काठमाडौं । केही समययता विश्व अर्थतन्त्र तथा व्यापारमा देखिएको उथलपुथल अमेरिकाको रणनीतिक योजनामुताबिक नै भइरहेको हो ।
नोभेम्बर २०२४ मा स्टिफन मिरानद्वारा लिखित विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली पुनर्गठनका लागि प्रयोगकर्ताको मार्गनिर्देशन (ए युजर्स गाइड टु रिस्ट्रक्चरिङ द ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम) शीर्षकको दस्तावेजले ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्णायक आर्थिक घोषणापत्रको रूपमा काम गरेको छ ।
मिरानले हालै अमेरिकी सरकारको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उक्त परिषदमा रहँदा मिरानले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको ‘अव्यवस्थित संरक्षणवाद’ भनिएको नीतिको परिपक्व सैद्धान्तिक प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
अमेरिका अहिले ‘ट्रिफिन विश्व’ मा फसेको छ भन्ने मिरानको तर्कको चुरो हो । सन् १९६० को दशकमा अर्थशास्त्री रोबर्ट ट्रिफिनले पहिचान गरेको ट्रिफिन दुविधालाई मिरानले सन्दर्भ बनाएका हुन् । यस सिद्धान्तअनुसार, अमेरिकी डलर विश्वको प्राथमिक आरक्षित मुद्रा भएकाले विश्वलाई तरलता प्रदान गर्न अमेरिकाले निरन्तर चालु खाता घाटा बेहोर्नुपर्छ ।
यो अत्यधिक विशेषाधिकार अब ‘थाम्नै नसकिने भार’ बनेको मिरानको तर्क हो । अमेरिकाको ट्रेजरी धितोपत्रको विश्वव्यापी मागले डलरको मूल्यलाई स्थायी रूपमा उच्च बनाइराख्छ । त्यसले अमेरिकी निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनबाट रोक्छ र उत्पादन क्षेत्रलाई खोक्रो पार्छ ।
अमेरिकाले प्रभावकारी रूपमा ‘सुरक्षित सम्पत्ति’ (ऋण) निर्यात गरिरहेको र वास्तविक सामान आयात गरिरहेको मिरानको तर्क छ । त्यसले सन् २०१६ को लोकप्रियतावादी ट्रम्पको उदय गराउने (भूमण्डलीकरणका कारण अमेरिकाबाट उद्योग हटेर बेरोजगार बनेका) ‘पीडित समुदाय’ का साथै ‘सामाजिक–आर्थिक क्षय’ निम्त्याएको मिरान लेख्छन् ।
डलरको ओभरभ्यालुएसन (उच्च मूल्य) को बारेमा मिरानको पहिचान (डायग्नोसिस) धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूले स्वीकार गरे पनि मिरानले सुझाएको समाधान भने अरूले सोचेको भन्दा फरक किसिमको आमूल परिवर्तनकारी छ ।
अमेरिका अब विश्वव्यापी तरलताको निष्क्रिय प्रदायक मात्र बनेर बस्नुहुँदैन, बरु डलर र अमेरिकी उपभोक्ता बजारमा पहुँचलाई एक रणनीतिक सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गर्दै यसलाई मित्रराष्ट्रहरूसँग साझेदारी वा मौद्रिकीकरण गर्नुपर्छ भनी मिरानले प्रस्ताव गरेका छन् ।
भन्सार शुल्कको आक्रामक उपयोग ट्रम्प प्रशासनको हालको रणनीतिको केन्द्रमा छ । विशेषगरी चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ६० प्रतिशत र अन्य देशहरूको वस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्मको विश्वव्यापी आधारभूत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । मिरानले यी भन्सार शुल्कहरू अमेरिकी उपभोक्ताका लागि किन महँगो हुँदैनन् भन्ने कुराको गणितीय औचित्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
तरल विनिमयदरको संसारमा निर्यात गर्ने राष्ट्रको मुद्राको अवमूल्यनले भन्सार शुल्कको भारलाई सन्तुलन गर्ने मिरानको तर्क छ । उनले सन् २०१८–२०१९ मा अमेरिकाले चीनसँग गरेको व्यापार युद्धलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यतिखेर प्रभावकारी भन्सार शुल्क १७.९ प्रतिशतले बढ्दा चिनियाँ युआन डलरको तुलनामा झण्डै १४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी ट्रेजरीले राजस्व संकलन गर्छ जबकि निर्यात गर्ने राष्ट्रले आफ्नो क्रयशक्ति घटाएर भन्सार शुल्कको भुक्तानी गर्छ ।
यो रणनीति ट्रम्प प्रशासनले गरिरहेको क्रमिक कार्यान्वयन दृष्टिकोणमा देख्न सकिन्छ । अचानक झट्का दिनुको साटो ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्कको तालिका पहिल्यै सार्वजनिक गरेको थियो ।
कम्पनीहरूलाई आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन गर्न समय दिनु र विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई उनीहरूको मुद्रा अवमूल्यन गर्न दबाब दिनु यो अग्रिम मार्गदर्शनको उद्देश्य हो । यसले गर्दा ती कम्पनीहरू अमेरिकी कर आधारलाई अनुदान दिन बाध्य हुनेछन् ।
मिरानको लेखको सबैभन्दा उत्तेजक खण्ड मार–ए–लागो सम्झौताको प्रस्ताव हो । यसलाई सन् १९८५ को प्लाजा सम्झौताको २१ औं शताब्दीको संस्करणको रूपमा हेरिएको छ । त्यसअनुसार अमेरिका र उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू डलरको समन्वयात्मक अवमूल्यन गर्न सहमत हुन्छन् ।
यस्तो अवमूल्यनको समयमा अमेरिकी ब्याजदरमा हुने वृद्धि रोक्न मिरानले ‘टर्म–आउट’ रणनीतिको प्रस्ताव गरेका छन् । फरेन रिजर्भ व्यवस्थापकहरूलाई उनीहरूसँग रहेको अल्पकालीन ट्रेजरी बिलहरू साटेर विशेष शताब्दी बोन्ड (१०० वर्षे ऋण) लिन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले व्यापार सम्झौतालाई सुरक्षा उपलब्धतासँग जोडेर यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि बस्ने हो भने डलरको आरक्षित स्थितिको भार बाँडफाँट गर्न मद्दत गर्नुपर्ने भनी जर्मनी र जापान जस्ता सहयोगीहरूलाई भनिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो मुद्रा बलियो बनाउन वा अमेरिकी औद्योगिक क्षमता विकासमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सहमत हुनुपर्छ । तिनीहरूले यसो गर्न अस्वीकार गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईपीए) को सामना गर्नुपर्नेछ जसअन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सरकारी ट्रेजरी होल्डरहरूमाथि ‘प्रयोगकर्ता शुल्क’ लगाउनका लागि उपयोग गर्ने धम्की दिएको छ ।
व्यापार नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा एक अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको मिरानको तर्क छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको रणनीतिले अमेरिकी बजारमा पहुँचलाई विशेषाधिकार (प्रिभिलेज टु बी अर्न्ड) को रूपमा प्रस्तुत गर्छ । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रहरूलाई देहायका आधारमा विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ ः नेटो सदस्यले गर्नुपर्ने खर्च दायित्वहरूको पालना, भन्सार शुल्क छल्नका लागि चीनले अपनाएको पुनः निर्यात (ट्रान्सशिपमेन्ट) रोक्ने प्रयास र इन्डो–प्यासिफिक जस्ता अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्रहरूमा सहयोग ।
यो बकेट प्रणाली मेक्सिको र क्यानडासँगको यूएसएमसीए वार्तामा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको धम्कीलाई सीमा सुरक्षामा तत्काल प्रतिबद्धता जनाउन र उत्तर अमेरिकी आपूर्ति शृंखलाबाट चिनियाँ अवयवहरू हटाउन दबाबको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यसको सन्देश स्पष्ट छ, अमेरिकाविरुद्ध आक्रामक व्यापार मुनाफा गर्ने राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले सुरक्षा छाता प्रदान गर्ने छैन ।
