काठमाडौं । सरकारले वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । यो सुविधा खारेजीसँगै सरकारले अबदेखि वस्तुको निर्यातको साटो वस्तुको उत्पादनमा मात्रै प्रोत्साहन अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत मितव्ययिता शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३७२ मार्फत सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउन तीनै तहमा लागु हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित ‘राष्ट्रिय अनुदान नीति’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै अनुदानको अधिकतम सीमा वस्तुको लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमै उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति भनेर उल्लेख भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सुविधालाई खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले अबदेखि वस्तु उत्पादनमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो संशोधनसहितको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको दायित्व फरफारक गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्यातको सट्टा उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध हुनेछ, अहिले नेपाल अति कम विकशित मुलुकको सूचीमा पर्छ,’ बस्नेतले भने,‘अगामी सन् २०२६ मा अति कम विकशित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर विकाशशिल मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुँदैछौं । विकाशशिल मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएपछि नीतिगत रुपमा निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिन मिल्दैन ।’
उनका अनुसार विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नती भएपछि निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जना भएको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर मन्त्रालयसँग बजेट सीमित छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १२ गतेसम्ममा करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै निर्यात गरेका उद्योगीहरुले निवेदन दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ सहित चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको भुक्तानी गर्न दायित्व ६ अर्ब पुगेको हो । उद्योग विभागका एक अधिकारीका अनुसार बजेट अभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ कै भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौंता रकम ठूलो छ ।
‘उद्योगीहरुले ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानीको लागि कागजात बुझाएका थिए, त्यसमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ,’ उद्योग विभागका ति अधिकारीले भने,‘तर निकासा १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो रकम अहिले निश्चित उद्योगीहरुलाई दामासाहीअनुसार बितरण गर्न लागिएको छ । बाँकी रहेकालाई श्रोत व्यवस्थापन गर्दै दायित्व फरफारक गरिनेछ ।’
उता उद्योगीले भने निर्यातमा नगद अनुदान सुविधा खारेज भएसँगै निर्यात दर घट्नुका साथै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत घट्ने दावी गरेका छन् ।
‘निर्यात गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदान सुविधा खारेज गरेपछि निर्यात दर खस्किनुका साथै सरकारले प्राप्त गर्दैआएको राजस्व पनि निक्कै घट्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने,‘यो खारेज गर्ने नीतिले उद्योगीलाई भन्दा सरकारलाई नै उल्टो ठूलो घाटा पुर्याउनेछ ।’
उनका अनुसार उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदान वापतको रकम लिन तीन वर्षदेखिको बाँकी छ । निर्यात गरेकै समयमा उक्त रकम प्राप्त नहुँदा उद्योगीलाई उक्त रकमले कुनै फायदा नभएको उनको भनाइ छ ।
‘निर्यात गरेर उद्योगीलाई के नै ठूलो फायदा भएको छ र ?,’ मुरारकाले भने,‘एक त तीन वर्षदेखिको बक्यौंता छ, त्यो प्रोत्साहन अनुदान पाउन पनि महाभारत छ । सरकारले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर प्रस्ट र दीर्घकालिन नीति ल्याउनु पर्छ ।’
नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले उद्योगीले निर्यात गरेवापतको करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको शतप्रतिशत भुक्तानी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिए ।
बजेट अभावको कारण नगद अनुदान दिन नसकिएको अवस्थामा त्यो वापतको कर छुट सरकारले सम्बन्धित उद्योगीलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान आफैमा नराम्रो होइन, तर हामीले कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं, यो बिषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
उद्योगी मुरारकाका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालबाट भारतमा स्टिल, सिमेन्ट, क्लिकर, जस्तापाता, प्लाइउडजस्ता वस्तुको निर्यात निक्कै घटेको थियो ।
उनकाअनुसार भारतले १२ मार्च २०२५ (२०८१ फागुन २८ ) देखि ‘ब्युरो अफ इन्डियन सर्टिफिकेट्स (बीआईएस) प्रमाणपत्रको कारण देखाउँदै भारततर्फ आयात रोक्दा सिमेन्ट, प्लाइउड र स्टिलसहितको अन्य वस्तुको निर्यात भारतमा रोकिएको थियो । भारतले ‘बीआईएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा तत्कालिन समयमा नेपालबाट पाँच महिनासम्म भारततर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउडजस्ता वस्तुको निर्यात रोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलमार्फत भारतले गत चैत अन्तिम सातादेखि उक्त बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणसँगै पुनः निर्यातको बाटो खुला भएको थियो ।
आगामी आवमा के गर्ने भनेर संशयमा मन्त्रालय
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको लागि ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन’ अनुदान भनेर सिफारिश गरेको थियो । तर अर्थबाट ‘निर्यात प्रोत्साहन’ अनुदान भनेर स्वीकृत भएर आएको छ ।
मन्त्रालयले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति हुन लागेकाले त्यहिअनुसार आवश्यक तयारी गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति भएपछि नीतिगत रुपमा निर्यातमा अनुदान दिन मिल्दैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने,‘त्यसलाई दृष्टिगत गरी हाम्रो मन्त्रालयले उक्त अनुदानलाई घुमाउरो रुपमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं, तर स्वीकृत भएर आउँदा निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान भनेर आएको छ ।’
यसले गर्दा मन्त्रालयलाई पनि स्वीकृत भएर आएको शिर्षकअनुसार उक्त रकम उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत प्रदान गर्ने वा कुन विधिमा जाने भनेर सकश परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर प्रवक्ता बस्नेतले भने विद्यमान दोस्रो संशोधनसहितको निर्यातमा अनुदान प्रदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई खारेज गर्ने प्रस्ट पारेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्थासहित नयाँ कार्यविधि ल्याएर अनुदान प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको बस्नेतको भनाइ छ ।
‘निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षसम्म मात्रै सञ्चालनमा आउँछ, आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदैन, आगामी वर्षदेखि नयाँ कार्यविधिको आधारमा उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँछौं,’ बस्नेतले भने,‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित भएर मात्रै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकाले त्यहिअनुसार आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।’
कहाँ हरायो निर्यातमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ ?
गत् वर्ष मन्त्रालयले दोस्रो संशोधनसहितको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा भएको केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी निर्यातमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ ल्याउने तयारी गरेको थियो ।
विद्यमान कार्यविधिको प्रक्रिया झन्झटिलो र केही व्यवस्था दुविधायुक्त भएकाले मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी तयार भएको कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।
तर आर्थिक वर्ष सक्नै लाग्दा पनि त्यो कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार हालको विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्था निक्कै झन्झटिलोका साथै केही व्यवस्था विवादास्पद पनि छन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ कार्यविधि ल्याउनुपछाडि एउटा ठूलो समस्या थियो । विद्यमान कार्यविधिमा ‘८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान’ भन्ने व्यवस्था हो ।
यहि व्यवस्थाले गर्दा पछिल्लो समयमा नगद अनुदान प्रवाह गर्न पनि ठूलो समस्या आएकाले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यविधि ल्याउन मन्त्रालयले प्रयास गरेको थियो ।
अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दोस्रो संशोधित कार्यविधि २०७९ को दफा ३ को उपदफा ३ को बुँदा नम्बर ४ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगले एक आर्थिक बर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले २०७५ माघ १४ गतेदेखि कार्यान्वनयमा ल्याएको निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा दोस्रो पटक संशोधन गरी २०७९ असोज ३१ गतेदेखि दोस्रो संशोधनसहितको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
जसको दफा ३ को उपदफा ३ को बुँदा नम्बर ४ मार्फत अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै उद्योगले एक आर्थिक बर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
साथै अनुसूची २ मा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड वस्तुलाई पनि निर्यात अनुदानको सूचीमा थपिएको थियो । यसैगरी पस्मिना, क्यासमेकर, च्याङग्रा, पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान भनेर वस्तु थपिएको छ ।
‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेका निकासी भएको मूल्यमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बिषय नै प्रस्ट भएन, त्यो ‘सम्म’ भन्ने शब्द के हो ?, ६ हो वा ७ हो त्यो पनि प्रस्ट भएन, यसलाई मापन गर्ने वैज्ञानिक मापदण्डसमेत नहुँदा झन्झटिलो भयो,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने,‘उदाहरणको लागि स्टील भनेर राखियो, तर स्टीलको के हो ?, स्टील समिश्रण भएको वस्तुलाई पनि दिने हो की ?, स्टीलको डण्डी, पाइप वा भाडाकुँडा के हो ? त्यो प्रस्ट भईदिएन । यो बिषयलाई क्लियर हुने गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरेका थियौं । तर स्वीकृत भएर कार्यान्वनयमा आएन ।’
यस्तालाई थियो निर्यात प्रोत्साहन नगद अनुदानको व्यवस्था
५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ सालमा लागु गरेको र समय समयमा संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनको कूल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्न सकिने वस्तुलाई अनुसूची १ मा समावेश गरेको छ ।
अनुसूची १ मा समावेश वस्तुको भ्यालु एडिसन कम्तीमा ५० प्रतिशत र अनुसूची २ मा समावेश वस्तुको भ्यालु एडिसन कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत), प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट निर्मित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल (यार्सागुम्बासमेत) र प्रशोधित पिउने पानी वा मिनरल वाटरलाई अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडीत गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी(परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प(परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित मह, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अदुवा (सूठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ(दूध, चीज, छुर्पी, पनिर र फ्याट), फलपूmल((परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो(परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) लाई समावेश गरिएको छ ।
४ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तु
संशोधनसहित कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिअनुसार कूल निर्यात मूल्यमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्न सकिने वस्तुलाई अनुसूची २ मा समावेश गरेको छ ।
जसअनुसार स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, पश्मिना, क्यासमेयर, च्याङग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुन, चाँदीका गरगहना र स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छालालाई अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै अनुसूची २ मा औषधी, फेल्ट(उनीजन्य) का वस्तु, जुत्ता चप्पल(फुटवेयर), पोलिष्टर यार्न, फाइवर भिष्कोर्ष यार्न, एक्रेलिक यार्न, कटन यान, तामाका सामान(हस्तकलाका सामान, पुजाआजाको सामान, सजावटको सामान तथा भाँडाकुडा), क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कन्था, रोजिन तथा तार्पेन तथा प्लाइउडलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया