काठमाडौं । डेढ महिनादेखि चलिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को समस्या समाधान गर्न विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको छ । ४५ दिनदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीलाई काममा फर्काउनका लागि मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको हो ।
सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो । उक्त बैठकमा कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएको क्लिकमान्डु स्रोतले बतायो ।
‘बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्ने, बोर्डमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलन मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई जिम्मा दिने र मन्त्रालयबाट गएको पत्र पुनरावलोकनका लागि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर उक्त पत्र पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमा नै पठाउने भनि तीन विषयमा छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यो विषयमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छैन । बैठक भने जारी राख्ने सहमित भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार आन्दोलन र मन्त्रालयको पत्रका विषयमा कर्मचारी युनियनसँग छलफल गर्नका लागि समिति बनाउने तर्फ पनि छलफल भएको छ । यो विषयमा सेबोनको सञ्चालक समितिले ‘छलफल कमिटी’ नै गठन गरेर छलफल गर्ने विषय पनि उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त कदमलाई लिएर सेबोन कर्मचारी कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पारेर निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
प्रतिक्रिया