काठमाडौं । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिमा दाबी भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीका क्रममा मर्मत खर्चमा तिरेको भ्याटलाई ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’का रूपमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भ्याट समायोजनको विषय उठाएका हुन् ।
नेपालमा ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’ भन्नाले व्यवसायले खरिद गर्दा तिरेको भ्याटलाई बिक्रीमा उठेको भ्याट (आउटपुट भ्याट)बाट घटाएर बाँकी रकम मात्र सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था हो । भ्याटमा दर्ता भएको व्यवसायले सामान वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याटलाई बिक्रीमा उठेको भ्याटबाट घटाउने अधिकारले इनपुट भ्याट क्रेडिटलाई जनाउने गर्दछ ।
यसअनुसार बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा बिमितले पेस गर्ने मर्मत सम्बन्धी कर बिजक (भ्याट इनभ्वाइस) समावेश कर रकमलाई सम्बन्धित बिमा कम्पनीले ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’ (कर क्रेडिट)का रुपमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाको खोजी बिमा कम्पनीले गरेका हुने।
यो व्यवस्था ल्याएमा करमाथि कर लाग्ने समस्या हट्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा सहज हुने भन्दै बिमा कम्पनीले भ्याट समायोजनको विषय उठाएका हुन् ।
उदाहरणका लागि, एउटा कार दुर्घटनामा पर्यो र सो गाडी मर्मत गरी ग्यारेजले १ लाख रुपैयाँको बिल बनायो भने त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा थप १३ हजार रुपैयाँ लाग्छ । यसरी भ्याटसहितको कुल बिल १ लाख १३ हजार रुपैयाँको बिल हुन पुग्छ । बिमा गरिएको गाडी भएकाले उक्त रकम बिमा कम्पनीले ग्यारेजलाई भुक्तानी गरिदिन्छ ।
तर, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, ग्यारेजलाई तिरिएको १३ हजार रुपैयाँ भ्याटलाई बिमा कम्पनीले ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’का रूपमा दाबी गर्न पाउँदैनन् । अर्थात्, सो रकम कम्पनीको खर्चमै गणना हुने गर्दछ । यद्यपि, बिमा कम्पनीहरूले भने वास्तविक खर्च आफूहरूले बेहोरेको हुँदा त्यसमा समावेश भ्याटलाई पनि कर क्रेडिटका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
बिमा कम्पनीका अनुसार बिमकले ग्राहकबाट उठाएको भ्याट सरकारलाई बुझाउँदा आफूले पहिले नै ग्यारेजलाई तिरेको भ्याट रकम घटाएर बाँकी मात्र बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुनेछ । यसले बिमितको सम्पत्ति मर्मत गर्दा तिरेको भ्याट रकम ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’का रूपमा फिर्ता पाउने वातावरण बन्छ भने हालको स्थितिबाट परेको अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुनेछ ।
सोही कारण बिमा दाबीमा ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’को व्यवस्था गर्दा उचित हुने सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘बिमा दाबी भुक्तानीका क्रममा मर्मत खर्चमा तिरिएको भ्याटलाई बिमा कम्पनीले ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’का रूपमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था भए भ्याट प्रणाली अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बन्न सक्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसले कर प्रशासन र बिमा क्षेत्र दुवैलाई लाभ पुग्छ ।’
उनले यसका लागि दाबी सम्बन्धी बिल अनिवार्य रुपमा भ्याट दर्ता भएका आपूर्तिकर्ताबा जारी भएको हुनुपर्ने, कर बिजकमा बिमा कम्पनी र बिमितको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट भएको प्रमाण उपलब्ध हुनुपर्ने जस्ता सर्त राख्न सकिने बताए ।
कुनै व्यवसायले सामान वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याटलाई पछि ग्राहकबाट उठाएको भ्याटसँग मिलाएर बाँकी रकम मात्र सरकारलाई बुझाउने व्यवस्थालाई ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’ भनिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले बिमा दाबीबापत ग्यारेज वा अन्य सेवा प्रदायकलाई तिरेको भ्याट रकमलाई विशुद्ध ‘खर्च’ मात्र मानिन्छ । बिमा कम्पनीहरूले वास्तविक खर्च आफूहरूले नै बेहोर्ने भएकाले भुक्तानीभित्र रहेको भ्याट पनि समायोजन गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
यसो गरेमा भ्याट प्रणालीमा पारदर्शिता आउने र बिमा कम्पनीले दाबीको आधारमा भ्याट क्रेडिट लिन पाउने हुँदा कम्पनीले देखाएको इन्पुट भ्याट र सरकारले प्राप्तगरेको भ्याटबीचको दोहोरो भिडान सहज हुने बिमकको तर्क छ । यस्तै, यसले करको चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
अर्थात्, यसबाट नक्कली बिल, दोहोरो दाबी वा भ्याट नबुझाई बिल जारी गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनेछ । भ्याट बिल मिलान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गरी डिजिटल कर प्रशासन सुदृढीकरणमा पनि यसले मद्दत गर्ने क्षेत्रीको तर्क छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यो व्यवस्थामा गर्दा उचित हुने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली केही देशहरूमा समेत यस्ता अभ्यासहरू हामीले पाउन सक्छौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘भारतमा पनि बिमा कम्पनीले रिपेयर खर्च (जस्तै मोटर क्लेम) मा भ्याट÷जिएसटी इनभ्वाइस आफ्नो नाममा भएमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था छ ।’
उनका अनुसार यदि ग्यारेजले बिमा कम्पनीको नाममा बिल जारी गर्छ भने बिमा कम्पनीलाई सेवा प्राप्तकर्ता मानिन्छ र क्रेडिट लिन सकिन्छ जसले कर प्रशासनमा इनभ्वाइस म्याचिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने छ ।
यो व्यवस्था लागू गरिएमा भ्याट प्रणाली अझ पारदर्शी र विश्वसनीय हुनेछ भने कर प्रशासनमा डिजिटल ट्र्याकिङ र मिलान प्रणाली बलियो हुनेछ । यस्तै, बिमा क्षेत्र र सरकार दुबैका लागि कर अनुपालन (कम्प्लायन्स) सुधार हुने बिमकको धारणा छ । निर्जीवन बिमा क्षेत्रको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमकहरुले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीले कर्पोरेट कर दर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गनुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । हाल आयकर ऐन, २०५८ अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा लागू आयकर दर जीवन बिमा कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च रहेकोले यसलाई समान बनाउनुपर्ने धारणा निर्जीवन बिमकको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई पनि जीवन बिमा कम्पनीसरह २५ प्रतिशत आयकर दर लागू गर्दा उचित हुने उनीहरुको दाबी छ ।
यसो भएमा सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुयाउनुका साथै भ्याट चेन (भ्यालु चेन)लाई सुदृढ बनाउने जनाइएको छ । हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भ्याट र कर्पोरेट कर दुवै वहन गर्ने हुँदा प्रभावकारी कर दर उच्च हुन पुगेकोले यस्तो अवस्थामा जीवन बिमा कम्पनीसरह समान कर्पोरेट कर दर कायम गर्नु कर न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने निर्जीवन बिमकको तर्क छ ।
उल्लेखित कर भार कम हुँदा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम दर घटाउने वा नयाँ उत्पादन ल्याउने सम्भावना बढ्ने र यसले बिमा पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउँने उनीहरुको दाबी छ । यसले कर प्रणालीमा समानता ल्याउने, व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने, तथा सरकारको दीर्घकालीन राजस्व आधारलाई सुदृढ बनाउने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया