काठमाडौं । विगत ५० वर्षदेखि विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली अमेरिकी डलरको वरिपरि घुमिरहेको छ । सन् १९७१ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको आदेशमा ब्रेटन वुड्स प्रणालीको पतन गराउने गरी सुन र डलरलाई छुट्याइएपछि विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनबाट टाढिएर अमेरिकाको पूर्ण विश्वास र प्रतिष्ठामा आधारित डलर प्रणाली अपनाए । सुनलाई बहुमूल्य वस्तु मात्र मानेर बेवास्ता गरियो ।
तर, विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । यो परिवर्तन सुनको आक्रामक सञ्चिति, अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शितामा आएको कमी र पश्चिमको आर्थिक नियन्त्रणलाई छल्नका लागि बनाइएको नयाँ डिजिटल पूर्वाधारबाट परिभाषित छ ।
विश्व ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । सुनको मूल्य निर्णायक विन्दुमा पुग्दै गर्दा अहिले समानान्तर मौद्रिक व्यवस्थाको जन्म भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा सुन मुख्य आधार हो र डिजिटल मुद्राहरू यसलाई चलाउने माध्यम हुन्।
यस रूपान्तरणको आरम्भ पिपुल्स बैंक अफ चाइनाबाट भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा चीनले लगभग २३ सय ८ टन सुनको सञ्चिति रहेको रिपोर्ट गरेको छ । सामान्य पर्यवेक्षकका लागि यस्तो सञ्चितिले चीनलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक खेलाडी बनाउँछ तर अझै पनि अमेरिका (जससँग आधिकारिक रूपमा ८१ सय टनभन्दा बढी सुन छ) भन्दा चीन धेरै पछाडि छ ।
तर, यी आधिकारिक तथ्यांकहरू भ्रम मात्र भएको विश्वका प्रमुख आर्थिक संस्थाहरू विश्वास गर्छन् । सोसिटे जेनेरल कमोडिटीज रिसर्चको ‘चाइनाज श्याडो गोल्ड फ्लोज’ मा उल्लेख भएअनुसार, चीनको वास्तविक सञ्चिति ५४ सय टनभन्दा बढी हुन सक्छ । व्यापार प्रवाह, खानी तथ्यांक र आन्तरिक खपतको स्वतन्त्र विश्लेषण गरी यो अनुमान गरिएको हो ।
यो भिन्नता हिसाबको गडबडी नभई रणनीतिक छनोटकै एक अंग हो । वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलक अनुसार, सन् २०२५ मा चीनको केन्द्रीय बैंकले आधिकारिक रूपमा २७ टन सुन किनेको रिपोर्ट गरेको थियो । तर, सोसिटे जेनेरलको विश्लेषणले वास्तविक कारोबार २५० टनको हाराहारीमा भएको देखाएको छ ।
यसले समानान्तर वासलातको अस्तित्वलाई संकेत गर्छ । अर्थात्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको एउटा ठूलो हिस्सा लुकाएर राखिएको छ । सम्भवतः विश्वव्यापी मूल्य बढ्न नदिन वा कूटनीतिक दबाबबाट बच्न चीनले विभिन्न सरकारी बैंक र निकायहरूमार्फत यो सुन छरेर राखेको छ ।
आफ्नो सुनको सञ्चितिलाई कम देखाएर चीनले ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ कायम गरेको छ । यसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सतर्क नगराइकनै महाशक्ति बन्ने ठोस आधार निर्माण गरिरहेको छ ।
पारदर्शिताको यस्तो अभाव चीनमा मात्र सीमित छैन । यो विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूको लागि नयाँ मानक बन्दै गएको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्ना सुनको कारोबारबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लाई जानकारी दिने गर्थे । चार वर्ष अघिसम्म केन्द्रीय बैंकले किन्ने कुल सुनको लगभग ९० प्रतिशत सार्वजनिक रूपमा रिपोर्ट गरिन्थ्यो । यसले विश्वव्यापी बजारलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउँथ्यो ।
आज त्यो तथ्यांक घटेर जम्मा ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । ४८ महिनाभन्दा कम समयमा, विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीको पारदर्शिताको संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । केन्द्रीय बैंकले किन्ने दुईतिहाइ सुनको हैसियत अहिले अस्पष्ट छ । निजी च्यानलहरू, अदृश्य सम्झौताहरू वा रिपोर्ट नगरिएका राष्ट्रिय कोषहरू मार्फत सुन किन्ने गरिन्छ ।
यस्तो गोपनीयता किन अपनाइएको हो त ? केन्द्रीय बैंकहरूले अब सुनलाई लगानीको रूपमा मात्र नभई रणनीतिक हतियारको रूपमा हेरिरहेको यसले संकेत गर्छ भनी गोल्डम्यान स्याक्सको विश्वव्यापी लगानी अनुसन्धान ‘द स्ट्रक्चरल केस फर गोल्ड’ ले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक प्रतिबन्ध र भूराजनीतिक जोखिमको युगमा राष्ट्रहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई यस्तो भौतिक वस्तुमा सारिरहेका छन् जसलाई अमेरिका वा युरोपेली संघले कीबोर्डको बटन थिचेको भरमा रोक्का गर्न सक्दैनन् ।
वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले उल्लेख गरेअनुसार, सन् २०२२ र २०२३ मा सुनको माग कीर्तिमान स्तरमा पुगेको थियो । यसमा रिपोर्ट नगरिएका खरिदकर्ताहरूको मुख्य भूमिका थियो ।
विश्वले सेयर बजारको दैनिक उतारचढावलाई हेरिरहँदा महत्त्वपूर्ण गणितीय विन्दु नजिकिँदै गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
जर्मनीको डोयच बैंकले गरेको गणना (द म्याक्रो पर्स्पेक्टिभ अन गोल्ड भर्सेस रिजर्भ्स) अनुसार, सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५७ सय ९० डलर पुग्यो भने त्यो एउटा ऐतिहासिक घटना हुनेछ । त्यस अवस्थामा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूको कुल सुन सञ्चितिको मूल्य उनीहरूको कुल अमेरिकी डलर सञ्चितिभन्दा बढी हुनेछ । सन् १९७१ मा ब्रेटन वुड्स युगको अन्त्य भएदेखि यस्तो भएको छैन ।
हाल सुनको मूल्य ५१ सय ६० डलरको आसपास रहँदा संसार यस विन्दुबाट १२ प्रतिशत मात्र टाढा छ । यो मूल्यको लक्ष्य मात्र नभई व्यवस्था परिवर्तन हो । यस विन्दुमा पुग्नुको अर्थ हुन्छ: आधा शताब्दीमा पहिलोपटक, डलर जस्तो कागजी मुद्रा (फियाट करेन्सी) लाई उछिनेर सुन जस्तो ठोस सम्पत्तिले राष्ट्रिय सञ्चितिमा शीर्ष स्थान ओगट्नेछ ।
सुन फेरि केन्द्रीय बैंकहरूको प्राथमिक सञ्चिति सम्पत्ति बनेमा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको आधारभूत तर्क नै परिवर्तन हुनेछ । अमेरिकी डलरको अत्यधिक विशेषाधिकारको बलमा अमेरिकाले जति पनि ऋण लिन सक्छ किनभने विश्वले डलर नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सुनको सञ्चिति बढेसँगै त्यसमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । संसार यस्तो अवस्थाबाट १२ प्रतिशत मात्रा टाढा छ जहाँ डलर अब विश्वव्यापी स्थिरताको निर्विवाद आधार रहनेछैन ।
यस नयाँ व्यवस्थाको जगमा सुन छ तर जग मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसलाई विश्वव्यापी कारोबार बनाउनका लागि एउटा माध्यम पनि चाहिन्छ । दशकौंदेखि स्विफ्ट प्रणाली हो त्यो माध्यमका रूपमा रहेको छ र त्यो मुख्य रूपमा डलरमा आधारित छ ।
एमब्रिजको महत्त्व यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । यो चीन, संयुक्त अरब अमिरात (यूएई), साउदी अरब, थाइल्यान्ड र हङकङ संलग्न भएको सीमापार डिजिटल मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी–सीबीडीसी) प्लेटफर्म हो । यो राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली र डलरलाई पूर्ण रूपमा छलेर सिधै आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्न अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो ।
सीबीडीसीको वृद्धि द्रुत गतिमा भइरहेको छ । बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्सको प्रतिवेदन ‘प्रोजेक्ट एमब्रिज: कनेक्टिङ इकोनोमिज थ्रु सीबीडीसी’ मा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२२ देखि यसको कारोबारको मात्रा २५ सय गुणाले बढेको छ । यसले ५५ अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबार गरिसकेको छ जसमध्ये ९५ प्रतिशत डिजिटल युआन (ई–सीएनवाई) मा फर्छ्यौट गरिएको छ ।
एमब्रिज त्यो माध्यम हो जसमार्फत नयाँ प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । सुनलाई सम्पत्तिको आधार र डिजिटल मुद्रालाई तीव्र गतिको भुक्तानी प्रणालीको रूपमा मिलाएर चीन र उसका साझेदारहरूले डलरमा आधारित विश्व अर्थतन्त्रको विकल्प तयार पारिरहेका छन् । यो अब सैद्धान्तिक खतरा मात्र रहेन । यो कीर्तिमानी गतिमा फैलिरहेको सक्रिय तथा क्रियाशील पूर्वाधार हो ।
एक सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि लन्डन विश्वको सुनको ढुकुटीका रूपमा रहेको छ । लन्डन बुलियन मार्केट एसोसिएसनले सुनको व्यापारको मापदण्ड तय गरेको छ र राष्ट्रिय सुनको मुख्य संरक्षकको रूपमा काम गरेको छ । कुनै पनि देशले आफ्नो सुन सुरक्षित राख्नका लागि लन्डन पठाउने गरेको थियो । भेनेजुएला जस्तो पश्चिमविरोधी देशले पनि आफ्नो सुन लन्डनमा राखेको थियो ।
अब त्यस एकाधिकारलाई चुनौती दिइँदैछ । चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले मित्रराष्ट्रहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय सुन शाङ्हाईमा राख्न सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गरिरहेको छ । विश्वस्तरीय सुरक्षा सेवा प्रदान गरी त्यसलाई शाङ्हाई गोल्ड एक्सचेन्जसँग जोडेर चीनले आफूलाई विश्वव्यापी सुन व्यापारको नयाँ केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दैछ ।
शाङ्हाई ग्लोबल साउथका लागि प्राथमिक संरक्षक बन्न सफल भएमा यसले सम्पत्ति अर्थात् गोप्य रूपमा र ठूलो मात्रामा राखिएको भौतिक सुनका साथै प्रणाली अर्थात् तुरुन्तै भुक्तानी हुने माध्यम एमब्रिज र डिजिटल युआन तथा संरक्षण अर्थात् भण्डारण र भौतिक नियन्त्रण उपलब्ध गराउँछ ।
यसले आर्थिक प्रणालीको ठूलो हिस्सा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गरेको संकेत गर्छ ।
औसत लगानीकर्ताका लागि यी घटनाक्रमहरूले जोखिम र विविधीकरणको परिभाषालाई पूर्ण रूपमा पुनर्विचार गर्न लगाउँछन्।
दशकौंसम्म ६०/४० लगानी मोडल (६० प्रतिशत सेयर, ४० प्रतिशत ऋणपत्र वा बोन्ड) लाई सुरक्षाको मापदण्ड मानिन्थ्यो । ऋणपत्रलाई सुरक्षित मानिन्थ्यो किनभने ती अमेरिकी सरकारको भरोसामा आधारित थिए । तर, केन्द्रीय बैंकहरूले नै डलर त्यागेर सुन रोजिरहेको युगमा सुरक्षित लगानीको परिभाषा बदलिँदैछ ।
सुनको सञ्चितिको मूल्य डलर सञ्चितिभन्दा बढी भएमा सुनलाई अनुमानित लगानी (स्पेकुलेटिभ हेज) को रूपमा नहेरी फेरि मूल्यको प्राथमिक मापदण्ड (प्राइमरी बेन्चमार्क अफ भ्याल्यु) मानिनेछ । यसको अर्थ सुनको मूल्य बढिरहेको नभई कागजी मुद्राहरूको मूल्य घटिरहेको बुझिनेछ ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरू, जस्तै पेन्सन फन्ड र बिमा कम्पनीहरू, ले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र सुन राख्ने गरेका छन् । विश्वको १०० ट्रिलियन डलर संस्थागत सम्पत्तिको सानो अंश मात्र पनि केन्द्रीय बैंकहरूको सिको गर्दै सुनतर्फ मोडियो भने सुनको मूल्यमा आउने वृद्धि इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको स्तरको हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसरी पारदर्शिता घटाएर, खरिदको विवरण लुकाएर र समानान्तर डिजिटल प्रणालीहरू निर्माण गरेर चीन र उसका सहयोगीहरूले पुरानो व्यवस्थाको विस्थापन सुनिश्चित गरिरहेका छन् ।
यो आर्थिक विविधीकरणको मात्र प्रयास नभई डलरपछिको संसारमा फस्टाउनको लागि बनाइएको समानान्तर मौद्रिक व्यवस्था हो ।
विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको यस मौद्रिक परिवर्तनले नेपालजस्तो आयातमा आधारित र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चितिमा हाल अमेरिकी डलरको बाहुल्य छ । विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले डलरको साटो सुनलाई प्राथमिकता दिन थाले भने नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्तिको मूल्य जोगाउन डलरमा मात्र निर्भर नभई सुनको सञ्चिति बढाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सुनको सञ्चिति बढाउँदै लगेको पछिल्ला तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।
चीन नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । चीनले अघि सारेको एमब्रिज जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल युआनले भविष्यमा नेपाललाई डलर बिना नै चीनसँग सिधै व्यापार गर्ने विकल्प दिन सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार शुल्क घटाउन सक्छ तर त्यसका साथै चिनियाँ मौद्रिक प्रणालीमा नेपालको निर्भरता र प्रभाव पनि बढाउन सक्छ ।
सुनको मूल्यमा हुने भारी वृद्धिले नेपाली बजारमा सुन मात्र महँगो बनाउने नभई डलर कमजोर भएमा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आयातित सामानहरूको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । यसले नेपालको मुद्रास्फीतिमा दबाब पार्न सक्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा भइरहेको यस परिवर्तनबाट लाभ लिन नेपालले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा विविधीकरण गर्नुका साथै डिजिटल मुद्राको बढ्दो उपयोगलाई ध्यानपूर्वक आत्मसात गर्न आवश्यक छ । नेपालले समयमै आफ्नो सञ्चिति रणनीति परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया