काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा संघीय सरकारले अभिभावको भुमिका खेल्नुपर्ने बताएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका संघीय सरकारका एक मन्त्री कुलमान घिसिङले विवाद समाधानभन्दा लाइन काटेर उद्योगीको मनोवल कमजोर बनाउन भुमिका खेलिरहँदा प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले भने विवादप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम बक्यौता नतिरेका केही उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको विषयलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चिन्ताको रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसकारण प्रदेशका विभिन्न उद्योगहरू बन्द भएको, सयौं श्रमिकहरू रोजगारीबिहीन भएका र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको मुख्यमन्त्रीको बुझाइ छ ।
उनले औद्योगिक क्रियाकलापको निरन्तरता र लगानी वातावरणको स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीकै माध्यमबाट यस्तो संवेदनशील विषयको समाधान सम्भव रहेको उनको भनाई छ ।
‘उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकहरूको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्षहरू जिम्मेवार र संवेदनशिल बन्नु आवश्यक छ,’ आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, श्रमिकको हित संरक्षण, र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।’
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण लाइन काटिएका धेरै उद्योग लुम्बिनी प्रदेशमा छन् ।
प्रतिक्रिया