काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई दिएको सफाइ फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाण बेवास्ता गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै, अभियोगपत्रअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ९ असार २०८१ मा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। सोसँगै स्टिकर छपाइबापत भुक्तानी गरिएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूमार्फत असुल गर्नुपर्ने पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
विशेष अदालतले १४ असोज २०८१ मा फैसला सुनाउँदै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतले अर्यालसँगै भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले सफाइको आधार तथ्य, प्रमाण र स्थापित नजिरविपरीत रहेको भन्दै सो फैसला बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार सजाय दिन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया