यी हुन् बिमा प्राधिकरणको कारबाहीमा परेका ३२ कम्पनी

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले ३२ बिमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । समयमै वित्तीय विवरण पेश नगर्ने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा राखेका सर्त पूरा नगर्ने तथा प्राधिकरणबाट तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ३२ कम्पनी नियामकीय कारबाहीमा परेका हुन् ।

कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा ७ वटै लघु बिमा कम्पनी, १२ निर्जीवन बिमा कम्पनी, १२ वटै जीवन बिमा र १ पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन् । क्लिकमान्डु स्रोतका अनुसार कारबाहीमा पर्ने निर्जीवन बिमा कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड, नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स छन् ।

निर्जीवन बिमातर्फ आईजीआई प्रुडेन्सीयल, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्स पनि नियामकिय काराबाहीमा परेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ, मेटलाइफ, एसियन लाइफ, नेशनल लाइफ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड कारबाहीमा परेका छन् ।

जीवन बिमातर्फकै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्समाथि पनि नियामकिय कारबाही गरिएको छ ।

दुई वटा पुनर्बिमा कम्पनीमध्येमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी नियामकीय कारबाहीमा पर्दा, गत वर्षबाट मात्रै सञ्चालनमा आएका सात वटै लघु (जीवन–निर्जीवन) बिमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लघु जीवन बिमातर्फका गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ र लिबर्टी माइक्रो लाइफ गरी तीन वटै कम्पनी कारबाहीमा पर्दा लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले आफूले दिएका विभिन्न निर्देशन तथा मापदण्ड पालना नगरेको, गलत विवरण र तथ्यांक पेश गरेको, उल्लेखित समयसीमा ख्याल नगरेको भन्दै कारबाही स्वरुप यी कम्पनीलाई केही साताअघि सचेत गराएको हो । प्राधिकरणले गराएको सचेतनामा बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई किटान गरेर सुध्रिन अल्टीमेटम दिइएको थियो ।
‘बिमा कम्पनीहरुले समयमा वित्तीय विवरण पेस नगर्ने, प्राधिकरणले दिएका सुझाव तथा निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने तथा स्पष्ट विवरण नदेखाउने लापरबाही लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए,’ क्लिकमान्डु स्रोतले भन्यो, ‘यो अवस्थालाई सुधार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ एकैपटक यति धेरै कम्पनीलाई नसुध्रिए कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सचेत गराइएको देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनीले वर्षौंसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगराउने तथा नियामकलाई अटेर गर्ने स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि नियामकले यो किसिमको कदम चालेको थियो । नीतिगत रुपमा बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भने बढीमा दुई महिना समय मात्रै थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई बिमा कम्पनीले वर्षौंदेखि बेवास्ता गर्दै आएका थिए । यहि स्थिति सुधार गर्नका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा शरद ओझाको प्रवेश भएपछि उनले पहिलो चरणको नियामकीय कारबाही स्वरुप सचेत गराएका थिए । साथै, आगामी दिनमा नीतिगत प्रावधानलाई पालना नगरेर कारबाही गर्ने स्पष्ट चतावनी प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा ओझा आएपछि नियामकलाई अटेर गर्ने, निर्देशन पालना नगर्ने, लापरबाही गर्ने बिमा कम्पनीहरुलाई नियामकीय दायरामा ल्याएर सेवा प्रदान तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायी बनाउने योजना अगाडि बढेको थियो ।

प्राधिकरणको यो कदमले बजारमा सचेत आतंक चलेको भन्दै चर्चा भएको थियो भने वर्षौंदेखि कानुनी मापदण्डअनुसार काम नगरेका बिमा कम्पनी हच्किएका थिए । अर्थात्, नियामक दरिलो ढंगमा अगाडि आएको भन्दै बिमा कम्पनीमा गलत गर्नु हुँदैन नत्र अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

झन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेजस्तै प्राधिकरणले पनि गलत गरेर कारबाहीमा परेका कम्पनीको सूची त्रैमासिक रुपमा निकाल्ने योजना बनाएको थियो । नियामकको यस योजनाले बिमा कम्पनीहरुलाई सचेत हुनुपर्ने दबाब समेत सिर्जना गरेको थियो ।

‘बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा आएपछि ओझाको नेतृत्वमा धेरै नै राम्रा र उदाहरणीय काम भए । आफू खुसी गर्दै आएका बिमा कम्पनीले नियमनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने महसुस समेत गर्न थालेका थिए,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने, ‘छोटो समयमा धेरै नै सुधारका काम भएका थिए । बिमा कम्पनीमाथि गरिएको सचेत पनि बिमा क्षेत्र सुधारका लागि चालिएको कदम थियो ।’

यस अवधिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीमा भइरहेको क्यास ब्याक लगायतका विषयको पनि अध्ययन सुरु गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, जोखिममा आधारित पुँजी, लगानी, पुल, बिमालेख सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेका बिमा कम्पनीलाई सचेत मात्रै गराउने नभई आर्थिक तथा अन्य कारबाही गर्ने योजनामा समेत प्राधिकरण अगाडि बढेको थियो ।

बिमा ऐन २०७९ को दफा ३४ मा ऐन वा प्राधिकरणको निर्देशन अटेर गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, सीईओ, कर्मचारी वा मध्यस्तकर्तालाई सचेत गराउने वा चेतावनी दिनसक्नेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्न सक्नेसम्म ७ प्रकारका कारबाही गर्न सक्ने प्रबन्ध छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उक्त कम्पनीलाई सचेत गराएको थियो ।

खासगरी समयमै वित्तीय विवरण पेश नगर्ने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा राखेका सर्त पूरा नगर्ने कार्यमा बिमा कम्पनीहरुले लामो समयदेखि लापरबाही गर्दै आएका थिए । तर, यस विषयमा भने प्राधिकरणले नियामकिय ढंगमा कारबाही गर्न सकेको थिएन । यद्यपि, केही समय अगाडि भने प्राधिकरणले मापदण्ड पुरा नगर्ने सबै बिमा कम्पनीलाई कारबाही स्वरुप चेतावनी दिएको हो ।
आवश्यक्ताअनुसार प्राधिकरणले थप कारबाही अघि पटकपटक सचेत गराउन समेत सक्छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय कारबाहीको पत्र लेखेका केही बिमा कम्पनीले मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण पेस नगरेका, जोखिममा आधारित पुँजी (आरबीसी)को रिपोर्ट नबुझाएका, निर्देशनहरु पालना नगरेको पााइएपछि यस्तो कदम चालिएको थियो ।

बिमा ऐनको परिच्छेद १९ को दफा १३४ मा कुनै बिमकले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्यांक पेस गरेको देखिएमा त्यस्तो बिमक वा निजको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले लिखितरुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने, सुधारका लागि कबुलियत गराउने वा निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिने, बिमकको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश, बोनस सेयर वा हकप्रद सेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने अधिकार दिइएको छ ।

यस्तै, बिमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बिमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्बन गर्ने वा निलम्बन गर्न बिमकलाई आदेश दिने, बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, इजाजतप्राप्त बिमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतसमक्ष निवेदन दिने लगायत कसुरअनुसार कारबाहीको अन्य व्यवस्था गरिएको छ ।