आरबिआईका ३ पूर्वगभर्नरले भने- मोदीको नोटबन्दीका कारण भारतीय अर्थतन्त्र पुस्तौसम्म समस्यामा फस्यो

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा हठात् रुपमा नोटबन्दी गरे । उनले कालोधनलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न भन्दै गरेको नोटबन्दीका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भयो । त्यसको असर भारतमा मात्रै नभई नेपालमा समेत पर्यो । नेपालको ठूलो मात्रामा भारतीय मुद्रा हालसम्म पनि साटिन सकेको छैन ।

नोटबन्दीको असरका बारेमा भारतमा पटक पटक चर्चा भएपनि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने बारेमा कोही कसैले पनि चासो दिएका छैनन । नेपालका व्यवसायी तथा नागरिकसँग रहेको भारतीय नोट केवल थोत्रा कागजमा परिणत भए । व्यवसायी मर्कामा परे । समस्या समाधानका लागि नेपालको तर्फबाट पटक पटक पहल भएपनि भारतका तर्फबाट कुनै सुनुवाई भएन ।

भारतमा पनि बेला बेलामा छापामार शैलीमा गरिएको नोटबन्दीका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । यसै क्रममा भारतको केन्द्रीय बैंक आरबिआईका पूर्वा तीन गभर्नरले सो बारेमा पुनः बहस चर्काएका छन् ।

उनीहरुले केही समय पछि सार्वजनिक हुन लागेको एक पुस्तकमा नोटबन्दीका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन् ‘ नोटबन्दीको असर यो पुस्ताले नै भोग्नुपर्नेछ । मोदीको गलत नीतिको मारमा भारतका नागरिक परेका छन् ।’

खराब ऋणका कारण समस्यामा परिरहेको भारतीय बैंकले देशको आर्थिक विकासका लागि समेत जोखिम पैदा गरिदिएको छ ।

सन् १९९१ देखि ९७ सम्म गभर्नर रहेका सी रंगराजन, सन् २००८ देखि २०१३ सम्म गभर्नर रहेको डी सुब्बाराव र २००३ देखि २००८ सम्म गभर्नर रहेका वाइ वी रेड्डीले मोदी सरकारको गलत नीतिको उपज नै नोटबन्दी भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले केही समय पछि सार्वजनिक गर्न लागेको एक पुस्तकमा देशको बैंकिङ क्षेत्रदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रमा समेत नोटबन्दीको गहिरो असर परेको बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ । सरकारले बैंकलाई उकास्ने हो भने अब पेसा दिनुको विकल्प नभएको समेत उनीहरुले पुस्तकमा उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन् खराब ऋणका कारण भारतीय बैंकको आर्थिक विकासका लागि जोखिम पैदा गरेको छ । त्यसको असर तबसम्म रहनेछ , जबसम्म सरकार उनीहरुलाई सुधार्नका लागि पैसा दिँदैन । सार्वजनिक हुन लागेको पुस्तकमा उनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा समेत राय दिएका छन् ।

उनीहरुले द ग्रेट इन्डियन टे«जेडी नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । उनीहरुले ठानेका छन् कि समस्या यो हो कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारी विरुद्ध लड्नका लागि पैसा दिने वाचा गरेपनि बैंकलाई कुनै पनि सहयोग गरेका छैनन् ।

सोही कारण सरकारले राजश्व संकलनमा समेत मार खानु परेको छ । जसका कारण राजकोषिय घाटा बजेटको तुलनामा दुई गुणा बढी रहेको छ । उक्त पुस्तकमा भनिएको छ ‘ सन् २००८ देखि २०१३ को बीचमा भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर रहेका डी सुब्बाराव ने भनेका छन् खराब ऋण सबैभन्दा ठूलो र वासतविक समस्या हो ।’ जुन बढी तथा वास्तविक हो सोही नै सरकारको वित्तीय वाधा पनि हो ।

विश्लेषकहरुका अनुसार भारतले यस वर्ष १३ अर्ब डलरको पुनरकर्जामा २० हजार करोड बराबरको रकम निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा सरकारले सरकारी बैंकमा २.६ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ हालेको छ । तर पनि हैरानीको मात्रा बढेकै छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका अनुसार एनपिए मार्चदेखि बढेर १२.५ प्रतिशत हुन सक्छ ।

यो पछिल्लो दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । सरकारी बैंक विशेष रुपमा कमजोर रहेको छ । उसको बजारमा पूँजी घटीरहेको छ । सोही कारण थप चुनौती बढीरहेको छ । सन् २००३ देखि २००८ सम्म आरबिआईको गभर्नर रहेका वाइ वी रेडडीले भनेका छन् एक तर्फ राजकोषिय समस्या, वास्तविक अर्थव्यवस्थामा बैंकिङ तथा फेरी पनि वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा एक प्रकारको क्रिया पैदा गर्दछ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा एनपिए मात्रै एउटा समस्या होएन, अन्य समस्या पनि त्यसका कारण हुन् । महामारी पहिले पनि भारतको वित्तीय क्षेत्रले कठिन समस्या भोगीरहेको थियो । कयौं बैंक वा एनबिएफसीसम्म सम्हाल्नका लागि मुस्किल परेको थियो । अब भने नियममा समेत कडाई गरिएको छ ।
सोही नियमका अनुसार अदालतले कोइलाको उत्खननको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ । टेलिकम शुल्क भुक्तानीको आदेश गरिएको छ । प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा गिरावट आएको छ । कमोडिटी बजारमा समेत ओरालो लागेको छ । ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ ।

कर्जा तिर्ने क्षमता खत्तम भएको छ । सन् २०१६ मा गरिएको नोटबन्दीको निर्णयका कारण देशको वित्तीय प्रणालीमा खतरनाक असन्तुलन पैदा भएको छ ।

सन् १०९२ देखि ९७ सम्म आबिआईको नेतृत्व गरेका रंगराजले भनेका छन् ‘ वास्तविक क्षेत्रमा समस्याको निरन्तरता नोटबन्दीसम्म आइपुग्दा बैंकिङ क्षेत्रमा असाध्यै विकराल अवस्था पैदा भएको छ । यो एक ठूलो आर्थिक संकटको रुपमा रहेको छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोमा