काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा ४१ करोड रुपैयाँ खर्चिएपछि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को परिचालन गरी स्थानीय तहहरूमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको प्रभावकारिता नभएको भन्दै उक्त सेवा बन्द गरेको छ । प्राधिकरणले अब स्थानीय तहमार्फत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल माघ २९ गतेको निर्णयअनुसार सुरु गरिएका विशेष इन्टरनेट परियोजनाहरू बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो।
भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्न २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सर्तमा प्राधिकरणले बनाउने पूर्वाधारको काम अब बन्द हुने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले आरटीडीएफको पैसा खर्च गरेको थियो । अब भने उक्त सर्तअनुसार आरटीडीएफबाट थप लगानी ती जिल्लामा नगर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रममा १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम खर्चदा प्राधिकरणले भने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरू मध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने बताएको थियो ।
प्राधिकरणले यी ८ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको स्तर उन्नति गर्ने बताएको थियो । यी जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये ७३ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र उक्त कार्यको लागि साढे १७ करोड खर्च भएको प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ५३ वटा स्थानीय तहका ५२५ वटा वडा कार्यालयमा, २३ सय ६० विद्यालयमा र ६४३ सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरू बाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड पुर्याउने कार्यक्रममा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो खर्च भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरूका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्नमा गर्ने कार्यमा भएको उल्लेख छ ।
यसबाट ६५६ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये ३६२ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर करिब साढे २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले यो रकम खर्चेर १३५ स्थानीय तहका ४ हजार १२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिएको छ ।
प्राधिकरणले अब स्थानीय तहमार्फत भएका आरटीडीएफको रकम प्रयोग गरेर हुने खर्च अब नगर्ने भएपछि जतिमा सेवा पुगे अब थपमा रोकिने भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले दिइएको उक्त सेवाको प्रभावकारिता कम भएको र भूकम्पपछि सीमित समयका लागि दिएको सेवा करिब ७ वर्षदेखि चलिरहेकोले अब उक्त कार्यक्रमलाई बन्द गरेर नयाँ मोडालिटीमा काम गर्न खोजिएको बताए ।
उनले भने प्राधिकरणले दिएको सेवा प्रभावकारी होस् र सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा पाउनु भन्ने उद्देश्य लिइएको छ । त्यसैका लागि नयाँ मोडालिटीबाट काम गर्न खोजिएको र यसअघि भएका कामको प्रभावकारिता मूल्यांकनको काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै काठमाडौं उपत्यका र उल्लेखित ८ जिल्ला बाहेकका देशभरका अन्य ६६ जिल्लाका आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २ वर्षका लागि निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि प्राधिकरणले निरन्तरता नदिने स्पष्ट पारेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएका यी कार्यक्रमहरूका लागि हालसम्म पनि सेवा प्रदायक छनोट नभएका वा छनोट भएर पनि कार्य सुरु नगरेका स्थानीय तहहरूसँग गरिएका समझदारी-पत्रहरू स्वतः रद्द भएका छन्। प्राधिकरणले त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई अब उक्त समझदारी बमोजिम कुनै पनि कार्य अघि नबढाउन र नगराउन समेत सूचित गरेको छ।
सूचना प्रकाशित भएको मिति २०८२ चैत २ गतेसम्ममा सेवा प्रदायक छनोट गरी इन्टरनेट जडानको कार्य सम्पन्न गरिसकेका स्थानीय तहहरूका लागि भने भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। कार्य सम्पन्न गरेका त्यस्ता स्थानीय तहहरूले आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
ग्रामीण र विद्यालय तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम रोकिएपछि अब स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट विस्तारको पाटो कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम तिर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया