काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित यातायात व्यवसायीहरुले ‘राइड सेयरिङ’ सेवाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सरकारको नाममा राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कानूनको अभाव देखाएर यो क्षेत्रको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएर आन्दोलन गर्दैआएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि सार्वजनिक सवारीका साधन गुड्न पाएको छैन ।
गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन र नेपाल यातायात मजदूर संघले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर अत्यावश्यक क्षेत्र मानिने यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम गरी सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गरेका छन् ।
राज्यलाई झुकाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश हुँदै यातायात व्यवसायीले काठमाडौंमा समेत सवारी साधन तेर्स्याएर अवागममन अवरुद्ध पारेका थिए । यहि क्रममा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारी साधन र मालवाहक ढुवानी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाएर देशभरको यातायात क्षेत्र ठप्प पारेका छन् ।
गण्डकी सरकारले यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त गरेका दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे सवारीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिने नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
अदालतले नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकाको पक्षमा फैसला दिँदै मोवाइल एप्लिकेसनको सहयोगमा राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
अहिलेको विश्व परिवेशमा यातायात सेवामा प्रतिस्र्पधा, गुणस्तरीयतामा बृद्धि हुनुका साथै यस्ता सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय हुँदै गएकाले यसलाई नकार्नको साटो व्यवस्थित गरी सेवा प्रदायकको सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
‘राइड सेयरिङ सेवा क्षेत्रलाई दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायतको नियमन गर्ने स्पष्ट र पर्याप्त कानूनी प्रवन्धको भने अझै पनि अभाव रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशिलता र आर्थिक समृद्धिसँग आवद्ध गरेर हेरिनु पर्ने देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पु¥याउँदा निजी सवारी साधन चालकहरुले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रुपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’
यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको राइड सेयरिङ सेवा सम्बन्धी नियमावली खारेजसहित ७ बुंदे माग राखेर यातायात क्षेत्र ठप्प गरी आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा समय सापेक्ष रुपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको हो । नेपालमा हाल टुटल, पठाओ, सजिलो, इन्ड्राइभ, जुमजुम, याङ्गोलगायतकाले राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
तत्कालै कतै जानु पर्दा सूचना प्रविधिको सहयोगमा दुई पाङग्रे (मोटरसाइकल र स्कुटर) वा चार पाङग्रे(ट्याक्सी, कार) सवारी साधनमा गन्तव्यमा पुग्न यो सुविधा विश्वभर लोकप्रिय बनिरहेको छ ।
कानुनविद् अनन्तराज लुँइटेलले राज्यको निकायमा आवद्ध भएर सेवा, रोजगार र पेशा गर्न पाउनु व्यक्तिको नैशर्गिक अधिकार भएकाले त्यसविरुद्ध कुनै निकाय संगठित रुपमा लाग्नुलाई ‘गैरकानुनी’ भएको जानकारी दिए ।
‘खुला बजारमा जसले पनि राज्यसँग अनुमति लिएर सेवा, पेशा र रोजगारका माध्यममा लाग्न पाउने सबैको नैशर्गिक अधिकार छ,’ लुँइटेलले भने,‘अहिले जसरी राइड सेयरिङ सेवाविरुद्ध समग्र यातायात व्यवसायी संगठित रुपमा लागेको छ, यो सरासर गैरकानुनी हो । यातायात व्यवसायीले सिण्डीकेट कायम गरी बजारमा मोनोपोली कायम गर्न पाउँदैनन ।’
नेपालमा हजारौं युवा रोजगारीको रुपमा यो सेवालाई लिदैं राइड सेयरिङ सेवामा आवद्ध छन् । यसमा वेरोजगार युवाका साथै अधिकाँश कलेज पढ्दै गरेका युवाहरु आवद्ध छन् । स्वतन्त्र रुपमा काम गरी कमाई गर्ने युवाको संख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा प्रविधिसँगै गिग इकोनोमीसमेत विस्तार भइरहेको छ ।
उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले यातायात व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूह आफ्नो बजार हिस्सा गुम्न नदिन राइड सेयरिङ सेवालाई राज्यको नियमन दायरामा समेट्न नदिन घुर्कि लगाउँदै बेला मौकामा आन्दोलन गर्दै आएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार निजी क्षेत्रकै बाहुवली मानिने निश्चित यातायात व्यवसायीहरुको चर्को प्रभावमा परेर संघीय सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
‘अहिले हरेक राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्याक्सी व्यवसायीदेखि यातायात व्यवसायीहरु छन्, राइड सेयरिङ सेवाका कारण धेरैको बजार हिस्सा गुमेको छ,’ उपभोक्तावादी महर्जनले भने,‘राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिदिए आजसम्म यातायात क्षेत्रमा एकल अधिकार राखेका उनीहरुको बजार हिस्सा निश्चित रुपमा गुम्छ । कसैले पनि आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउन चाहँदैनन् । यहि विषयका कारण ति समूहको प्रभावमा परी संघीय सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आनाकानी गर्दैआएको छ ।’
दुई प्रदेशले गर्यो नीतिगत व्यवस्था
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले यो सेवालाई समेटेर हालसम्म ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा २०७८ सालमा वागमती प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७८ ल्याइसकेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते ल्याएको यो ऐनमा ४ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनले भने राइड सेयरिङ सेवालाई वैधता दिएको छ ।
यो ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछ’ भनेर राइड सेयरिङ सेवालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै गत साउन महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि राइड सेयरिङ सेवालाई समेटेर कार्यविधि ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर यातायात व्यवसायीहरुको चर्को आन्दोलन र विरोधका कारण उक्त प्रयास बिथोलिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा गत जेठमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई समेटेर नियमावली ल्याउन सफल भएको छ ।
उता राइड सेयररिङ सेवाको बिषयमा कोशी प्रदेश सरकार भने यातायात व्यवसायीको सामु झुकेर नीतिगत व्यवस्था ल्याउन असफल भएको छ । कांग्रेस एमालेको दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार रहेको कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत राइड सेयररिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेपनि अन्ततः यातायात व्यवसायीको अडानको सामु झुक्दा असफल भएको छ ।
गत १७ बैशाखमा जारी अध्यादेशमा समावेश राइड सेयररिङ सम्बन्धीे व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश सरकार नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघकै पक्षमा उभिन सफल भएको छ ।
राइड सेयरिङ सेवालाई उद्योग मन्त्रालयद्वारा सेवामूलक उद्योगको मान्यता
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार सेवामूलक उद्योगका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अनुमति पाएर कम्प्युटरको सहयोगमा एप्लिकेसन अपरेशन सपोर्टमार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको राइड सेयरिङ सेवालाई अवैद्य भन्न नमिल्ने निश्कर्षसहित सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८० माघ १८ गते ‘राइड सेयरिङ सेवा’ लाई सेवामूलक उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
राजपत्रको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ६६ मा सूचना प्रकाशित भएपछि यो क्षेत्र अब अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ भनेर भन्दा तार्किक नहुन सक्ने मन्त्रालयका एक सहसचिबले बताएका छन् ।
ति सहसचिबका अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया