काठमाडौं । विगत तीन दशकदेखि अमेरिकाले बलियो डलर नीतिलाई अंगीकार गर्दै आएको छ । शक्तिशाली डलरले मजबुत अर्थतन्त्रको संकेत दिएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र अमेरिकी उपभोक्ताहरूका लागि आयातलाई सस्तो बनाउने काम गर्दै आएको थियो ।
तर, अहिले अमेरिकामा नयाँ आर्थिक दर्शनको बहस भइरहेको छ । त्यसले बलियो डलरलाई सम्मानको प्रतीकका रूपमा नभई औद्योगिक पुनर्जागरणको बाधकको रूपमा हेर्न थालेको छ ।
यस प्रस्तावित परिवर्तनलाई बोलीचालीको भाषामा ‘मार–ए–लागो सम्झौता’ भनिएको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा रहेको राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निवास मार–ए–लागोबाट यसको न्वारन गरिएको हो । यस पपुलिस्ट आर्थिक एजेन्डालाई परिष्कृत गर्न थालिएको छ ।
यस योजनाले अमेरिकी डलरलाई जानाजान कमजोर बनाउनका लागि समन्वयात्मक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको संकेत दिन्छ । विशाल मात्रामा रहेको अमेरिकी व्यापार घाटालाई घटाउनु र अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ जीवन प्रदान गर्नु यसको लक्ष्य हो ।
मार–ए–लागो सम्झौता बुझ्नका लागि मुद्राले व्यापारलाई कसरी असर गर्छ भनी अध्ययन गर्नुपर्छ ।
कल्पना गर्नुहोस्, अमेरिकामा बनेको एउटा ट्य्राक्टरको मूल्य १ लाख डलर छ । विनिमयदर १ डलर बराबर १५४ जापानी येन छ भने टोकियोमा सो ट्य्राक्टरको मूल्य १ करोड ५४ लाख येन पर्छ । अमेरिकी सरकारले डलरको अवमूल्यन गर्न सफल भयो र १ डलर बराबर १०० येन मात्र भयो भने त्यही ट्य्राक्टरको मूल्य अब १ करोड येन मात्र पर्नेछ ।
यसरी उत्पादकहरूले वस्तुमा केही परिवर्तन नगरिकनै विश्व बजारमा अमेरिकी सामानहरू सस्तो हुन पुग्छन् । यसको विपरीत टोयोटा वा जर्मन मशिनरी जस्ता विदेशी सामानहरू अमेरिकीहरूका लागि महँगो हुन्छन् । सिद्धान्ततः यसले दुईवटा परिणाम निम्त्याउँछ ।
पहिलो, निर्यातमा वृद्धि । विश्वव्यापी क्रेताहरूले थप अमेरिकी सामान खरिद गर्छन् । दोस्रो, उत्पादनको स्वदेशीकरण । विदेशी आयात महँगो हुने भएकाले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आन्तरिक बजारको आवश्यकता पूरा गर्न स्वदेशमै कारखानाहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।
डलर निरन्तर रूपमा अत्यधिक मूल्यांकन गरिएको छ भनी अमेरिकाका पूर्व ट्रेजरी सल्लाहकार स्टिफन मिरान र पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाइजर जस्ता अर्थशास्त्रीहरू तर्क गर्छन् । यसले अमेरिकी निर्यातकहरूमाथि स्थायी करको रूपमा र विदेशी प्रतिस्पर्धीहरू विशेषगरी चीनका लागि अनुदानको रूपमा काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जापानमा हालै देखिएको अस्थिरताका कारण मार–ए–लागो सम्झौताको बारेमा भइरहेको कुराकानी सिद्धान्तबाट सम्भावनातर्फ मोडिएको छ । सन् २०२४ भरि डलरको तुलनामा जापानी येन ३४ वर्षयताकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको थियो । यसले जापानी निर्यातलाई अविश्वसनीय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनायो तर जापानी नागरिकहरूको क्रयशक्तिलाई भने धराशायी गरायो ।
हालैका साताहरूमा येनको मूल्य नाटकीय रूपमा बढेको छ । बजार विश्लेषकहरूले बैंक अफ जापानको आक्रामक हस्तक्षेपलाई यसको कारण मानेका छन् ।
तर, अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भ र ट्रेजरीले वित्तीय संस्थाहरूसँग खोजखबर गरिरहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । उच्च वित्तको दुनियाँमा अमेरिकी ट्रेजरीबाट आउने फोन कल सामान्य कुराकानीमा सीमित हुँदैन । त्यो अक्सर नीतिगत समन्वयको संकेत हुन्छ ।
यसले सन् १९८५ मा गरिएको प्लाजा सम्झौताको झझल्को दिन्छ जहाँ अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी र जापानले येन र जर्मन मार्कको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य घटाउन सहमति जनाएका थिए । मार–ए–लागो सम्झौताले येनमा गरिएको हालैको हस्तक्षेपलाई प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा डलरको व्यापक र स्थायी अवमूल्यनको खाकाको रूपमा प्रयोग गर्दै दोस्रो प्लाजा सम्झौताको खोजी गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमेरिकाले डलरलाई कमजोर बनाएमा विश्वको आर्थिक संरचना डगमगाउनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी डलर विश्वको रिजर्भ मुद्रा रहँदै आएको छ । तेल र सुनको मूल्य डलरमा तोकिन्छ । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय ऋण डलरमै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मार–ए–लागो सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा अमेरिकी उपभोक्ताका लागि महँगी बढ्नेछ । डलरको क्रयशक्ति घट्दा आईफोनदेखि एभोकाडोसम्म सबै कुराको मूल्य बढ्छ । त्यसैगरी, अमेरिकाले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्दा अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नो निर्यात धेरै महँगो हुने डरले प्रतिक्रियास्वरूप आफ्नै मुद्राको अवमूल्यन गर्न सक्छन् । यो तल झर्ने प्रतिस्पर्धाले विश्वव्यापी अस्थिरता र संरक्षणवाद निम्त्याउन सक्छ ।
हाल बजारमा देखिएझैं कमजोर डलरले अक्सर लगानीकर्ताहरूलाई हार्ड एसेटतर्फ धकेल्छ । यसैले गर्दा इतिहासमै पहिलोपटक सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार डलर नाघेको छ र बिटकोइन अस्थिर तर उच्च रूपमा मूल्यवान रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारहरूले नै सक्रिय रूपमा कमजोर बनाउन खोजिरहेका कागजी मुद्राहरूको उपयोगबाट लगानीकर्ताहरू पछि हटिरहेका छन् ।
डलरको अवमूल्यनको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भएका छन् । आफ्नो पुस्तक ‘द डलर ट्य्राप’ मा अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसादले कमजोरीहरूका बावजुद विश्वसँग डलरको कुनै व्यावहारिक विकल्प नरहेको तर्क गरेका छन् । डलरलाई जानाजान कमजोर बनाउने प्रयासले अमेरिकालाई कम ब्याजदरमा ऋण लिन अनुमति दिने त्यही विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
आयातमा भन्सार शुल्क र मुद्रा अवमूल्यनलाई हतियारको रूपमा उपयोग गर्ने ट्रम्पवादी दृष्टिकोण खुला व्यापारको वाशिङटन सहमति (द वाशिङटन कन्सेन्सस) बाट प्रस्थान भएको फाइनान्सियल टाइम्स (द येन्स सडन सर्ज ः इज पोलिसी कोअर्डिनेशन ब्याक ?’) र ब्लूमबर्ग (द मार–ए–लागो एकर्ड: ट्रम्प्स प्लान टु रिसेट द ग्लोबल इकोनोमी) मा प्रकाशित सामग्रीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै दिल्ली पोलिसी ग्रुपको हालैको एक प्रतिवेदन (इन्डिया–ईयू एन्ड द ग्लोबल ट्रेड अर्डर) ले एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि बलियो डलरभन्दा अस्थिर डलर बढी खतरनाक हुने कुरामा जोड दिएको छ किनकि यसले विनिमयदरमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ । त्यसले दीर्घकालीन लगानीलाई समाप्त पार्छ ।
तर, अमेरिका अब विश्वका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको उपभोक्ता बजार भइरहन सक्दैन भनी स्टिफन मिरानले ‘द केस फर ए म्यानेज्ड डिभ्यालुएशन’ शीर्षकको नीति अनुसन्धान पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । व्यापार घाटा अमेरिकी अर्थतन्त्रको कमजोरी हो र यसलाई अन्त्य गर्नैपर्छ भनी उनी तर्क गर्छन् । त्यसले विश्वव्यापी व्यापारिक साझेदारहरूलाई अल्पकालीन पीडा नै दिए पनि डलर अवमूल्यन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
मार–ए–लागो सम्झौताले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनभन्दा बढी आर्थिक राष्ट्रवादतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । दशकौंसम्म विश्वको प्रमुख निर्यात गन्तव्य बनेर अमेरिकाले स्थिर र बलियो मुद्रा प्रदान गर्ने अघोषित सम्झौतामार्फत विश्व अर्थतन्त्र चलाइरहेको थियो ।
अमेरिकाले अब त्यो सम्झौतामा अडिनु आवश्यक नरहेको निर्णय गरेमा जापान र चीन जस्ता ठूला र नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले आफ्ना आर्थिक मोडलहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बलियो डलर र सस्तो विदेशी श्रममार्फत चलिरहेको सजिलो भूमण्डलीकरणको युग समाप्त हुन सक्छ । त्यसको साटो व्यवस्थित व्यापारको युग सुरु हुन सक्छ । त्यसमा मुद्राहरू राज्य सञ्चालनका माध्यम हुनेछन् र प्रत्येक राष्ट्र उत्थानशीलता कायम गर्न आफैंतर्फ फर्किन बाध्य हुनेछ ।
जापानी मुद्रा येनमा आएको हलचल र सुनको मूल्यमा लगातार भइरहेको वृद्धिले बजार पहिले नै यस्तो संसारका लागि तयार भइरहेको संकेत दिन्छ । त्यस संसारमा डलर अब राजा रहनेछैन ।
नेपाल जस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि अमेरिकी डलरको जानाजान अवमूल्यनले जटिल स्थिति उत्पन्न गर्छ । त्यसका लागि तत्काल नीतिगत समायोजन आवश्यक हुन्छ ।
मुख्य चिन्ता विप्रेषणसँग सम्बन्धित छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले डलरसँग पेग गरिएको मुद्राको आम्दानी घर पठाउँछन् । डलर कमजोर भएमा नेपालमा विप्रेषणमार्फत उपलब्ध क्रयशक्ति घट्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा घरायसी उपभोग र गरिबी निवारणका प्रयासहरूलाई असर गर्छ ।
यसबाहेक नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको हुनाले भारतीय रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर भएमा सामान्यतया डलरमा मूल्य निर्धारण हुने पेट्रोलियम र विद्युतीय सामग्रीको आयात खर्च प्राविधिक रूपमा घट्न सक्छ । तर, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिले यसलाई सन्तुलनमा ल्याइदिन्छ ।
कमजोर डलरले वैदेशिक ऋण तिर्न भने सजिलो बनाउँछ । नेपालको धेरैजसो वैदेशिक ऋण डलरमा छ । डलर सस्तिँदा ती ऋणहरू तिर्न नेपाललाई थोरै मात्र स्थानीय स्रोतहरू आवश्यक पर्नेछन् ।
बदलिँदो परिस्थितिको अनुकूल हुनका लागि नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको भारी हिस्सालाई विविधीकरण गरी युरो, युआन र सुन समावेश भएको थप सन्तुलित बास्केट बनाउनुपर्छ ।
नेपालले डलरको सापेक्षिक सस्तोपनको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि मशिनरी र प्रविधि जस्ता क्यापिटल गुड्स आयात गर्नुपर्छ । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अब विकल्प मात्र नभई डलरमा आधारित आयातको आवश्यकता घटाउने उत्तम रणनीति हो ।
प्रतिक्रिया