काठमाडौं । कार्यभार सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ चौतर्फी दबाब र चेपुवामा छन् । आरोपै आरोपको भुमरीमा फसेका श्रेष्ठलाई ती आरोपबाट मुक्त हुन देखिने गरी काम गर्ने चुनौती थपिँदै गएको छ ।
नियुक्तिमै आरोप
त्यसो त २०८१ मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएर १२ गते कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नै उनीमाथि ‘बिचौलियाको मान्छे’ भन्दै राजनीतिकर्मीहरुले आरोप लगाएका थिए । खासगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरुले बिचौलिया र स्वार्थ समूहले अर्बौंको चलखेर गरेर सन्तोषनारायणलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको आरोप लगाएका थिए । तर, त्यो बिचौलिया र स्वार्थ समूह को हो भनेर कसैले पनि प्रष्टसँग भन्न सकेका छैनन् ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने समयमा हाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको भन्दा बढी किचलो उत्पन्न भएको थियो । निकै लामो रस्साकस्सीपछि मात्रै अध्यक्षमा श्रेष्ठले बाजी मारे पनि प्रतिपक्षी दलहरुले उनको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्वार्थ समूह र बिचौलिया सक्रिय भएर आफूअनुकुन नीति बनाउन र नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स हत्याउन अध्यक्ष बनाइएको आरोप लाग्यो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्ति भएपछि रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लले प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति कसको प्रभावमा गरिएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै अध्यक्ष श्रेष्ठ नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
‘सरकारले आफ्नो अनुकूल अध्यक्ष ल्याएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स फुत्काउने स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेर अध्यक्ष नियुक्ति गरेको देखिन्छ,’ पुनले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष नियुक्ति पुरानो सरकार हेरफेर हुँदाको मुख्यमध्येको एउटा मुद्दा थियो । त्यतिखेर यसमा ठूलो स्वार्थ समूहको हात छ, आर्थिक चलखेल छ भनेर हामीले भनेकै थियौं ।’
उनले यो कुराको पुष्टि अध्यक्ष नियुक्तिबाट भएको उल्लेख गरेका थिए । वाग्ले र पुन जस्तै रास्वपा र माओवादीका नेता तथा सांसदहरुले आरोप लगाइरहँदा सत्ता साझेदार कांग्रेस एमालेका नेता तथा सांसद भने मौन छन् ।
यो त थियो राजनीतिक आरोप ।
आफ्नै संस्थाका कर्मचारीको चित्त बुझाउन नसकेका श्रेष्ठ छोटो समयमै बाह्य क्षेत्रको समेत निसानामा परे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले त बिचौलिया प्रयोग गरेर चाँडो आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागेको ‘संगीन’ आरोप लगायो। यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आईपीओ स्वीकृत गरेकोदेखि ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’को नीति अंगिकार नगरी ‘फलानो नम्बरको फाइल ल्याउनु, छानिछानी फाइल माग्ने’ गरेको बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् । खरायोको चालमा काम खोजिरहेको अवस्थामा श्रेष्ठले कछुवाको गति लिएको भन्दै बजारले निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
कर्मचारीले नै उठाए कार्यक्षमतामा प्रश्न, लगाए यस्ता आरोप
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले २०८२ बैशाख १५ मा अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै ज्ञापनपत्र बुझायो । अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति पहिलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका कर्मचारीले बैशाख १५ मा भने औपचारिकरुपमै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