कमजोर डलर र उच्च भन्सार शुल्कमा महँगी बढ्ने अन्तर्निहित जोखिम हुने कुरालाई मिरानले स्वीकार गर्छन् । यसलाई रोक्न ट्रम्प प्रशासनले आपूर्ति–पक्षीय उदारीकरणमा जोड दिइरहेको छ । यसमा आक्रामक अनियमन (डिरेगुलेशन) र घरेलु ऊर्जा उत्पादनमा व्यापक वृद्धि समावेश छ ।
ऊर्जाको लागत (सबै उत्पादन र ढुवानीको प्राथमिक लागत) उल्लेखनीय रूपमा घट्यो भने यसले व्यापार संरक्षणवादबाट आउने मुद्रास्फीतिको दबाबलाई मत्थर पार्ने तर्क गरिन्छ । यसले ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई विश्वव्यापी तेलको मूल्यका लागि बियरिश (घटाउने) तर सस्तो ऊर्जा उपभोग गर्ने घरेलु उत्पादन क्षेत्रका लागि बुलिश (बढाउने) बनाउँछ ।
मिरानले प्रस्ताव गरेको संरचना उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफलयुक्त छ । उनले डरलाग्दो परिदृश्यको पहिचान गरेका छन् जसलाई प्रशासनले सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तो, चीनको संवेदनशीलता प्रमुख जोखिम हो । चीनको कुल अर्थतन्त्रको ऋण जीडीपीको ३५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अमेरिकी भन्सार शुल्कले चिनियाँ मुद्रा युआनलाई ३० प्रतिशत अवमूल्यन गर्न बाध्य पारेमा त्यसले चीनमा पुँजी खाता पतन (क्यापिटल अकाउन्ट कोल्याप्स) निम्त्याउन सक्छ । त्यस अवस्थामा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आउन सक्छ ।
अन्य मुलुकका सरकारहरूलाई डलर राख्न निरुत्साहित गरेर (भन्सार शुल्क वा आईईपीए मार्फत) अमेरिकाले नाकाबन्दी र प्रतिबन्धका लागि आर्थिक प्रणाली उपयोग गर्ने आफ्नै क्षमतालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैगरी सफ्ट डलर नीतिले ट्रेजरी बजारमा समस्या ल्यायो भने अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणको ब्याज तिर्न नसकिने हुन सक्छ । त्यसले भन्सार शुल्कबाट हुने राजस्व वृद्धिलाई नै अर्थहीन बनाइदिन सक्छ ।
मिरानले तयार पारेको मार्गनिर्देशनमा उल्लिखित र हाल ट्रम्प प्रशासनद्वारा कार्यान्वयन गरिएको रणनीतिले विगत ४० वर्षदेखि विश्वमा कायम रहेको वाशिङटन सहमतिबाट पूर्ण सम्बन्ध विच्छेदलाई संकेत गर्छ । यसले विश्वव्यापी व्यवस्थालाई खुला व्यापार प्रणाली (जसले मिरानको तर्कमा पुँजी र वित्तीय क्षेत्रलाई फाइदा पुर्यायो) बाट व्यवस्थित व्यापार प्रणालीतर्फ लैजान्छ । त्यसलाई श्रम र औद्योगिक क्षमताको पक्षमा बनाइएको छ ।
यस कार्यान्वयनको विशेषता क्रमबद्धता (सिक्वेन्सिङ) मा निहित छ । सुरुमा राजस्व उठाउन र वार्ताको लागि दबाब सिर्जना गर्न भन्सार शुल्क उपयोग गरिन्छ भने त्यसपछि उक्त शक्तिलाई विश्वव्यापी मुद्रा र सुरक्षा व्यवस्था पुनः संरचना गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूले यस परिवर्तनको आकलन गरिरहेको अहिलेको बजारको प्रवृत्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । सुनको बढ्दो मूल्य र वस्तु बजारमा देखिएको अस्थिरता हेर्दा विश्व अब त्यस्तो मार–ए–लागो युगमा प्रवेश गर्दैछ जहाँ अमेरिकी करदाता अब विश्वको सुरक्षा र तरलताका लागि सित्तैमा पैसा खर्च गर्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश पाइन्छ ।
यो औद्योगिक पुनर्जागरणतर्फ जान्छ वा विश्वव्यापी व्यापार युद्धतर्फ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा ट्रम्प प्रशासनको कार्यान्वयनको सटीकता र विश्वले महँगो तर सम्भवतः बढी सन्तुलित अमेरिकी डलरलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।
प्रतिक्रिया