नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट कम्पनीले दिने नि:शुल्क वाईफाईलाई नियमन गरेर कडाइ गर्ने र समग्र टेलिकम क्षेत्रको हितसँगै राज्यले पाउने लाभका दृष्टकोणबाट निर्णय हुनुपर्ने माग माेबाइल सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकमले पटक पटक गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं । इन्टनरेट सेवा प्रदायकले हटस्पटका रुपमा निःशुल्क वाईफाई दिँदा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको क्षति भइरहेको पाइएको छ ।
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले गरेको एक आन्तरिक अध्ययनबाट देशैभर निःशुल्क वाईफाई सेवाबाट दुबै कम्पनीले वार्षिक औसतमा ७/७ अर्ब रुपैयाँको घाटा व्यवहोर्नुपरेको उल्लेख छ ।
फ्रि-वाईफाईले टेलिकम कम्पनीहरुलाई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भइरहेको बेला नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीले मोबिलिटी सेवाकै रुपमा हटस्पट चलाउने र एक पटक लगइन गरेपछि घन्टौं सेवा दिने व्यवस्थालाई अब भने नियन्त्रण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले कानून अनुसार तोकिएको क्षेत्र र समयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न दिने एक्सनपछि मोबाइल सेवाप्रदायक उत्साहित भएका छन् ।
हाल देशैभर इन्टरनेट प्रदायकहरुले २५ हजार हटस्पट सञ्चालन गरेको अनुमान छ । त्यस्तो हटस्पटमा वर्ल्डलिंकको मात्रै १५ हजार रहेको छ भने बाँकी १० हजार अरु सेवाप्रदायकको भएपनि पनि उल्लेख छ । दुई दिनअघि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेरै इन्टरनेट कम्पनीरुले मनोमानी रुपमा वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने र तोकिएको सीमा र समयभन्दा बढी सेवा दिनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले जथाभावी वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गरिरहेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सचेतनासहित सूचना जरी गरेको हो । यो सूचनापछि अब मोबिलिटीको अनुमति पाएका मोबाइल सेवा प्रदायकबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको समय र क्षेत्र नियन्त्रित हुने छ ।
अब प्राधिकरणले ‘वाईफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५’ अनुसार समयसीमा र क्षेत्र स्पष्ट तोक्ने छ । ठाउँ अनुसार आधा घण्टा वा एक एण्टा कति समय वाईफाई सेवा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था हुने पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
त्यसो त टेलिकम कम्पनीहरुले निःशुल्क हटस्पट सेवा बन्द हुनुपर्ने र त्यो सुविधाले मोबाइल सेवाप्रदायकको राजस्वमा नै असर परेको भन्दै पटक पटक सरकारलाई गुनासो गर्दै आएका छन् । मोबाइल सेवाप्रदायको १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुम्दा हाल सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा ५३ प्रतिशत कर उक्त आयबाट गुमाएको छ ।
टेलिकम क्षेत्रले गर्ने आयबाट ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा बुझाउँछन भने नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउउँछन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १४ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी टेलिकम क्षेत्रबाट खोस्दा सरकारलाई पाउने आम्दानी पनि गुमेको उल्लेख छ । इन्टरनेट कम्पनीले निःशुल्क सेवा दिएका कारण कुनै आम्दानी नै नहुने भन्दै यसबाट सरकारले पाउने राजस्वसमेत गुमेको तर्क टेलिकम कम्पनीहरुको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा टेलिकम कम्पनीले गरेको कुल आम्दानी ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । यस्तो आम्दानी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको बजार भ्वाइसबाट डेटामा केन्द्रित हुँदै गएकोले डेटाबाटै हुने आम्दानीको हिस्सा कुल आम्दानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन थालिसकेको सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा पहुँच विस्तार गरी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन यस प्राधिकरणबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवा वा मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले मात्र वाईफाईको माध्यमबाट समेत सिमलेस कनेक्टिभिटि/ रोमिङ/मोबिलिटि प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
टेलिकम कम्पनीलाई सहजीकरण हुने गरी प्राधिकरणबाट भएको व्यवस्थालाई नेपाल टेलिकम र एनसेले दुबैले सकारात्मक भएको बताएका छन् । दुबै कम्पनीले यस अघि नै पटक पटक सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ इजाजत शुल्क तिर्ने कम्पनीको आम्दानी, सरकारलाई तिर्ने राजस्व भुलेर ३ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिने कम्पनीले टेलिकम क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
टेलिकम कम्पनीको गुनासोको केही हदसम्म भएपनि हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले तोकेका शर्तअनुसार मात्रै वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा सम्बोधन हुने भएको छ ।
प्राधिकरणले हटस्पट विनियमावली २०७५ को विनियम २ (ङ) र २ (च) मा परिभाषित निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियम ५ (१) अनुसार एक पटकको लग–इनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाईफाई हटस्पट सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार सेवाप्रदायकले विनियम ५ को १ अनुसार एक पटकको लगइनबाट निश्चित समयावधिलाई वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
यो प्रावधान विपरीत हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूखुशी वाईफाई हटस्पट सेवा दिइरहेको छ । वाईफाई हटस्पट सेवामा हाल वर्ल्डलिंक अगाडि छ । यसले जताजतै फ्रिवाईफाई हटस्पट सञ्चालन गरेको छ भने यसको सेवामा एक पटक लगइन गरेपछि दोस्रोपटक आफैं सञ्चालन हुने र समयवधि असिमित छ ।
सञ्चार मन्त्रालको निर्देशपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई कानुनविपरीत वाईफाई हटस्पट सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्थाले टेलिकम कम्पनीलाई राहत पुग्ने नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नविनकुमार मिश्रले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
‘ग्राहकले डाटाको खपत बढाउने हुँदा मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्छ,’ मिश्रले भने ।
प्रतिक्रिया