काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले अढाइ दर्जन बढी बिमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । आफूले दिएका विभिन्न निर्देशन, मापदण्ड पालना नगरेको, गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरेको भन्दै प्राधिकरणले पहिलो चरणमा बिमा कम्पनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाहीस्वरुप सचेत गराएको हो ।
बिमा ऐन २०७९ को दफा ३४ मा ऐन वा प्राधिकरणको निर्देशन अटेर गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, सीईओ, कर्मचारी वा मध्यस्तकर्तालाई सचेत गराउने वा चेतावनी दिनसक्नेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्न सक्नेसम्म ७ प्रकारका कारबाही गर्न सक्ने प्रबन्ध छ ।
खासगरी समयमै वित्तीय विवरण पेश नगर्ने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा राखेका सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीहरुमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो ।
‘केही महिनायता प्राधिकरणले आफ्नो निर्देशन, आचारसंहिता, नियमावली, विनियमावली, परिपत्र तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा निकै कडाइ गरेको महसुस गरेका छौं । समकक्षी सीईओहरुले पनि निकै कडाइ भएको कुरा सेयर गर्नुहुन्छ,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘धेरै बिमा कम्पनीलाई वित्तीय विवरण समयमै पेश नगरेको र स्वीकृति लिँदा राखेका सर्त पालना नगरेको भनेर सचेत गराइएको छ । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बिमा क्षेत्रमा एक किसिमको ‘सचेत आतंक’ नै मच्चिएको छ ।’
प्राधिकरणले अढाइ दर्जन जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई सचेत गराएको हो । गत सातामात्रै १० वटा कम्पनीलाई पत्र पठाएपछि त आतंक नै फैलिएको छ ।
‘हामीले बिमकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने समयमा उनीहरुका कमजोरी र पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरु लेखेर दिएका हुन्छौं । यसअघि, यसरी लेखेर दिएका सुझाव तथा निर्देशनलाई फलोअप गर्ने र पालना भए नभएको हेर्ने काम कडाइका साथ हुँदैन थियो,’ प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तर, अहिले भने मुख्यगरी वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा दिएका निर्देशन पालना भए/नभएको विषयलाई नै हेरेर सचेत गराउने काम भएको हो ।’
‘निजी क्षेत्रमा काम गरेर आएका अध्यक्षज्यूले अनुपालनाका नाममा बिमकमका मर्का अलिकति पनि नसुनिदिँदा र नबुझिदिँदा हामी त्रसित भएका छौं,’ ती सीईओले भने, ‘कानून कार्यान्वयनमात्रै भनेर हुँदैन बजारका व्यवहारिक कठिनाइ बुझेर सहजीकरण गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
विभिन्न विषयमा पहिला पनि सचेत वा कारबाही हुने गरेको थियो । तर, सबैजसो कम्पनी कारबाहीमा परेको यो पहिलोपल्ट हो । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘कानुनको पालना नगर्ने, निर्देशन र पूरा गर्नु भनेको सर्तमा ध्यान नदिने कम्पनीलाई पत्र काट्नु, सचेतता गराउनु र कारबाही गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व पाएपछि बिमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन थप बल पुगेको छ ।’
बिमा कम्पनीले बद्मासी र अटेर गर्दा पनि प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बसेको गुनासो लामो समयदेखि उठिरहन्थ्यो । नियामक भएर पनि बिमा क्षेत्रमा त्यसअनुसारको नियमन र अनुपालना कायम गर्न नकसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि छ । गत फागुनमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका थिए ।
प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘नयाँ अध्यक्षज्यूबाट बिमा क्षेत्रमा पारदर्शीता र अनुपालना सुनिश्चित हुने गरी कानुनी प्रबन्धको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ । सोहीअनुसार काम गर्न हामीलाई पनि बल मिलेको छ ।’
प्राधिकरणले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै बिमा कम्पनीमाथि गरेको कारबाहीको जानकारी त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्का एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाएपछि हामीलाई पनि काम गर्न केही सजिलो भएको छ । हुने काम छ भने उहाँको टेबलमा गएर नरोकिएको हाम्रो अनुभूति छ । नहुने काम हो भने फाइल फिर्ता आउँछ ।’
बिमा कम्पनीका सीईओहरुसँगको भेटमा पनि अध्यक्ष ओझा कुरा सुनेर आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गरिहाल्ने गर्छन्, कानुनको परिधीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने, नियामकीय निर्देशन अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ती सीईओले भने, ‘उहाँसँग बिमा क्षेत्रमा काम गरेको कम अनुभव होला । तर, २-३ महिनामै विषयलाई बुझ्न थाल्नु भएको छ । युवा भएकाले पनि जोश र जाँगर छ । तर, हाम्रा कुरा कमैमात्र सुन्नुहुन्छ । १-२ वटा कुरा सुनेर आफ्नो भनाइ राखिहाल्नुहुन्छ । अध्यक्षज्यूमा सुन्ने धैर्यताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
सुसुप्त रुपमा विकास हुँदै गरेको बजार भएकाले पनि एकअर्कासँग सहाकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने ती सीईओ बताउँछन् । नियामक र बिमा कम्पनीहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्दा नै राम्रो परिणाम आउने ती सीईओको ठम्याइ छ ।
कारबाही भोगेको विषयमा ती सीईओले भने, ‘बिमा क्षेत्रमा त एक किसिमको आतंक नै छ । अब त सानो गल्ती पनि गर्न नहुने भयो । पहिला-पहिला सामान्य गल्तीमा माफी नै मिल्थ्यो ।’ यद्यपि नयाँ अध्यक्ष आएदेखि हालसम्म वित्तीय जरिवाना भएको छैन।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, जोखिममा आधारित पुँजी, लगानी, पुल, बिमालेख सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेका बिमा कम्पनीलाई पनि चाँडै नै आर्थिक कारबाही हुने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।
‘बिमा कम्पनीहरु आगामी दिनमा सुध्रिउन् भनेर सचेत गराएका हौं,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो- ‘सचेत गर्दा पनि नसुध्रिनेलाई थप कारबाही हुन्छ ।’
आवश्यक्ताअनुसार प्राधिकरणले थप कारबाही अघि पटकपटक सचेत गराउन समेत सक्छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय कारबाहीको पत्र लेखेका केही बिमा कम्पनीले मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण पेस नगरेका, जोखिममा आधारित पुँजी (आरबीसी)को रिपोर्ट नबुझाएका, निर्देशनहरु पालना नगरेको पााइएको छ । जसअनुसार दिइएको निर्देशन पालना नगर्नुका कारण, तोकिएका सर्त पूरा नहुनुको आधार पनि मागिएको छ ।
अर्को एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने, ‘६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने बेला दिएका निर्देशन पालना नगरेका कम्पनी प्राधिकरणको निशानामा देखिन्छन् । प्राधिकरणसँगै बिमांकीय मूल्यांकन गर्ने एक्चुअरी नभएको अवस्थामा बिमा कम्पनीलाई पेल्नुमात्रै अलि सोभनीय भएन कि !’
निजी क्षेत्रमै काम गरेर आएका अध्यक्षले निजी क्षेत्रको मर्म बुझ्नुपर्ने सीईओहरु बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रमा काम गरेर आएका अध्यक्षज्यूले अनुपालनाका नाममा बिमकमका मर्का अलिकति पनि नसुनिदिँदा र नबुझिदिँदा हामी त्रसित भएका छौं,’ ती सीईओले भने, ‘कानून कार्यान्वयनमात्रै भनेर हुँदैन बजारका व्यवहारिक कठिनाई पनि बुझेर सहजीकरण गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’
तर बिमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने तोकिएका शर्त र निर्देशन पालना गर्नु बिमा कम्पनीको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘हामीले भारतीय एक्चुअरीहरुलाई परामर्शदाता राखेका छौं, बिमा कम्पनीहरुले पनि परामर्शदाता राखेर फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने- ‘हाम्रो उदेश्य कसैलाई कारबाही गर्नु होइन, भएको नीति नियम कार्यान्वयन गराउनू हो ।’
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८४ मा बिमकले आफ्नो आय-व्यय हिसाब, खुद सम्पत्ति र त्यसमा भएको परिवर्तन, बिमा, पुनर्बिमा, दाबी, लगानी सहितको त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्ने पनि भनेको छ । साथै, बिमकले आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखिमको स्थितिको सम्बन्धमा प्रत्येक ३ महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
‘बिमा कम्पनीहरु आगामी दिनमा सुध्रिउन् भनेर सचेत गराएका हौं,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो- ‘सचेत गर्दा पनि नसुध्रिनेलाई थप कारबाही हुन्छ ।’
अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ९८ मा प्राधिकरणले बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बिमा सेवा प्रदायक वा त्यस्तो बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जुनसुकै बखत नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
साथै, प्राधिकरणले शंका लागेमा वा उजुरी परेमा बिमक वा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकको काम कारबाही सम्बन्धमा कुनै विशेषज्ञ वा प्राधिकरणको कर्मचारी खटाई बिमक वा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकको कार्यालय वा कारोबारस्थलमा नै गई स्थलगत (अनसाइट) निरीक्षण गर्न वा बिमकको सम्बन्धित कागजात, लेखा तथा वित्तीय विवरण, बिमालेख, सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विवरण प्राधिकरणमा झिकाई निरीक्षण गर्न वा अन्य तरिकाले बखत नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा नियमावली, २०८० को परिच्छेद १२ मा नियमन, निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बिमा सेवा प्रदायक वा त्यस्तो बिमक, बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्न प्राधिकरणबाट खटिएको विशेषज्ञ वा कर्मचारीले माग गरेको विवरण तथा कागजात त्यसरी खटिएको विशेषज्ञ वा कर्मचारीले तोकेको समयमा उपलब्ध गराउनु बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
हुन त, अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक दिएर बिमा गराउने गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले बिमा कम्पनीमा स्थलगत निरीक्षण पनि गरिरहेको छ । स्थलगत सुपरीवेक्षण भइरहेकै समयमा प्राधिकरणले कडाइका साथ पत्र पठाएको छ, जसले बिमकलाई दबाबमा राखेको छ ।
बिमा नियमावलीको परिच्छेद १९ मा अनुसन्धान तथा जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमा बिमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्नु पर्दा प्राधिकरणले आफ्नो अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अनुसन्धान अधिकृतले बिमितको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित बिमितलाई कागजपत्र पेस गर्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार सोधपुछ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात, अभिलेख, सूचना वा प्रमाण प्राप्त गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञको राय लिने, अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा अनुसन्धान अधिकृतले माग गरेको प्रमाण, सूचना, विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु वा गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
के हुनसक्छ सजाय ?
बिमा ऐनको परिच्छेद १९ को दफा १३४ मा कुनै बिमकले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लंघन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्यांक पेस गरेको देखिएमा त्यस्तो बिमक वा निजको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले लिखितरुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने, सुधारका लागि कबुलियत गराउने वा निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिने, बिमकको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लिने, सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश, बोनस सेयर वा हकप्रद सेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै, बिमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बिमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्बन गर्ने वा निलम्बन गर्न बिमकलाई आदेश दिने, बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, इजाजतप्राप्त बिमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतसमक्ष निवेदन दिने लगायत कसुरअनुसार कारबाहीको अन्य व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया