिन्छ । नोटबन्दीले आम नागरिकलाई दुःख दियो । बैंक र एटीएममा लाइन बसाइयो तर मोदीले भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूलाई सूचना चुहाएर नोटबन्दी गरेको भन्दै आलोचना हुन्छ । यसैगरी, नाइजेरियामा ग्रामीण क्षेत्रमा नगद नपाइने अवस्था सिर्जना भएको थियो । घानामा अमौद्रिकीकरणपछि जनताबीच बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास बढेको, अनौपचारिक कारोबार झन् फैलिएको र वित्तीय संस्थाको भूमिकामै प्रश्न उठेको थियो । नोटबन्दीपछि घानाको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म संकटमा फसेको थियो ।
नेपालमा आवश्यक छ नोटबन्दी ?
माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा एउटा रोचक कुरा भनेका थिए, ‘आखिर बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ ? कतै सिरानीमुनी र ओछ्यानमुनी त बन्द रहेको छैन ? यसको खोजीमा म लागेको छु ।’ उनले बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको परिवेशमा यो कुरा भने तापनि उनको भनाईले कालोधन सिनामुनी राखिने गरेको अर्थ दिन्थ्यो । एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको घरमा पानी ट्यांकीमा पैसा भेटिएको विषय पुरानो हुन नपाउँदै सत्तारूढ दलका सभापतिको घरमा पनि बिटोका बिटो पैसा फेला परेपछि पूर्वमन्त्रीको भनाइमा गम्भीर वास्तविकता लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, देउवाले घरमा फेला परेको गोप्य च्याम्बर पैसा लुकाउने ठाउँ नभएर पानीट्यांकी हो भन्ने प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा केही गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । जस्तो कि, ‘भ्रष्टाचार गरी लुकाइएको पैसाहरू निष्क्रिय बनाउनको लागि नोटबन्दी किन नगरेको ? श्रीमान् अर्थमन्त्री रु १,०००/- र ५००/- का नोटको नोटबन्दी कहिले गर्नुहुन्छ ?’
बढीमा १५ दिनको सूचना दिएर नोटबन्दी गर्न आग्रह गर्दै एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, ‘स्रोत देखाउन सक्नेहरु जतिले ल्याउछन् । नसक्नेहरुले बन्द कोठाभित्र कुहाउँछन् वा घटना विशेषमा जलाउँछन् । शुद्धीकरणको यात्रारम्भका लागि नहुने काम हो है यो ।’
अर्का एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘रु. १,०००/- र ५००/- का नोटबन्दी गर्न आम नेपाली जनताले दबाब सृजना गरौं । वि.सं. २०४६ सालदेखि हालसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारले कमाएको कालोधन वित्तीय प्रणालीमा हैन बंकरमा लुकाएको हुन सक्ने आम जनताको प्रक्षेपण छ । तुरुन्त गर्नै पर्ने यो एक महत्त्वपूर्ण काम हो । देश र अधिकांश जनता गरिबीको शिकार भएको अवस्थामा नेतृत्व र उच्च प्रशासकको घरभरी पैसा कसरी कुन स्रोतबाट आयो ? वित्तीय प्रणाली बाहिर किन राखियो ? देशमा अहिले यस्ता गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । किन ?’
नोटबन्दी गर्दा नगदमा हुने ठूला कारोबार एकैपटक अमान्य भएपछि घुसखोरी वा अवैध लेनदेनमा रोक लाग्ने विश्वास छ । विश्वमा प्रायः उच्च मूल्यका नोटहरूलाई लक्षित गरेर नोटबन्दी गरिन्छ । सरकार जब त्यस्ता नोटलाई कानुनी हैसियतबिहीन बनाउँछ, तब कालो धनको मूल्य हराउँछ । गैरकानुनी रुपमा राखिएका नगदको मुल्य कागज सरह हुन्छ । तर, सरकार वा केन्द्रीय बैंकले यो निर्णय सजिलै भने लिँदैन । विशेष परिस्थितिमा मात्र यस्तो कदम चाल्ने गर्दछ । देश अहिले विषय परिस्थितिमा आइपुगेका कारण अमौद्रिकीकरण टड्कारो आवश्यकता रहेको हो ।
अमौद्रिकीकरण आवश्यक छ भन्ने प्रमाण दिने एउटा तथ्य हेरौं ।
गत साउन मसान्तको तथ्यांकअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ९१ अर्ब १५ करोड हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर करिब ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाहिर नगद ठूलो मात्रामा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नगदमध्ये बैंकभन्दा बाहिर रहेको रकम १ वर्षमै ७८ अर्ब रूपैयाँले बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ यो हो कि पैसालाई बैंकमा नराखेर साथमा राख्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ ।
पछिल्ला वर्ष डिजिटल भुक्तानी निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार प्रतिबन्धित भएपनि एक वर्षमा यति ठूलो नगद बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर किन गयो भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा अघिसरेको छ ।
तर, नेपालको हकमा नोटबन्दी गरिहाल्न सजिलो भने छैन । देशको ग्रामिण भेगमा एक साता हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ पनि छ । मोबाइल बैंकिङ चलाउन नजान्ने व्यक्ति पनि छन् । कालोधन निमिट्यान्न पार्ने निहुँमा गाउँका कुना कन्दराका नागरिकलाई पैसा बिहीन बनाउनु चाहीँ हुँदैन, वृद्धका पोल्टा रित्याउनु हुँदैन, निमुखाले जोगाएको धन मास्न मिल्दैन । यसर्थ, यस्ता वर्ग मारमा नपर्ने गरी भ्रष्टाचार, बिचौलियापन, सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आर्जन नोटलाई रातारात मूल्यहीन कागज बनाउन अमौद्रिकीकरणको आधुनिक जुक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।
जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेका बेला विगतमा भएको भ्रष्टाचारको पैसा प्रणालीमा आउन नदिन र आगामी दिनमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउन नोटबन्दी एउटा महत्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ ।
के भन्छन् जानकार ?
केशव आचार्य, अर्थविद्
कालो धन नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय डिमोनेटाइजेसन (नोटबन्दी) एउटा विकल्प हुनसक्छ । भारतमा १९७८ मा मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले डिमोनेटाइजेसन गर्यो । जनता दलबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतमा त्यतिबेला कांग्रेसको लामो सत्तामा रहेकोले नेताहरूले कालो धन संकलन गरेका छन् भन्ने आरोपमा नोटबन्दी गरिएको थियो ।
तर, नोटबन्दी उद्देश्यअनुसार सफल हुन सकेन । नोटबन्दी गर्दा बजारमा रहेको नोट प्रणालीमा फर्केर पछि चलनचल्तीमा आएको थियो ।
२०१६ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि डिमोनेटाइजेसन गरे। तर ९९.३ प्रतिशतभन्दा बढी नोटहरू फेरि बैंकिङ प्रणालीमै फर्के । यस अनुभवले देखाउँछ कि डिमोनेटाइजेसन सफल बनाउन कठिन छ ।
नेपालमा अहिले प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचणडको प्रभाव ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा कालो धन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले डिमोनेटाइजेसन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन देखिन्छ । आर्थिक र बैंकिङ प्रशासनमा नेताहरुको जुन पकड र पहुँच छ, त्यसले नोटबन्दी सफल हुन दिन्छ भन्ने लाग्दैन । तर, मेरो व्यक्तिगत सुझाव यो हो कि डिमोनेटाइजेसन आवश्यक छ ।
