विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता नतिरेको भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका केही ठूला उद्योगको विद्युत काटेर उद्योग बन्द भएको झण्डै दुई सातापछि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन फिडरबाट प्रयोग गरिएको विद्युतको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले करिडोरको सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र जापानदेखि टर्कीसम्म विश्वका डेढ दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा उत्पादन निकासी गर्दै आएको सुनसरीको खनारमा सञ्चालन हुँदै आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत काटेपछि कात्तिक ४ गतेदेखि उद्योग बन्द छ।
उद्योगले गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निकासी गरेको थियो। यो उद्योगमा १६ सय महिलासहित ४ हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी प्रभावित भएको छ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले धनकुटाको सिधुवामा सञ्चालनमा रहेको निगाले सिमेन्ट उद्योगको पनि विद्युत लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। त्यहाँ १५० मजदुरको मजदुरी प्रभावित भएको छ। यो उद्योगले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
त्यही विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योगमा देखिएको समस्यामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादका कारण विद्युत आपूर्तिमा आएको अवरोधले प्रदेशको उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन मात्र नभई स्थानीय रोजगारमा समेत असर परेको छ, जसले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको उपभोग गरेको बिजुलीको बिलका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री भएसँगै उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए र त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको मितिमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट उद्योगहरूमा बिजुली काटेको छ ।
यसले प्रदेशको औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुँदै गएको र आर्थिक प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच तत्काल संवाद र सहकार्यमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘संवाद र सहकार्यकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘प्रदेशको आर्थिक स्थायित्वका लागि विद्युत आपूर्तिमा निरन्तरता र विश्वसनीयता हुन जरुरी छ।’
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वयात्मक वातावरण निर्माण गरी लगानीमैत्री माहोल बनाउन चाहन्छ।’
कोशी प्रदेश सरकारले उद्योगीहरूलाई सहज र स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न केन्द्र सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक पहल गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाउँदै उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको संकेत दिएका छन् ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा साना–ठूला गरी झण्डै ६ सय उद्योग छन् । तीमध्ये डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता नतिरेको भन्दै सुनसरी खनारको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र धनकुटा सिधुवामा रहेको निगाले सिमेन्ट उद्योगको विद्युत काटिँदा उद्योगको उत्पादन डेढ सातादेखि ठप्प छ ।
यस करिडोरका अरिहन्त, वावा र रघुपति जुट मिलले पनि विद्युतको करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गरे पनि रोजगार र निकासीमुखी ती उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न अदालतको आदेश भएकाले प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन।
ती तीन उद्योगमा झण्डै ८ हजार कामदारले रोजगारी पाएका छन् भने ती उद्योगले वार्षिक सरदर ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया