काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर भइरहेको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वा तोकेको उत्पादन क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने अवधि थप गर्नेगरी अध्ययनका प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा, कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको सोही घोषणाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक देवेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा आन्तरिक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले विभिन्न देशको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता समेतको आधारमा अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी माथिल्लो तहमा छलफल सुरु गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासँगै निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अध्ययन भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा भारत र बंगलादेशको समेत अभ्यासको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा नीतिगत परिमार्जन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘सबै कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था नीतिमा परिमार्जन हुँदैन, कर्जाको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था नीति पनि फरक फरक गर्न खोजेको हो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘यस्तै उत्पादनमुलक कर्जा वा निर्देशत कर्जालाई समेत पुनःपरिभाषित गरेर जानुपर्ने भएकोले कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जालाई पनि पुनःपरिभाषित गर्नेगरी एकसाथ अध्ययन अगाडि बढेको छ ।’
एकीकृत निर्देशनमा फरक फरक निर्देशनले गाइड गर्ने भए पनि एक अर्कासँग जोडिएको विषय भएकाले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार अध्ययन गरी चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनेको थियो ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमा कतिपय बैंकको कार्यदायरा समेत परिर्वतन गर्ने र कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्रको कर्जामा समेत आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ।
यस्तै कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कर्जा नीति परिमार्जन गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यन्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।’
‘कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई समग्रमा एउटै रुपमा हेर्ने गरिएका छ । भारत र बंगलादेशको जस्तो क्षेत्रगत रुपमा कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा भारतकै जस्तो व्यवस्था त गर्न सकिँदैन । तर, केही क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो भाखा नाघेको १ वर्षमा नै खराब कर्जा हुने र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रुपमा डेढ वा २ वर्षसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ की भनेर कुराहरु आएका छन् ।’
त्यसको लागि राज्यको आवश्यक र उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रमा दिएको योगदान समेतको आधारमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जालाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक रहेको ती अधिकारीले बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्र छुट्टै उद्योग मात्रै नभई देशको प्राथमिकता पनि भएकाले त्यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्दै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने र कम्प्युटर तथा मोबाइल आयात गरी बिक्री गर्नेलाई एउटै बास्केटमा राख्न भने सकिँदैन । त्यस्तै पर्यटन तथा होटल रेस्टुरेन्टमा पनि कसरी जाने भन्ने चुनौती छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमएसएमईमा थप परिभाषित गर्दै सुरुमा कर्जाको क्षेत्र छुट्याउने र सोही अनुसार कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका नीतिमा पनि परिमार्जन हुनेछ ।’
‘भारतमा धेरै नै लचिलो नीति भएकाले नेपालले त्यस्तै लचिलो नीति लिन नसक्ने तर, आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन उद्योग, कृषि, एमएसएमई, सूचना प्रविधि निर्यात जस्ता क्षेत्रलाई कर्जा वर्गीकरण गर्दा १ वर्षमा नै खराब कर्जा नहुने र केही समय थप गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए । कृषि, एमएसएमई लगायत कर्जामा ग्रेस अवधिको व्यवस्था जस्ता विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण हुने ती अधिकारीको बुझाइ छ ।
ऊर्जाको कर्जाका विषयमा पछिल्लो वर्ष केही परिमार्जन भए पनि धेरै कर्जामा विगतकै परिभाषामा आधारित रहेको भन्दै समय र सन्दर्भ समेतको आधारमा कर्जाको क्षेत्र, दायरा परिमार्जन हुने उनले बताए । सोही आधारमा कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको नीति लागु हुने उनको दाबी छ ।
हाल भाखा ननाघेको र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जालाई असल वर्गका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट तथा १ महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निष्क्रिय कर्जाभित्र ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई कमसल वर्गमा, ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण भएको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । अब कर्जाको क्षेत्र अनुसार यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै २०८५ असारसम्म कृषिमा १५ प्रतिशत, एमएसएमईमा १५ प्रतिशत र उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरणसँगै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा समेत पुनःपरिभाषित गरि पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
हाल कर्जामा हुने नोक्सानी गणनाका लागि एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) गाइडलाइन्स अभ्यासमा छ । ईसीएल कार्यान्वयनमा आएपछि एजिङमा आधारित प्रोभिजन हटाउनुपर्ने वा यसलाई साबिकको भन्दा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग उठेपछि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने उद्घोष मौद्रिक नीतिमा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया