काठमाडौं । सवारीसाधनका पार्टपूर्जाको मूल्यमा एकरुपता नहुँदा बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको छ । हाल एउटै ब्रान्ड तथा एउटै मोडलका गाडीको पार्टपूर्जाको मूल्य पनि शोरुमैपिच्छे फरकफरक दरमा बिक्री हुने गरेको छ। शोरुमैपिच्छे सवारीसाधनको पार्टपूर्जाको मूल्य फरक हुने यो स्थितिले बिमा दाबी भुक्तानीमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको हो ।
खासगरी, सवारीसाधन दुर्घटना भई क्षति पुग्दा एउटै सामानको मूल्य शोरुमपिच्छे फरक–फरक हुँदा बिमा कम्पनीहरूलाई दाबी फस्र्यौटमा समस्या पर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, कोटेश्वरमा रहेको एउटा शोरुममा १५०० रुपैयाँ पर्ने पार्टपूर्जाको मूल्य टेकुस्थित अर्को शोरुममा करिब १ हजार रुपैयाँमा नै आउने गर्दछ ।
अर्थात्, हरेक शोरुमअमा एउटै पार्टपूर्जाको मूल्यमा ठूलो रकम बराबरको अन्तर रहेको छ । यसरी, एउटै सामानको मूल्यमा यति ठूलो अन्तर आउँदा बिमा कम्पनीहरू कुन मूल्यलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्यौलमा पर्ने गरेका छन् । एउटै सामानको मूल्य फरकफरक राखेर विवरण आएपछि कसैले परेको मूल्य भन्दा बढी रकम दाबी गर्यो कि भनेर बिमा कम्पनीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो समस्यालाई समाधान गर्न पार्टपूर्जाको खरिदबिक्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्दा उचित हुने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डी–सीईओ) रेना रिजाल बताउँछिन् ।
‘हामीले भुक्तानी गर्दा इनभ्वाइस (वर्कसप वा सर्भिस सेन्टरले दिने आधिकारिक बिल)को आधारमा गर्ने हो । दाबी आएपछि आधिकारीक डिलरसँग त्यसको मूल्य बुझेर भुक्तानी दिने काम हुन्छ,’ रिजाल भन्छिन्, ‘तर, यसमा एमआरपी लागू गर्ने हो भने आधिकारीक डिलरसँग बुझिरहनु पर्दैन र भुक्तानीमा सहजता आउँछ ।’ उनले एमआरपी लागू गरेमा बिमितलाई पनि सहज हुने बताइन् ।
बिमा कम्पनीले आधिकारीक डिलरसँग बुझेर भुक्तानी गरेपनि बिमितले भने शोरुम अनुसार फरकफरक मूल्य तिरेर सवारीासधनको पार्टपूर्जा परिवर्तन गरेका हुन्छन् । कतिपय शोरुमले बिमितसँग बढी मूल्य लिएर पार्टपूर्जा परिवर्तन गरेपनि बिमितले भने आधिकारीक डिलरले तोकेको मूल्यको आधारमा मात्रै भुक्तानी पाउँछन् । यसले बिमितमा मूल्य अनुसारको भुक्तानी नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले यो अन्यौलताका कारण समयमै भुक्तानी नपाउने र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने अवस्था सिर्जना हुने गरेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन् ।
‘एउटै ब्रान्ड र एउटै मोडलको गाडीको पार्टपूर्जाको मूल्य पनि हाम्रोमा शोरुमैपिच्छे फरक–फरक हुने गरेको छ,’ सीईओ क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले गर्दा बिमा दाबी पर्दा पनि कुन वास्तविक र कुन झुटो हो भन्ने छुट्याउन नै मुस्किल पर्ने गरेको छ । यसलाई समाधन गर्न पार्टपूर्जाको बिक्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न सकेमा सहज हुने थियो ।’
उनले सवारीसाधनको पार्टपूर्जामा पनि एमआरपी लागू गरी सो भन्दा बढी मुल्यमा बिक्री गर्न नपाइने बनाएका ग्राहक पनि नठगिने र बिमा दाबी फस्र्यौटमा पनि सहजता प्रदान हुने बताए । एउटै ब्रान्ड र मोडलको गाडीको एउटै पार्टपूर्जामा फरक–फरक बिल पेस हुँदा त्यसको सत्यता जाँच गर्न बिमा कम्पनीहरूले अतिरिक्त समय र जनशक्ति खर्चनुपर्ने हुन्छ ।
यसले गर्दा दाबीभुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने अवस्था आउँछ भने वास्ताविक दाबी माग गर्ने बिमितलाई समेत त्यसको असर पर्न जान्छ । हुन त नेपाल सरकारले विदेशबाट आयात (पैठारी) गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभागले यो नयाँ नियम लागू गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको थियो । विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो भने वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, यसमा विरोध भएपछि सरकार हाल त्यसबाट पछि हटेको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमै सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमपीआर) टाँस्न पर्ने व्यवस्था गरेकोमा व्यवसायीहरूको विरोधपछि अब स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा अघि बढेको छ । यससँगै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै सामानमा एमआरपी टाँस्न नपर्ने भएको छ ।
‘हरेक सामानमा एमआरपी टाँस्न व्यवसायीका लागि पनि कठिन हुन्छ । तर, यसको अन्य विकल्प खोजेर भएपनि हरेक सामानमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भने देखिएको छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यसो भएमा लामो समयदेखि रहँदै आएको सवारीसाधनको बिमादाबी भुक्तानीको जटिलता समाधान भएर जानेछ ।’ उनले उपत्यकाकै शोरुम हरुमा एउटै पार्टपूर्जाको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरेको बताउँदै यो उचित नभएको बताए ।
यसरी, सवारीसाधनको पार्टपूर्जाको मूल्यमा एमआरपी लागू गरी सोही अनुसार अगाडि बढको खण्डमा बिमा दाबी भुक्तानीको समस्या अन्त्य हुने बिमा कम्पनीहरुको जिकीर छ । हरेक स–साना पार्टपूर्जामा एमआरपी टाँस्न प्राविधिक रूपमा कठिन भए पनि वैकल्पिक विधि अपनाउनुपर्ने विषय उनीहरुले उठाएका हुन् ।
सवारी पार्टपूर्जामा एमआरपी वा निश्चित मूल्य मापदण्ड लागू भएमा मात्रै बिमा दाबी भुक्तानीमा देखिएको यो किसिमको समस्या समाधान हुने बिमकको भनाइ छ । यसले बिमितले पनि समयमा भुक्तानी पाउने र बिमा कम्पनीलाई पनि आधिकारीक दाबी हो वा होइन भन्ने विषयको निक्र्यौलमा पुग्न सहज हुनेछ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको मोटर बिमादर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा मोटरसाइकल र निजी सवारीसाधनको बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा मोटरसाइकलको मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रत्येक बिमा अवधिको सुरुमा बिमितले घोषणा गरेको मूल्यलाई नै सो अवधिको लागि बिमांक रकम मानिने उल्लेख छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म (चैत मसान्तसम्म)मा १२ लाख ४५ हजार ५१२ वटा मोटर बिमालेख जारी गरेको छ । मोटर बिमामार्फत् बिमा कम्पनीहरुले कुल ११ अर्ब ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीले कुल ३७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गर्दा मोटर बिमाबाट मात्रै ११ अर्ब बढीको बिमाशुल्क प्राप्त भएको हो ।
बिमितले मोटरसाइकलको ब्रान्ड, मोडल र पार्टपूर्जाको वितरक वा उत्पादकले उपलब्ध गराएको मूल्यसूचीबाट ह्रासकट्टी गरी घोषित मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा सम्पूर्ण रबर, बत्तिहरु, ब्याट्रीहरु, टायर तथा ट्युब जस्ता वस्तुबाट बनेका सामान फेर्नुपरेमा ५० प्रतिशत, फाइवर ग्लासबाट बनेका पार्टपूर्जामा ३० प्रतिशत र काँच –ग्लास)बाट बनेका समानहरुमा शून्य प्रतिशत ह्रासकट्टी हुने उल्लेख छ ।
सो बाहेकको पार्टपूर्जाहरु फर्नु परेको अवस्थामा भने ह्रासकट्टीको दरअनुसार ६ महिनाभन्दा कम अवधिमा शून्य प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ५ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म १० प्रतिशत, २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशत, ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म २५ प्रतिशत, ४ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म ३५ प्रतिशत, ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टीको दर घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मोटरसाइकलको बिमाशुल्कको हकमा न्यूनतम शुल्क १,००० रुपैयाँ तोकिएको छ भने १५० सीसीभन्दा कम, १५० देखि २५० सीसीसम्म र २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका सबै मोटरसाइकलमा घोषित मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले बिमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया