काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल आयल निगमलाई दुहुनो गाई बनाएर निरन्तर लुट्दै आएको आरोप लागेको छ।
क्यानले निगमबाट हवाई इन्धन डिपो सञ्चालन गरेवापत जग्गाको भाडा अत्यधिक असुल्दै आएको पाइएको हो। क्यानले सरकारको प्रचलित भाडादरको सीमाभन्दा बाहिर रहेर अधिकतम भाडा असुल गर्दैआएको निगमको आरोप छ ।
क्यानले जग्गाको भाडातर्फ मात्रै होइन, विभिन्न शीर्षकमा निगमबाट रकम असुल गर्दै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित भैरहवा, भद्रपुर, जनकपुर, पोखरा, मन्थली, सिमरालगायतका विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएर हवाई इन्धन (एटीएफ) को डिपो कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीनवटा विमानस्थलमा ठूलो हवाई इन्धन डिपो सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यस्तो डिपो कार्यालय सञ्चालन गर्दा क्यानले अन्य व्यापारिक संस्थासरह अत्यधिक भाडा शुल्क असुल गरेको निगम अधिकारीले आरोप लगाएका छन् । क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर ६ सय र आन्तरिक विमानस्थलको हकमा प्रतिवर्गमिटर ३३० रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । निगम क्यानले जग्गा भाडादर प्रचलितभन्दा अत्यधिक असुल गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
‘उपभोक्ताप्रति बढी जिम्मेबार भएको सरकारकै एउटा अंग हामी पनि छौं, तर क्यानले हामीलाई ठूलो मुनाफा कमाउने व्यापारीसरह व्यवहार गरी प्रचलित दररेटभन्दा अत्यधिक भाडा असुल गर्यो,’ नेपाल आयल निगमको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख प्रदिप यादबले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायलाई दुहुनो गाईसरह दुहुनु भएन । यस्तो व्यवस्थाले हामी कसरी नयाँ स्थानमा डिपो सार्न सक्छौं।’
उनकाअनुसार यसको असर पछिल्लो समयमा सिनामंगलबाट सार्ने भनिएको हवाई इन्धन डिपोमा पनि परेको छ । क्यानले विमानस्थलको उत्तर पश्चिमको गुहेश्वरी गौचरस्थित गोल्फ कोर्स नजिकैको खाल्डो भएको क्षेत्रमा निगमको हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न ११० रोपनी (५५ हजार ९ सय ५९ वर्गमिटर) जग्गा चार किल्ला छुट्टयाएर अनौपचारिक रुपमा हालै उपलब्ध गराएको छ ।
डिपो सार्न उपलब्ध गराइएको जग्गाको भाडा दर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधारमा प्रतिवर्गमिटर ६ सय रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा ११० रोपनी जग्गाको भाडा एक वर्षमा ३ करोड ३५ लाख ७५ हजार ५२० रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
क्यानले जग्गा भाडादरमा प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा शुल्क बढ्ने शर्त पनि तोकेको छ । यो हिसाबले दुई वर्षपछि ३ करोड ३५ लाख ७५ हजार ५२० रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले जग्गा भाडादरमा अतिरिक्त ३३ लाख ५७ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ थपिनेछ । दुई वर्ष पछि भाडामात्रै ३ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
यसरी दुई-दुई वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा दर वृद्धि हुँदा सात वर्षमा यो भाडादर झण्डै दोब्बर पुग्ने निगम अधिकारीको भनाइ छ ।
‘क्यानको यो नीतिले निगमको हवाई इन्धन डिपोलाई व्यापार गर्न निक्कै ठूलो जोखिम भएको छ, यसरी बढ्दै जाने अतिरिक्त उच्च आर्थिक भार अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमै पर्न जान्छ,’ यादबले भने,‘अहिले नै खाना पकाउने ग्यासतर्फ निगमले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । यसरी हामीले तोकिएको नयाँ स्थानमा कसरी डिपो सार्न सक्छौं । डिपो सार्ने नाममा हामीलाई ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ ।’
क्यानको दुहुनो प्रवृति यतिमै सीमित छैन । त्रिभुवन विमानस्थलसहित अन्य विमानस्थलमा हवाई इन्धन बिक्री गरेवापत निगमले बिक्री मूल्यमा ०.४ प्रतिशत ‘थ्रु पुट’ कर पनि विमानस्थललाई तिर्दै आएको छ । पहिले यो थ्रु पुट कर ०.३ प्रतिशत थियो । अहिले वृद्धि गरेर ०.४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो थ्रु पुट कर देशभरको विमानस्थलमा हवाई इन्धन बिक्री गर्दा निगमले क्यानलाई तिर्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा हवाई इन्धन बिक्री गरेवापत निगमले वार्षिक रुपमा थ्रु पुट करवापत १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्यानलाई बुझाउँदै आएको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको निर्देशनमा निगमलाई घटामा लैजाने काम भइरहेको निगम स्रोतको दाबी छ ।
‘क्यानका डीजीकै निर्देशनमा सबै भइरहेको छ, ‘ उनले भने, ‘प्रचलित भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिने र त्यसमा पनि हरेक वर्ष थप गर्ने काम उनको निर्देशनमा भइरहेको छ । सरकारी निकायले हामीलाई यसरी निचोर्ने काम गरेर प्राधिकरण पैसा असुल गर्ने व्यापारी जस्तो बनिरहेको छ ।’
थ्रु पुट कर थप गर्न पनि क्यानका डीजी अधिकारीकै निर्देशन रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला ०.३ प्रतिशत रहेको थ्रु पुट कर अहिले ०.४ प्रतिशत पुर्याइएको छ’ उनले भने, ‘ क्यान नेतृत्व निगमको हीतभन्दा हानीमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।’
क्यानको बदमासी यतिमै सीमित छैन ।
विमानस्थलहरूमा हवाई इन्धन बोकेको रिफ्युलर गाडी जहाजमा इन्धन भर्न र्याम्प क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रति रिफ्युलर दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट्टै बुझाउन निगमसँग पत्राचार गरी क्यानले माग गरेको छ ।
तर निगमले जग्गा प्रयोग गरेवापत भाडा र इन्धन बिक्री गरेवापत ‘थ्रु पुट’ कर तिर्दैआएको अवस्थामा रिफ्युलर गुडे वापत शुल्क बुझाउन नसकिने आशयसहित क्यानलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ क्यानको व्यापार वृद्धि गराउनका लागि सरकारले पनि नीतिगत निर्णय गरी निगमलाई घाटाको खाडलमा पुर्याएको छ।
सरकारले गत वर्षको भदौ पहिलो साता पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बिजिनेस बढाउन हवाई इन्धन किन्ने विदेशी वायुसेवालाई प्रतिकिलोलिटर एक सय डलर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती दुवै विमानस्थलबाट उडान भर्न चाहने विदेशी वायुसेवा कम्पनीको हकमा प्रतिकिलोलिटर एक सय अमेरिकी डलर छुटमा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरकाअनुसार २०८१ साउन ३१ गते बसेको नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिले ति दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति अनुसार अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि उक्त विमानस्थलबाट उडान भर्ने जहाजलाई छुटमा हवाई इन्धन (एटीएफ) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले यो सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको थियो । यहि नीतिअनुसार अहिले पनि पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य अन्य विमानस्थलको तुलनामा सस्तो छ । निगमले भारतबाट आयात भएको हवाई इन्धन परल मूल्यमै (नाफा नलिएर) ति दुवै विमानस्थलमा बिक्री गर्दैआएको छ ।
पछिल्लो समयमा असार १७ गते भएको मूल्य समायोजनअनुसार पोखरा विमानस्थलमा प्रतिकिलोलिटरलाई ७८२ अमेरिकी डलर र भैरहवा विमानस्थलमा ७०६ अमेरिकी डलर मूल्य तोकिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा भने यो हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर ९५२ अमेरिकी डलर छ ।
पोखराअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख धिरज बिक्रम खड्काका अनुसार पोखरा विमानस्थलबाट प्रत्येक सोमबार हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ ।
निगमले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दक्षिणी क्षेत्रमा ३२ हजार ९१५ वर्गमिटर जग्गा भाडामा लिएर हालै स्वदेशी प्राविधिक सहयोग र स्वदेशी ठेक्केदारको सहयोगमा ७५ करोड लागत खर्चमा अत्याधुनिक हवाई इन्धन डिपो निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
यस्तै पोखराको मुस्ताङचोकमा रहेको पुरानो विमानस्थलमा पनि हवाई इन्धनको डिपो छ । यो डिपो सञ्चालनको लागि क्यानसँग १ हजार ९२ वर्ग मिटर जग्गा भाडा निगमले लिएको छ ।
‘क्यानले प्रचलित मूल्यभन्दा बढी जग्गाको भाडा असुल गर्नुका साथै थ्रु पुट कर असुल्दै आएको छ,’ पोखराअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख खड्काले भने,‘हुँदाहुँदै क्यानले पछिल्लो समयमा विमानस्थलमा रिफ्युलर गाडी गुडेको समेत शुल्क माग गर्दै पत्र पठाएको पठायै छ ।’
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित हवाई इन्धन डिपोका प्रमुख दिवस विष्टकाअनुसार उक्त विमानस्थलमा निगमले क्यानसँग ३ हजार ७ सय ७० वर्गमिटर जग्गा भाडामा लिएर डिपो सञ्चालन गर्दैआएको छ ।
भाडादर वैज्ञानिक बनाउन निगमद्वारा अध्ययन समिति गठन
क्यानले प्रचलित भाडादर सीमाभन्दा बाहिर गएर उच्च आर्थिक भार थप्ने गरी भाडा दर निर्धारण गरेका कारण विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो सञ्चालन गर्न ठूलो आर्थिक भार थपिएको ठहर गर्दै निगमले भाडा दर अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
सिनामंगल डिपोमा कार्यरत मेकानिकलतर्फका सहायक प्रवन्धक इन्जिनियर अनुपम पराजुलीको संयोजकत्वमा सहायक प्रवन्धक चित्रबहादुर लम्तरी, सहायक प्रवन्धक इन्जिनियर मानबहादुर सिंह, वरिष्ठ सहायक उदित सिंह नेपाली र वरिष्ठ सहायक विश्वेश्वर कोइराला सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
क्यानले निगमसँग जग्गा भाडावापत लिँदै आएको जग्गा भाडादरलाई वैज्ञानिक रुपमा जग्गा भाडादर निर्धारण गरी कायम गराउने उद्देश्यले अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको सिनामंगल डिपो प्रमुख यादबले जानकारी दिए ।
सिनामंगलस्थित हाल डिपो भएको स्थानमा निगमको स्वामित्वको ३२ रोपनी जग्गा छ । यो ३२ रोपनी जग्गाको मूल्याँकन दर क्यानले डिपो सार्न गुहेश्वरीमा उपलब्ध गराएको जग्गाको तुलनामा निक्कै कम छ ।
निगमको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनीको प्रचलित बजार मूल्य र क्यानले उपलब्ध गराएको जग्गाको बजार मूल्यअनुसार सरकारबाट निर्धारण भएको मूल्यांकन दर तथा जिल्ला दररेटअनुसार वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन उक्त समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निगमको सिनामंगल डिपोले अहिले पनि विद्यमान स्थान (हाल डिपो रहेको स्थान) मा ५ रोपनी जग्गा क्यानबाट भाडामा लिएर माथिल्लो ट्याँक डिपो सञ्चालन गरेको छ ।
सिनामंगल डिपोले आफ्नो ३२ रोपनी र क्यानको ५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कूल ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा माथिल्लो ट्याँक डिपो, तल्लो ट्याँक डिपो, फ्युल सेन्टर तथा कार्यालय सञ्चालन गर्दैआएको छ ।
निगमको ३२ रोपनी जग्गा सिनामंगलको मुख्य सडकसँगै जोडिएको छ । तल्लो ट्याँक डिपो भएको जग्गा निगम स्वामित्वको हो । विमानस्थलको जग्गा भाडामा प्रयोग गरेबापत निगमले वार्षिक करिब ४१ लाख रुपैयाँ त्रिभुवन विमानस्थललाई तिर्दै आएको छ।
निगमको जग्गालाई कौडीको भाउमा मूल्यांकन गर्दै क्यान
अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार सिनामंगलमा सडकसँगै जोडिएको निगमको ३२ रोपनी जग्गालाई क्यानले कौडी भाउ मूल्याँकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन चासो देखाएको छैन ।
‘क्यानले हाम्रो मुख्य सडकसँगै जोडिएको ३२ रोपनी जग्गामा विमानस्थल विस्तार गर्ने गरी ट्याक्सी वे र ट्याक्सी वे स्ट्रिप निर्माण गरिरहेको छ,’ अध्ययन समितिका ति सदस्यले भने, ‘ति दुवै संरचना निर्माण गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण ३२ रोपनी जग्गा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । क्यानले हामीबाट जग्गाको उच्च भाडाका साथै थ्रु पुट कर असुल्दै आएको छ । रिफ्युलर सञ्चालन शुल्क पनि माग गर्दैआएको छ ।’
ट्याक्सी वे र ट्याक्सी वे स्ट्रिप निर्माण गर्ने क्रममा निगमको ३२ रोपनी जग्गा नष्ट हुँदा प्रचलित बजार मूल्यअनुसार जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ ।
‘हामीलाई दुहुनो गाई सम्झेर लुट्ने क्यानले हाम्रो जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ ति सदस्यले भने,‘तर क्यानले हाम्रो जग्गाको मूल्याँकन कौडीको भाउमा गर्न खोजिरहेको छ । यो त सरासर हामीमाथि क्यानले बलमिच्याई गरेको हो ।’
चक्रपथको मुख्य सडक खण्डमा जोडिएको जग्गालाई कौडीको भाउमा लिने र गुह्येश्वरी नजिकको बागमती नदी किनारामा रहेको ‘बेकामी’ जग्गालाई भने उच्च मूल्यांकन गरेर पैसा कमाउने नियत उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले राखेको उनको आरोप छ ।
‘बागमतीले जतिखेरै कटान गर्न सक्ने र डुबानमा पर्न सक्ने जग्गाको चाँही अत्यधिक भाडा लिन खोज्ने तर निगमको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलको मेन रोडसँग जोडिएको जग्गा कौडीको भाउमा लिन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘यसलाई मिलाउन क्यानका डीजी अनिच्छुक देखिएका छन् । उनकै कारण समस्या देखिएको हो ।’
नयाँ डिपो अप्रेसनमा आएपछि मात्रै भाडा तिर्ने निगमको अडान
क्यानले मानवीय जोखिम र विमानस्थल विस्तारको क्रममा ट्याक्सी वे र ट्याक्सी वे स्ट्रिप निर्माण गर्दा बाटोमा सिनामंगलस्थित विद्यमान हवाई इन्धनको डिपो परेकाले त्यसलाई त्यहाँबाट सारेर गुहेश्वरीस्थित गौचरस्थित गोल्फ कोर्स नजिकै लग्न अनौपचारिक रुपमा ११० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
यो नयाँ स्थानमा डिपो सारेर नयाँ बनाउँदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान लाग्ने प्रारम्भिक खाका तयार भएको छ ।
निगमका प्रवन्ध निर्देशक डा. चण्डिका भट्टकाअनुसार उक्त नयाँ स्थानमा डिपो सार्ने निर्माण कार्य सुरू भएको अवधिदेखि नै क्यानले ११० रोपनी जग्गाको भाडादर जोड्ने विषय उठाएको छ । क्यानले साइड क्लियरेन्स गरी औपचारिक रुपमा ल्याण्ड एग्रिमेन्ट गरेर हालसम्म जग्गा निगमलाई उपलब्ध गराएको छैन ।
तर निगमले भने विद्यमान पुरानो स्थानमा ५ रोपनी जग्गाको भाडा तिरिरहेको अवस्थामा फेरि नयाँ स्थानमा डिपो निर्माण सुरू भएको अवधिदेखि नै ११० रोपनीको भाडादर पनि क्यानले असुल गर्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भएको छ ।
आर्थिक नोक्सानीलाई दृष्टिगत गर्दै निगमले नयाँ डिपो निर्माण भएर हवाई इन्धन बिक्री गरेको दिनदेखि मात्रै जग्गाको भाडा तिर्न सकिने क्यानलाई जवाफ फर्काएको छ ।
निगमका प्रवन्ध निर्देशक भट्टले नयाँ स्थानमा निर्माण हुने डिपो अप्रेसनमा नआउँदासम्म निर्माण अवधि सुरू भएको मितिदेखि नै उक्त स्थानको जग्गा भाडा तिर्न नसकिने जानकारी दिए ।
‘हरेक प्रकारले निगमले नै नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन, अहिले नै क्यानले हामीसँग विभिन्न शीर्षकमा अस्वभाविक रुपमा शुल्कहरू लिँदै आएको छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘फेरि पुरानो डिपो र नयाँ डिपो निर्माण सुरूआति समयदेखि नै जग्गाको भाडा उपलब्ध गराउने पक्षमा हामी छैनौं । नयाँ स्थानमा डिपो निर्माण भएर इन्धन बिक्री गरेको दिनदेखि मात्रै हामी उक्त स्थानको भाडा तिर्न सक्छौं भनेर क्यानलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका छौं ।’
क्यानका प्रवक्ता हंशराज पाण्डेका अनुसार निगमको यो अडानको विषयमा क्यानले छलफल गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ ।
‘निगमले विद्यमान स्थानमा रहेको डिपोको केहि जग्गा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्दैआएको छ । यसका साथै निगमले नयाँ स्थानमा निर्माण गर्ने जग्गाको भाडा पनि निर्माण चरणदेखि नै क्यानलाई बुझाउँदा ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ,’ पाण्डेले भने,‘दुई स्थानको जग्गा प्रयोग गरेवापत स्वाभाविक रुपमा भाडा शुल्क निक्कै लाग्ने रहेछ ।’
पाण्डेका अनुसार निगमको उच्च तहले नयाँ स्थानमा डिपो निर्माण गरी तेल बिक्री गर्ने कार्य सुरू नहुँदासम्म उक्त जग्गा प्रयोग गरेवापतको भाडा शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।
‘नयाँ डिपो निर्माण भएर तेल बिक्री गर्ने काम सुरू नहुँदासम्म जग्गाको भाडा दर छुट दिन निगमको उच्च तहले आग्रह गर्नुभएको छ,’ पाण्डेले भने,‘हामीले पनि यो विषयमा गृहकार्य गरेर तेल बिक्री गर्ने काम सुरू नहुँदासम्मको लागि छुट दिनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं । निकट समयमै मन्त्रालयबाट यो समस्या समाधान हुने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया