इन्ड्राइभबाट बर्सेनि २ अर्ब अनौपचारिक कारोबार, न कानुन न नियामक !

काठमाडौं । आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपालमा राइड सेयरिङको व्यवसाय गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘इन्ड्राइभ’बाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छ ।

अमेरिकामा मूल कम्पनी रहेको ‘इन्ड्राइभ’ले सञ्चालन गर्ने ‘इन्ड्राइभर’ नेपालमा चर्चामा रहेको राइड सेयरिङ एपमा पर्छ । नेपालमा सम्पर्क कार्यालय पनि नभएको र सम्बन्धित निकायमा दर्तासमेत नरहेको यो कम्पनीबाट अनौपचारिक रुपमा ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा प्रधान कार्यालय रहेको यो कम्पनीले नेपालमा विगतमा सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ प्ल्याटफर्मको तुलनामा कम शुल्क लिने र चालकबाट पनि कमिसन नलिने भएकाले छोटो समयमै चर्चामा आएको हो । अहिले उक्त कम्पनीमा मोबाइल एपमार्फत हजारौं चालक दर्ता भएका छन् ।

दर्ता प्रक्रियाबिना नै एपमार्फत सञ्चालनमा रहेको उक्त कम्पनीबाट भइरहेको कारोबार अनौपचारिक रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । तर, देशमा यस्ता नयाँ व्यवसाय र क्षेत्रलाई लिएर आवश्यक कानुन नहुनु र नियामक निकायले पनि समयमै कानुन निर्माणका लागि कदम नचाल्दा अनौपचारिक तवरमा भइरहेको कारोबारलाई प्रश्रय पुगिरहेको छ ।

यात्रुसँग बार्गेनिङ गर्ने ‘इन्ड्राइभर’को मनपरी, दर्ता र कार्यालयबिनै सेवा सञ्चालन, सुरक्षित छैनन् यात्रु

कानुनी ‘भ्याकुम’को लाभ उठाउँदै नेपालमा थुप्रै राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । नेपालकै स्टार्टअप कम्पनी ‘टुटल’ सुरु भएपछि मुख्य सहरमा बढ्दै गएको राइड सेयरिङको प्रवृत्तिलाई लिएर अहिले यस्ता थुप्रै एप तथा प्ल्याटफर्म आएका छन् ।

सन् २०१६ मा सुरु भएको टुटल र सन् २०१८ मा सुरु भएको पठाओको लोकप्रियतापछि नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त कम्पनी पनि राइड सेयरिङको सेवा दिन नेपाल पसेका थिए । तर, नेपालमा राइड सेयरिङसम्बन्धी नीति र कानुन नहुँदा विगतमा दर्ता भएरै सञ्चालनमा रहेका कम्पनी पनि समय-समयमा सरकारी झमेलामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा हाल ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम तथा डिजिटल प्ल्याटफर्मको उपयोग गर्दै २४-२५ वटा यस्ता कम्पनी सञ्चालनमा छन् । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा इन्ड्राइभर नामक एप्लिकेसन दर्ता नभएको र त्यसबाट बर्सेनि २ अर्बभन्दा धेरैको कारोबार अनौपचारिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।

‘दैनिक २९ हजार ६ सयसम्मको राइडसहित सञ्चालनमा रहेको उक्त एप (इन्ड्राइभर)बाट हुने औसत वार्षिक २ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार अनौपचारिक तवरले सञ्चालनमा छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाले उक्त कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले कानुनविपरीत भाडा लिएर यात्रु तथा सामग्री ओसारपसार गर्न नहुने र असुरक्षित अफलाइन राइड सेयरिङ हुने गरेको जस्ता विषयलाई लिएर प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

तर, सरकारी निकायमा भने यस्ता व्यवसाय वा कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमै अलमलमा छन् । सरकारी निकायहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने या कानुन अभाव रहेको जस्ता बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन् ।

इन्ड्राइभरको दक्षिण एसिया जनसम्पर्क व्यवस्थापन पवित नन्दाले केही समयअघि विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए ।

गत पुसमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्ड्राइभ सन् २०१९ देखि नै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम नेपालमा संस्था दर्ता गराउने प्रक्रियामा छ । हामीले २०२२ अक्टुबर १७ मा आवश्यक विदेशी लगानी आवेदन उद्योग विभागमा बुझाएका छौं । संस्था दर्ता प्रक्रियाले अपेक्षा गरेभन्दा बढी समय लिइरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा कम्पनीले आफ्नो माध्यमबाट सेवा दिइरहेको र कुनै पनि आम्दानी वा नाफा नकमाउने गरेको पनि दाबी गरेको थियो । तर, नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार भने नेपालभित्र कुनै पनि सेवा वा व्यवसाय गर्नका लागि पनि कम्पनी दर्ता हुनैपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालका प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीका अनुसार यस्तो कुनै पनि नामको कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको छैन।

उद्योग विभागमा भने इन्ड्राइभरको दर्ताको विषयलाई लिएर आवेदन परेको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको उद्योग दर्ता तथा इजाजतपत्र शाखाका निर्देशक हरि पंगेनीका अनुसार दर्ताका लागि आवेदन आए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छैन ।

‘नियमनकारी निकाय को हुने भन्ने विषयमा दुबिधा भएकाले अघि बढाउन सकिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागलाई राय सुझावका लागि पठाइएको छ,’ उनले बताए ।

अहिले इन्ड्राइभरको दर्ताको विषय उद्योग विभागअन्तर्गतकै विदेशी लगानी शाखामा पुगेर अड्किएको छ। विदेशी लगानी शाखा प्रमुख शंखरसिंह धामीका अनुसार नियमनकारी निकाय को हुने भन्ने अन्योलका कारण दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

‘हामीले यातायात व्यवस्था विभागसहित दुई निकायबाट राय मागेका थियौं,’ धामीले भने, ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै निष्कर्ष निस्किन्छ होला।’

इन्ड्राइभरको दर्ता प्रक्रिया रोकिनुको कारण भने उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको भन्ने रहेको उद्योग विभागकै एक अधिकारी बताउँछन् । सवारीसँग सम्बन्धित विषय भएको र यसलाई लिएर कानुन नै नभएका कारण दर्ताको प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्ड्राइभरबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको अनौपचारिक कारोबार भइरहेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रश्न गरेको छ । तर, विभागका प्रवक्ता एवं सवारी शाखाका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरु भने यस्ता राइड सेयरिङ एपको विषयमा नियमन गर्ने निकाय विभाग नभएको बताउँछन् । ‘यसलाई नियमन गर्ने निकाय प्रदेशअन्तर्गतको यातायात मन्त्रालयमा हुन्छ,’ उनले बताए ।

अहिले यातायात व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी प्रदेशमा गएको छ । कुनै-कुनै कम्पनी संघीय कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर प्रदेशमा आबद्ध भएको हुनसक्ने पनेरु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर महालेखाले यातायातको जिम्मेवारी भनेर हाम्रोमा त्यो बुँदा हालिदिएको छ त्यो हामी अन्तर्गतको निकाय नभएकाले जवाफ पनि पठाएका छौं ।’

उनले प्रचलित कानुनअनुसार निजी सवारी साधनले भाडाको गाडीको काम गर्न नपाउने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । उनी भन्छन्, ‘हामीले हेर्ने भनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ हो । त्यसअनुसार निजी सवारी साधनले भाडाको गाडीको काम गर्न पाउँदैन । हामीले हाम्रो कानुनभित्र रहेर त्यहीअनुसार रायसुझाव दिइसकेका छौं ।’

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले यस्ता राइड सेयरिङ एपको विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ । प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सवारी शाखाका अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेशमा यस्ता प्ल्याटफर्म वा एपहरुलाई नियमन गर्न कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न दिने कि निजी सवारी साधनलाई भाडाको सवारीको रुपमा प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

‘रातो प्लेटलाई कालो बनाउने कि, सञ्चालन हुनै नदिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो विषय विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ विषय पनि छ । गृहले पनि बेला-बेला निर्देशन दिइरहेको छ । हामीले अहिले प्रारम्भिक रिपोर्ट बनाइरहेका छौं । अब यो बनेपछि मात्रै केही भन्न सकिएला ।’

नियामक निकाय नहुनु मात्रै होइन, अहिले निजी सवारी साधनलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुन दिने कानुन नै छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ मा यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने र एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कानुन अभावको लाभ उठाउँदै अन्य देशमा सफल भएका यस्ता कम्पनी नेपालमा खुलमखुला कारोबार गरिरहेका छन् । अहिले युरोपेली कम्पनी ‘बोल्ट’ पनि नेपालमा प्रवेश गरेको छ ।