भारतमा मोदीले जस्तै केन्द्रीय बैंकलाई नै थाहा नहुने गरी रातारात आकस्मिक घोषणा गर्ने भन्दा फरक रुपमा जान सकिन्छ । केही वर्ष समय तोकर राष्ट्र बैंकले यति वर्षपछि ठूला दरका नोट प्रयोग नहुने बनाउन भनेर घोषण गर्न सकिन्छ । यसरी नागरिकलाई रुपान्तरण्को समय दिएर निश्चित समयपछि ठूला दरको नोट नचल्ने बनाउन सकिन्छ । ५ सय र १ हजार दरको नोट नछाप्ने र अहिले चलनचल्तिमा रहेको नोट बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि पुनः प्रयोग नगर्ने र २ वा ४ वर्ष समेत तोकेर त्यसपछि उक्त नोट नचल्ने भनेर घोषणा गर्न सकिन्छ ।
यस्तो नोट निश्चित समयपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दा चुनावमा यस्तो पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुनसक्छ । तर, त्यो जोखिम त जुनसुकै समयमा खेप्नैपर्ने हुन्छ । नोटबन्दी गर्दैमा चुनावमा फन्डिङ नहुने भन्ने पनि हुँदैन । अहिल ५०० दरका भारु नेपालमा गैरकानुनी भए पनि नेपालको व्यापारसक क्षेत्रमा निर्वाध कारोबार भइरहेकै छ । चुनावमा भारतीय रुपैयाँ मार्फत् पनि फन्डिङ हुन्छ ।
यस्तै अमौद्रिकीकरण गर्दा अर्को जोखिम नेपालमा रहेका त्यस्ता नोट भारतीय बैंक हुँदै नेपाली बैंक आउन सक्छन् । भारतले दबाब भएपछि हामीले साट्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा १ हजार दरका लाई ७०० रुपैयाँ हुनेगरी पनि साट्न पनि सकिन्छ । त्यो जोखिम भारतसँगको खुला सीमा र कारोबारका कारण पनि छ । जसले गर्दा हामीले मात्र डिमोनेटाइज गरेर परिणाम पाउन कठिन छ ।
मिनबहादुर श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
मलाई हेक्का भएअनुसार नेपालमा दुई पटक अमौद्रिकीकरणबारे गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो । तर, आवश्यक नरहेको र भारतको पाठ बुझेर पछि हटाइएको हो ।
भारतले केही समय अगाडि डिमनिटाइजेसन गर्दाको नतिजालाई हेर्दा पनि जुन उद्देश्यको लागि गरिएको हो सो उद्देश्य पुरा गर्न हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ ।
आजको भोलि नै नोट नचल्ने बनाउन सकिँदैन । समय दिएर बैंकमा जम्मा गर्न दिनुपर्छ । किनकी दुर्गम ठाउँ, कुना काप्चाका मानिसले नोटबन्दीको सूचना नपाउन सक्छन्, सूचना पाए तापनि साट्न पाउँदैनन् । उनीहरूले नोट पटुकामा, घैंटोमा राखेको हुन सक्छन् ।
भारतमा पनि भ्रष्टचार गरेको पैसा सुरूमा साटियो, कार्यकर्ताहरू नै परिचालन गरियो । कसैले त विदेशमा गएर पनि चेन्ज गरे । भारतमा कालोधन राखेको प्रमाण भेटिएन । उल्टै सर्वसाधारणको ध्यान पैसा साट्नतर्फ जाँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भयो भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको पैसा वा कालोधन सिरानीमुनि राखेको र केही दिन अघिमात्र नेताको घरबाट जलेको नोट भेटिएको हवाला दिँदै नोटबन्दीको माग भएको छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नोटबन्दी गरेपछि भ्रष्ट र बिचौलिया भनिएकाहरूले साम दाम लगाएर सुरूमै साट्छन् । बैंकमा उनीहरूकै मान्छे हुन्छन्, कर्मचारी चिनेका हुन्छन् । सूचना कहीँ कतैबाट आइसक्छ । यसरी भनौं, लक्षित वर्गले सबै संयन्त्र परिचालन गरेर नोट साट्छन् ।
भारतमा नोटबन्दी असफल हुनुको कारण कर्मचारी, नेता आदिको मिलेमतोका कारण हो । नेपालमा मिलेमतो भारतको भन्दा ठूलो स्तरमा छ ।
मानौं, कोहीसँग ५० करोड रूपैयाँ अकुत नोट छ भने उसले भरिया लगाएर भए पनि साट्न सक्छ । ५० करोड नोट साट्न १ करोड खर्च गर्नु उसका लागि ठूलो कुरा हुँदैन । उसको बैंकमा पहुँच पनि हुन्छ ।
त्यसो भए, सही तरिकाले अमौद्रिकीकरण कसरी गर्ने ? सुरूमा नोटबन्दीको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । केही महिना तोक्नुपर्छ । त्यसपछि नोट साट्न आउनेहरूको विस्तृतमा जानकारी राख्नुपर्छ । र, नयाँ नोट दिएपछि ती नोट लैजाने व्यक्ति र नोटको नम्बर अनुसार ट्रयाकिङ गर्नुपर्छ । पछि ठूलो मात्रामा नोट राख्नेहरूको विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
यसरी पुरानो नोट कसले ल्याएको र कोसँग पुग्छ भन्नेसम्म पहिचान गर्न सकिन्छ ।
यसरी वैज्ञानिक रूपमा गर्ने हो भने नोटबन्दी सफल पनि हुन्छ । तर, नोटबन्दीका कारण सानो धक्का पनि सहनुपर्ने हुन सक्छ । सोझा र निमुखालाई असर हुने गरी नोटबन्दी गर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
प्रतिक्रिया