काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सुरु गरेको जोखिममा आधारित पुँजी (आरबीसी) कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । २०८० साउनबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको आरबीसी २०८४ साउनबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनासहित प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।
तर, आरबीसी नयाँ प्रणाली र अभ्यास भएकाले प्रारम्भिक चरणमै कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता, उद्योगभित्रको कमजोर क्षमता र अस्पष्ट नियामकीय मार्गदर्शन जस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । आरबीसी कार्यान्वयनमा काम गर्दै गर्दा प्राधिकरणले सम्पत्ति मूल्यांकनमा कठिनाइ, कमजोर सूचना प्रणाली, म्यानुअल समीक्षा प्रक्रिया जस्ता असहजता भोगिरहेको छ।
एकातर्फ प्राविधिक तथा अन्य विविध समस्याबाट अगाडि बढ्न कठिन भएको प्राधिकरणलाई अर्कोतर्फ कतिपय कम्पनीले साथ नदिएको अवस्था छ । यसले उद्देश्यअनुरुप तोकिएको समयमा नै आरबीसीलाई पूर्णकार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरण असफल हुने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ । खासगरी, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुलाई आरबीसी कार्यान्वयनमा समेट्न प्राधिकरणलाई निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ ।
आरबीसी लागू गर्नका लागि हालसम्म प्राधिकरणलाई निजी बिमा कम्पनीहरूले आवश्यक मूल्यांकन टिप्पणीसहित आरबीसी त्रैमासिक नियामकीय प्रतिवेदन (क्युआरआरटी) ढाँचा बुझाइसकेका छन् । तर, अझै तीन वटा सरकारी कम्पनीले भने प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । प्रतिवेदन नबुझाउनेमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी (राष्ट्रिय बिमा संस्थान), राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र नेपाल रि–इन्स्योरेन्स (पुनर्बिमा) कम्पनी छन् ।
बिमा प्राधिकरणकी उपनिर्देशक निर्मला मल्ल यी कम्पनीबाट पनि आवश्यक प्रतिवेदन तथा जानकारी लिन निरन्तर काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेका बिमा कम्पनीसँग पनि प्राधिकरणले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको । हामीले प्रतिवेदन पेस गर्न प्रोत्साहित गर्दै गर्दा उनीहरूको सहभागिता पनि निकै राम्रो छ,’ मल्लले भनिन्, ‘उहाँहरुले पहिला देखि नै समयमा वार्षिक प्रतिवेदनहरु नल्याउने गरेका कारण यसमा ढिलाई भएको हो ।’
उनले, आरबीसी कार्यान्वयनमा जानका लागि अहिले यी कम्पनीले पनि सकारात्मक भएर काम गरिरहेको बताइन् । जोखिममा आधारित पुँजी भन्नाले कुनै बिमा कम्पनी वा वित्तीय संस्थाले भोग्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरू (जस्तैः बजार जोखिम, बिमा जोखिम, ब्याजदर जोखिम, क्रेडिट जोखिम आदि)को आधारमा न्यूनतम पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था हो ।
प्राधिकरणले २०७८ माघ मै ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८’ जारी गर्दै आरबीसी लागू गर्ने पाटोमा अगाडि बढेको थियो । जोखिममा आधारित पुँजी निर्देशिकाले बिमा कम्पनीहरूको पुँजी कम हुने तर, बढी जोखिम उठाउने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्न र जोखिमअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
यस प्रणालीमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति, दायित्व, र जोखिमहरू मूल्यांकन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले २०८० साउन १ बाट अन्तरिम रूपमा आरबीसी प्रणाली अपनाउन सुरु गरेका छन् । जसअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीहरूको सल्भेन्सी अनुपात मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १२० दिनभित्र जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८४ साउनबाट आरबीसी पूर्ण कार्यान्वयन गएपछिका वर्षहरूमा भने बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘पहिलो वर्षदेखिकै अनुभवको कुरा गर्दा बिमकले पनि यसमा सहयोग गर्ने ढंगमा अगाडि आइरहनु भएको छ । तर, यो नयाँ प्रणाली भएकाले काम गर्दै, आवश्यक प्रावधान थप्दै र नयाँ नीति बनाउँदै जानुपर्ने स्थिति छ,’ मल्ल भन्छिन्, ‘अभ्यासमा देखिएका कठिनाई र व्यवहारगत समस्यालाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमा नै पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानेगरी काम गरिरहेका छौं ।’
हुन, त यो समग्र प्रक्रिया पुरा गर्न बिमा कम्पनीहरु उतिकै सक्रिय हुन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा तोकिएको अवधिमा आरबीसीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने छैन । रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ २०८१ मा यदि कुनै बिमाकर्ताले तोकिएको समय भित्र ‘परिमाणात्मक नियामक रिपोर्टिङ टेम्प्लेट’ –क्युआरआरटी) र ती टेम्प्लेटहरूसँग सम्बन्धित आरबीसी मूल्यांकन नोट पेस गर्न असफल भएमा प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही गर्नसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
आरबीसी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती
हाल बिमकले बुझाएको प्रतिवेदनबाट (समीक्षा प्रक्रियाबाट) प्रारम्भिक चरणमा प्राविधिक जटिलता, उद्योगभित्रको क्षमताको अभाव र केहि नियामकीय प्रावधानमा स्पष्ट मार्गदर्शनको आवश्यकता देखिएको छ । यी प्रारम्भिक अनुभवहरूले प्राधिकरणलाई आरबीसी संरचनाको बुझाइमा थप सहयोग पु¥याएको र भावी चरणहरूको रणनीतिमा स्पष्टता ल्याउन मद्दत गरिरहेको प्राधिकरण बताउँछ ।
आरबीसी कार्यान्वयका क्रममा प्रारम्भिक प्रभाव मूल्यांकनको अभाव, त्रैमासिक नियामकीय प्रतिवेदनमा त्रुटिपूर्ण विवरण, निकायबीच समन्वयको अभाव, आन्तरिक मोडेल र दक्ष जनशक्तिको कमी जस्ता समस्या देखिएका छन् । प्राविधिक अवधारणामा अस्पष्टता, सम्पत्ति मूल्यांकनमा असहजता, सूचना प्रणालीको कमजोरी, म्यानुअल समीक्षा प्रक्रियाको जटिलता, केन्द्रीय क्रेडिट रेटिङ डेटा प्रणालीको अभाव र प्राविधिक सीपको अभागले पनि यो कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ ।
यद्यपि, यसका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रणनीतिक योजना तयार गरी बिमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक नीति नियम परिमार्जन गर्दै लगेको बताउँदै आएको छ । आरबीसी कार्यान्वयका लागि नियामक निकाय र बिमा कम्पनीहरूको सहकार्यमा समस्या समाधान गर्दै गति लिन निरन्तर प्रयास भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
आरबीसीले ल्याउने सहजता
प्राधिकरणले ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल निर्देशिका’लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ओन रिस्क सल्भेन्सी असाइमेन्ट (ओर्सा) टूलकिट, वन रिस्क सल्भेन्सी असाइन्मेन्ट डाइरेक्टिभ्स (निर्देशिका) २०७९ ल्याइसकेको छ । यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार बिमकहरूले आफ्नो जोखिम बहन क्षमताको मूल्यांकन आफैंले गरी सल्भेन्सीको अवस्था र पुँजी पर्याप्तता विश्लेषण गरी समयमै जोखिम न्यूनीकरण र निराकरण गर्न नीति निर्माण गरी आवश्यक कामका लागि ओर्सा गर्नुपर्छ ।
सन् २०२५ मार्चसम्ममा ओर्सा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ । विश्व बिमा बजारमा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न ओर्साले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । आरबीसी कार्यान्वयनले पुँजीको आधारमा बिमकले गर्न सक्ने कारोबारको सीमा र बहन गर्न पाउने जोखिमको सीमा निर्धारण हुन्छ र कारोबारको सीमा तय गरिन्छ ।
कुनै बिमकले पुँजीले थेग्न सक्नेभन्दा बढी जोखिम बहन गरेको खण्डमा वा पुँजी वृद्धि गर्न अक्षम रहेको स्थितिमा कारोबारको सीमा तोकिदिएर हदबन्दी लगाउन सक्ने व्यवस्था आरबिसीमा छ । यसकारण आरबिसीले नियामक निकायलाई नियमन गर्न सहज हुन्छ भने बिमक र बिमित सबैलाई लगानी तथा जोखिममा हिसाबमा फाइदा पुग्छ ।
जीवन बिमक संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषकराज पौडेल जोखिममा आधारित पुँजीले बिमा क्षेत्रको सिस्टमेटिक जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘विकसित र समृद्ध मुलुकमासमेत कतिपय अवस्थामा समस्या पैदा भएका उदाहरण छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर, हामी भारत भन्दा एक कदम अगाडि बढेर आरबीसी कार्यान्वयमा गएका छौं ।’
उनले यसबाट बिमा कम्पनीले कति जोखिम लिने भन्ने विषय किटान गरेकाले जोखिम न्यूनिकरणमा नै सहयोग गर्ने बताए । तथापि, आरबीसीमा जानका लागि थप प्राविधिक ज्ञान आवश्यक देखिन्छ भने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि छ । यसले बिमा कम्पनीहरुलाई जोखिम बहन क्षमताका आधारमा पर्याप्त पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ।
आरबिसी कार्यान्वयनमा दुई किसिमको पुँजी परिकल्पना
आरबिसी कार्यान्वयन गर्दा दुई किसिम (टायर १ र टायर २) पुँजीको परिकल्पना गरिएको छ । पुँजी संरचना सीमालाई गुणस्तर प्रतिविम्बित गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसले पुँजीको स्रोत र ती स्रोतको घाटा ग्रहण गर्ने क्षमता राख्छ । टायर १ पुँजी कम्तीमा आरबिसीको ६० प्रतिशत हुनुपर्ने र न्यूनतम पुँजी आवश्यकताको ८० प्रतिशत टायर १ बाट पूर्ति गरिनुपर्ने रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८ मा उल्लेख छ ।
टायर १ पुँजीभित्र चुक्ता पुँजी, अग्राधिकार सेयर, प्राविधिक मूल्यांकनमा सम्मिलित भविष्यमा नाफा बाँड्न राखिएको कमाइ (सञ्चित कोष–रिटेन्ड अर्निङ्स), ऋणपत्र, भूकम्पवापतको सञ्चित कोष पर्छन् । त्यसैगरि टायर २ पुँजीभित्र सञ्चयी अग्राधिकार सेयर (क्युमुलेटिभ इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर), अपुरणीय अधिनस्थ ऋण (इरिडिमेबल सबओर्डिनटेड डेब्ट) र सञ्चित कोषमा भएको रकमलाई राखेको छ ।
तर, सञ्चित कोषमा भएको रकम भविष्यमा नाफाका रूपमा बाँड्न सकिने रकमका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने भएकाले आरबिसीको १५ प्रतिशतसम्मलाई पुँजी स्रोत मान्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । आरबिसी न्यूनतम पुँजी आवश्यकता (एमसिआर) भन्दा कम हुन नहुने, एमसिआरले आरबिसीको न्यून बिन्दुको काम गरी बिमितहरूको सुरक्षा स्वार्थ ख्याल गर्नुपर्ने, एमसिआर आरबिसीको २५ देखि ४५ प्रतिशतबीचमा रहनुपर्ने र सीमा उल्लंघन भएको स्थितिमा थप जोखिमभार बहन गर्ने गरी पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ ।
नीति निर्देशिकामा निरन्तर परिमार्जन
आरबीसी मुख्यतया बिमा कम्पनीका आकार र बिमा कम्पनीको वित्तीय तथा सञ्चालन जोखिमसँग सम्बन्धित छ । अर्थात्, यो बिमा कम्पनीले जोखिमको अनुपातमा पुँजी कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपालमा अहिलेसम्म सबै कम्पनीका लागि एकै प्रकार (बराबर हैसियत) को पुँजी कायम हुँदै आएको छ ।
हाल प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब, जीवन बिमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८० असारमा दुई पुनर्बिमा कम्पनी, १४ जीवन बिमा कम्पनी र १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् ।
यस्तै, तीन जीन र चार निर्जीवन गरी सात लघु बिमक पनि छन् । यद्यपि, लघु बिमकको हकमा भने आरबीसी लागू हुने छैन । आरबीसी गणनाका लागि रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्समा विभिन्न जोखिम ध्यान दिई एउटा सूत्र प्रयोग गरिएको छ र त्यसका आधारमा कस्तो जोखिम बहन गर्दा कति थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने भन्ने आधार तयार पारिएको छ ।
यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बिमा प्राधिकरणले २०८१ मा जोखिममा आधारित पुँजी तथा सल्भेन्सी सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसले २०७८ मा जारी निर्देशिकालाई भने प्रतिस्पथापन गरेको थियो । यसअघि, आरबिसी लागू गर्न प्राधिकरणले २०७८ माघ १२ मै ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स, २०७८’ जारी गरेको थियो ।
आरबिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले ‘ओन रिस्क सल्भेन्सी असाइन्मेन्ट (ओर्सा) टुलकिट, वन रिस्क सल्भेन्सी असाइमेन्ट डिरेक्टिभ्स (निर्देशिका) २०७९’ ल्याइसकेको थियो । यसपछि, प्राधिकरणले रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सल्भेन्सी डाइरेक्टिभ २०८१ र रिस्क फ्रि टर्म स्टक्चर्स नेपला मेथोडोलोजि एमेडमेन्ट, २०८२ ल्याइसकेको छ । निर्देशिकाको पूर्णकार्यान्वयनसँगै बिमा कम्पनीहरू थप बलियो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया