सरकारले नै धराशायी बनाउँदैछ नेपालको टेलिकम उद्योग, बचाउन के गर्ने ?

काठमाडौं । सरकारको विभेदपूर्ण कर नीति र इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी)को बढ्दो उपस्थितिका कारण नेपालको टेलिकम उद्योग दिनानूदिन धराशायी हुँदै गएको छ ।

प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार सेवाप्रदायक उल्लेख्यरुपमा नबढ्दासमेत इन्टरनेट कम्पनीको आम्दानी उकालो लाग्दै गएको छ भने उल्लेख्य रुपमा सेवाग्राही बढ्दा समेत टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी वार्षिक रुपमा ओरालो लाग्दै गएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म २५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । यी प्रयोगकर्ता पछिल्लो ५ वर्षमा ३ लाखले बढेको देखिए पनि यी सेवाप्रदायकको आम्दानीको दायरा भने बढेको देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७९/८० सम्मको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकको वार्षिक आम्दानी २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जबकि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानी २०७५/७६ मा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्रै थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९७ अर्ब ३० करोड रहेकोमा २०७९/८० मा ७२ अर्ब ८४ करोड, २०८०/८१ मा घटेर ६८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

सरकारले नीतिगत सुधार नगरे ५ वर्षपछि टेलिकम उद्योगको आम्दानी ५६ अर्बमा सीमित हुने र कम्पनीहरू घाटामा जाने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नोक्सानीमा गए पनि यो उद्योगले सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि मात्रै न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा टेलिकम कम्पनीले गुणस्तरीय सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि मात्रै पनि गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी नै नाफाभन्दा धेरै हुन आउँछ ।

फाईभजी अनिश्चित

महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने आम्दानी घटेसँगै टेलिकम कम्पनीहरुले पूर्वाधार विकासमा गर्ने लगानी पनि ह्वात्तै घटेको छ । १८ अर्ब ९८ करोडसम्म पुगेको थप लगानी अहिले ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

फाईभजीका लागि ५ वर्षमा कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्छ । तर टेलिकम कम्पनीको आम्दानी अहिलेकै अवस्थामा रहे फाईभजीको पूर्वाधारमा लगानी गर्न असम्भव रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यति मोटो रकम सरकारले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले नेपालमा फाईभजी अनिश्चित भएको छ ।

जबकि छिमेकी भारत र चीनलगायत विश्वका धेरै देशमा फाईभजी इन्टरनेट सेवा व्यापक विस्तार गरी नागरिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मात्रै बढाएका छैनन् । कम लागतमा बढी उत्पादकत्व हुने हुँदा तीव्र गतिको आर्थिक विकासको लय पनि समातेका छन् ।

बिडम्बना नै मान्नुपर्छ एनसेलले २ वर्षअघि नै फाईभजी परीक्षणका लागि अनुमति मागे पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई फाईभजीको परीक्षण अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म सफल परीक्षण गर्न सकेको छैन ।

विभेदकारी कर नीतिको मारले थलिएको टेलिकम उद्योग

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले देशको डिजिटल भविष्यलाई गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यदि समयमै उपयुक्त सुधारात्मक कदमहरू चालिएनन् भने यो उद्योगले दीर्घकालीन आर्थिक घाटा मात्र नभई गुणस्तरमा समेत संकट भोग्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्मार्टफोन प्रयोगमा ६०० प्रतिशतको बृद्धि भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्वाइस ट्राफिक ओटीटी प्लेटफर्म (जस्तै म्यासेञ्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर) लगायतमा सरेका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको छ भने आईएसपीको आम्दानी ४०० प्रतिशतले बढेको छ ।

तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले टेलिकम क्षेत्रलाई करको भारले थिच्न छाडेको छैन ।

टेलिकम कम्पनीले गर्ने आम्दानीमध्ये ४८ प्रतिशत सरकारलाई विभिन्न शिर्षकका कर र शुल्क बुझाउनुपर्छ । जसकारण नेपालमा टेलिकम व्यवसाय निकै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रले अहिलेसम्म कर र शुल्क गरेर ५ खर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिरिसकेको छ भने ४० हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार अहिले इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन र नवीकरण गर्न १ लाख रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ  । तर, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले एकपटकमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ  । उस्तै, प्रकृतिको व्यवसाय गर्नेलाई राज्यले नै विभेदकारी नीति लिँदा टेलिकम क्षेत्र धराशायी बनेको हो ।

इन्टरनेट कम्पनीको व्यवसाय ५ वर्षमा दोब्बर भए पनि राज्यलाई तिर्ने कर उल्टै घट्नु रहस्यमय छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठाएकोमा ०७९/८० मा जम्मा रोयल्टी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी उठेको छ  ।

टेलिकम कम्पनी वार्षिक अर्बौं लगानी गर्ने गरेका छन् र राजस्व तिर्ने गर्छन् । तर ओटीटी सेवाप्रदायकले ग्राहक तान्ने गर्छन् र राज्यलाई योगदान पनि कम हुने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल बताउँछन् ।

