सर्वोच्चले ‘व्यूँतायो’ यातायात क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार(सिण्डीकेट) पुनः कायम हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले चैत २० गते यातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि ५ वर्ष ११ महिनापछि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट व्यूँतिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) लाई अवैध भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते सिण्डिकेट खारेज गरेको थियो । यो निर्णयको प्रशंशा भएको थियो । तर व्यवसायीहरुले भने यसको बिरोध गर्दै आएका थिए ।

सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ असोज २ गते सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भदौ ४ गते र कोशी वस व्यवसायी संघले भदौ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, मोरङ्ग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा विभिन्न समितिको हकमा मंगलबार आदेश दिएको छ । निर्णयको पूर्णपाठ भने आएको छैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ मा सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ अन्त्य गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ र कोसी बस व्यवसायी संघले दायर गरेका तीनवटा फरक फरक रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले हेरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधिश दिपकराज जोशीको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएको भन्दै २०७५ असोज १४ गतेसम्मको लागि उक्त कार्यको कार्यान्वयन यथास्थितिमा ‘राख्नु’ भनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पनि उक्त संस्थाहरु खारेज गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र समितिका चल अचललगायतका सम्पति सरकार मातहत रहने व्यवस्था गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा ‘राख्नु’ भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा फैसला आएको भन्दै सिण्डिकेटधारी विभिन्न यातायात व्यवसायी संघले समाजिकसञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले आफू अन्तर्गत रहेका देशभरका सबै संघ, समिति र संस्थामामा बुधबार साँझ दिप प्रज्वलन गरी व्यवसायी एकता प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौंलाले देशभरीका संघसंस्थाले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएको बताएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालको सिण्डिकेट अन्त्य गर्दै सिण्डिकेटवाला समितिहरुलाई खारेज गरी त्यस्ता समिति र संस्थामा रहेका सबै चल अचल सम्पति पनि सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयको आधारमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयसँगै देशभरका तत्कालीन ३ सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय भएका थिए । यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो ।

तर निजी क्षेत्रका सीमित व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा नयाँ लगानीका साथ भित्रिन खोज्ने नव व्यवसायीलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरी सिण्डिकेट कायम गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र ट्रक व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्र ठप्प पारि आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

बिगतमै भएको थियो गल्ती ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कार्यअवधिमा श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका लेखराज भट्टले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट इजाजत यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा मात्रै दिने २०६९ सालमा निर्णय गरेका थिए ।

तर संस्था ऐनमा गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समितिका व्यवसायीले सरकारी निर्णयलाई आधार मानेर व्यवसायिक एकाधिकारको ‘दादागिरी’ देखाउँदै नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि अवैद्य रुपमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नजराना बलजफ्ती उठाउदै आएका थिए ।

व्यवसायीले समितिभित्रकै कबाडी (पुराना) सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए । यसअघि २०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरि सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको वार्ता टोलीले व्यवसायीको हित हुने गरी मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सार्वजनिक यातायात र ट्रक यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेटधारी समिति र संघ संस्थाले आफुखुशी गर्दै आएको उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रमा नयाँ सुविधा सम्पन्न सबारी साधन भित्र्याउन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई सिण्डीकेटधारी यस्ता समिति र संघसंस्थाले प्रवेश निषेध गर्दा यात्रुहरु थोत्रो सबारी साधनमा यात्रा गर्न विवश बनाउनुका साथै आफुखुशी भाडा असुल्ने र सबारीमा स्वस्थ्य प्रतिस्र्पधा गर्न रोक लगाएका थिए ।