काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएर बाहिरिएदेखि हालसम्म २१ कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छन् । हमालले कार्यकाल सकिनु अघि २०८० पुस १९ मा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र रिडी हाइड्रापावरलाई राइट सेयर निष्कासन अनुमति दिएका थिए ।
यस्तै, पुस १९ मै बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको संस्थागततर्फको सेयर बिक्री अनुमति पनि बोर्डले दिएको थियो । यद्यपि, रिलायन्सको सार्वजनिक सेयर निष्कासन अझै पनि अन्यौल अवस्थामै छ । कार्यकालको अन्तिम समयमा चार कम्पनीलाई सेयर अनुमति दिँदै सेबोन अध्यक्षबाट हमाल बाहिरिएदेखि हालसम्म २१ कम्पनीले मात्रै निष्कासन अनुमति पाएका छन् ।
करिब दुई वर्षको अवधिमा २१ कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन पाउँदै गर्दा पाइपलाइनमा भने ८१ कम्पनी छन् । ५३ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ८७ हजार ८६१ रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड ११ लाख ७० हजार ३३५ कित्ता बराबरको आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै ८१ कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा पुगेको अवस्था छ ।
यसरी, करिब दुई वर्षको अवधिमा २१ कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँएर अरुलाई लामो समय झुलाउने काम भएको भन्दै निजी क्षेत्र नियामक धितोपत्र बोर्डप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको छ । पछिल्लो समय त झन् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आईपीओ अनुमति नदिएको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा नै तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सोमबार मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सेबोनको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आईपीओमा भएको ढिलाई र सेयर नेटवर्थको नाममा ल्याइएको विवादका विषय उठाउँदै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबाट सुधारको पहल तत्काल सुरु हुनुपर्ने माग राखे ।
‘आज पनि अनेक बहानामा आईपीओ रोकेर लगानीकर्तामाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा धेरै कम्पनीले आईपीओका लागि निवेदन दिँदा पनि कुनै निर्णय भएको छैन,’ ढकालले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कम्पनीको पनि आइपीओ रोकेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान गएको छ कि छैन? ध्यान जान आवश्यक छ ।’ उनले अर्थ मन्त्रालय मातहतको नियामक निकायले नीतिगतरूपमै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै आलोचना व्यक्त गरे ।
‘पुँजी संकलन गरेर महत्त्वपूर्ण आयोजना सञ्चालन गर्ने काम सेबोनको अकर्मण्यता र लापरबाहीका कारण रोकिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई निरन्तर नोक्सान भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थका नाममा पनि व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।’ उनले अर्थमन्त्रीलाई यो अवस्था सुधारका लागि काम गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।
पछिल्लो २ वर्षमा आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका २१ कम्पनी
यसका अलावा, उर्जा उत्पादकहरुले पनि सेबोनको कामकाज उचित नभएको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर हकप्रद सेयर निष्काशन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाई भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको विषय उर्जा उत्पादकले गर्दै आएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अनुसार २०८० जेठदेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ नियमित रुपमा निष्काशन अनुमति पाएका छैनन् । हाल १६ अर्ब ६७ करोड ५१ लख ४० हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको १६ करोड २६ लाख ७८ हजार ७५४ कित्ताका लागि आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै ३८ जलविद्युत् कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।
लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब बढी रुपैयाँ गुमाउनु परेको दृश्टान्त उर्जा उत्पादकले राख्दै आएका छन् । समयमै आईपीओ जारी नहुँदा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बढीले ब्याज रकम बढेको र २४ अर्ब ३० करोड माथिले लागत बढेको इप्पानको तर्क छ । इप्पानले निरन्तरको संवाद र कुराकानीकाबीच पनि धितोपत्र बोर्डले नियोजित रुपमा आईपीओ अनुमति रोकेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ ।
गत असोज २९ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताएको थियो ।
इप्पानले अन्तिम पटक र पुनः एक पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशिघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने, रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुनु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने, १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने विषय पनि इप्पानले चेतावनी दिएको थियो ।
तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे भने बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति नरोकेको र नियमित प्रक्रियाअनुरुप स्वीकृति भइरहेको बताउँछन् । ‘धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिने भनेर रोकेको छैन । नियमित प्रक्रियाअनुसार स्वीकृतिको काम भइरहेको पनि छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सोहीअनुसार कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाइरहेका पनि छन् ।’
यद्यपि, निजी क्षेत्रले भने नियोजित रुपमा नै निश्चित क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरेर आईपीओ निष्कासन अनुमतिमा झुलाउने काम भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । हुन त यो बीचमा करिब ११ महिना धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वबिहीन अवस्थामा समेत रहेको थियो । २०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमाल पदावधि सकिएर बाहिरिएपछि २०८१ मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठ नियुक्तीको एक वर्षको अवधिमालाई हेर्ने हो भने पनि आईपीओ निष्कासन अनुमतिले गति लिन पाएको छैन ।
पछिल्लो पटक सेबोनले कात्तिक २४ गते सोलु हाइड्रोपावरलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यो भन्दा दुई महिना अघि अर्थात् भदौ १७ गते भने धितोपत्र बोर्डले एसवाई प्यानललाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल विकास बैंक क्षेत्रको एक, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पाँच, जलविद्युत् क्षेत्रको ३८, लगानी क्षेत्रको चार, उत्पादन क्षेत्रको १९, लघु बिमा क्षेत्रको तीन र अन्य क्षेत्रको ११ गरी आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा ८१ कम्पनी छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका ३८ कम्पनीले १६ अर्ब ६७ करोड ५१ लाख ४० हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको १६ करोड २६ लाख ७८ हजार ७५४ कित्ता आईपीओ निष्कासन माग गर्दा उत्पादन क्षेत्रका १९ कम्पनीले २७ अर्ब ४५ करोड ७४ लाख १६ हजार ७२५ रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ११ लाख १७ हजार २७२ कित्ता आईपीओ निष्कासन अनुमति माग भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार तीन कम्पनी २२ करोड ८६ लाख ६९ हजार ९८७ रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ८६ हजार ७०० कित्ता थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ)को स्वीकृतिको पर्खाइमा हुँदा ११ कम्पनी ५ अर्ब ७० करोड ३२ लाख ८३ हजार ४०२ रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ७० लाख ३२ हजार ८३४ कित्ता राइट सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
यस्तै, आठ वटा कम्पनी ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८८ करोड कित्ता म्युचअल फन्ड निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
प्रतिक्रिया