सिन्डिकेट ब्युँताउन गृहलाई यातायात मन्त्रालयको पत्र, सर्वोच्चको अन्तिम फैसला पनि सिन्डिकेटकै पक्षमा

काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा ६ वर्षपछि पुनः ‘सिण्डीकेट’ ब्युँताउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ वर्षपछि पुनः सिण्डीकेट ब्युँताउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले सोमबार गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धि संघसंस्थामाथि लगाएको प्रतिवन्ध ५ वर्षका लागि फुकुवा गर्न सिफारिश गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमल पन्थीले यातायात सुधार सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् ।

यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले समग्र यातायात क्षेत्रलाई सवारी नियमन (दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण), सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, बिमा, शहरी सार्वजनिक यातायात, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदुषण नियन्त्रण लगायत ६ विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरि विषयविज्ञसँग छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

करिब १ वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर गत माघमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त कार्यदलले खारेज भइसकेको संघसंस्थाको सम्पति हस्तान्तरण नभएकोे र नयाँ कम्पनीहरुको लािग यो दायित्व पनि नभएकाले संघसंस्थाहरुको स्थापना कालदेखि कार्यरत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अवरोध सिर्जना भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै श्रम अदालतले संघ संस्थाका मजदूरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कम्पनीका संचालकहरुको बैंक खाता रोक्का राखिएकाले व्यवसाय संचालनमा अवरोध भएको भन्दै कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत संघसंस्थाको नविकरण आगामी ५ वर्षसम्म (२०८५/८६) का लागि खुला गर्ने र सञ्चालनमा रहेका र अब संचालनमा आउने सबै सार्वजनिक यातायातलाई अबको ५ वर्षभित्र कम्पनी अन्तर्गत संचालन गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘२०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्ने कार्यकारी निर्णय गर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघसंस्था आगामी वर्ष २०८६ श्राबण १ गतेदेखि स्वत विघटन हुने प्रतिवन्धात्मक प्रावधान थप गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा संशोधन गर्ने,’ कार्यदलले सिफारिश गरेको सुझावमा उल्लेख छ ।

यहि सुझावमा टेकेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेखित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयहरु कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

चैत २८ गते बसेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री आफै रहेका महासेठले २०७५ बैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण प्रकारका सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेका थिए ।

सोमबार नै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको टोलीले गृह मन्त्रालयका सचिब एकनारायण अर्याललाई पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तानान्तर गरेका छन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाई अवैध भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते सिन्डिकेट खारेज गरेको थियो ।

यो निर्णयको प्रशंशा भएको थियो । तर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले भने यसको बिरोध गर्दै आएका छन ।

तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालको सिण्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई खारेज गरी त्यस्ता समिति र संस्थामा रहेका सबै चल अचल सम्पति पनि सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयको आधारमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयसँगै देशभरका तत्कालीन ३ सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय भएका थिए । यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो ।

तर निजी क्षेत्रका सीमित व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा नयाँ लगानीका साथ भित्रिन खोज्ने नव व्यवसायीलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरी सिण्डिकेट कायम गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र ट्रक व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्र ठप्प पारि आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

सिन्डिकेट पक्षधरकै पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतले पनि यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पुनः कायम हुने गरी फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत चैत २० गते यातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते सिन्डिकेट खारेज गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ असोज २ गते सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भदौ ४ गते र कोशी वस व्यवसायी संघले भदौ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, मोरङ्ग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा विभिन्न समितिको हकमा मंगलबार आदेश दिएको छ । निर्णयको पूर्णपाठ भने आएको छैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ मा सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ अन्त्य गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ र कोसी बस व्यवसायी संघले दायर गरेका तीनवटा फरक फरक रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले हेरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधिश दिपकराज जोशीको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएको भन्दै २०७५ असोज १४ गतेसम्मको लागि उक्त कार्यको कार्यान्वयन यथास्थितिमा ‘राख्नु’ भनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पनि उक्त संस्थाहरु खारेज गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र समितिका चल अचललगायतका सम्पति सरकार मातहत रहने व्यवस्था गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा ‘राख्नु’ भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा फैसला आएको भन्दै सिण्डिकेटधारी विभिन्न यातायात व्यवसायी संघले समाजिकसञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् ।