काठमाडौं । अमेरिका र इजराइलले इरानसहित खाडी मुलुकको इन्धन भण्डारमा गरेको हमलाका कारण दक्षिण एशियाली मुलुकमा क्रमिक रुपमा इन्धन र खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को अभाव सिर्जना हुँदै गर्दा नेपालले भने घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रणाली सुदृढ बनाएको छ ।
युद्धको असर चरम रुपमा इन्धन र खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास)मा पर्न थालेपछि पछिल्लो समयमा भारतले एक उपभोक्तालाई २५ दिनमा एक थान सिलिण्डर मात्रै वितरण गर्ने नीति लिएको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले भने पहिलो प्राथमिकतामा घरायसी खपतलाई राखेर वितरण प्रणाली सुदृढ बनाएको दाबी गरेको छ ।
निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार मंगलबार निगममा बसेको ग्यास उद्योगी, बिक्रेता र निगमसम्मिलित बैठकले छिमेकी मुलुकहरुको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने निर्णय गरेको छ।
‘अन्य मुलुकमा केही समस्या आए पनि भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) ले हामीले मासिक रुपमा पाउने कोटाअनुसार नै ग्यास उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रतिवद्धताअनुसार अहिले पनि नियमित रुपमा ग्यासको आपूर्ति भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि उपलब्धताको पूर्ण रुपमा सुनिश्चितता गरेकाले हामी कहाँ कुनै समस्या आउँदैन ।’
तर, हल्लै हल्लाको भरमा आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी घरमा जम्माखोरी गरेको अवस्थामा भने समस्या आउन सक्ने विषयलाई उनले नकार्न नसकिने बताए ।
उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेको घरायसी खपतको आवश्यकता पूरा गरेर मात्रै दोस्रो प्रयोजनमा जाने ग्यासको विषयमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
दोस्रो प्रयोजन भनेको केही ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा बोइलर मेसिन सञ्चालन गर्न एलपी ग्यासकै खपत हुन्छ । नेपालमा प्राइम सेरामिक टाइल्स, आरती स्ट्रिप्स र जगदम्बा स्टिल्सजस्ता उद्योगले बोइलर मेसिन सञ्चालन गर्न एलपी ग्यासको खपत गर्दैआएका छन् ।
मासिक रुपमा प्राइम सेरामिक टाइल्सले २७० मेट्रिक टन, आरती स्ट्रिप्सले २५२ मेट्रिक टन र जगदम्बा स्टिल्स्ले ९० मेट्रिक टन ग्यास खपत गर्दै आएको छ ।
‘घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको आवश्यकता पूरा गरेर आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै दोश्रो प्राथमिकताका औद्योगिक क्षेत्रलाई ग्यास उपलब्ध गराउने नीति आजबाट लिएका छौं,’ उपाध्यायले भने,‘घरायसी प्रयोजनमा जाने ग्यासको जम्माखोरी हुन नदिन ग्यास लिन आउने उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, परिबारिक सदस्य संख्याको लगत लिन पनि विक्रेताहरुलाई निर्देशन दिएका छौं । यसले गर्दा कुनै उपभोक्ता आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास लिन आयो वा आएनन् भन्ने विषयमा निगरानी गर्न सहज हुनेछ ।’
विक्रेताले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डरको दैनिक विवरण उपलब्ध गराउन समेत निगमले निर्देशन जारी गरेको छ ।
गत फेब्रुअरी (माघ १ देखि फागुन २८ सम्म) महिनामा नेपालमा ५० हजार ३ सय मेट्रिक टन खपत भएको आधारमा यो मार्च महिना (फागुन १ देखि चैत १७ सम्म) लाई ५२ हजार मेट्रिक टनको कोटा तोकेर उक्त परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराइदिन इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जानकारी गराइएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपालले भारतको आईओसीमार्फत सबै प्रकारका इन्धन र खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा नेपाल सतप्रतिशत भारतमाथि निर्भर छ ।
नेपालमा दैनिक खपत १ लाख ५० हजार थान सिलिण्डरको खपत हुन्छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ । बाँकी २० प्रतिशत व्यवसायिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ । मासिक रुपमा नेपालमा ३१ लाख सिलिण्डर खपत हुन्छ ।
होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई नियमित रुपमा आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्रै उपलब्ध गराउने निगमले नीति लिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उपलब्ध नगराउन निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ ।
निगमले आजैदेखि विणिज्य विभाग, ग्यास विक्रेता महासंघको सहकार्यमा देशैभरको ग्यास बजारको कडाईका साथ अनुगमन गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले विभिन्न जिल्लाका बिक्रेताहरुले परल मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गरेको विषयमा निगमको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै बढी मूल्य लिएको विक्रेताको तत्कालै नाम, ठेगाना र सम्पर्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
‘केही स्थानमा विक्रेताहरुले कालोबजारी गर्दै परल मूल्यभन्दा झण्डै ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बढी रकम लिएर सिलिण्डर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको गुनासो प्राप्त भएको छ, बढी मूल्य नदिँदा सिलिण्डर नदिने प्रवृत्ति भेटिएकाले त्यस्ता विक्रेताको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मूल्यमा कालोबजारी गर्ने त्यस्ता बिक्रेतामाथि निगमले तत्कालै कडा कारवाही गर्ने गरी अघि बढेको छ ।’
विक्रेताले परल मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको विषयमा तत्कालै आयल निगमको हटलाइन नम्बरमा जानकारी उपलब्ध गराउन ठाकुरले आग्रह गरेका छन् ।
केही जिल्लामा मौकाको फाइदा उठाउँदै विक्रेताहरुले प्रतिसिलिण्डर २५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न थालेको समाचार मंगलबार आएको थियो । निगमले भने प्रति सिलिण्डरलाई १९१० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ ।
निगमले बजारमा पर्याप्त परिमाणमा ग्यास रहेको दाबी गरिरहँदा घरायसी उपभोक्ताले भने एक महिनाको अन्तरालमा पनि एक थान सिलिण्डर पाउन नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ ।
होटेल तथा रेस्टुरेन्टले दैनिक रुपमै आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा सिलिण्डर प्राप्त गरेपनि आम उपभोक्ताले एक महिना क्युमा बस्दा पनि सिलिण्डर नपाएको कोटेश्वरका उपभोक्ता सुमन डोटेलले बताए । जडिबुटीका रेश्मी खत्रीका अनुसार उनले सिद्धार्थ ब्राण्डको सिलिण्डर प्रयोग गरिरहेकी थिइन् ।
नजिकको विक्रेताबाट उनले सिद्धार्थ ब्राण्डकै सिलिण्डर एक दुई पटक प्राप्त गरिन् । तर, पछिल्लो समयमा विक्रेताले सिद्धार्थ ब्राण्डको नभएर कहिले एचपी त कहिले त्रिवेणी ब्राण्डको सिलिण्डर उपलब्ध गरायो ।
‘अहिले उक्त बिक्रेताले त्रिवेणी ब्राण्डको सिलिण्डर साटेर पुनः पहिलेकै न सिद्धार्थको सिलिण्डर दिन मानेको छैन, न त एचपी र त्रिवेणीकै सिलिण्डर दिन मानेको छ,’ खत्रीले भनिन्, ‘मजस्ता यहाँ वरिपरीका करिब दुई सय उपभोक्तालाई विक्रेताले बिचल्ली बनाएको छ । सिद्धार्थको सिलिण्डर भएकालाई मात्रै सिद्धार्थको सिलिण्डर दिएको छ । तर, उसले नै साटेको अर्को सिलिण्डर दिन मानेको छैन । दुई महिनादेखि धाउँदै धाउँदै थाकिसकें तर सिलिण्डर दिएन ।’
खत्रीजस्तो यस्तो समस्या धेरै उपभोक्ताले अधिकांश विक्रेताबाट व्यहोरिरहेका छन् ।
कालोबजारी गर्नेमाथी कारवाही गर्न माग
विक्रेताले खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्न सुरु गरेपछि ग्यास बिक्रेता महासंघले त्यस्ता विक्रेतामाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विक्रेताहरूले अनुचित मूल्य लिएर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको भन्दै त्यस्ता विक्रेतामाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री वितरण गर्नु गम्भीर अपराध भएको ठहर गर्दै महासंघले संकटका समयमा उपभोक्ता ठग्ने विक्रेता र ग्यास उद्योगीहरूलाई पहिचान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
उद्योगीलाई दिइयो चारबुँदे निर्देशन
निगमले ग्यासको बजार सहज बनाउन ग्यास बोटलिङ्ग तथा रिफिलिङ्ग उद्योगीलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
जसअनुसार बजारमा ग्यास अभाव रहेको गुनासो व्यापक रुपमा आइरहेकाले सम्पूर्ण उद्योगहरुले आधिकारिक विक्रेतामार्फत मात्रै ग्यासको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएर विक्रेतालाई जारी गरेको बिलमा उल्लेख भएको सिलिण्डर संख्याअनुसारको बिक्री भए नभएको यकिन गरी रेकर्ड भिडाएर निगमलाई जानकारी गराउने, विक्रेताले बिक्री गर्ने ग्यास अनिवार्य रुपमा घरायसी प्रयोजनमा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन तथा ग्यास बिक्री गरेको उपभोक्ताको नाम र मोबाइल नम्बरको रेकर्ड अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने निर्देशन निगमले दिएको छ ।
