
काठमाडौं । सरकारले राजपत्रमा सूचित आदेशको त्रुटि सच्याएको छ । जारी भएको ५ दिनपछि सरकारले अन्ततः राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकामा सूचनामा ऐनको नामै गलत लेखिएको थियो ।
तर, त्रुटि देखिएको केही बेरमै सूचित सच्चिएको हो ।
पटकपटक गरी सूचित आदेश र आर्थिक विधेयकका धेरैवटा व्यवस्था अवैध रुपमा हेरफेर भइसकेको छ ।
सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अनुसार सूचित आदेश जारी गर्नुपर्नेमा समसामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचित आदेश जारी गरेको राजपत्रमा उल्लेख थियो । यसबाहेक आर्थिक विधेयकलाई कपि पेस्ट गरेर सूचीत आदेश बनाइएको छ । सूचीत आदेशमा साउन १ देखि सुरु हुने व्यवस्था उल्लेख गर्नु नपर्ने यस विषयका जानकार बताउँछन् ।





प्रतिक्रिया