स्वार्थसमूह र सरकारको अनिच्छाका कारण व्यवस्थित हुन सकेन राइड सेयरिङ
सर्वोच्चको आदेश: नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नू
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा राइड सेयरिङ लोकप्रिय रहेको छ । देशमा यो सेवा औपचारिक रुपमा सुरु भएको झण्डै ७ वर्ष हुन लाग्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको हो ।
सरकारले विभिन्न बहानामा पछिल्लो ४ वर्षदेखि राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आनाकानी गर्दै आएको हो ।
मुलुक संघीयतामा गएको करिब आठ वर्ष पुग्न लाग्दा समय सापेक्ष रुपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको हो ।
सरकारले पछिल्लो ४ वर्षदेखि राइड सेयरिङ सेवा क्षेत्रलाई समेटेर यो ऐन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएको छ । तर हालसम्म त्यो विषयमा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अड्केर बसेको छ ।
संघीयतायता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दर्जनौं प्रकारका नयाँ सेवाहरुको विकास भएर कार्यानवयनमा आइसकेको छ ।
यहि सेवामध्ये एक हो, राइड सेयरिङ सेवा । नेपालमा पनि यो सेवा औपचारिक रुपमा सुरु भएको झण्डै ७ वर्ष हुन लागेको छ ।
नेपालमा ‘टुटल’ भन्ने संस्थाबाट सुरु भएको राइड सेयरिङ सेवा अहिले पठाओ, सजिलो, इन्ड्राइभ, जुमजुमसहित आधा दर्जन निजी क्षेत्रका संस्थाले दिँदै आएका छन् ।
तत्कालै कतै जानु पर्दा सूचना प्रविधिको सहयोगमा दुई पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी साधनमा गन्तव्यमा पुग्ने यो सेवा पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय बनिरहेको छ ।
काठमाडौंमा मात्रै हजारौंको संख्यामा दुई पांग्रे(मोटरसाइक, स्कुटर) र चार पंग्रे(ट्याक्सी, कार) प्रतिदिन सञ्चालन हुने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय हजारौंले काम गरिरहेका छन् । राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने सडक सुरक्षामा समेत असहजता उत्पन्न भएको छ ।
स्वतन्त्र रुपमा काम गरी कमाइ गर्ने युवाको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण प्रविधिसँगै गिग इकोनोमी पनि विस्तार हुँदैछ ।
यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले पछिल्लो ४ वर्षदेखि वेवास्ता गर्दै आएको हो । जसका कारण कतिपयले यो सेवा अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै अदालतले मुद्दा हालेका छन् भने कतिपयले अत्यधिक मात्रामा शुल्क असुल गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक बस र ट्याक्सीहरूलाई तेलको मूल्य र दूरीका आधारमा भाडा तोक्ने गरेको भए पनि राइड सेयरिङ सेवालाई छुट्टै भाडा तोकेको छैन । राइड सेयरिङहरुले आफू अनुकुल भाडा तोक्ने गरेका छन् । राइड सेयरिङ र ट्याक्सी चालकहरुबीच बेला विवाद हुने गरेको छ । जसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनको अपरिहार्यता बढेको छ ।
हुनत् २०४९ सालमा आएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले यो सेवालाई अवैध मानेको छ । यातायात क्षेत्रको तत्कालीन यो ऐनले राइड सेयरिङ सेवालाई सम्बोधन नगरेकाले त्यसको नजरमा यो सेवा अहिलेलाई अवैध देखिएको हो ।
‘संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दृष्टिकोणले हेर्दा यो क्षेत्र अहिलेलाई अवैध नै हो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर अर्कोतर्फ सेवा र उद्योगको रुपमा हेर्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयबाट प्रकाशित राजपत्र अनुसार वैध हो । बागमती सरकारले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७८ ले पनि यसलाई समावेश गरी वैद्य बनाइसकेको छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८० माघ १८ गते ‘राइड सेयरिङ सेवा’ लाई सेवामूलक उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
राजपत्रको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ६६ मा सूचना प्रकाशित भएपछि यो क्षेत्र अब अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ भनेर भन्दा तार्किक नहोला । मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
संघीय सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई वैधता दिन हालसम्म वेवास्ता देखाइरहेको अवस्थामा भने बागमती प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रलाई समेटने गरी ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७८’ ल्याइसकेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते ल्याएको यो ऐनमा ४ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनले भने राइड सेयरिङ सेवालाई वैधता दिएको छ ।
यो ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछ’ भनेर राइड सेयरिङ सेवालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
हुन त चालु आर्थिक वर्षकै गत साउन महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि राइड सेयरिङ सेवालाई समेटेर कार्यविधि ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर यातायात व्यवसायीहरुको चर्को आन्दोलन र विरोधका कारण उक्त प्रयास बिथोलिएको थियो ।
यातायात व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूह आफ्नो बजार हिस्सा गुम्न नदिन राइड सेयरिङ सेवालाई राज्यको नियमन दायरामा समेटन नदिन बेला मौकामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रकै बाहुवली मानिने निश्चित यातायात व्यवसायीहरुको चर्को प्रभावमा परेर सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
‘अहिले हरेक राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्याक्सी व्यवसायीदेखि यातायाता व्यवसायीहरु छन्, राइड सेयरिङ सेवाका कारण धेरैको बजार हिस्सा गुमेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिदिए आजसम्म यातायात क्षेत्रमा एकल अधिकार राखेका उनीहरुको बजार हिस्सा निश्चित रुपमा गुम्छ । कसैले पनि आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउन चाहँदैनन् । यहि विषयका कारण ति समूहको प्रभावमा परी राज्यले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आनाकानी गर्दैआएको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न द्रुत गतिमा गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ ।
‘संघीयता आइसकेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन नभएकाले विभिन्न कठिनाइहरु आएका छन्, त्यसमध्ये एउटा राइड सेयरिङ सेवा क्षेत्र पनि हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले भने, ‘यातायातको क्षेत्रमा विश्वभर लोकप्रिय मानिएको यो क्षेत्र नेपालमा पनि जनचाहनाअनुसार पछिल्लो समय निक्कै लोकप्रिय भएको छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गरी ल्याउन लागेका छौं ।’
ढकालले भने,‘यो मस्यौदा उपर अर्थ र कानून मन्त्रालयले आफ्नो रायसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा जाने क्रममा छ ।’
नकार्नुको साटो व्यवस्थित गर्नू: सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको पठाओको पक्षमा फैसला दिँदै मोवाइल एप्लिकेसनको सहयोगमा राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको क्षेत्रलाई व्यवस्थित सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘राइड सेयरिङ सेवा क्षेत्रलाई दर्ता, इजाजत, कारवाहीलगायतको नियमन गर्ने स्पष्ट र पर्याप्त कानूनी प्रवन्धको भने अझै पनि अभाव रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ,‘राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशिलता र आर्थिक समृद्धिसँग आवद्ध गरेर हेरिनु पर्ने देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलामा भनिएको छ,‘कानूनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्याउँदा निजी सवारी साधन चालकहरुले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रुपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’
यस प्रकारको यातायात सेवाले सेवामा प्रतिस्र्पधा र गुणस्तरीयतामा बृद्धि हुनुका साथै यस्ता सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय हुँदै गएकाले यसलाई नकार्नको साटो व्यवस्थित गरी सेवा प्रदायकको सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थामार्फत बैद्यानिक रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।
कानूनी प्रक्रियाअनुसार २०७५ असार २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र २०७५ साउन ६ गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर यातायातसम्बन्धी राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेकाले पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले आदेश जारी गरेका हुन् ।
‘कानूनी व्यवस्थाले निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा भाडामा मानिस बोक्ने छुट नभए तापनी राइड सेयरिङको नाममा उक्त व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यो व्यवसायले विदेशी लगानी भित्र्याउनका साथै नेपाली नागरिकलाई रोजगारीसमेत विभिन्न सेवा आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गरी लोकप्रिय हुँदै गरेको अवस्था देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेका पठाओलाई मात्रै अन्य निजी कम्पनीलाई पनि थोरै भएपनि राहत दिएको छ । यो फैसलाको आधारमा अन्य राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले पनि कानूनले नयाँ व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म औपचारिक रुपमा आफ्नो सेवा दिने बाटो खुलेको छ ।
अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सहित बंगलादेशी नागरिक हुसैन मोहन्द, अशिममान सिंह बस्न्यात, अमेरिकाको द ग्रिन सुट ए डोभरमा मुख्य कार्यालय रहेको पठाओ इन्कको तर्फबाट नारायण चौलागाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, गृह मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई बिपक्षी बनाएर पठाओको दर्ता खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।
साथै कम्प्युटरको सहयोगमा एप्लिकेसन अपरेशन सपोर्टसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कानूनी व्यक्तिले तोकिएअनुसारको शर्त पुरा गरे नगरेको विषयमा पनि अनुगमन गर्न सरकारको नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
श्रेष्ठले विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरित पठाओले निजी सवारीको रुपमा दर्ता भएका रातो प्लेटका वाइक प्रयोग गरेको भन्दै उक्त कम्पनी खारेज गर्न २०७५ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको कम्पनी पठाओले कानूनविपरित शुल्क लिएर मोटरसाइकलको पछाडी यात्रु बसालेर अवैध रुपमा ओसारपसारको व्यवसाय गर्दैआएको आरोप लगाउँदै उक्त कम्पनी खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।
पठाओले भने सरकारबाट स्वीकृत उद्देश्यअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित मोवाइल एप्स सफ्टवेयरमार्फत सेवा लिने र दिने बीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाहवाहेक कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो ।
अमेरिकास्थित माओ कम्पनी पठाओ इन्कले कम्प्युटरको सहयोगमा एप्लिकेसन अपरेशन सपोर्टसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर नेपालमा पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खडा गरी उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो ।
के छ व्यवस्था विद्यमान यातायात व्यवस्था ऐनमा ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा (१) ले निजी प्रयोजनको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारी (रातो प्लेट) लाई निजी सवारी भनिने छ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा (१२) को उपदफा (१) मा ‘कुनै एक प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख छ ।
नियमनकारी निकाय के भन्छ ?
निजी सवारीलाई भाडामा यात्रु बोक्न अनुमति नदिएको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म प्रचलनमा नआएको दुई पांग्रे सवारीलाई भाडामा यात्रु बोक्न अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था नभएको अदालतमा लिखित जवाफ दिएको छ ।
यस्तै उक्त व्यवस्थालाई नियमन गर्न समेत हाल संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन मस्यौंदाको चरणमा रहेको भन्दै विभागले रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा (१) मा ‘निजी प्रयोजनको लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने’ छ भन्दै निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको छ ।
उता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने आफ्नो उद्देश्यअनुसार सम्बन्धित निकायको इजाजत अनुमति लिएर मात्रै काम कारवाही गर्नुपर्ने अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको थियो ।
‘अनुमति लिनु पर्नेमा नलिई अथवा कानूनभन्दा बाहिर गई कुनै पनि काम कारवाही गरेमा स्वयम कम्पनी जवाफदेही र उत्तरदायी हुने हुँदा कानूनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कम्पनी दर्ता, स्थापना गरेको आधारमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन,’ भनेर अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको छ ।
उद्योग विभागले भने पठाओ इन्क युएसएले शत प्रतिशत विदेशी लगानीमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा कम्प्युटरसम्बन्धी (एप्लिकेसन अपरेशन सपोर्ट) सर्भिस प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर उक्त विभागमा २०७५ असार २० गते विदेशी लगानी स्वीकृत भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त विदेशी लगानी गर्दाको शर्तअनुसार विभागबाट २०७५ साउन ६ गते पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड नामक उद्योग दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उद्योग विभागले अनुमतिपत्र वा दर्ता प्रमाण पत्रमा तोकिएको शर्तको पालना नगरेमा वा उद्योगलाई प्रदान गरिएको सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार कारवाही हुने अदालतलाई उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४३ ले पनि सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उद्योग विभागले उद्देश्यविपरित कार्य गरेको भए प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकाले उक्त रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
राजेश बर्मा
