आरबीआइका पूर्वगभर्नर रघुरामले भने- नोटबन्दी र जीएसटीले भारतको अर्थव्यवस्था भड्कियो

काठमाडौं । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले नोटबन्दी र जीएसटीबाट पछिल्लो समय भारतको आर्थिक विकासको दरमा कमी बताएका छन् ।

७ प्रतिशत मौज्दात विकास दर भारतको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नभएको राजनको भनाई छ ।

‘फ्यूचर अफ इन्डिया’ मा पूर्वगभर्नर राजनले भने– ‘२०१२ देखि २०१६ सम्म भारतको विकास दर धेरै हदसम्म वृद्धि भएको थियो । नोटबन्दी र जीएसटी विकास दरका लागि ठूलो झट्काको रुपमा आयो । जसको गम्भीर असर पर्यो । यसले गर्दा विकास दरमा गिरावट आयो ।’

‘साँचो यही हो कि ७ प्रतिशत विकास दर उनीहरुको लागि पर्याप्त छैन, जो श्रम बजारमा आइरहेका छन्, उनीहरुलाई रोजगार दिनुपर्छ, त्यसैले हामीलाई अधिक विकास दरको आवश्यक छ, ७ प्रतिशत विकास दरमा सन्तुष्ट हुने कुनै कारण छैन,’ राजनले भने ।

राजनका अनुसार भारतको विकास दरले फेरि तीब्रतालाई समाउन खोजेको छ । तर, तेलको मूल्य यसको समस्या हुनसक्छ । तेल आयातमा हुने समस्या भारतीय अर्थ व्यवस्थाका लागि केही समस्या बन्नसक्ने छ ।

उनले बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीए) मा भएको वृद्धिको विषयमा बोल्दै ऋणसँग लड्नु पर्ने, त्यसले ब्यालेन्सिट क्लियर हुनु पर्ने र बैंकको स्थितिमा सुधार आउनु पर्ने बताए ।

बैंकहरुको फन्डबाट ऋणको समस्या हटाउनका लागि केवल बैंक करप्सी कोडबाट मद्दत नमिल्ने बताए । देशमा एनपीएको समस्यालाई हटाउन प्लानिङको आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आरबीआईका पूर्वगभर्नरले भने– ‘कि भारतमा विकासको अपार क्षमता छ । यदि विकास दर ७ प्रतिशत भन्दा तल झर्छ भने त्यो हामै्र गल्तीले तल झर्ने हो । त्यसैले भारतले अबको १० देखि १५ वर्षमा विकास दर बढाउनु पर्नेछ ।’

यो समय भारत ३ महत्वपूर्ण बाधाहरुसँग लडिरहेको उनको भनाइ थियो । पहिलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन प्रारम्भिक स्तरमा अर्थव्यवस्थालाई प्रेरित गर्छ । दोस्रो बिजुली क्षेत्रको समस्याहरु हटाउनका लागि अल्पकालीन लक्ष्य बन्नु पर्नेछ । तेस्रो बाधा बैंकको एनपीआई भएको उनले बताए ।