मध्यम वर्गलाई तानेको ‘गिग इकोनोमी’ के हो ?

काठमाडौं । गएको भदौमा नेपाली कांग्रेसले युवा आइडियालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सेतुको रुपमा पोलेसी ह्याकाथन कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍‍यो । त्यसपछि नेपालमा बिरलै सुनिने गिग इकोनोमी शब्दले चर्चा पायो ।

यदाकदा अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलगायत केहि अर्थशास्त्रीले गिग इकोनोमीबारे कुरा गरे पनि यो शब्द नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ नै छ । गिग इकोनोमीको चर्चा परिचर्चा नहुँदै नेपालका मध्यम वर्गीय युवाहरु यसतर्फ उन्मुख भैसकेका छन् । प्रविधिको माध्यमबाट छोटो समयका लागि कोही स्वतन्त्र रुपमा काम गर्छन् र त्यसबाट आम्दानी गर्छन् भने त्यो गिग इकोनोमीको हिस्सा बन्छ ।

आठ घन्टा जागिर त्यो पनि नियुक्ति-पत्र थमाएर स्थिर प्रकृतीको जागिर खाने परिपाटीको बीचमा स्वतन्त्र रुपमा काम गरी कमाइ गर्ने युवाको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण प्रविधिसँगै गिग इकोनोमी पनि विस्तार हुँदैछ ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा यस प्रकारको अर्थतन्त्रको स्वरुप व्यवहारमै देखिएको छ । प्रविधिमा यी देशभन्दा पछाडि रहेको नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकमा गिग इकोनोमी सरकारको नीतिभन्दा पनि आम्दानीको लागि कामसँगै स्वतन्त्रताको चाहनामा फस्टाउन थालेका हो ।

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेल छोटो अवधिको सम्झौता, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धी गरिने भर्चुअल काम र अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेका व्यवसायहरु नै गीग इकोनोमीको हिस्सा रहेको बताउँछन् ।

पौडेललका अनुसार नेपालमा बसेर विदेशमा काम गर्ने, अनलाइन डेलिभरी कम्पनी, इकमर्श तथा प्रत्यक्ष देखिन नआउने प्रकृतिका पेशा तथा व्यवसायहरु गिग इकोनोमीका क्षेत्रहरु हुन् । जुन क्षेत्रमा पछिल्लो समय ठूलो युवा जनशक्ति प्रयोग हुँदै आएको छ ।

गिग इकोनोमीलाई टेवा दिने क्षेत्र नेपालमा कति छन् र कति जनशक्ति प्रयोग भएको छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । यद्यपी केही संस्थाहरुबाट लिइएको तथ्यांक केलाँउदा नेपालमा हजारौंको संख्यामा युवाहरु गिग इकोनोमीसँग जोडिएको पाइन्छ ।

इन्सिटिच्युट अफ इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडी (सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र) आईआईडीएसले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले ६६ हजार ५ सय ९ जना सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा मात्रै फ्रिलान्सरको रुपमा काममा अनुबन्धित रहेका देखाउँछ ।

अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने फ्रिलान्सरको संख्या पनि २७ हजार ९ सय ५३ रहेको रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययन संयोजक डा. अमृता शर्माका अनुसार नेपालमा बसेर नेपालमै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने तथा नेपालमा बसेर विदेशको काम गर्नेहरुको उक्त संख्या हो । प्रतिवेदनमा यसरी काम गर्नेमा आईटी क्षेत्रको बढी भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो बाहेक गिग इकोनोमीको हिस्सा बन्न पुगेका पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङमा जोडिएकाहरु पनि ठूलो संख्यामा छन् । जो प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वतन्त्ररुपमा काम गरेर आयआर्जन गरिरहेका छन् ।

पठाओमा मात्रै ७५ हजार जना राइडरको रुपमा जोडिएका छन् भने इन्ड्राइभरमा पनि उत्तिकै जोडिएका छन् । नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता नै नभइ सञ्चालनमा आएको इन्ड्राइभरमा मात्रै बर्षेनी २ अर्बभन्दा धेरैको कारोबार हुने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यो बाहेक टुटललगायत अन्य करिब २५ प्रकारका राइडसेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् र उनीहरुसँग जोडिएर स्वतन्त्ररुपमा कमाइ गर्नेहरुको संख्या पनि हजारौँको छ । यस्तै पछिल्लो समय डेलिभरी गर्ने तथा ब्रोकरको रुपमा काम गर्ने इकर्मशहरु ब्यवसायी पनि थुप्रै छन् ।

इकर्मश एसोसिएन नेपालका अनुसार हाल नेपालमा करिब १७ हजारको संख्यामा अनलाइन व्यवसायहरु छन् भने कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका एसोसिएनमा उपत्यकाका ७० वटा व्यवसायहरु छन् ।

एसोसिएनका महासचिव होमबहादुर मल्ल ठकुरीले अधिकांश अनलाइन व्यवसाय दर्ता बिना नै सञ्चालन भएका हुने हुँदा ठ्याक्कै कति छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न नसकेको बतााउँछन् । उपत्यकामा मात्रै एक हजारको हाराहारीमा अनलाइन व्यवसायहरु सञ्चालनमा रहे पनि दर्ता गरेर आधिकारिक रुपमा आउने न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद डा.पौडेल प्रविधिको माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गिग इकोनोमीको नकारात्मक पक्ष हाबी हुन थालेको तर्क गर्छन् ।

‘राइडसेयरिङ कम्पनी, अनलाइन डेलिभरीदेखि आइटी क्षेत्रमा हुने कामहरुको विकास भए पनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रको शैलीमा गिग इकोनोमीको विस्तार भइरहँदा यसको असर राज्यको ढुकुटीमा नै परिरहेको छ ।’

अन्य क्षेत्रमा जस्तै आइटी क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान राजस्व उठाउन र नयाँ कम्पनीहरुलाई कस्न मात्र भएको नीतिगतरुपमा सहजीकरण नगरेको गिग इकोनोमीका हिस्सा भएर अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका कम्पनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले राजस्वमा मात्र ध्यान दिँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दै देशमै बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक आय आर्जन गर्न चाहने युवालाई निरुत्साहित बनाएको गुनासो एक प्रविधिसम्बद्ध ब्यवसायीले गरे ।

‘त्यसबाहेक पनि बाहिर देशको काम नेपालमा बसेर गरेपछि पाइने रकम निकाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको नियम देखाउँदै निरुत्साहित गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ च्यानलबाट आएको आफ्नो कमाइ निकाल्न जाँदा पनि बैंकले असहयोग गर्छ ।’

गएको एक दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । आईआईडीएसको प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष आइटी क्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइटीसेवा निर्यात गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्ररुपमा युवालाई काम गर्न दिने तथा उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिने हो भने आइटीसेवा निर्यात बढ्ने तथा यस क्षेत्रमार्फत स्वदेशमा यु्वा रोजगार भै नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुने देखिन्छ ।

आईआईडीएसको प्रतिवेदनका अनुसार आइटी क्षेत्रमा मात्रै डेटा इन्ट्रिको रुपमा घरैबसेर काम गर्ने जनशक्ति ७ हजार २ सय १२ जना छन् भने क्रिएटिभ तथा मल्टिमिडियातर्फ ७ हजार ३ सय ५५ जना छन् ।

यस्तै अनलाइन मार्केटिङ एण्ड सेल्सतर्फ ३ हजार ३ सय २६ जना रहेका छन् भने सफ्ट वेयर डेभलपमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजितर्फ १४ हजार ७ सय जना कार्यरत रहँदा ट्रान्सलेसनमा ५ हजार ६ सयको संख्यामा युवा कार्यरत छन् ।

नीतिको अभाव, अनौपचारिक अर्थतन्त्रउन्मुख गिग इकोनोमी

अर्थशास्त्री डा‍‍ पौडेल सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगर्दा नेपालमा गिग इकोनोमी पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्ने डर भएको बताउँछन् ।

अनलाइन व्यवसायदेखि नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ । सरकारको राजस्व संकलनको पुरानै प्रकृयाका कारण यस्ता क्षेत्र करका दायारामा पर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

तर, सांसद् मनिष झा गिग इकोनोमी प्रविधि र सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन भएको बताउँछन् । ‘हिजो सर्भाइभ हुन जागिर खानेहरु आज प्यासनका लागि जागिर खोजिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हिजोको पुस्ता प्रोसेस ओरियन्टेड थिए भने अहिले रिजल्ट ओरियन्टेड पुस्ता छन् । जसको कारण गिग इकोनोमीले प्राथमिकता पाएको छ ।’

गीग इकोनोमी बारे सरकारले बुझ्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘जर्मनमा स्थानीय निकायले नै लाइसेन्स रिन्यु गरेर नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा छ त्यस्ता सेवा विदेशमा नेपालीले नै बेचिरहेका छन्,’ सांसद् झा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले त्यस्ता सेवालाई स्वीकार गर्न नै सकिरहेको छैन । यसले औपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी प्रविधि जोड्न सकिएला र ?’

सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने बाटोको रुपमा गिग वर्करलाई सहज रुपमा तलब भुक्तान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘एउटा युवा दिनभर कलेज पढेर राती विदेशको कुनै काम गर्छ र नेपालमा पैसा ल्याउन खोज्छ भने उसलाई सहज किन बनाइँदैन ? किन कालोधन जसरी विभिन्न उल्झनमा उल्झाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेपालमा मासिकरुपमा मात्र तलब दिने परिपाटिमा पनि सुधार हुनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ । हप्ता हप्तामा तलब दिने व्यवस्था गर्दा कर्मचारी र विशेषत: युवामा उत्साह थप्ने उनको बुझाइ छ ।

आफूले चाहेको समयमा काम गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण सरकारले गर्नुपर्ने पठाओको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आसिरमान बस्नेत बताउँछन् ।

‘स्वतन्त्र रुपमा आफूले चाहेको समयमा काम गर्न सक्ने वातावरणको निमार्ण गर्न सकिएको छ तर यो प्रतिस्पर्धामा कम्पनी दर्ता नै नगरी संचालनमा आएका राइडसेयरिङ एपहरुलाई दर्ताको दायरामा ल्याउने हो भने नेपालभरी नै यस किसिमको रोजगारीको र्सिजना हुने थियो,’ बस्नेतले भने ।

विद्युतीय कारोबारलाई लिएर विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेकोले दर्ता तथा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने उनको आशा छ ।

तर, ईकमर्स को वर्गीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यवसायलाई समेटिनुपर्ने, साना भूलचुकमा समेत उद्यमीलाई जेल हाल्नेसम्मको कठोर व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायत ईकमर्स उद्यमी र व्यवसायीको सरोकार सम्बोधन नगरि विधेयक पास भएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । यसले दर्ता तथा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाए पनि गिग इकोनोमीको प्रबद्र्धनमा भने सहजीकरण गर्न सघाउने कुरामा शंका रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।