काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष पनि बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो ।
तर, यसपटकको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको सम्भावित आधारका रूपमा हेरिएको छ ।
आम नागरिक, निजी क्षेत्र र नीति निर्माताहरूले यो बजेटलाई उच्च अपेक्षाका साथ हेरेका छन् । सरकारका लागि पनि यो बजेट प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने विशेष अवसर हो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट अत्यधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेको सरकारले यही बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने अवसर पाएको छ ।
जनताको व्यापक समर्थन रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारसँग रूपान्तरणकारी योजना घोषणा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गर्ने अवसर छ । पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, न्यून ब्याजदर तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको उच्च तरलताले पनि सरकारलाई आर्थिक नीति विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण दिएको छ ।
नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि गम्भीर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, कमजोर प्रशासन र नीतिगत अस्थिरताले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक स्वार्थका कारण बढेको असन्तुष्टि २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी विद्रोह’ मार्फत विस्फोट भएको थियो । त्यसै असन्तुष्टिले फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनमत दिएको छ । जनअपेक्षा धेरै छन् ।
भदौ आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा सरकारसँग अवसर मात्र होइन, गम्भीर चुनौती पनि छन्। बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै नेपाली समाज, विशेषगरी युवापुस्ताको अपेक्षा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । तर आर्थिक विकासको गति सुस्त छ र जीवनस्तरमा सुधार अपेक्षाकृत कम देखिएको छ ।
ऐतिहासक जनमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारले नीतिगत प्रस्थान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रस्थान विन्दु बनाउन सक्यो भने रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र स्वर्णिम वाग्लेलाई भावी पुस्ताले नायकका रुपमा सम्झिरहने छन् ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा र युवाहरूले देशभित्र अवसर नदेख्दा असन्तुष्टि बढेको हो । युवाले छिटो परिवर्तन चाहेका छन् । यदि सरकारले त्यो परिवर्तन महसुस गराउन सकेन भने अहिलेको जनसमर्थन नै भविष्यमा विद्रोहमा बदलिन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले प्राप्त अवसरलाई परिणाममुखी रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
नयाँ जनादेशसहितको सरकारसँग ५ वर्षको स्पष्ट कार्यदिशा भएकाले दीर्घकालीन र साहसिक नीतिगत निर्णय गर्ने अवसर पनि छ । नेपालले विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको अवस्थामा जलविद्युत्मा थप लगानी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न र हरित अर्थतन्त्रतर्फ अघिबढ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग बढाएर सरकारी सेवा छिटोछरितो बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा राजस्व चुहावट रोक्ने अवसर पनि सरकारसँग छ । कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र पुनः लयमा फर्किएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पूर्वाधार विस्तारमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तर सरकारले नीतिगत प्रवर्धनमार्फत यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ ।
कृषिमा सहुलियत, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनमार्फत आयातित खाद्यान्न विस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकारले ल्याउने लगानीमैत्री नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न सरकारले नीतिगत र व्वहारमार्फत् विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पर्यटन नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले नियमित सोचभन्दा फरक ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न आवश्यक देखिन्छ । तातो मरुभूमिको देश युनाइटेड अरब इमिरेट्स युरोपेली धनाढ्यहरूको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ भने हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको नेपाल किन उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि यस दिशामा लगानी विस्तार गरिरहेको छ । पाँचतारे होटलसँगै ब्रान्डेड अपार्टमेन्ट परियोजना सुरु भइसकेका छन् । युवा जनशक्ति विदेशिने क्रममा आन्तरिक माग घट्दै गएको अवस्थामा विदेशी नागरिक र दीर्घकालीन पर्यटक आकर्षित गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि आवश्यक बन्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘होलिडे डेस्टिनेसन’का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
भारत र चीनजस्ता विशाल अर्थतन्त्र तथा न्यून उत्पादन लागत भएका मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर भौगोलिक, प्राकृतिक तथा ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा रहेको सम्भावनालाई उपयोग गरेर सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार सुरु गर्न सक्छ ।
बुधबार संसदमा प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी लगानीको प्रतिफल करिब २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा कुल सम्पत्ति ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगे पनि प्रतिफल न्यून छ । यसले सरकार आफैं व्यवसाय गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुने संकेत गर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि २०४० र २०५० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणकै आधारमा चलिरहेको छ । पछिल्ला तीन दशकमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हुने गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक गतिरोध अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारसँग संरचनागत सुधार गर्ने अवसर छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्न सकिन्छ । सरकार व्यापार गर्ने होइन, लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश बजेटले दिनुपर्छ । राष्ट्रवादी देखिन सरकार व्यापार गर्नतिर लाग्यो भने जनताले तिरेको करको उचित प्रयोग हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, जकडिएको प्रशासनिक संरचनालाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । २०५० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक नियामकीय नियन्त्रणका कारण ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’तर्फ गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले प्रतिस्पर्धा, सुशासन र नियामकीय क्षमतामा आधारित आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । नियामक निकायको स्ट्रेन्थेनिङ गर्दै उनीहरुलाई स्वायत्त किसिमले काम गर्ने अवसर बनाउनुपर्छ ।
विदेशी लगानीका लागि रहेका झन्झटिला कानुनी व्यवस्थामा सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु पनि आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विश्वास नगरेसम्म विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले ‘आउट अफ द बक्स’ सोचसहित नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी जति फराकिलो छाती बनाएर उदार हुन्छौं, सम्मृद्विको मार्ग त्यति नै सहज र छोटो हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने अधिक तरलता करिब ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । १० वर्षे विकास ऋणपत्रसमेत ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बिक्री भइरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।
यदि सरकारले चालु आयोजनामा स्रोत अभाव नहुने सुनिश्चित गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सके आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चलायमानता आउन सक्छ । साथै, धितोपत्र उपकरणको विविधीकरणमार्फत स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी पनि परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन वन, भूमि, विद्युत्, सहरी विकासलगायत निकायबीच एकीकृत प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। साना प्रशासनिक अवरोधले आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समन्वयकारी संरचना आवश्यक छ ।
यद्यपि सरकारसामू चुनौती पनि कम छैनन् । सुशासनका नाममा विगतका फाइल पुनःखोल्ने अभियानले निजी क्षेत्र र प्रशासनमा त्रास बढाएको गुनासो छ । आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्दै आर्थिक अनियमिततालाई जरिवानामार्फत समाधान गर्ने तथा अनावश्यक आपराधिककरण कम गर्ने नीति आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सीमित जनशक्तिबाट लाखौं व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका परिवारसम्मको सम्पत्ति विवरण माग्ने व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तर्क गरिँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, आयात घट्दा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । चालु खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढ्दै जाँदा विकास खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र खर्च बढ्ने प्रवृत्ति, ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो आकर्षण पनि सरकारका प्रमुख चुनौती हुन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरणको प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती हो । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध, विश्वव्यापी महँगी तथा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न पनि कठिन हुँदै गएको छ ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या र ऊर्जा मूल्यवृद्धिले दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको आगामी बजेटले केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐतिहासक जनमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारले नीतिगत प्रस्थान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रस्थान विन्दु बनाउन सक्यो भने रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र स्वर्णिम वाग्लेलाई भावी पुस्ताले नायकका रुपमा सम्झिरहने छन् । निरन्तरताको क्रमभंगता गर्दै इतिहासले सम्झिरहने काम गर्ने अन्तिम घडीमा छन् यतिखेर बालेन, रवि र स्वर्णिम ।
प्रतिक्रिया