काठमाडौं । भन्सार विभागले विदेशबाट पैठारी हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा देखिएको व्यवहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै व्यापार सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक वस्तु र नाशवान वस्तुहरूको हकमा भन्सार विन्दुमा स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न सकिने जानकारी दिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा बिक्री(वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारी जस्ता नाशवान वस्तुहरूको हकमा यो नियम कार्यान्वयन गर्दा भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएपछि विभागले सहजीकरणको कदम चालेको हो ।
भन्सार विभागका निर्देशक भूपाल राज शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक ऐन निर्माणको चरणमा रहेकोले यस विषयलाई ऐनमार्फत नै थप प्रष्ट पारिनेछ । हाललाई भने व्यापारमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वघोषणा गर्न मिल्ने
पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपी आफैं घोषणा गर्न पाउनेछन् । यस्तै भन्सार विन्दुमा स्वघोषणा गरी जाँचपास गराइसकेपछि, ती वस्तुहरू बजारमा बिक्रीवितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाएर मात्रै पठाउनुपर्नेछ ।
यसअघि सबै वस्तुमा आयात हुनुअगावै एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रका कच्चा पदार्थ र छिटो बिग्रने वस्तुको आयातमा ढिलाइ र झन्झट सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । विभागको यो निर्णयले उद्योगी र आयातकर्ताहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले यो निर्णय वैशाख १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन र आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको क्षेत्रीय तथा अन्य द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखालाई अनुरोध गरेको छ । यो व्यवस्थाको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत पठाइएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीका अनुसार भन्सार विभागले पठाएको पत्रबारे हालसम्म विभागमा जानकारी नआएको जानकारी दिए । उनले जानकारी प्राप्त भएपछि तत्कालको लागि त्यहि प्रक्रियामा जान विभाग तयार रहेपनि आगामी दिनमा एमआरपीलाई कडाईको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
कानुनी जटिलताका कारण तत्कालै एमआरपी प्रणालीमा जानका लागि असहज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछि हट्ने संकेत गरेपछि विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले व्यापारिक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गरेर मात्र आयात गर्न पाउने प्रावधान लागु गरेसँगै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने व्यापारिक वस्तुको भन्सार जाँचपास ठप्प भएको थियो ।
एमआरपी उल्लेख नगरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामानको मुलुकभरका भन्सारमा मंगलबारदेखि जाँचपास हुन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले गत चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागु गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको तयारीका लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया