काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणले गरेको नियामकिय कारबाहीको सकारकात्मक प्रभाव बिमा कम्पनीहरुमा देखिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि बिमा कम्पनीहरुले सँधै ढिलागरी गर्ने गर्दथे ।
तर, गत वर्ष नियामक प्राधिकरणले समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरुलाई जरीवाना तथा नियामकिय कारबाही गरेको थियो । फलस्वरुप धेरैजसो कम्पनीले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार नै पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने भएका हुन् ।
बिमा प्राधिकरणका अनुसार कानुनी व्यवस्था बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक साधारणसभा गर्न बिमांकीय प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण दुवै स्वीकृत गराउन धेरैजसो कम्पनी सफल भएका छन् जसले पुस मसान्तभित्र नै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्न भ्याउछन् । बाँकी कम्पनीहरु भने गत वर्षकै जस्तो यस वर्ष पनि नियामकिय कारबाहीमा पर्ने देखिएका छन् ।
प्राधिकरणको बिमा ऐनमा आर्थिक वर्ष पुरा भएको ३ महिनाभित्र स्वीकृतिका लागि बिमा प्राधिकरणमा बिमकले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसबाहेक कम्पनी ऐनअनुसार कम्तीमा २१ दिनअगावै एजेन्डासहितको साधारणसभाको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
जसअनुसार पुस ९ गतेभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउने र सूचना जारी गर्ने कम्पनीले पुस मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गराउन सक्छन् । उक्त तोकिएको समयमा साधारणसभा गराउन प्राधिकरणबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी पुस मसान्तभित्र साधारणसभा डाक्नेमा १२ वटा जीवन बिमा कम्पनी (लघु जीवन बिमकसहित) र ७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी (लघु निर्जीवन बिमकसहित) छन् ।
पुस मसान्तभित्र साधारण डाक्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड र लघु जीवन बिमकमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स तथा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स छन् ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ साधारणसभा डाक्नेमा नेपाल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र आइजीई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । यसका अलावा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि तोकिएको समयभित्रै गर्न साधारणसभा बोलाइसकेको छ ।
अघिल्ला वर्षसम्म एकाध कम्पनीले मात्र पुसमसान्त भित्र साधारणसभा डाक्ने गरेको अवस्थामा यस वर्ष भने सो स्थिति बदलिएको छ । बैंक, फाइनान्सहरुले छिट्टै साधारणसभा गर्ने गरेपनि बिमा कम्पनीहरुमा भने एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै विलम्बको काम हुँदै आएको थियो ।
देशभित्रै भ्यालुएसन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले बाहिर पठाउँदा बढी समया लाग्ने विषय पनि बिमा कम्पनीले राख्ने गरेका थिए । गत वर्ष कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो कामकारबाही अघि नबढाउने तथा नियामकीय प्रावधान पालना नगर्ने बिमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले सचेत गराउनेदेखि कम्प्लायन्स समेत तिराएको थियो ।
गत वर्षको जस्तै कारबाही यस वर्ष भोग्न नपरोस् भन्ने सोचका साथ हाल बिमा कम्पनीले वार्षिक साधारण बोलाउने र लाभांश घोषणा गर्ने कार्यलाई अगाडि सारेका छन् । शरद ओझा गत फागुनमा प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामा आउनसाथ बिमा क्षेत्रमा पारदर्शीता र अनुपालना सुनिश्चित हुने गरी काम गर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सो समयमा छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने बेला दिएका निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा लागि परेका थिए । सोही क्रममा बिमा प्राधिकरणले गत वर्ष ३२ बिमा कम्पनीलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
सात वटै लघु बिमा कम्पनी, १२ निर्जीवन बिमा कम्पनी, १२ वटै जीवन बिमा र १ पुनर्बिमा कम्पनी समयमै वित्तीय विवरण पेश नगर्ने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा राखेका सर्त पूरा नगर्ने तथा प्राधिकरणबाट तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको विषयमा नियामकीय कारबाहीमा परेका थिए ।
प्राधिकरणले गत वर्ष चालेको यहि कदमका कारण यस वर्ष धेरैजसो बिमा कम्पनीहरुले समयमै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गराउने भएका हुन ।
कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नु पर्ने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पुरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पब्लिक कम्पनीले म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बोलाउन दिन सक्ने सम्मको व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । बिमा ऐन, २०८० को दफा ४३ मा बिमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्नुअघि तोकिए बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, २०८० मा लाभांश घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा बिमा कम्पनीले पेश गरेको कागजात तथा विवरण जाँच गर्दा उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले लाभांश घोषणा गर्न स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान छ । साथै, यसै निर्देशनमा कागजात तथा विषयको जाँच गर्दा प्राधिकरणले लाभांश घोषणा नगर्न निर्देशन दिन वा शर्तसहित लाभांश घोषणा गर्न स्वीकृति दिन सक्ने सम्मको व्यवस्था छ ।
यहि व्यवस्थाअनुसार हाल बिमा कम्पनीले वार्षिक साधारण डाक्नेदेखि लाभांश घोषणा गर्नेसम्मको कार्य अगाडि नै गरेका हुन् ।बिमा ऐनको परिच्छेद १९ को दफा १३४ मा कुनै बिमकले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्यांक पेस गरेको देखिएमा त्यस्तो बिमक वा निजको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले लिखितरुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने, सुधारका लागि कबुलियत गराउने वा निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिने, बिमकको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश, बोनस सेयर वा हकप्रद सेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै, बिमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बिमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्बन गर्ने वा निलम्बन गर्न बिमकलाई आदेश दिने, बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, इजाजतप्राप्त बिमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतसमक्ष निवेदन दिने लगायत कसुरअनुसार कारबाहीको अन्य व्यवस्था गरिएको छ ।
यहि, व्यवस्थामा टेकेर गएको वर्ष निलम्बित अध्यक्ष ओझाले बिमा प्राधिकरणको नियामकिय भूमिकालाई सक्रिय बनाएका थिए । सो कारण वर्षौंदेखि कानुनी मापदण्डअनुसार काम नगरेका बिमा कम्पनी हच्किएका थिए ।
अर्थात्, नियामक दरिलो ढंगमा अगाडि आएको भन्दै बिमा कम्पनीमा गलत गर्नु हुँदैन नत्र अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो जसको प्रतिक्रिया हाल बिमा कम्पनीले समयमै वार्षिक साधारण बोलाउनुसँग जोडिन्छ । समयमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने कम्पनी यस वर्ष पनि नियामकिय कारबाहीमा पर्ने बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया