सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटिरहेको छ । यो सरकारले बिमाको महत्व र औचित्यलाई बुझेर सोही किसिमका नीतिहरु अपानाउन आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा बिमाका हरेक नीति प्रोत्साहनमुखी हुनुपर्छ । कोहीले नीति विपरीत काम गरेको छ भने त्यसमा नियमन र कडाई हुनु स्वाभाविक हो । तर जसले नीति अनुसार काम गरिरहेको छ, उसलाई उत्साहित गर्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । नियामक निकाय र सुशासन (गुड गभर्नेन्स) बलियो भएको खण्डमा जुनसुकै क्षेत्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्छ ।
कडाइ आवश्यक पर्ने ठाउँमा कडाई गर्नुपर्छ भने, सहजता आवश्यक पर्ने ठाउँमा सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ । हामी व्यवसायीका नाताले जनचेतना फैलाउने, सेवा विस्तार गर्ने काममा सक्रिय छौं । तर, राज्य र सरकार अभिभावकको भूमिकामा रहन्छन् । त्यसैले सरकारले पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नु, प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्ने हो भने बिमाको पहुँच नागरिकस्तरसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बिमाको योगदान करिब तीन प्रतिशत रहेको छ । शाखा सञ्जाल विस्तार भएको भने धेरैले यस क्षेत्रबाट रोजगारी पाएका छन् । दशकअघि र हालको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली बिमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । बजारको आकार, नागरिकसँगको पहुँच र संलग्नता बढ्दै जाँदा बिमा क्षेत्रले एक हदसम्मको व्यवसायीक यात्रा तय गरिसकेको छ । यद्यपि, यस क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर, जनविश्वास आर्जन र डिजिटलाइजेसनको पाटोमा भने धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
बिमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको कुरा उठेको पनि लामो समय भइसकेको छ । साँचो अर्थमा डिजिटल प्रणाली भनेको सेवा छिटो, पारदर्शी र ग्राहकमैत्री बनाउनु हो । अहिले हामी अनलाइन सेवामा प्रवेश गरेका छौं, तर सेवा वितरणमा अझै पूर्णरूपमा डिजिटल हुन सकेका छैनौं । बाहिरी देशहरूमा क्षति मूल्यांकन गर्न मानिस पठाउनु पर्दैन; ड्रोन र एआई प्रविधिमार्फत त्यो काम गरिन्छ । तर हामी अझै पनि मानिस पठाएर निरीक्षण गरिरहेका छौं । प्रविधि प्रयोगका हिसाबले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं ।
बिमा दाबीसँग सम्बन्धित ‘इनपुट भ्याट’मा सहजीकरण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बिमा दाबीसँग सम्बन्धित इनपुट भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको अपेक्षा छ । बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा बिमितले पेस गर्ने मर्मत सम्बन्धी करमा समावेश कर बिजकमा समावेश भ्याट रकमलाई सम्बन्धित बिमा कम्पनीले ‘इनपुट भ्याट क्रेडिट’का रुपमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।
यसका लागि दाबी सम्बन्धी बिल अनिवार्य रुपमा भ्याट दर्ता भएका आपूर्तिकर्ताबा जारी भएको हुनुपर्ने, कर बिजकमा बिमा कम्पनी र बिमितको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट भएको प्रमाण उपलब्ध हुनुपर्ने जस्ता सर्त राख्न सकिन्छ ।
यसो गरेमा भ्याट प्रणालीमा पारदर्शिता आउनेछ । बिमा कम्पनीले दाबीको आधारमा भ्याट क्रेडिट लिन पाउने हुँदा कम्पनीले देखाएको इन्पुट भ्याट र सरकारले प्राप्तगरेको भ्याटबीचको दोहोरो भिडान सहज हुनेछ । यस्तै, यसले करको चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्नेछ । अर्थात्, यसले नक्कली बिल, दोहोरो दाबी वा भ्याट नबुझाई बिल जारी गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने छ। भ्याट बिल मिलान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गरी डिजिटल कर प्रशासन सुदृढीकरणमा पनि यसले मद्दत गर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यो व्यवस्थामा गर्दा उचित हुने देखिन्छ । दक्षिण एशियाली केही देशहरूमा समेत यस्ता अभ्यासहरू हामीले पाउन सक्छौं । भारतमा बिमा कम्पनीले रिपेयर खर्च (जस्तै मोटर क्लेम) मा भ्याट/जिएसटी इनभ्वाइस आफ्नो नाममा भएमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था छ । विशेषगरी, यदि ग्यारेजले बिमा कम्पनीको नाममा बिल जारी गर्छ भने बिमा कम्पनीलाई सेवा प्राप्तकर्ता मानिन्छ र क्रेडिट लिन सकिन्छ जसले कर प्रशासनमा इनभ्वाइस म्याचिङ प्रणालीलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।
श्रीलंकामा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास छ । केही देशहरूमा बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानीमा भ्याटको निश्चित अंशलाई इनपुट क्रेडिटको रूपमा लिन अनुमति दिइएको छ । यो व्यवस्था लागू गरिएमा भ्याट प्रणाली अझ पारदर्शी र विश्वसनीय हुनेछ भने कर प्रशासनमा डिजिटल ट्र्याकिङ र मिलान प्रणाली बलियो हुनेछ । यस्तै, बिमा क्षेत्र र सरकार दुबैका लागि कर अनुपालन (कम्प्लायन्स) सुधार हुनेछ ।
कर्पोरेट कर दर समायोजनको आवश्यक्ता
सरकारले निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि कर्पोरेट कर दर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । हाल आयकर ऐन, २०५८ अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा लागू आयकर दर, जीवन बिमा कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निर्जीवन बबिमा कम्पनीहरूलाई पनि जीवन बिमा कम्पनीसरह २५ प्रतिशत आयकर दर लागू गर्दा उचित हुन्छ ।
यसो भएमा हाम्रो प्रणालीमा सक्रिय योगदान हुन्छ । हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा प्रिमियममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अन्तर्गत भ्याट तिर्दै आएका छन् । यसले सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुयाउनुका साथै भ्याट चेन (भ्यालु चेन)लाई सुदृढ बनाएको छ ।
हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भ्याट र कर्पोरेट कर दुवै वहन गर्ने हुँदा प्रभावकारी कर दर उच्च हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा जीवन बिमा कम्पनीसरह समान कर्पोरेट कर दर कायम गर्नु कर न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ ।
बिमा क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नका लागि यी सुधारहरु आवश्यक छन् । जीवन र निर्जीवन बिमा क्षेत्रबीच कर दरमा असमानता हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक असन्तुलन सिर्जना हुनसक्छ । समान कर दरले दुवै क्षेत्रको समुचित तथा दिगो विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
उल्लेखित कर भार कम हुँदा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम दर घटाउने वा नयाँ उत्पादन ल्याउने सम्भावना बढ्छ, जसले बिमा पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउँछ ।
यसर्थ, यी आधारहरूलाई ध्यानमा राख्दै, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि आयकर दरलाई जीवन बिमा कम्पनीसरह २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्दा उचित हुन्छ। यसले कर प्रणालीमा समानता ल्याउने, व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने, तथा सरकारको दीर्घकालीन राजस्व आधारलाई सुदृढ बनाउने काममा मद्दत गदर्छ ।
सरकारी सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्न आवश्यक
सरकारी सम्पत्तिको बिमा कति आवश्यक छ भन्ने विषय पछिल्ला केही ठूला घटनाहरुले स्पष्ट पारिसकेको छ । २०७२ सालको भुकम्प बेला पनि सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यो बेला हामीले सरकारी संरचनाको बिमा गरौं भनेर भनेका थियौं । तर, सरकारले बिमा गराउने विषयमा चासो दिएन । यो बेला नियामक प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नै कुल १६ अर्ब ८६ करोडको दाबी परेको थियो ।
यसपछि, गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले पनि सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्ट पारिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाका रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी भवनमा क्षति पुग्यो । यदि, बिमा गरेको भए त्यसको धेरैजसोको जोखिम बहन बिमाले गर्ने थियो ।
बिमा नगरेका कारण अब राज्यले पूरै लगानी गरेर देशैभरका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबैजसो भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने स्थिति । यसर्थ, अब सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने कार्यमा पनि आगामी बजेटले स्पष्ट नीति र बजेट व्यवस्थासहित अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हालै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत् सरकारले बिमा ऐनलाई संशोधन गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमाको विषयलाई भने समेटेको छ ।
यसमार्फत् सरकारले बिमा ऐन २०७९ को दफा ७२ पछि ७२क थपेर सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ । अब यसको साथमा सबै सरकारी सम्पत्तिलाई बिमा गर्ने कार्यमा सरकारले ढिला गनुहुँदैन । अहिले गरेको सानो लगानीले भोलिका दिनमा ठूलो जोखिम बहन गर्ने भएकाले यस कुरामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
लगानीको दायरा विस्तार
करिब ८० प्रतिशत हाराहारी लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गर्ने गरेका बिमा कम्पनी हाल आम्दानीका हिसाबमा संकुचित बन्दै गइरहेका छन् । बैंकको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा बिमा कम्पनीले निक्षेपमार्फत् प्राप्त गर्ने प्रतिफल संकुचित बनेको छ भने अर्कोतर्फ, न्यून ब्याजदरमा समेत निक्षेप राख्न कठिनाइ झेल्नुपरेको छ । अर्थात्, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेकाले बिमा कम्पनीको ठूलो रकम स्वीकार गर्न बैंकहरु हिचकिचाउने गर्दछन् ।
यसर्थ, लगानी विविधिकरणको पाटोमा सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । हाम्रोमा घरहरू बनाउँदा बैंकको कर्जा छ भने बिमा गर्ने, नत्र नगर्ने किसिमको छ । बाहिरी देशमा यसको निश्चित कानुन बनाएर अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बिमा मानिसले खुसी भएर मात्रै गर्ने विषय होइन ।
यसमा सरकारले पनि एक हदसम्म दायरामा ल्याउन पर्यत्न गर्न आवश्यक छ । दुःख पर्दा भगवान सम्झे जस्तैगरी मात्रै हाम्रोमा बिमा सम्झिने प्रचलन छ । परिसकेपछि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्छन् तर, विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि बिर्सिने काम गरिन्छ । यसर्थ, बिमालाई आम नागरिसम्म पुराएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँगाउँमा जानका लागि हाम्रोमा लघु बिमाको अवधारणा आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ठुला बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने वा अन्य के गर्न सकिन्छ? त्यो विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । यस्तै, हामीले सेवा विस्तारमा आधुनिकीकण अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रोमा कृषि बिमा गर्ने भनेर सुरु गरियो । तर, सरकारबाट त्यसको समयमा अनुदान नै प्राप्त नहुने अवस्था छ ।
हामीले कम्पनीबाट दाबीभुक्तानी सबै गर्दा पनि सरकारबाट भने अड्किरहेको हुन्छ । प्रिमियम बढ्दै गयो भनेर अहिले वडाको सिफारिस तथा अन्य विभिन्न विषय पनि छन् । हाम्रोमा स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र ठुलो छ । सरकार नै यसमा आत्तिएको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षामा राखेर सुविधा दिने वा बिमा गर्ने भन्ने छुट्याउनुपर्छ । सरकारले बिमाशुल्क उठाएर सक्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।
(क्षेत्री सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
प्रतिक्रिया