टेलिकमले इजाजत लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क, हरेक पाँच वर्षको नवीकरण वापतको २० अर्ब, भ्वाइस सेवाका प्रयोगकर्ता डाटामा सिफ्ट भएका, ओभर टिटप (ओटीटी)को कारण भ्वाइस सेवा खुम्चनु लगायतका कारण टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी वर्षेनी घटिरहेको देखिएको छ ।

यसरी बचाउन सकिन्छ नेपालको टेलिकम उद्योग

कुनै देशमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योग बचाउनका लागि त्यस देशको सरकाले लिने नीतिको भूमिका मूख्य रहन्छ । विश्व बजारमा भ्वाइस कल कमजोर बन्दै गएको छ । तर नेपालमा जस्तो टेलिकम कम्पनीहरु बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । टेलिकम कम्पनीहरुले डेटाको खपतबाट आम्दानी गरिरहेका छन् ।

छिमेकी भारतमा सरकारको सहयोगी नीतिका कारण भारतीय टेलिकम कम्पनीको आम्दानी सन् २०१९ देखि सन् २०२४ को बीचमा ११२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा बंगलादेशमा ४६ र श्रीलंकामा ३८ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

यी देशले सब्क्रिप्सन मोडल अपनाइसकेका छन् । यो भनेको ग्राहकले निश्चित अवधिका लागि सेवा लिन न्यूनतम् निश्चित शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा सञ्चालित निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यसअघि सञ्चालन गर्दै आएका ५० प्रतिशत प्याकेज हटाएको छ । सस्तो प्याक हटाएर साप्ताहिक, मासिक, र वार्षिक सदस्यता मोडेलका प्याकेजहरु लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो अवधिमा एनसेलले छोटो अवधि अर्थात् १ देखि ३ दिनका सेवाका प्याकेज हटाइसकेको छ ।

‘सब्क्रिप्सन मोडलमा नजाने हो भने नेपालमा टेलिकम उद्योग टिक्न सक्दैन यसका लागि सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्नै पर्छ’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बोर कायुमोभले भने ।

आगामी ६ महिनाभित्र सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडलमा जाने योजना अनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भएको छ अनुमति प्राप्त भए ६ महिनाभित्रै सेवा दिने कायुमोभले बताए । प्राधिकरणले अनुमति दिए कम्तिमा २८ दिन र त्यसभन्दा बढी अवधिका प्याकेजहरुमार्फत सेवा दिने एनसेलको योजना छ । यसका लागि कम्पनीले ग्राहकलाई भ्वाइस र डेटाको फरकफरक प्याकेज छान्ने अवसर दिनेछ ।

अहिले सञ्चालनमा ल्याएको “सधैं अन” प्याकेजमा अनलिमिटेड डाटा, भ्वाइस, र अन्य सेवाहरू उपलब्ध छन् । त्यस्तै “बिज सधैं अन” योजना अन्तर्गत कर्पोरेट ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधाहरू छन् । लामो अवधिको सदस्यता प्याकेजअन्तर्गत ग्राहकको क्रयशक्तिअनुसार प्याकेज तयार गरिने र ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्नुका साथै छोटो अवधिको प्याकेजमा डाटा महँगो पर्ने तर लामो अवधिको प्याकेज दिँदा डेटा पनि सस्तो पर्ने र डेटाको खपत पनि बढ्ने भएकाले कम्पनी र ग्राहक दुबैलाई फाईदा पुग्ने एनसेलको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकमले दुबैले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सब्क्रिप्सन मोडलमा जानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल समेत गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता ढकालले भ्वाइस सेवाको विकल्पमा ओटीटीको प्रयोग बढिरहेकाले सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडलमा नजाने हो भने टेलिकम कम्पनीहरु घाटामा जाने बताउँछन् ।

यस्ता प्याकेजले इन्टरनेटको पेनिट्रेसन बढाउने छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पहिला थ्रीजी सेवा सुरु गरेको नेपाल इन्टरनेट खपतमा निकै पछि परेको छ । नेपालमा अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहीना डेटा खपत ४ गिगाबाइट रहेकोमा भारतमा २० गिगाबाइट पुगिसकेको छ । बंगलादेशको १३ जीबी, पाकिस्तानको ९ जीबी रहेको छ । विश्वको औसत डेटा खपत अहिले २० जीबी प्रतिमहिना पुगेको छ यसको तुलनामा नेपाल भने अहिलेसम्म सन् २०१७ कै औसत खपतमै रहेको छ ।

एनसेलका सीईओ कायुमोभ नेपालको टेलिकम क्षेत्र गम्भीर संकटको डिलमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा टेलिकम सेवा शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्दै कर घटाउन र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ नेपालको स्पेक्ट्रम उपयोगिता केवल ४२ देखि ६७ प्रतिशतको बीचमा छ । भारत र बंगलादेशजस्ता देशहरूले धेरै प्रभावकारी रूपमा स्पेक्ट्रमको उपयोग गर्दै आएका छन् । नियामक निकायहरूको ढिलाइ र अनियमितताले उद्योगको विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

‘टेलिकम सेवालाई नियमन गर्ने नीतिहरूमा स्पष्टता र कार्यक्षमताको अभाव छ, यसले उद्योगको दीर्घकालीन स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ’ एनसेलका सीईओ कायुमोभ भन्छन्, ‘स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया ढिलो छ, जसले प्रविधिको विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ ।’