यस्तै उद्योगले नियुक्त गरेको आधिकारिक बिक्रेताको नामावलीको विवरण तीन दिनभित्र निगमलाई उपलब्ध गराउने र विभिन्न ग्यास उद्योगको ब्राण्डको ग्यास सिलिण्डर बजारमा अभाव भएको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निगमको हटलाइन नम्बर, हेलो सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा बाणिज्य विभागमा गुनासो आउने गरेकाले त्यसको सहजिकरण गर्न पनि उद्योगलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भारतमा बढ्यो ग्यासको मूल्य, घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता
युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढेसँगै भारतमा एलपीजीको मूल्य पनि बढाइएको छ । भारत सरकारले गएको शनिबारदेखि लागू हुने गरी घरेलु सिलिन्डरको मूल्य ६० रुपैयाँले बढाएको छ भने व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य ११५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार दिल्लीमा १४.२ केजीको घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ९१३ रुपैयाँ पुगेको छ । यो ग्यासको मूल्य यसअघि ८५३ रुपैयाँ थियो । मुम्बईमा यसको मूल्य ९१२.५० रुपैयाँ पुगेको छ । भारतमा यसअघि एलपी ग्यासको मूल्य गत वर्षको अप्रिलमा भएको थियो ।
भारतमा समेत ग्यासको नियमित आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएपछि अहिले भारतका अधिकांश होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले अभाव समस्या बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
भारतीय होटल तथा रेस्टुरेन्ट संघका अध्यक्ष विजय शेट्टीका अनुसार व्यावसायिक एलपीजीको आपूर्ति प्रभावित हुँदा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संकटमा पर्न थालेका छन् ।
उनले ग्यास अभावको समस्या समाधान नभए मुम्बईका धेरै रेस्टुरेन्ट केही दिनमै बन्द हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । कर्नाटकको बैंगलोर होटल संघले पनि केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेको छ ।
ग्यास अभावको समस्या विकराल बनेपछि महाराष्ट्रको पुणे महानगरपालिकाले ग्यास अभावको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अस्थायी रूपमा ग्यास आधारित शवदाह गृह बन्द गरेको छ । तर विद्युत् र काठ प्रयोग हुने शवदाह स्थल भने सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ ।
भारत सरकारले भने भारतसँग करिब २५ देखि ३० दिनसम्मको माग धान्न सक्ने एलपीजी भण्डारण रहेको जनाएको छ । साथै अष्ट्रेलिया, अल्जेरिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको दाबी गरेको छ ।
ग्यासको आपूर्ति सुरक्षित गर्न भारत सरकारले आवश्यक वस्तु ऐन प्रयोग गर्दै तेल प्रशोधन कम्पनीहरूलाई घरेलु उपभोक्ताका लागि एलपीजी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै रिफाइनरीहरूले उत्पादन गर्ने प्रोपेन र ब्यूटेनलाई अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच ग्यास सिलिन्डरको अनावश्यक भण्डारण रोक्न बुकिङ बीचको न्यूनतम समय १५ दिनबाट बढाएर २५ दिन बनाइएको छ ।
भारतमा आफैं पनि खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्छ । तर, मागअनुसार उत्पादन नहुँदा विभिन्न मुलुकबाट आयातसमेत गर्दैआएको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशनले ग्यास उत्पादन गर्दैआएको छ ।
यस्ता कम्पनीसँग रहेको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र, प्राकृतिक ग्यास प्रशोधन र पेट्रोकेमिकल मार्फत ग्यास उत्पादन गर्छ । भारतमा ग्यासको वार्षिक खपत करिब ३१ मिलियन (३ करोड १० लाख) मेट्रिक टन छ ।
जसमध्ये झण्डै ६० विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्छ भने ४० प्रतिशत आफैं उत्पादन गर्छ । मासिक खपत भने २६ लाख मेट्रिक टन छ । भारतले मासिक रुपमा करिब ११ लाख टनको हाराहारीमा ग्यास उत्पादन गर्छ ।
भारतमा खाना पकाउने ग्यास उपभोक्ताको संख्या करिब ३३ करोड छ ।
भारतले साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अल्जेरिया र क्यानाडाजस्ता मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा ग्यास आयात गर्छ ।
प्रतिक्रिया