श्रेष्ठको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएको र कर्मचारीले पटकपटक राख्दै आएका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारीको ज्ञापनपत्र श्रेष्ठको टेबुलसम्म निकै ढिलागरी पुगेको थियो । त्योभन्दा अगाडिदेखि नै कर्मचारीहरुमा अध्यक्ष श्रेष्ठप्रतिको असन्तुष्टिले ठूलै रुप लिइसकेको थियो ।
‘युनियनबाट विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा पूर्ववत ध्यानाकर्षण गराइसकिएकोमा बोर्ड प्रशासनबाट भएको उपेक्षाप्रति खेद प्रकट गर्दछौं,’ युनियनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको वृद्धि विकाससँग सम्बन्धित विषयमा बोर्ड प्रशासनले समयमै उचित निर्णय नलिएको खण्डमा यस युनियन थप कानूनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुनेछ ।’
‘यहाँ जसले जसलाई जे भनेर प्रश्न उठाए पनि हुन्छ नियामक निकायले भने कानूनको परिधिबाहिर गएर दबाब र प्रभावको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘त्यही दबाब र प्रभाव नमान्दा ममाथि निराधार आरोप लगाएर मोरल डाउन गर्ने काम सुरु भएको छ यस्ता आक्षेपबाट नडराइ अघि बढ्छु । सुशाशनमा बसै बस्नुपर्छ ।’
ज्ञापनपत्रमा युनियनले यसअघि २०८१ असोज ८ मा बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सञ्चालक बोर्ड तथा बोर्ड अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै आफ्ना थप मागहरु राखेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै बुझाउनुपर्ने भएका कारण ज्ञापनपत्रमा युनियन केही नरम ढंगमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यद्यपि, कर्मचारीभित्र रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठप्रतिको आक्रोस ज्ञापनपत्रमा भएका बुँदामा मात्रै सीमित थिएन । बोर्डका कतिपय कर्मचारीहरु हालका अध्यक्षभन्दा बरु निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल राम्रो निर्णय क्षमता भएका र बोर्डका लागि तुलनात्मकरुपमा राम्रो नेतृत्व रहेको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
‘अहिले हामीले आनन्दको जागिर खाइरहेका छौं । अध्यक्षज्यु बिहान कर्मचारीभन्दा अगाडि आइपुग्नु हुन्छ र साँझसम्म रहनुहुन्छ तर, बोर्डले के काम गरिरहेको छ हामीलाई नै थाहा छैन । अध्यक्षले काम गर्ने उत्साह बढाउने र त्यसअनुसारको वातावरण नभएपछि कर्मचारीले गर्ने काम पनि स्वभाविकरुपमा कम हुने नै भयो,’ एक कर्मचारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिलेका अध्यक्ष कार्यालयमा सबैभन्दा बढी समय बिताउनेमा पर्नुहुन्छ ।’
उनले हालका अध्यक्ष श्रेष्ठको काम गराई निकै सुस्त रहेको र हालसम्म सुनाउनयोग्य कुनै काम गर्न नसकेको बताए । बोर्डमा सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने विभागहरु नै अहिले धेरै फुर्सदिलो भएको उनको तर्क छ ।
बोर्डका नियमन विभाग, व्यवस्थापन तथा कानुन विभाग तथा सुपरीभिजन विभागजस्ता महत्वपूर्ण विभाग अहिले फुर्सदिलो भएका छन् । विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले पोलीसी रिसर्च र तालिम विभागका कर्मचारीहरु भने तालिम दिन भन्दै देश भ्रमण गरिरहेका छन् ।
‘बोर्डमा दर्जनौं फाइलहरु थुप्रिएर बसेका छन् । सेयर बजारमा भएका कारोबारमा भित्री कारोबारजस्ता कयौं गुनासो र उजुरी आएका छन् । त्यसमाथि आवश्यक अध्ययन र कारबाहीका लागि प्रस्ताव लगे पनि अध्यक्षज्यूले यसलाई अहिले यतिकै राखौं मात्रै भन्नुहुन्छ,’ सुपरीवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अध्यक्षले नै अहिले पर्खनु भनेपछि हामीले मात्रै जोड गरेर पनि भएन । अध्यक्ष हुँदा र नहुँदाको कुनै अन्तर नै देखिएको छैन । अध्यक्षज्यूको आफ्नो लक्ष्य र योजना के हो भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
उनले अध्यक्ष श्रेष्ठले रोलक्रममा रहेका फाइलअनुसार काम गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो नगरेको सुनाए । यही स्थितिबाट नै कर्मचारीहरु ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मको स्थितिमा पुगेको कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीका मागहरु मात्रै राखेको भए पनि बोर्डको कार्यसम्पादनको विषयमा पनि अध्यक्षसँग छलफल भएको युनियनका एक कार्यकारी सदस्यले बताए ।
हुन त, हरेक संस्थामा कर्मचारी र नेतृत्वबीच एक किसिमको फरक वातावरण रहन्छ । कर्मचारीले नेतृत्वसँग केही कुराको अपेक्षा निरन्तर गर्ने र माग राख्ने काम रहनु स्वभाविक हो । तर, सेबोनको हालको स्थिति त्यतिमा मात्रै सीमित देखिँदैन । कर्मचारीहरु ज्ञापनपत्रमै उल्लेख गरेर अध्यक्षको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीको बिरोधमा उत्रिनु सामान्य विषय पनि होइन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै कर्मचारीहरुको अर्को युनियनले पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तय गरिएको थियो, जुन हाललाई रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुको पहिलेदेखि नै कर्मचारी संघ थियो । बोर्डमा तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको सहयोगमा कर्मचारीहरुको अर्को संगठन पनि स्थापना भयो ।
हरेक निकायमा कर्मचारीहरुले राजनीतिक आस्थाको आधारमा नेतृत्वलाई सहयोग र असहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । तर, धितोपत्र बोर्डमा भने अहिले दुइवटै कर्मचारी संघले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले संस्थाको नेतृत्वसँग कर्मचारीको असन्तुष्टि तीव्र रहेको बताए ।
‘नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति धेरैको असन्तुष्टि हुनसक्छ । तर, कर्मचारी र नेतृत्वबीचमा हुने यो किसिमको अवस्था हुनुलाई धेरै नकारात्मकरुपमा लिन सकिँदैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘ज्ञापनपत्रका सन्दर्भमा अन्य संस्थाले बुझायो भनेर फेरि त्यसैको प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रिँदैनौं र उत्रिनु पनि उचित होइन ।’
उनले अध्यक्ष श्रेष्ठबाट सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए । अध्यक्षको योजना के हो भन्ने अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको बोर्डकै अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
‘अध्यक्षनिकट रहनुभएका करिब आधा दर्जन साथीहरुको कार्यव्यस्थता उच्च देखिन्छ । अन्य साथीहरु के गर्ने भन्ने मै अलमलमा छन्,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अध्यक्षको योजना के हो र कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने नै स्पस्ट छैन । अध्यक्ष नियुक्त भएको २ महिनापछि कर्मचारीको बैठक बोलाउनु भएको थियो । एकजना कर्मचारीले राखेको सामान्य जिज्ञासाको पनि जवाफ दिन सक्नुभएन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीलाई काम गर्न जुन ढाडस र उत्साह दिनुपर्ने थियो त्यसमा उनी चुकेको एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए। ‘तपाईंहरु निडर भएर काम गर्नुस् कुनै असहज अवस्था आयो भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने म तयार छु भन्ने कन्फिडेन्ट नै नेतृत्वमा देखिएन,’ बोर्ड स्रोत भन्छ,- ‘साना सानो विषयमा अल्लमिलएको देखिन्छ । कुनै म्यान्डेट लिएर आएकाले नियमित गतिविधिभन्दा फोकस त्यसमा भएको पनि हुनसक्छ ।’
छानिछानि फाइल मागेको आरोप
कतिपय विभागका कर्मचारीहरु माथिल्लो तहले मागेका र अगाडि बढाउन खोजेका फाइल देखेरै आजित बनेको स्रोतले बतायो।
‘आईपीओको स्वीकृति दिने सन्दर्भमा नै १ नम्बरमा रहेको फाइल नभए ३ वा नम्बरको फाइल अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसलाई छोडेर सिधै ३० नम्बरको फाइल ल्याउनुभन्दा कसरी काम गर्ने, फाइल अगाडि बढाउन नै डर मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘आईपीओको स्वीकृति चाँडो गर्न कमिसन मागेको आरोप संस्थागत रुपमा नै लागेको छ । यति अगाडि रहेका फाइल छोडेर पछाडिका फाइल माग्दा काम कसरी गर्ने भन्ने त्रास कर्मचारीमा देखिन्छ ।’
कतिपय कर्मचारीले यो विभागमा काम गर्न नसक्ने भन्दै सरुवा गरिदिन युनियनका पदाधिकारी गुहारेको समेत एक कर्मचारीले बताए ।
असहयोग गर्दै कर्मचारीको राजीनामा
बोर्डमा कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम समेत बढेको छ । उच्चतहकै कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिँदै गएको देखिन्छ । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै हालैमात्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेले पनि राजीनामा दिएको भए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी छ । यस्तै निर्देशक अञ्जु महतो पनि १ वर्ष लामो बिदा लिएर बसेको बोर्ड स्रोतको दाबी छ ।
अहिलेकै वातावरण रहने हो भने बोर्डका अझै धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्ने एक कर्मचारीले बताए ।बोर्डका उच्चतहकै कर्मचारीले पनि राजीनामा दिनसक्ने ती अधिकारीले बताए।
इप्पानले लगायो कमिसन मागेको आरोप
करिब ११ महिना बोर्ड खालि बसेपछि २०८१ मंसिर १० गते नियुक्त भएका १२ गते श्रेष्ठले अध्यक्षमा पदबहाली भएका थिए । उनी अध्यक्ष भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका योजना तथा कार्यक्रम बोर्डले अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, श्रेष्ठले बोर्डको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै आफ्नै संस्थाका कर्मचारीदेखि बाह्य क्षेत्रको उच्च दबाब झेल्नु परिरहेको छ । गत सातामात्रै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दबाबमा राख्ने किसिमको एउटा विषय चर्चामा आयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीले सेयर जारी गर्न लागिएको रकमको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषय चर्चामा आएको हो । सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ४३ कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्दा कमिसन बुझाए निष्कासन अनुमति दिइने भन्दै प्रस्ताव आउने गरेको कुरा इप्पानले बाहिर ल्यायो । यो विषय बाहिरिनासाथ श्रेष्ठमाथि धेरै प्रश्न उठेसँगै उनी विवादमा तानिए । श्रेष्ठमाथि लागेको यो आरोपको दबाबकैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापा मार्यो ।
इप्पानका पदाधिकारीहरुले धितोपत्र बोर्डले प्रवर्धकहरूसँग बिचौलिया लगाएर ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका लागि ७ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएकालाई ७ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन मागेको विषय चर्चामा ल्याएपछि बैशाख २४ मा अख्तियारले छापा मारेर केही कागजातसमेत लगिसकेको छ ।
‘२२/२३ महिना भइसक्दासमेत बोर्डबाट काम केही भएको छैन । सो क्रममा इप्पानको बैठकमा आएका धेरैले आईपीओ चाँडै निकाल्ने हो भने कमिसन दिनुपर्छ भन्दै केही बिचौलियाले प्रस्ताव गरेको गुनासो गरे,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘यो किसिमको गुनासो आएपछि संस्थागत रुपमा इप्पान बोलेको हो ।’
सुनियोजित आरोपसँग डराउँदिनँ, प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु: श्रेष्ठ
सेबोनमा अख्तियारको छापापछि वैशाख २४ मै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र इप्पानका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा कमिसन माग्ने मानिस आउन थालेको भनेर ऊर्जा उत्पादकहरुले आफ्ना कुराहरु श्रेष्ठसामू राखे ।उनीहरुबीचमा यस्तो गतिविधि भएको भए त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कुरासमेत सो दिन भएको थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि इप्पानको आरोप गम्भीर भएकाले उनी अझै पनि त्यस विषयमा रुष्ट छन् ।
‘जिम्मेवार निकायका जिम्मेवारी व्यक्तिबाट एक्कासी यो किसिमको आरोप आउनु उचित देखिँदैन, संस्थागत तरिकाले नै यसरी आउने काम सही हुन पनि सक्दैन,’ इप्पानको फायरपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बरु, सम्बन्धित निकायमा गएको भए वा सेबोनमै आएको भए पनि हुने थियो । भेट दिएन भनिएको छ तर सबै जना आएर भेटिरहेका छन् । यो सुनियोजित आरोप हो । आजका दिनमा सञ्चार माध्यममा जसरी आएको छ यो आफैंमा नियोजित र गलत छ । यो ममाथि मात्रै होइन सिंगो धितोपत्र बोर्डलाई कमजोर बनाउने खेल हो ।’
उनले आईपीओको विषय रोकिएको आरोप लगाइएको भए वास्तवमा आफू आएपछि खुलेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ कमिसनका विषयमा आफूले गल्ती नगरेको र डराउनुपर्ने कारण पनि नरहेको बताए ।
‘मेरो नामबाट यसरी कोही हिँडेको भए पनि सो व्यक्तिसँग कुनै सम्बन्ध भए कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाउँछु,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘ त्यसैले, कसैले बोल्यो वा भन्यो भनेर बोर्डमाथि यो किसिमको आक्रमण गर्नु र आरोप लगाउनु सोभनिय छैन ।’
जलविद्युत् सबैतर्फबाट आक्रमण भएको क्षेत्र भएको अवस्थामा यस क्षेत्रको लागि आफूले सकारात्मक भूमिका खेल्दै हिँडेको उनको भनाइ छ । ‘तर म माथि नै आरोप लगाउने काम भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले आरोप लगाउनुभयो उहाँहरुलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु ।’
नेता-मन्त्रीकहाँ धाउँदा पनि काम नभएपछि इप्पानको आक्रोश
हाल धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १३२ रुपैयाँ बराबरको ४० करोड ४७ लाख ६ हजार ५४० कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन् । जसमध्ये जलविद्युत समूहका मात्र ४३ कम्पनीको १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३३६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५९५ कित्ता सेयर अनुमतिको पर्खाइमा छ ।
लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रको सेयर निष्कासन अनुमति नदिएकाले बोर्डमाथि ऊर्जा उत्पादकहरु खनिएको आरोप विषय पनि उठ्दै आएको छ । इप्पानको प्रतिनिधिमन्डल नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भेटेर आईपीओ निकाष्काशनको लबिङ गर्दै आएका थिए । उच्च राजनीतिक दबाव दिँदा पनि आइपीओको स्वीकृति नपाएपछि आक्रोश व्यक्त गर्दै इप्पानले अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलिया लगाएर कमिसन मागेको आरोप लगाएको हो ।
तर, इप्पानले अहिलेसम्म श्रेष्ठले कमिसन मागेको प्रमाण दिन सकेको छैन ।
कमिसनको आरोप लगाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठसहित केही कर्मचारी र इप्पानका पदाधिकारीसँग पनि बयान लिइसकेको छ । सत्यतथ्य के हो अख्तियारको छानबिनले देखाउला ।
बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आफूलाई त्यस्तो महशुस भएको भन्दै व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने र सिस्टममा काम हुनेगरी आफूले प्रयास गरेको बताएका थिए । हाइड्रोपावकरो वित्तीय प्रतिवेदन लगायत पेश गरेको विवरणमा नै विश्वास गर्ने आधार नभएकाले ढिलो भएको आरोप लगाएपछि इप्पानबाट गएको प्रतिनिधि र बोर्डका पदाधिकारीबीचको छलफल चर्काचर्कीमा पुगेको थियो ।
जनता नठगिउन् भनेर सचेत हुँदा कमिसनको आरोप झेल्नुपर्यो
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने लामो समय बोर्ड नेतृत्वबिहीन अवस्थामा हुँदा गर्नुपर्ने काम धेरै थुप्रिएर बसेका कारण काम नदेखिएको बताउँछन् ।
‘बोर्ड करिब ११ महिनासम्म नेतृत्वबिहीन अवस्थामा थियो जसले गर्दा पहिलेका थुप्रिएका काम धेरै थिए,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले पनि हेर्नुपर्ने विषय थपिएका थपिएकै छन् । जसले गर्दा केही ढिला हुनु स्वभाविक हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले तीव्र गतिमा काम गर्नका लागि बोर्डको क्षमता वृद्धि आवश्यक भएको र आफू त्यसमा लागि परेको जानकारी दिए।
‘हामी जनता नठगिउन्, सुशासन कायम होस् भनेर सचेत भएका मात्रै हौं बिजनेश कमिन्युटीका साथीहरु आजको भोलि नै रिजल्ट खोज्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘सेबोनको अहिलेको संरचनाबाट कसरी आजको भोलि नै रिजल्ट दिन सकिन्छ र ?’
विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने थिति आफूले बसाल्न लाग्दा चौतर्फी आक्रमणमा परेको उनको विष्लेशण छ ।
‘म निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगले काम गरिरहेको छु’ उनले भने- ‘शुशासनमा बस्न चाहनेहरुका लागि समस्या छैन । जो सुशासनसँग डराउँछन्, उनीहरु बढी अत्तालिएका छन् । मैले समग्र बजारको विकास र लगानीकर्ताको हिन हेर्ने हो । लगानीकर्ताको विश्वास डगमगाउन दिन्न ।’
ट्रेड टावर आईपीओ अनुमतिमा स्वार्थको द्वन्द्व र प्रश्न
ट्रेड टावर कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएको विषयमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ । आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रदान गर्ने समयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै बोर्डकै एक कर्मचारीलाई स्वीकृत गर्न लगाएको भन्दै उनीमाथि आरोप लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रेड टावरलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने समयमा अर्का कर्मचारीलाई काम लगाउँदै भनेका थिए, ‘यो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँदा मेरो स्वार्थ बाझिन सक्छ, त्यसैले तपाईंले यसलाई स्वीकृत गरिदिनुस् ।’
अध्यक्षले आईपीओ स्वीकृत गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय पनि स्पस्ट देखिँदैन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निष्कासको विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डको हुने उल्लेख छ ।
‘लगानीकर्ताहरुले निष्काशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न पर्याप्त हुने जानकारीहरु समावेश भएको विवरणपत्र मात्र बोर्डले स्वीकृत गर्ने छ,’ धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ । ऐनको भरिभाषा अर्थात् दफा २ को (ढ) मा बोर्ड भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्ने र दफा ३ अनुसारको धितोपत्र बोर्ड भनेको सञ्चालक समितिको रुपमा रहेको छ ।
यस आधारमा विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई रहेको देखिन्छ । तर, ऐनको दफा १७ मा अधिकार प्रत्यायोजना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजिम गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १७ को (१) मा भनिएको छ । बोर्डको सदस्य नै समिति वा उपसमितिको संयोजक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा बोर्डको अधिकार अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिको सदस्यलाई मात्रै प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
तर, ऐनको दफा ८ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । अफा ८ (१) को (ञ) मा बोर्डद्धार सुम्पिएिका अन्य कामहरु गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर, दफा १७ मा दफा ८ व्यवस्थाअनुसार कमहरु गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था नदेखिएकाले आईपीओको विवरणपत्र स्वीकृत गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने स्पस्ट देखिँदैन । त्यतिमात्रै नभएर अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशलाई अधिकार प्रत्यायोजना गरेर आईपीओ स्वीकृत गर्नसक्ने अधिकार मात्रै नभएर उनले आईपीओ स्वीकृत गर्न भनेको बोर्ड स्रोतको दाबी छ ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि ट्रेड टावरको आईपीओमा आफ्नो स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै स्वीकृत गर्न पठाएको स्वीकार गरे ।
एकातर्फ, यस्तो कुरा आउँदै गर्दा अर्कोतर्फ, ट्रेड टावर हाउजिङसम्बन्धी प्रोजेक्ट भएकाले आईपिओ निष्कासन अनुमति दिन हुने नहुने प्रश्न विषय पनि चर्चामा छ । हाउजिङसम्बन्धी प्रोजेक्टलाई आईपिओ निष्कासन अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था नभई दिइएको भन्दै उनीमाथि अर्को प्रश्न उठिरहेको हो । कर्मचारीभित्रैबाट तथा बाहिरबाट पनि यस कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अनुमतिलाई लिएर असन्तुष्टिहरु व्यक्त भइरहेका हुन् ।
‘अन्य धेरै राम्रा परियोजनाको आईपीओ स्वीकृत हुन सकेको छैन । जग्गा लिजमा लिएर विकास भएको परियोजनामा आईपीओ स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने विषय विगतदेखिकै हो,’ बोर्डका एक पुर्वकर्मचारीले भने, ‘हाम्रोजस्तो अपरिपक्क बजारमा त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश नै नगराउँदै राम्रो हुन्छ ।’
जग्गा लिजमा लिएर परियोजान बनाउन वा कुनै पनि लिजिङ कम्पनीमा गोइङ कन्सर्न (भविष्यामा पनि निरन्तर सञ्चालन) मा कैफियत हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि रहेको देखिन्छ । अहिले हाइड्रोपावर परियोजनामा पनि निश्चित समयपछि परियोजना सरकारलाई हसतान्तरण हुने भएकोले त्यसपछि कम्पनीको सेयरधनी के हुने भन्ने प्रश्न रहेको देखिन्छ । यसरी लिजमा लिएर विकास भएका कम्पनीमा पनि त्यस्तो प्रश्न हुने किन हुने भन्ने विषय रहेको देखिन्छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको नियम ९ को (३) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संगठित संस्था बाहेकका अन्य संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको दोस्रो नम्बरमा नै भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको कम्पनीले मात्रै सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन (गोइङ कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टी भएको हुनपर्छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
तर नेपालमा लिजिङ प्रकृतिका यस्ता परियोजना निमार्ण गर्ने ट्रेड टावरजस्ता कम्पनीको नेप्सेमा सुसचकृत भएको देखिँदैन । यस्ता कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्त्री स्पष्ट नीतिगत र कानूनी व्यवस्था छैन । हाम्रो छिमेकी मुलुकहरु भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि यस्ता कम्पनीले स्रोत जुटाउन ‘रियस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट’ सम्बन्धी छुट्टै नियमावली ल्याएर त्यसका लागि बण्ड जारी गर्नसकने व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने त्यसको कुनै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था देखिँदैन ।
ट्रेड टावर कम्पनीको विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने- ‘प्रश्न त सबैले सबैमाथि गर्न पाइन्छ । आरोप लगाउनु अर्कै कुरा हो । तथ्यबिनाको आरोप लगाउनु उचित होइन । यो प्रोजेक्ट ३ वर्ष अगाडिदेखिको हो । यसमा अध्ययन भएर सबै कुरा बोर्डले हेरेर अगाडि बढेको हो ।’
स्वार्थ बाझिएको विषयमा आफ्नो कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिएको उनले बताए । यस कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता सेयर निष्कासनको लागि अनुमति पाएको थियो ।
कम्पनीले बैशाख ८ गतेदेखि २२ सम्म पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ । यसपछि अब कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ खुलाउनेछ । यस कम्पनीले हाउजिङसम्बन्धी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरुमा कञ्जनजंघा हाउजिङ लिमिटेडका नाममा स्थापना भएकोमा हाल ट्रेड टावरका नाममा सञ्चालन भइरहेको छ । कम्पनीको थापाथलीमा रहेको ट्रेड टावरको लिज अवधि १५ वर्ष बाँकी छ । त्यस्तै गौशालामा निमार्ण भएको होटल क्रिष्टल पशुपतिको करिब ३१ वर्ष रहेको छ ।
त्यसैगरी वर्षौंदेखि पाइपलाइमा रहेका कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन रोकेर राखेको बोर्डले श्रेष्ठ आएपछि केही माइक्रोइन्योरेन्सलाई दिएको आईपीओका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । तर श्रेष्ठ भने सबै निर्णय कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको बताउँछन् ।
‘यहाँ जसले जसलाई जे भनेर प्रश्न उठाए पनि हुन्छ नियामक निकायले भने कानूनको परिधिबाहिर गएर दबाब र प्रभावको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘त्यही दबाब र प्रभाव नमान्दा ममाथि निराधार आरोप लगाएर मोरल डाउन गर्ने काम सुरु भएको छ यस्ता आक्षेपबाट नडराइ अघि बढ्छु । सुशाशनमा बसै बस्नुपर्छ ।’
तर श्रेष्ठले तीव्र गतिमा काम गर्न नसक्दा ‘म मिलाइदिन्छु’ भन्दै हिँड्ने बिचौलियाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
‘सन्तोषनारायणजीले नै बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागे भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन,’ उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘उनी राम्रै पैसा भएका व्यक्ति हुन् । तर, नियुक्तिकै बेलादेखि विभिन्न आरोप खेपेका उनले ६ महिनासम्म खासै काम गरेर देखाउन नसक्दा थप आरोपहरु झेल्नु पर्ने अवस्था आयो ।’
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा कर्पोरेट वार
सन्तोषनारायणले कर्पोरेट वारका कारण विवादमा परेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्चका लागि विभिन्न व्यावसायिक घरानाहरुको समूहले ३ वटा आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिने ३ वटै समूहमा शक्तिशाली व्यापारिक घराना आवद्व भएकाले सुरुवाती दिनदेखि नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवादमा परेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले लाइसेन्सका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । यी ३ मध्ये एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन् । नयाँ स्टक एक्सजेञ्जको लाइसेन्ससिङ प्रक्रियामा अर्बौंको चलखेल हुनसक्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाइरहेकाले पनि सन्तोषनारायण विवादको भूमरिमा परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया