टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमा नै निर्णय नगर्दा, सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण नगर्दा र सरकारलाई बेलैमा दिनुपर्ने सुझावसमेत नदिएर निर्णयको बन्दी बनाउने काम अहिले भूपेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वले समेत गरिरहेको छ । जसका कारण टेलिकम क्षेत्रको वृद्धि विकास र प्रविधिको प्रयोगमा नेपाल पछाडि धकेलिइरहेको छ।
काठमाडौं । नेपालको टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अदूरदर्शिताले प्रविधिको प्रयोगबाट साढे २ करोड टेलिकम कम्पनीका डेटा प्रयोगकर्ता वञ्चित भइरहेका छन् ।
प्राधिकरणको अदूरदर्शी नीतिका कारण भएका सेवाप्रदायक घट्दै गइरहेका छन् भने भएकै सेवाप्रदायकलाई सेवा विस्तार गर्न नदिँदा आम नेपालीले आधुनिक प्रविधिको सेवा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
प्राधिकरणको असहयोगले नेपालीले फाइभजी प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने सेवा दिन्छु भन्ने सेवाप्रदायकलाई बाटो छेक्ने काम प्राधिकरणले नै गरेको छ । जसका कारण सेवाप्रदायकको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको छ भने नेपालीको फराकिलो प्रविधिको दायरासमेत खुम्चिइरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माघमा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्मकै तथ्याङ्क अनुसार टेलिकम कम्पनीका फोरजी प्रयोगकर्ता मात्रै २ करोड ६४ लाख छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये नेपाल टेलिकमका २ करोड ४४ लाख र एनसेलका १ करोड १९ लाख फोरजी प्रयोगकर्ता छन् ।
नेपालमा फाइभजीको सुरुवात भएको अवस्थामा र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा यिनै प्रयोगकर्ता आउँछन् । सोही प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम क्षेत्रमा रोक्ने सेवा सुविधा र फाइभजीसहितको प्रविधि प्रयोग गर्न नदिँदा यी प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन भएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा भूपेन्द्र भण्डारी छन् । उनले हाँक्न थालेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि निर्णय नगर्ने र अल्झाउने र छेक्ने मात्रै काम भइरहेको आरोप लागिरहेको छ । भण्डारी प्राधिकरण भित्रिएको यही फागुनमा २ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा उनले दीर्घकालीन निर्णय गर्न त सकेनन् नै, लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको तीन वर्षसम्म पनि कुनै निर्णयसमेत गर्न सकेनन् ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ६ वटासम्म पुगिसकेका सेवाप्रदायक प्राधिकरणकै असहयोगले एकपछि अर्को बन्द हुँदै गएर हाल दुईवटा (नेपाल टेलिकम र एनसेल) मा मात्र सीमित छन् । यी दुवै सेवाप्रदायकले टेलिकम क्षेत्रमा दिएका प्रतिस्पर्धी सेवालाई रोक्ने काम पछिल्लो समय नियामक निकायबाटै भइरहेको छ ।
टेलिकम सरकारी निकाय भएकोले सार्वजनिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको आलोचना नगर्ने र एनसेलको मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने गरेका कारण पनि प्रविधि क्षेत्रको प्रयोगमा नेपाली पछि परेका छन् ।
नियामक निकायको अदूरदर्शिताको पछिल्लो उदाहरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको गत पुससम्मको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को परिचालन गरेर सञ्चालन भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।
उक्त विवरण अनुसार प्राधिकरणले हरेक सेवाप्रदायकसँग आम्दानीको २प्रतिशत अनिवार्य रूपमा संकलन गर्दै आएको आरटीडीएफको रकम परिचालन गरेर भएको खर्चबाट ५ प्रदेशमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भइसक्दासमेत अझै २ वटा प्रदेशमा भने सुरु नै भएको छैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग अर्थात् इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । यस्तो सूचना महामार्ग बनाउने काम गर्ने प्राधिकरणले बनाएको तीनवटा प्याकेजमध्ये पहिलो र तेस्रोको काम औसतमा ६१ प्रतिशत सकिइसकेको छ ।
पहिलो प्याकेजमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश, दोस्रोमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश र तेस्रोमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन्। प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर नेपाल टेलिकमले पाएको पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्चसमेत भइसकेको छ ।
पहिलो प्याकेजमा २१ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा टेलिकमले गत पुससम्ममा १४ सय ४९ किलोमिटर काम सम्पन्न गरेर १ अर्ब ६९ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ ।
तेस्रो प्याकेजको पनि ११ सय ५४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा ६५२ किलोमिटर काम सकेर ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
तर, प्राधिकरणले २०७४ मै २ वर्षभित्र सक्ने गरी दोस्रो प्याकेजको काम युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई दिएको थियो । त्यतिबेलै पूर्वाधार विस्तारको क्षमता नभएको र टेलिकम सेवासमेत सञ्चालन हुन नसकेर बन्दकै अवस्थामा पुगेको सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवारी दिएकै कारण यो प्याकेज अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको हो । युटीएलले कामै गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले उक्त काम गत साउन अन्तिममा मात्रै टेलिकमलाई दिएको हो ।
युटीएलले २ अर्बमा पाएको उक्त काम टेलिकमले ६ वर्षपछि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा नै सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको हो । टेलिकमले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २३ जिल्ला जोड्ने सूचना महामार्गको १९ सय किलोमिटर काम गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम गरिरहेको उल्लेख छ ।
यो काम प्राधिकरणले समयमै प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न कम्पनीलाई नदिँदा पहिलो प्याकेजको ६६ प्रतिशत र तेस्रो प्याकेजको ५६ प्रतिशत काम सकिइसक्दा पनि दोस्रो प्याकेजको भने कामै सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने युटीएलले २०७४ वैशाख २५ मै २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्कोलाई जिम्मा दिँदा ढिलाइ भएको बताएको छ।
प्राधिकरणले काम नगर्ने र समयमा नै जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण जिम्मेवारी खोसेको भए पनि अदालतमा रिट परेको र त्यसको छिनोफानो हुँदा समय लागेको बताएको छ ।
प्राधिकरणले युटीएलले पाएको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिट २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि मात्रै प्राधिकरणलाई अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
त्यतिबेला प्राधिकरणले युटीएललाई अग्रिम भुक्तानी जमानत दिएको थियो । प्राधिकरणले युटीएलको मोबिलाइजेसन पेश्की ४० करोड २० लाख र कार्यसम्पादन जमानत बापतको रकम दश करोड पाँच लाख जफत गरेर नयाँ सेवाप्रदायकलाई काम दिएको पनि जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया