काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडीकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन आफू लचिलो रहने बताएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीसँगको छलफलमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले यस्तो बताए ।
‘ऊर्जामन्त्री घिसिङज्यूसँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक रह्यो, ७ वर्षदेखिको विवाद यसपटक समाधान हुने दिशामा अघिबढेको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मन्त्रीज्यू यो विषय सल्ट्याउन सिरियस भएको आभाष मिल्यो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा घिसिङ यस विषयमा निकै कठोर थिए । आफैं मन्त्री भएपछि भने अलि जिम्मेवार देखिएको पछिल्लो समय छलफलमा बस्ने ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना निकाल्दै कात्तिक २ गतेभित्र नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने भनेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु तीब्र लबिइङमा छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न खोजेका उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्री घिसिङसँग निरन्तर सम्बाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भने सामूहिक पत्र पठाएका छन् ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चाँडो सुल्झियोस् भन्ने मेरो चाहना छ, म लचिलो हुन तयार छु, समाधानका विकल्पमाथि पनि छलफल गर्न सकिन्छ, मन्त्री घिसिङको भनाइ उदृत गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अब हामी उद्यी व्यवसायी बसेर छलफल गर्छौं । सायद त्यसपछि समाधान निस्कन्छ ।’
उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने अडान कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेका थिए ।
कानूनअनुसार गठन भएको विद्युत प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति नै राखेर गरेर कुलमानले उद्योगी व्यवसायीलाई दबाबमा पारेका छन् ।
के हो डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद ?
कुलमानले कानून हातमा लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको जथाभावी विल काटेका थिए । उद्योगीहरुले कुलमानका पालामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुटेको विल भन्दै प्रिमियम थपेर विल पठाए । उद्योगीहरुले शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण दिन सकेको छैन । प्रमाण दिन नसकी काटेको विलका कारण कुलमानले वाहवाही पाएका थिए । दर्जनौं उद्योगबाट यस्तो रकम २२ अर्ब रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको दाबी कुलमानले गर्दै आएका छन् ।
उद्योगीहरुले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी विद्युत् प्राप्त गरेको दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताइरहँदा २०८० पुस २४ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो । आयोगले टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असूल गर्न दिएको सुझावअनुसार ओली सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार यसअघि नै ५ प्रतिशत धरौटी बैंकमा जम्मा गरेको भौचर राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीहरु ‘पुनरावलोकन समिति’मा पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । पुनरावलोकन समितिले बक्यौता असुल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न कानूनले नै अधिकार दिएको छ । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने कानूनी र प्रक्रियागत उपाय पनि यही हो ।
प्राधिकरणले ५६ किस्तामा तिरे हुने गरी किस्ता सुविधा पनि बढाइएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरु धमाधम पुनरावलोकनका लागि गए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणका सञ्चालकको संयोजक्तवमा रहेको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिन सकेको छैन।
अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा रेट बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्न नयाँ रेटमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषय उठाएकाले कानुनीरुपमा हालको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने हो ।
तर कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै भदौ ३० गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर आफैं अध्यक्ष रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘पुनरावलोकन समिति’लाई दबाबमा राख्ने प्रयासमात्रै गरेनन् असोज १० गते उक्त समिति नै खारेज गरे ।
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हुन त यो विद्युत् महसुल नै नतिरेको विवाद हो । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई नियमित विल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महशुल तिरे ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, नियमित विल तिरेको भए बक्यौता विवाद कसरी आयो ?
यो प्रकरणमा उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा विवाद छैन । विवाद प्रतियुनिट दर कति हुने भन्ने मात्रै हो ।
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती सुरु भएको थियो । बजारमा बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्ने गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित विजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब-स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो ।
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महसुल स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भन्दै लाल आयोगले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अतिरिक्त महसुल लाग्न नसक्ने सुझाव दिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो ।
जसअनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा पहिलो चरण अर्थात् २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्ने/नलाग्ने विवाद मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समाधान भएको छ ।
अहिलेको विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म प्रयोग भएको सबै बिलमा प्रिमियम महसुल तिर्ने वा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुने अवस्थामा प्रिमियम महसुल तिर्ने भन्ने हो ।
२०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारमसान्तसम्म प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने विषयमा प्राधिकरण सहमत नै छ ।
२०७२ माघदेखि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकलाई २४ घण्टा बिजुली दिँदा मात्रै प्रिमियम दर लागु हुने उद्योगीको तर्क छ ।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको आधार देखाउँदै प्रिमियम महसुल लगाउन उद्योगीले २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणसँग उद्योगीले गरेको तर्कको कुनै जवाफ छैन ।
डेडिकेटेडको विवाद २०७२ माघदेखि भए पनि ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका उद्यमीको विवाद २०७३ साउनदेखि हो ।
२०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो ।
२०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महसुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
अहिले उद्योगीहरुले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणसँग माग गरिरहेका छन् ।
डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भए विवाद त्यस बखत नै समाधान हुने थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ माघको बिल २०७५ चैतमा पठायो । त्यो पनि प्रिमियम महसुल लगाउँदै ।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नै नगरेकाले प्रिमियम महसुल लाग्न नहुने दाबी गरिरहेका छन् । उद्योगीको दाबी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले उनीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको तथ्यांक टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी) सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क लिन सर्त राखेको प्रष्ट छ । उद्योगीहरुले बारम्बार आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले राखेका सर्त पूरा हुने प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त पूरा गर्ने गरी प्रमाण दिन सकेको छैन । उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यदि लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेको भए प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलमा बिल किन जारी गरेन भन्ने उद्योगीको प्रश्न छ ।
तर, कुलमान घिसिङ उद्योगीले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेको बताउने गर्छन् ।
उद्योगीहरु भने भावानात्मक कुरा गरेर जनतालाई भड्काउन नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणका साथीहरुले हामीले बिल नै नतिरेहको जस्तो गरी प्रचार गर्नु भएको छ,’ उद्योगीहरु भन्छन्, ‘हामीले नियमितरुपमा सबै महसुल तिरेका छौं । अहिलेको विवाद प्रिमियम महसुलको हो । प्रिमियम महसुल लिन आयोगले सर्त राखेको छ । उक्त सर्त पूरा हुने प्रमाण नदिइ प्रिमियम कसरी लिन मिल्छ ?’
प्राधिकरणले २०७५ चैतमा प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा खपत भएको बिजुली बढी भएमा छुट बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यहाँ खपत भएको बिजुलीभन्दा पनि कुन दरमा महसुल तिर्ने भन्ने हो । विनियमावलीले खपत भएको युनिट छुट्न सक्ने कल्पना गरे पनि विद्युत् महसुलको दर फरक पर्न सक्ने कल्पना गरेको छैन ।
४ वर्षपछि बिल प्राप्त भए पनि आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेभन्दै बिल जारी गर्दा प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको आरोप छ ।
ट्रंकलाइनलाई पनि २०७२ माघदेखि बिल जारी गएको भन्दै उद्योगीहरु २०७३ साउनदेखि मात्रै ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्नेहरुले प्रिमियम तिर्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
अहिले विवाद उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा छैन । अहिलेको मुख्य विवाद कुन कुन दिनको विद्युत खपतमा प्रिमियम तिर्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्रतिक्रिया