एजेन्सी । भारत विरलै आर्थिक उत्साहको स्रोत बन्ने गर्छ । शीतयुद्धको समयमा ‘हिन्दू वृद्धि दर’ भनेर सुस्त गतिलाई व्यंग्य गर्नका लागि उपयोग गरिन्थ्यो ।
हालैका दशकमा भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको ठूलो अर्थतन्त्र बनेको र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुने दिशामा अघि बढेको छ । तैपनि उसले २०औं शताब्दीका एसियाली ‘टाइगर इकोनोमी’हरूको गतिलाई कहिल्यै भेट्न सकेन ।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको १०० वर्ष अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेको लक्ष्य निकै टाढाको कुरा जस्तो देखिन्थ्यो । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यो देश विश्व अर्थतन्त्रको परिधिमा मात्रै सीमित रहँदै आएको थियो । तर, अहिले यसले उल्लेखनीय सम्भावना देखाउँदैछ ।
यसले सामना गरिरहेका प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई हेर्दा यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । अगस्ट महिनामा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाए । त्यसमा २५ प्रतिशत रेसिप्रोकल भन्सार शुल्क र भारी छुटमा रुसी कच्चा तेल किनेको सजायस्वरूप थप २५ प्रतिशत शुल्क समावेश थियो ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतको उच्च मूल्यांकन गरिएको सेयर बजारबाट हात झिक्दैछन् । सन् २०२५ को अन्त्यमा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको थियो ।
तर, भाग्य, म्याक्रो–इकोनोमिक (समष्टिगत आर्थिक) नीति र संरचनात्मक सुधार यी तीनवटा कुराहरूको संयोजन छोटो र लामो दुवै समयका लागि आशावादी हुने आधार हुन् । तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ८.२ प्रतिशतले बढ्यो । त्यो अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै गुणा छिटो हो ।
सरकारले मार्च ३१ मा समाप्त हुने सन् २०२६ को आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो प्रक्षेपण ६.३–६.८ प्रतिशतको दायराबाट बढाएर ७.४ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसले फेब्रुअरी १ मा सार्वजनिक गरिने बजेटलाई आधार प्रदान गर्नेछ । मोदीले सन् २०४७ का लागि निर्धारित गरेको लक्ष्य पूरा गर्न भारतलाई आवश्यक पर्ने गति यही हो । यसैबीच, महँगी घटेर १.३ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले यसलाई ‘गोल्डिलक्स मोमेन्ट’ (सबै कुरा ठिक्क भएको अवस्था) भन्दै गर्व गरिरहेको छ ।
पहिले भाग्यलाई हेरौं । सन् २०२५ मा भारतले लगातार दोस्रो वर्ष राम्रो मनसुनी वर्षाको आनन्द लियो । त्यसले कृषि उत्पादन बढायो । खाद्यवस्तुको मूल्य, जसले भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यो गत वर्ष २.७ प्रतिशतले घट्यो, जसले मुद्रास्फीतिलाई तल झार्न मद्दत गर्याे । यसले वास्तविक खर्चयोग्य आम्दानी र उपभोक्ता खर्च बढाएको छ ।
न्यून मुद्रास्फीतिले वृद्धिको तथ्यांकलाई सांख्यिकीय रूपमा पनि बढावा दिएको छ । भारतको जीडीपी डिफ्लेटर, जुन मुख्य रूपमा थोक मूल्यमा आधारित हुन्छ, अक्टोबरसम्मको वर्षमा मात्र ०.५ प्रतिशतले बढेको मानिएको हुनाले नाममात्रको वृद्धि (नोमिनल ग्रोथ) सुस्त भए पनि वास्तविक वृद्धि तीव्र भएको छ ।
अर्को कुरा, म्याक्रो–इकोनोमिक नीति । वित्तीय सुदृढीकरणको कार्यक्रमले बजेट घाटालाई आर्थिक वर्ष २०२१ को ९.२ प्रतिशत (महामारीको खर्चले बढेको बेला) बाट घटाएर आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि ४.४ प्रतिशतको लक्ष्यतर्फ लगेको छ । ब्याज भुक्तानी बाहेक, यो घाटा जीडीपीको करिब ०.९ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।
यस वर्ष सरकारले वृद्धिको गतिलाई केही खुकुलो बनाएको छ र आर्थिक वर्ष २०२५ मा १ प्रतिशतपछि यसपटक जीडीपीको करिब ०.५ प्रतिशतले मात्र कडाइ गरेको छ । ट्रम्पले अतिरिक्त ट्यारिफ घोषणा गरेपछि मोदी सरकारले भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लाई सरल बनायो र यसका दरहरू घटायो । त्यसको वार्षिक अनुमानित ४८० अर्ब रुपैयाँ (५.३ अर्ब डलर) लागत पर्नेछ ।
पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्चलाई अगाडि बढाइयो । तैपनि, बजेटमा सरकारले ४.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गरेको खुलासा गर्न सक्छ । अब सरकार ऋण र जीडीपीको अनुपातमा आधारित अझ खुकुलो लक्ष्यतर्फ लाग्नेछ । यसले हालको करिब ५६ प्रतिशतबाट ऋणको अनुपातलाई सन् २०३१ सम्ममा ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले पनि आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छ । डिसेम्बर २०२४ देखि गभर्नर बनेका सञ्जय मल्होत्रा आफ्ना पूर्ववर्ती भन्दा रुपैयाँको अवमूल्यन हुन दिन बढी तयार देखिएका छन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेकाले विगत एक वर्षमा ब्याजदर १.२५ प्रतिशतले घटाइएको छ। मल्होत्राले फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताएअनुसार, ब्याजदर लामो समयसम्म न्यून रहने सम्भावना छ ।
तर, सबैभन्दा स्थायी कुरा तेस्रो कारक अर्थात् संरचनात्मक सुधार हो । नोमुरा बैंककी सोनल वर्माका अनुसार, मुद्रास्फीतिको गिरावट खाद्यवस्तुमा मात्र सीमित छैन । डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको निर्माण (जसले मूल्यहरू पारदर्शी बनायो) र सन् २०१६ मा आरबीआईले मुद्रास्फीति लक्षित प्रणाली अपनाएका कारण पहिले गरिएका सुधारहरूले मुद्रास्फीतिको अपेक्षा घटाउन मद्दत गरेका छन् र अहिले त्यसको फल देखिँदैछ । आरबीआईले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सफाइ र दिवालियापन संहिता (ब्यांकरप्सी कोड) मा गरिएका सुधारहरूले वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राखेका छन् ।
दशकौंदेखि अर्थतन्त्रलाई सताइरहेका समस्याहरूलाई लक्षित गरी गरिएको सशक्त सुधार प्रयासका कारण दीर्घकाल अझ बढी आशाजनक देखिन्छ । २९ वटा श्रम संहिताहरूलाई घटाएर चारवटामा झार्ने लामो समयदेखिको योजना नोभेम्बरमा लागू गरियो । बिमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको ७४ प्रतिशतको सीमा हटाइएको छ । आणविक ऊर्जालाई निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएको छ । वित्तीय बजार नियमनलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
राज्यहरूले पनि सुधारका काम अघि बढाएका छन् । उदाहरणका लागि, महिलाहरूलाई अँध्यारो भएपछि (रातमा) पनि काम गर्न अनुमति दिँदा कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स कारखानाहरू ढिलासम्म खुला रहन सक्छन् । पूर्व क्याबिनेट सचिव राजीव गौवाको नेतृत्वमा रहेको एक ऊर्जावान समितिले हरेक महिना राज्य र केन्द्र सरकारका लागि सम्भावित सुधारहरूको सूची प्रकाशित गर्छ ।
अनजानमै ट्रम्पले पनि भारतको सुधारलाई गति दिएका छन् । उनका ट्यारिफहरूले चीनबाट आपूर्ति शृंखला परिवर्तन गरेर निर्माताहरूलाई आकर्षित गर्ने भारतको आशामा पानी फेरिदिएका छन् । भारतमाथि ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ भियतनाम वा थाइल्यान्डको तुलनामा बढी थियो । अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कले अवस्था झनै खराब बनायो ।
भारतलाई नयाँ वृद्धि रणनीतिको आवश्यकता थियो । यी ट्यारिफहरूले मोदीलाई ती सुधारहरू अगाडि बढाउन राजनीतिक स्पेस पनि दियो जुन लामो समयदेखि निकै कठिन मानिन्थ्यो ।
वास्तवमा, भारतीय निर्यातकहरूले ट्यारिफको खासै वास्ता गरेका छैनन् । डिसेम्बरमा निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.९ प्रतिशत बढी थियो । नोभेम्बरमा यो १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम–प्रधान उत्पादनमा केही समस्याका संकेतहरू रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ । डिसेम्बरमा गरगहनाको निर्यात ५ प्रतिशतले घट्यो र अमेरिकातर्फको कुल निर्यातको वृद्धि सुस्त भयो । तर, कमजोर रुपैयाँ (जसले निर्यातको डलर मूल्य बढायो) र विविधीकरण विशेषगरी विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स बजारमा भारतको बढ्दो हिस्साले गर्दा यो क्षति कम भएको छ ।
एप्पलले अहिले सबै आइफोनको करिब २० प्रतिशत भारतमा बनाउँछ । फोन निर्माताहरूले उत्पादन–सम्बद्ध प्रोत्साहन (कारखानाको उत्पादनमा आधारित अनुदान) र सरकारको अन्य सहयोगबाट लाभ उठाइरहेका छन् । दक्षिणी राज्य तमिलनाडु फक्सकन (आइफोनको मुख्य निर्माता) का कामदारहरूका लागि नयाँ औद्योगिक शहरहरू निर्माण गर्न चीनजस्तै जोशका साथ लागेको छ । दिल्ली नजिकैको नोयडामा रहेको सामसुङको विशाल प्लान्टमा कामदारहरूले अब अन्यत्र बनेका पार्टपुर्जाहरू जोड्ने मात्र नभई टचस्क्रिन र सर्किट बोर्डहरू आफैं बनाउँछन् ।
भारतको स्मार्टफोन उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि सन् २०२१ को करिब ४.५ अर्ब डलरबाट बढेर २०२५ मा १७.३ अर्ब डलर पुगेको छ (इन्डिया सेलुलर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसनको तथ्यांकमा आधारित अनुमान) । इलेक्ट्रोनिक्स सामानलाई अमेरिकी ट्यारिफबाट छुट दिइएको कुराले पनि यसमा मद्दत पुगेको छ ।
सन् २०२० को सीमा झडपपछि चिसो बनेको चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । हिमालयको विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारतले भिसा, लगानी अनुमति र सीधा उडानहरू निलम्बन गरेको थियो । दुई देशहरूबीच अहिले कम्तीमा व्यापारमा समझदारी भएको छ जुन आंशिक रूपमा ट्रम्पको व्यापार युद्धको प्रतिक्रिया हो ।
डिसेम्बरमा चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ७० प्रतिशत बढी थियो । विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बन्ने भारतको महत्त्वाकांक्षा चिनियाँ विज्ञता र मशिनरीमा निर्भर छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै सरकारले भिसा प्रणालीलाई पुनः उदार बनायो । त्यसले चिनियाँ कामदारहरूलाई भारतीय कारखाना निर्माणमा मद्दत गर्न सजिलो बनायो । चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पुनः भारतमा लगानी गर्न अनुमति दिनेबारे सरकारले विचार गरिरहेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्को महिनाको बजेटमा ट्यारिफहरूलाई सरल बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ
सरकारले संरक्षणवादतर्फको प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन थालेको छ । मन्त्रीहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन खोज्दा औसत प्रभावकारी ट्यारिफ दर सन् २०१४ को करिब १३ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२१ सम्म १८ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले यो दर घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतले पूर्ण रूपमा खुला व्यापार अंगालेको त छैन तर धनी देशहरूसँग व्यापार सम्झौतामार्फत नयाँ निर्यात बजारहरू खोजिरहेको छ । अन्य विकासशील बजारहरूबाट पार्टपुर्जा आयातमा अवरोधहरू कम गरिरहेको छ ।
बेलायत, ओमान र न्युजिल्यान्डसँग व्यापार सम्झौताहरू भएका छन् । युरोपेली संघ (ईयू) सँगको सम्झौता जनवरी २६ मा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यो दिन युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयेन गणतन्त्र दिवसको मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनेछिन् ।
क्यानडा र भारतले पनि सम्झौताका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । सन् २०२३ मा क्यानडेली सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याका कारण दुई देशको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, चीनसँग जस्तै ट्रम्पको व्यापार युद्धले यी दुईलाई पनि नजिक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्को महिनाको बजेटमा ट्यारिफहरूलाई सरल बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ । उनले डिसेम्बरमा भनेकी थिइन्, ‘भन्सार मेरो अर्को ठूलो सरसफाइको काम हो ।’
यसैबीच, उपभोक्ता र वातावरण जोगाउनका लागि नाम मात्रका लागि राखिएका गुणस्तर नियन्त्रण आदेश (जुन हरेक आयातका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र हुन्) लाई घटाइएको छ । सन् २०२४ को सुरुसम्म ७६५ वटा यस्ता आदेशहरू थिए । सन् २०२५ को मध्यदेखि सरकारले तिनीहरूलाई घटाउँदै लगेको छ, विशेषगरी मध्यवर्ती वस्तुहरूमा । यसमा पोलिएस्टरको कच्चा पदार्थ ‘प्युरिफाइड टेरेफ्थालिक एसिड’ र कपडामा प्रयोग हुने ‘भिस्कोस स्टेपल फाइबर’ समावेश थिए ।
यी गुणस्तर नियन्त्रण आदेश (क्युसीओ) हरूले ती ठूला औद्योगिक घरानाहरूको नाफा बढाएका थिए जसको आन्तरिक उत्पादनमा प्रभुत्व छ । तर, यसले कपडा कारखानाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको थियो । ती कारखानाहरूले भारतलाई असाध्यै आवश्यक पर्ने कम दक्षताका रोजगारीहरू प्रदान गर्छन् ।
लगानीकर्ताहरूलाई यसको सुधारको जोश टिकिरहन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउनु भारतको अर्को परीक्षा हो । द्रुत जीडीपी वृद्धिका बावजुद कर्पोरेट पुँजीगत खर्च अझै सुस्त छ । खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ऋणात्मक छ किनकि विदेशीहरूले नाफा फिर्ता लगिरहेका छन् र भारतका ठूला कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् ।
भारतको राम्रो भाग्य कायम रहन सक्छ । तर, मनसुनी वर्षा वा ट्रम्पको ट्यारिफलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदेला भन्ने कुरामा मात्र भर नपर्नु नै राम्रो हो । त्यसैले, भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दा हुने जोखिम पछि पर्नुको जोखिम भन्दा कम छ भन्ने निर्णय गरेको देखिनु सुखद पक्ष हो ।
प्रतिक्रिया