काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाई दुर्घटना परेमा बिमा दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको मोटर बिमादर सम्बन्धी निर्देशिकामा नै ‘चालकसँग उक्त सवारी चलाउने अनुमतिपत्र भएको र त्यस्तो अनुमतिपत्र राख्न वा प्राप्त गर्न अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
साथै, बिमकबाट जारी बिमालेखमा नै ‘बिमित सवारी साधन चलाउने व्यक्ति वा चालकसँग उक्त सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र भएको हुनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लाइसेन्स बिना र मादक पदार्थ सेवन गरी भएका दुर्घटनाको बिमा दाबी भुक्तानी माग गर्दै नियामक प्राधिकरणसम्म वर्षेनी दर्जनौं उजुरी पुग्ने गरेका छन् ।
बिमा प्राधिकरणका उप–निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाका अनुसार मोटर बिमा सम्बन्धी उजुरीमा यस्ता किसिमका विषय निरन्तर आइरहने गर्दछन् । ‘सवारी लाइसेन्स नभएको र मादक पदार्थ सेवन गरेर भएका दुर्घटनाको पनि दाबी भुक्तानी नभएको भन्दै उजुरी आइरहन्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘कानुनमा नै यस विषय स्पष्टसँग उल्लेख भएकाले प्राधिकरणले सोहीअनुसार निरुपणको काम गर्दै आएको छ ।’
मादक पदार्थ वा लागू औषध सेवन गरेको अवस्थामा र लाइसेन्स नभएको अवस्थामा भएको दुर्घटनाको बिमा दाबी भुक्तानी नहुने ज्ञान सबैमा हुनुपर्ने हो । यद्यपि, लाइसेन्स बिना मात्रै नभई मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएर दुर्घटना भएको अवस्थामा समेत बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्दै बिमित पक्ष प्राधिकरणसम्म उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन् ।
यो अवस्थाले एकातर्फ बिमा कम्पनीदेखि बिमा प्राधिकरणसम्मको समय बर्बाद हुने गर्दछ भने बिमा क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पुग्ने गर्दछ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री यस्तो अवस्थामा दाबी भुक्तानी नपाउने जान्दा जान्दै पनि पाइहालिन्छ कि भन्ने मनसायले बिमा कम्पनीदेखि प्राधिकरणसम्म धाउने चलन भएको बताउँछन् ।
‘लाइसेन्स बिना र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु भनेको चालकको लापरबाही हो । यो विषयमा हाम्रो कानुनमा नै भुक्तानी नहुने विषय स्पष्ट छ जुन कुरा बिमित पक्षले बुझ्नुपर्ने हो,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, पनि भुक्तानी पाइन्छ कि भन्ने आशामा दाबी गर्ने प्रचलन देखिन्छ ।’ उनले बिमा कम्पनीले दाबी गर्न आउनेलाई यो विषय बुझाउँदासमेत बिमकको विरुद्ध उजुरी लिएर प्राधिकरणसम्म पुग्ने गरेको बताए ।
२०७९ असार २४ गते स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालक खड्ग प्रसाद शर्माको मृत्यु भयो । सो दुर्घटनापछि बिमित पक्षका तर्फबाट बिमा कम्पनीसँग दाबी भुक्तानी माग भयो । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमित साधन चलाउने व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र नभई सवारी चलाएको भन्दै भुक्तानी नहुने जानकारी दियो ।
यसपछि, बिमा बापतको रकम माग गर्दा बिमा रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी बिमालेख बमोजिमको बिमा रकम माग गर्दै सरस्वती शर्माले नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणमा उजुरी दिइन् । यद्यपि, उनले प्राधिकरणमा सवारीचालक अनुमति पत्र भएको प्रमाण पनि पेस गर्न सकिनन् ।
जसका कारण बिमित साधन चलाउने व्यक्तिसँग लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने बिमालेखको शर्त विपरीत सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना भएको भन्दै बिमा प्राधिकरणले दायित्व व्योहोर्न नपर्ने फैसला गर्यो । मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिसँग मोटरसाईकल चलाउने चालक अनुमतिपत्र नरहेको देखिएपछि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नु नपर्ने भनि २०८१ वैशाख १८ गते निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, २०७९ मंसिर १४ गते झापा जिल्ला कमल गाउँपालिकामा एक स्कुटर अनियन्त्रित भई सडकको डिभाईडरमा ठोक्किएर दुर्घटना भयो । जसमा स्कुटर चालक र स्कुटर पछाडी सवार दुवै जना घाइते भएपनि उपचारको क्रममा भने स्कुटर पछाडी सवार शान्ति जगेवुको मृत्यु भयो । यसपछि, बिमा बापतको रकम भुक्तानी गराई पाउँ भनी सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स बिमा कम्पनीमा बिमित पक्षले दाबी गर्यो ।
तर, सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको देखिएको भन्दै कम्पनीले भुक्तानी नहुने जवाफ बिमित पक्षलाई दियो । मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिकामा ‘आफैँले जानाजान लागेको चोट, आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयासबाट मादकपदार्थ वा मादकपदार्थको सेवनबाट दुर्घटनामा परी त्यसको परिणाम स्वरूप भएको हानि–नोक्सानी बापत बिमकले कुनै क्षतिपूर्ति दिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था देखाउँदै बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमिल्ने उल्लेख गर्यो । यद्यपि, बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमिल्ने बताएपछि भुक्तानी बिमालेख बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम दिलाई पाउँ भन्दै दिलकुमारी चेम्जोङले उजुरी दिइन् ।
यस मुद्दामा अध्ययन तथा छलफल गरी प्राधिकरणले सुनुवाई गर्दै चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको हुनाले दाबी भुक्तानी दिनुनपर्ने भनि २०८० वैशाखमा फैसला गर्यो । चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको वा सवारी चालक अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाएको पुष्टि भएका घटनामा बिमित पक्षले बिमा रकम पाउन सक्दैनन् । यस उजुरीमा पनि प्राधिकरणले सोही आधारलाई हेरेर बिमितले भुक्तानी नपाउने निर्णय गर्यो ।
२०७९ असार २७ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा रा.७ प ३६४९ नम्बरको मोटरसाइकलले बाटोमा हिँडिरहेका ११ वर्षीय बालक संकल्प बस्याललाई ठक्कर दियो । ठक्करपछि घाइते भएका बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु हुन पुग्यो । जुन विवादले प्राधिकरणसम्म प्रवेश पनि पायो ।
यस घटनामा पनि चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र थिएन । यद्यपि, मृतकका आफन्तलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको रोहबरमा किरिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने काम भयो । त्यसपछि उक्त मोटरसाइकल बिमा गराएको न्यूकेसी अटोमोबाइल्सले प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग बिमा रकम दाबी गर्यो ।
छानबिनका क्रममा मोटरसाइकल चालक विष्णु प्रसाद भण्डारीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले प्रमाणित गरेसँगै बिमा कम्पनीले पनि बिमा दाबी भुक्तानी गर्न नपर्ने बतायो । तर, बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै प्राधिकरणमा उजुरी पुग्यो ।
यस उजुरीमा चालकसँग अनुमति पत्र नभएको प्रमाणित भएपछि प्राधिकरणले बिमालेखका शर्त विपरीत सवारी चलाइएकाले बिमकको दायित्व नहुने ठहर गर्दै २०८० वैशाख ६ गते निर्णय सुनायो । यी उजुरी र निर्णय केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । वास्तवमा यस्ता किसिमका उजुरी बिमा प्राधिकरणसम्म धेरै पुग्ने गर्दछन् ।
कानुनमा स्पष्टसँग लाइसेन्स बिना र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएर दुर्घटना परेमा त्यसको बिमा दाबी भुक्तानी नहुने भनिएपनि सो प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा वर्षेनी नियामक प्राधिकरणसम्म पुग्नु उचित नभएको सीईओ क्षेत्री बताउँछन् । कानुनमा भुक्तानी दिनुनपर्ने व्यवस्था भएपनि मानिसकै मृत्यु भएको कतिपय अवस्थामा भने आफूहरुले भुक्तानी दिँदै आएको क्षेत्रीले बताए ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसायमा मोटर बिमाको हिस्सा पनि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास (साउनदेखि असोज)सम्म निर्जीवन बिमकहरुले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भित्र्याएको देखिन्छ । मोटर बिमामार्फत् कम्पनीहरुले ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बिमाशुल्क संकलन गरेका हुन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र ४ लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीले मोटर बीमामार्फत् उक्त रकम बराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका हुन् जुन कुल बिमाशुल्क आर्जनको ३२.९८ प्रतिशत हो । यसका अलावा भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको मुख्य व्यापार सम्पत्ति बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा आदीमा रहँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा २३ र प्रदेश कार्यालयमा ९ गरी कुल ३२ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षको बाँकी ३९४ वटा निवेदन गरी कुल ४२६ वटा उजुरी प्राप्त भएको र जसमध्ये २३ वटा उजुरी मुद्दा फैसलाबाट र ४ वटा उजुरी सहमतीबाट गरी कुल २७ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यद्यपि, ३९९ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया