मौद्रिक क्षेत्र काबुमा छ तर वित्त क्षेत्र जता हेर्यो त्यतै भताभुंग छ: सुरेन्द्र पाण्डे
निजीकरणमा जानैपर्थ्यो, कर्मचारी पाल्नलाई लुंगी बेचेर हुन्छ ? अर्थतन्त्रका समस्या समयमै ठिक ढंगले समाधान गरिएन भने स्थिति झन् बिग्रनेवाला छ । मन्त्री पद त क्षमता हुनेलाई दिने होला नि पालो पुर्याउनका लागि हो र !
अहिले देश मन्दीउन्मुख छ । राजस्व कम उठ्दा सरकार चालू खर्च पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । ब्याजदर उच्च छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ । वस्तु तथा सेवाको माग सुस्ताएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा देशले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको विशेष भूमिका खोजिरहेको छ । तर, उनीहरुमा खासै तदारुकता देखिएको छैन । नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डे अलि ‘बोल्ड’ मानिन्छन् । चितवन १ बाट २०७० मा संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा सांसद निर्वाचित बनेका उनले २०६६ वैशाख ११ देखि २०६७ माघ २० सम्म देशको ढुकटीको चाबी पाएका थिए । त्यसबेला उनले मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि बजेट छुट्याउनुका साथै मध्यपहाडी सडकवरपर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १० सहर निर्माणको थालनी, काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक उद्घाटन, हेटौंडा-तरहरा सडक, माथिल्लो तामाकोशी लगायतलाई बजेट छुट्याउनेजस्ता महत्वपूर्ण काम अघि बढाएका थिए । तर, पछिका सरकारले त्यसको महत्व नबुझ्दा देशको अर्थतन्त्र यसरी ध्वस्त भएको उनको ठहर छ । उनका अनुसार ती रणनीतिक महत्वका आयोजना सम्पन्न भएको भए त्यसको प्रतिफलले नै हामी धानिनसक्ने स्थिति आउँथ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डेसँग यी र यस्तै विषयमा क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः
देशको आर्थिक स्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन । एक-दुईवटा सूचकलाई छोड्ने हो भने बाँकी त्यति सकारात्मक छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेका कारण रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसले गर्दा डलर सञ्चिति बढेको छ । नेपाली मुद्रामा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यी दुई सूचक सकारात्मक छन् । अरु सबै सूचक खराब छन् । डलर सञ्चिति बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । कतिपय वस्तुमा शतप्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने र कतिपयमा पूर्ण रोक लगाइयो । तर, त्यसको प्रभाव वित्त साइडमा पर्यो । वित्त साइडमा गम्भीर चुनौती थपियो । सरकारी आम्दानी, सरकारी खर्च, सरकारी राजस्व वृद्धिको स्थिति, आन्तरिक ऋण र आन्तरिक ऋणको ब्याजको स्थिति अत्यधिक बढेर गयो । वैदेशिक सहायता वा वैदेशिक ऋणको स्थिति घटेर गयो । यसका कारण सरकारी कोष घाटामा छ । पहिलोपटक आम्दानी र खर्चबीच यति ठूलो खाडल देखापरेको छ । समस्या यही हो ।
यस्तो स्थिति किन र कसरी आयो ?
वैशाख १५ सम्ममा लक्ष्यको आधा मात्र राजस्व उठेको छ । तर, त्यसअनुसार खर्च घटेको छैन । बरु अत्यधिक बढेर गएको छ । त्यसका कारण पुँजीगत बजेट पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो । पुँजीगत खर्च गर्न सरकारको क्षमता पनि क्षीण भयो। पुँजीगत खर्च वैशाख १५ सम्म ३१ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक सहायता ५५ अर्ब आउँछ भनेकोमा अहिलेसम्म १३ अर्बमा सीमित छ । ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब आउँछ भनेका थियौं, त्यो अहिलेसम्म ४५ अर्ब छ । राजस्व संकलन ५० प्रतिशत हाराहारी, वैदेशिक सहायता र ऋण पनि अनुमानितभन्दा निकै कम र आन्तरिक ऋण १० प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा २ खर्ब उठाउने लक्ष्य छ । सरकार भनेको यसै पनि असक्षम संस्था हो । निजी जस्तो हुँदैन । सरकारले १० जना लगाएर गर्ने काम निजीले २ जनाले भ्याउँछ । निजीले कुन बेला किन्ने र कुनबेला बेच्ने भन्ने तत्काल निणर्य गर्छ । सरकारले प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ । त्यसकारण निजीलाई समेत धान्न गाह्रो परेको ब्याजदरमा सरकारले ऋण लिएर विकास हुनसक्छ ? सरकारको क्षमता निजीको तुलनामा २०-३० प्रतिशतभन्दा हुँदैन । यो वर्षको ऋणको ब्याज मात्रै ४९ अर्ब तिर्नुपर्नेछ । अनि कसरी धानिन्छ ?
तपाईंले भनिहाल्नुभो, विलासिताका वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएर आयात रोकियो, त्यसकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको हो, यिनै दुई सूचकलाई हेरेर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्न सकिन्छ ?
सकिँदैन । राजस्व कमजोर भएको, विदेशी सहायता र ऋण कमजोर भएको, आन्तरिक ऋण बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याज बढेको, चालू खर्च बढेको, पुँजीगत खर्च घट्दै गएको र परियोजना दशकौंसम्म सम्पन्न नहुने समस्या विद्यमान रहेको अवस्थाका बीच विदेशी मुद्रा र शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुनेवित्तिकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भयो भन्ने गीत बजाएर हुँदैन ।
अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ त ?
जबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन र आन्तरिक कार्यक्षमता बढ्दैन, तबसम्म अघि भनेका समस्या हल हुने स्थिति नै छैन । एकछिनका लागि आयात रोक्छु भन्न सकिन्छ । तर, राजस्व प्रभावित भइहाल्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि उद्योगमा होइन, व्यापारमा गइरहेको छ । कर्जाको मात्रा बढेर गएको छ । त्यसले दिनुपर्ने रोजगारी र प्रतिफल घटेको छ । भारतमा १२-१४ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि छ तर त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र प्रतिफल निकै माथि छ । नेपालको कर्जाको वृद्धि २४-२५ प्रतिशत छ तर त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र प्रतिफल निकै कम छ । किन त्यस्तो भइरहेको छ भने कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा व्यापारमा लगाइयो । यी र यस्ता आधारभूत कुरामा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन । उद्योग खोल्छु भनेर गएको मान्छे जग्गा किनेर बस्यो भने अहिलेजस्तो नै हुने हो ।
कोभिड-१९ को समयमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग भएकोतर्फ इंगित गर्नुभएको हो ?
सबै कुरामा हो । अहिले जुन कामका लागि भनेर ऋण लिइएको छ, त्यो ठाउँमा गएकै छैन । हाम्रो कर्जाको उत्पादकत्व कति छ भनेर नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको जसरी त अर्थतन्त्र बढ्दैन, उत्पादन बढ्दैन, रोजगारी बढ्दैन । अहिले कर्जा पाइएन भनेर निजी क्षेत्र कराइरहेको छ, त्यसमा पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ । तिमी त्यो कर्जा कहाँ खर्च गरिरहेका छौ भनेर सोध्नुपर्ने भएको छ । चालू पुँजी कर्जा अन्यत्र लगानी गर्न पाइँदैन भने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदा व्यवसायीले ‘कुरो ठिकै हो तर एकैपटक अहिले गर्ने होइन’ भन्दै कराए । उनीहरुले त्यो सुविधाबापत पाएको पैसा गलत ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने यसबाट बुझिन्छ । यी सबै कुराको सम्बोधन ठिक ढंगले गरिएन भने अर्थतन्त्र अझै गलत दिशातिर जान्छ । हामीले तत्कालै वर्किङ क्षमता बढाउनुपर्छ । कर्जाको प्रयोग सही ढंगले सही ठाउँमा हुनुपर्छ । आवश्यक पर्दा कारबाही पनि गर्नुपर्छ । भनसुन र शक्तिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेका भरमा बढी कर्जा लिने र ‘मिलाइहाल्छु’ भन्ने व्यवहार र मनोविज्ञानका कारण यो सबै बिग्रिँदै गएको हो ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जुहारी चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री फिस्कल साइडमा स्पेस छैन, मनिटरी साइडबाट म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, गभर्नर राष्ट्र बैंकले क्षमताभन्दा ठूलो भारी बोक्न सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ?
अर्थमन्त्रीज्यूको मनोविज्ञान के होला भने गभर्नरको नियुक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार नभएका बेला भएको हो । गभर्नरले हामीले भनेका कुरा नमान्देलान् । गभर्नरले सरकारको कठिनाइ नबुझ्देलान् । मौद्रिक साइडबाट सहयोग गर्नुपर्यो । तर, सबैभन्दा ठूलो स्पेस त सरकारकै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको नीति, कर्जा नीति, बैंकका शाखा खोल्ने, विनिमय दर, विदेशी मुद्राको स्थिति, मुद्रास्फीतिजस्ता केही सीमित कुरा हेर्ने हो । बिग्रिएको के भने हामीले विगतमा फिस्कल पनि मनिटरी पनि दुवैमा विस्तारकारी नीति लियौं । वित्ततर्फ हेर्नुस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता यति बनाउँछु । यातायातमा पनि ड्याँगै पैसा छुट्याउँछु । फलानो योजनामा पनि पैसा हाल्छु । तर, भार कहाँ पर्यो भने पूर्वाधार बन्न सकेनन्, भत्ता त भनेपछि बाँड्नैपर्यो । पूर्वाधार बनेको भए अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण हुन्थ्यो । त्यसले प्रतिफल पनि दिन्थ्यो । त्यो भएन । यता, सरकारको अनिवार्य दायित्व अहिले नै १० खर्बभन्दा माथि पुगिसक्यो । प्रतिफल भएन, दायित्वमात्र बढाउँदै लगियो भने स्रोत कसरी सिर्जना हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
अहिले सरकारले हौसिएर ठूला कुरा गर्नु भएन । पपुलिस्ट हुन खोज्नु भएन । प्रचारबाजी भएर यो र त्यो गर्छु भन्नु भएन । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ ।
अहिले कसिलो मौद्रिक नीति लिने कि लचिलो लिने त ?
मध्यमार्गी हुनुपर्छ । थोरै कसिलो, थोरै लचिलो नीति लिनुपर्छ । हिजोजस्तो कसिलो नबनाउने तर अस्तिजस्तो खुला पनि नगर्ने गरी ल्याउनुपर्छ ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडक आन्दोलन भइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पैसा जनताले बैंकमा राख्ने हो । तर, त्यसबाट जनताले प्रतिफल लिन सकेनन्, पुँजीपति र ठूला व्यवसायीले मात्र लिए भने गलत हुन्छ । हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ पारदर्शिता छैन, जवाफदेही छैन, त्यहाँ मुद्रास्फीतिभन्दा तल्लो दरमा ब्याज दिने हो भने मानिसले बैंकमा पैसा राख्दैनन् । सबै नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली पनि हुँदैन । मानिसले घरमा पैसा राख्न थाल्छन् । पैसा अवैध क्षेत्रतिर जान्छ । मिटरब्याजी फस्टाउँछ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि एउटा सन्तुलन त राख्नुपर्छ । मुद्रास्फीतिको दरभन्दा ब्याजदर केही माथि हुनुपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्छन् । वर्षभरिमा मुद्राको मूल्य ७.४४ प्रतिशतले घट्यो तर ब्याज ६ प्रतिशत मात्र दिइयो भने त निक्षेपकर्तालाई नोक्सानी हुन्छ । यसले निक्षेप निरुत्साहित गर्छ । यसमा व्यवसायी पनि इमानदार हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कर्जा बढेर गएको छ, त्यसअनुसार उत्पादन किन बढेको छैन ? रोजगारी किन सिर्जना भएको छैन ? कि असक्षमता हो कि त बदमासी भइरहेको छ । यसमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि सबै सरोकारवाला एक ठाउँमा बस्ने हो भने यो मिल्दै जान्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, पुँजी पलायन भयो र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो भन्ने छ । केही नेताहरुले सिरानीमुनि पैसा लुकाएको कुरा पनि गरिरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, नोटबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ?
विभिन्न समयमा विभिन्न देशले नोटबन्दी गर्दै आएका छन् । कति सफल अनुभव छ, कति असफल । पैसा फर्किएर आयो कि आएन भन्ने कुरालाई म ठूलो मान्दिन । यसले मानिसलाई डिजिटल कारोबारका लागि अभिप्रेरित गर्यो । पैसा राखेर नहुने रहेछ। कुनै न कुनै दिन सरकारले खोज्ने रहेछ । त्यसबेला फसिने रहेछ भन्नेतर्फ गएर डिजिटल कारोबार बढ्यो । भारतमा त्यही भयो । मान्छेको पर्सेप्सनमै परिवर्तन भयो । मैले कतै पढेको थिएँ, क्यास इन सर्कुलेसनको ६० प्रतिशत काठमाडौंमा मात्रै हुन्छ रे ! ५० प्रतिशत ट्याक्स सेटलमेन्ट काठमाडौंमा हुन्छ । अर्थतन्त्र काठमाडौंमा केन्द्रित छ । कतिपय मान्छेले नेपाल डिजिटाइजमा कहाँ जान सक्छ ? हुम्ला, रोल्पाको मान्छेले कहाँ जान्दछ भनेर तर्क गर्छन् । त्यसलाई म कुतर्क भन्छु । किनभने यो पूरा कारोबारमा उनीहरुको भूमिका कति छ ? डिजिटल ट्रान्जेक्सनले व्यापारी व्यवसायी पनि सिस्टममा आउन बाध्य हुन्छन् । नोटबन्दीभन्दा पनि यसले छिटो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँछ । पैसाको कुरा मात्र नभएर हरेक कुरा प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । जनजीविकासँग जोडिएका हरेक काम डिजिटाइज गर्नुपर्छ । यसले हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ ।
तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा अघि बढाएका ठूल्ठूला विकास पूर्वाधार आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छन्, रंगशाला र क्रिकेट मैदानसमेत १२ वर्षसम्म नबन्ने कस्तो अवस्था हो यो, यसको दोष कसलाई दिनुहुन्छ ?
सीधा सरकारको दोष हो । सरकार त मभन्दा अगाडि पनि बनेका थिए । ती सरकारले घोषणा गर्न नसक्ने, मैले किन सक्ने भन्ने पनि हुन्छ । म सरकारमा जाँदा १६ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । व्यवसायी जम्मा दुईवटा गुनासा लिएर आउँथे- एउटा बन्दहड्ताल र अर्को लोडसेडिङ । मैले दुवै साइडमा सुधार थालेँ । पहिलो माथिल्लो तामाकोशीमा पैसा हालेँ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए पनि त्यसबेला नै सुरु गरेँ । त्यसैबेला विश्व बैंकको पैसा ल्याएर बर्दिबासदेखि मजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गरेँ । अहिले कुलमानजी पपुलर हुन पाएकै त्यही प्रसारणलाइनका कारणले हो । अहिले पनि घरयसी प्रयोजनमा बिजुली दिइएको छ, उद्योगहरुले पाएका छैनन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र हेटौंडा-चतारा सडक पनि मैले सुरु गरेँ । मधेसको आन्दोलन चलिरहेको थियो । कतै देश नै टुक्रिने त होइन भन्ने लाग्यो । सबै पहाडे तराई झर्ने, फेरि पहाडे झरेर समस्या भयो भनेर मधेसीले विरोध गर्ने हुँदा बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी सुरु गरेको थिएँ । कुरा पहिलेदेखि भए पनि बजेट मैले छुट्याएको हो । मध्यपहाडीले छुने गरी १० वटा सहर बसाउने योजना पनि ल्याएँ । मध्यपहाडको आर्थिक विकास भयो भने बसाइँसराइ रोकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । हेटौंडा-चतारा सडक पनि आन्दोलनका कारण भन्सार र सडक बन्द नहोउन् भनेरै बनाएको हो । तेस्रो, मुग्लिनबाट आउँदा १६-१८ घण्टा लाग्ने स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक पनि मैले नै उद्घाटन गराएको हुँ । त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निकै अफ्ठ्यारो पार्नुभयो, उद्घाटन गराउन मैले ठूलै लडाइँ लड्नुपर्यो । रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु गरेँ । तर, त्यसपछिका सरकारले यो बुझेनन् । आयोजना रुग्ण भएका छन् ।
त्यसपछि श्रम समस्या समाधानमा काम गरेको छु । १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको पैसा काट्न पनि मैले नै सुरु गरेको हो । जुन दिनदेखि उसको जागिर जान्छ, त्यही कोषबाट पैसा दिऊँ । उसले जागिर पाएपछि फेरि थप्दै जान्छ । निवृत्त भएपछि पैसा लिन्छ भन्ने अवधारणा थियो । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि स्थायी जागिरका लागि लड्नु परेन । यो पैसा उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी राखिएको थियो । जागिर अवधि गणना हुने भएपछि जागिरबाट निकालिएँ भनेर बन्द हड्ताल गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यो सुरु गरिएको हो । त्यसका लागि कार्यदल नै बनाएर काम अघि बढाएँ । कार्यदलमा ट्रेड युनियनका ३ जना, उद्योगीबाट ३ जना र ३ जना सचिव राखेर के गर्दा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, त्यही गर्नुस् भनेर म्यान्डेट दिएँ । त्यही कार्यदलले सिफारिस गरेको आधारमा अहिलेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बनेको हो । त्यसपछिका मन्त्रीले यसको महत्व बुझेनन्, बुझ्न पनि चाहेनन् ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा उद्योगी व्यवसायी किन उत्साहित देखिएनन् त ?
पहिला उनीहरु नै यस्ता ऐन कानुन खोज्थे तर अहिले ब्याक भइरहेका छन् । किनभने, पहिला मजदुर आन्दोलन थियो, मजदुर इस्यु थियो र यस्ता कानुन र प्रावधानका लागि हामीसम्म आउँथे, अहिले श्रम समस्या नभएपछि उनीहरु पछि हट्दै गएका छन् ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा एक्जिम बैंकसँग भएको ऋण सम्झौता देशकै लागि महँगो पर्ने केही अर्थशास्त्रीले बताएका छन् । पुसमा बनाएको एयरपोर्ट अहिलेसम्म सञ्चालनमा अएको छैन, त्यो निर्णय गलत थियो जस्तो लागेको छ कि छैन ?
विमानस्थल चलेन भने त ठूलै घाटा हुन्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने यो जिओ-पोलिटिक्स कुरा हो । जिओ-पोलिटिक्स कुरा व्यवस्थापन हुनेवित्तिकै यो चलिहाल्छ । त्यसरी सोच्नै हुँदैन । नेपाल जिओ-पोलिटिक्स क्राइसिसमा जहिल्यै छ नि ! कहिले तेल रोकिएको छ । कहिले व्यापार रोकिएको छ । बनिसकेका आयोजनालाई कसरी चलाउने ? बजार कसरी खोज्ने ? दक्षता कसरी बढाउने ? भन्ने त सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका हो । त्यो भन्ने हो भने त नेपाल एयरलाइन्स नै घाटामा छ । विकल्प थियो भने त्रिभुवन विमानस्थल पनि जिओ-पोलिटिकल क्राइसिसको सिकार बन्न सक्थ्यो नि !
वृद्धभत्ता समयको माग थियो, लोककल्याणकारी राज्यले अशक्त मानिसको भरणपोषणको जिम्मा लिनैपर्छ, त्यो एमालेले गरेको राम्रो काम थियो । तर, अहिले त्यस्तै प्रकृतिका नगद वितरणका कार्यक्रम ८०-८५ वटा भइसके, यो देशले थेग्न सक्छ ?
नगदमा आधारित अनुदान रोक्नुपर्छ । देशले थेग्न सक्दैन । अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ ।
हाम्रो आर्थिक नीतिमै खोट हो कि भएका नीतिको कार्यान्वयन फितलो भएर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ?
कतिपय कानुनमा पनि समस्या होला तर बढी चाहिँ म कार्यान्वयनमै समस्या देख्छु । कार्यान्वयनमा प्रवृत्तिगत समस्या छ । म भन्ने गर्थें ‘ज्ञान बजारबाट खरिद गर्न सकिन्छ’ । अहिले त गुगल गरेर ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । तर, ‘इमानदारी बजारबाट किन्न सकिँदैन’ । तथापि, डिजिटाइजमा जाने हो भने बेइमानलाई पनि ठेगानमा ल्याउन सकिन्छ । सेवाग्राहीको बढी भीड हुने यातायात, नापी, राहदानीलगायतका ५-७ वटा कार्यालय सुधारियो भने हाम्रोस्तर निकै माथि पुग्छ । पब्लिकले ‘भ्रष्टाचार घट्यो’ भन्न थालिहाल्छन् ।
राजनीतिमा एकजुट हुने दलहरु आर्थिक नीतिमा चाहिँ किन साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्, कसैले यस्तो पहल गरेको पनि देखिँदैन ?
मुख्य आर्थिक नीतिमा दलहरुबीच ठूलो मतभेद छैन । एउटा सरकार, एउटा निजी क्षेत्र र एउटा सरकार छ । अहिले तीनमध्ये कुनै क्षेत्र पनि कसैले छोड्न सक्दैन । मानिसले पनि सबै दललाई एकै तराजुमा राखेर हेर्न थालिसके । त्यसकारण ब्रोडर पोलिसीमा मतभेद छैन । यहाँ पनि कार्यान्वयनमै समस्या हो । उदारीकरणसँगै पारदर्शिता जोडिएर आउँछ । तर, त्यो काम गरिएन भने उदारीकरणले नोक्सान मात्र गर्छ । आवश्यकताअनुसार आफैंले चलाउने कि निजीकरण गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकार नियमनमा चुकेका कारण निजीकरण नै गलत रहेछ भन्ने कतिपयलाई परेको छ । तर, चीनले कम्पनी छनोट गरेर ३०-४० वर्षको अवधिमा १ लाख उद्योग निजीकरण गरिसक्यो । त्यहाँ चीन सफल छ । हामी किन असफल भयौँ । यसमा सोच्नु पर्दैन । विराटनगर जुटमिल पालेर बसेर के फाइदा थियो र ! नेसनल ट्रेडिङलाई पालेर बसेर हुन्छ ? सरकारले लुंगी बेचेर हुन्छ ? अब कर्मचारी पाल्नलाई लुंगी बेचेर फाइदा थियो र ! टिक्दै टिक्दैन नि ! त्यसलाई निजीकरण गर्नैपर्ने थियो । यसमा सरकार नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । निजीकरण जुन उद्देश्यका लागि भएको थियो, त्योभन्दा फरक हिसाबले अघि बढेपछि त नीतिमाथि नै शंका उब्जिने भयो । यसबाहेक व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका विषयमा दलहरु एक छैनन् । यसमा इमानदारी देखिएन ।
राजनीतिक मात्र नभएर ब्युरोक्रयाटमा पनि समस्या हो ? कतिपय सरकारी कर्मचारी जागिर मात्र खाएर, तलब मात्रै पकाएर बसेका छन् नि हैइन ?
सामान्यतः निजीभन्दा सरकारी अलि बढी असक्षम हुन्छन् । सरकारी संस्थान धराशयी हुँदै जानु र निजी फस्टाउँदै जानु त्यसकै परिणाम हो कि । निजीले चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी राख्दैन । सरकारीमा हरेकका दबबमा मान्छे थप्दै जानुपर्छ । निजीले नाफा कमाउने उपाय खोज्छ । तर, सरकारीलाई त्यो दबाब हुँदैन । जे गरे पनि महिना मरेपछि तलब पाकिहाल्छ । अझ गम्भीर कुरा के भने समयमा मर्मत नगर्नु र समयमा काम नगर्नुचाहिँ निजीलाई सहयोग गर्न गरिएको हो कि भन्ने पनि छ । उत्पादन बढाउनुपर्ने सिजनमा आफू मेसिन बिगारेर बस्ने, अफ-सिजनमा चलाउने गरिएको पनि पाइन्छ ।
यो तहको निकृष्ट प्रवृत्तिलाई कसरी सच्याउने त ?
यो एकदमै निकृष्ट काम हो । यसमा सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकार पालो पुर्याउन बनाउने नै होइन । सबैलाई इच्छा हुने भएर मन्त्री बनाइदिने हो र ? हाम्रो देशमा मन्त्री पालो पुर्याउन बनाइन्छन् । एक दिन भए पनि मन्त्री भएको रेकर्ड राख्नु छ । मन्त्रीले नीति कार्यान्वयन गर्न बनाइएको पद हो । मिडियामा पनि सधैं एउटा मान्छे मन्त्री भइराख्ने ? भनेर आउँछ । सौदाबाजीको कुरा होइन, क्षमता छ भने भइराख्नुपर्छ, क्षमता छैन भने एक पटक पनि बन्नु हुँदैन । केही वर्षयता मन्त्री बनेकाहरुको अनुहार हेर्नुस्, जुनसुकै दलको भए पनि सक्षमलाई ल्याइएको छ र ! सबैलाई पालो पुर्याउन ल्याइएको छ ।
अन्त्यमा, अहिलेको सरकारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्र सुधारमा काम गरिरहेको छ कि छैन ? छैन भने के गर्नुपर्थ्यो ?
सरकारले केही गरेको म देखिदन । राष्ट्र बैंकले आफैं अग्रसर भएर इनिसिएसन लियो । विदेशी मुद्राको चाप पर्नेवित्तिकै आयात रोकेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्यायो । राष्ट्र बैंक यसै पनि हाइली रेगुलेटड संस्था हो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । त्यसकारण मौद्रिक क्षेत्र काबुमा छ । तर, वित्त क्षेत्र जता हेर्यो त्यतै भताभुंग छ । कुनै मन्त्रालयको कामगराइमा गति पनि छैन । यहाँ सबै शासक छन् । अख्तियार र संसदीय समितिहरु शासक । समितिहरुले नीतिमा काम गर्ने हो नि ! तर निर्देशन दिने काम हुन्छ । कुनै परियोजना सुरु हुनुअघि नै यो काम नगर भनिहाल्छ । समितिको काम कार्यकारी आदेश दिने त होइन । मिडियाले त्यसै गर्छन् । हाम्रो संरचना नै बिग्रिएको छ । यसलाई सच्याउन एउटा मार्ग बनाउनुपर्छ, एउटा लक्ष्य तय गर्नुपर्छ र त्यसमा हिँड्नुपर्छ ।
डीआर आचार्य
