काठमाडौं । गत सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको आलोचना गरे । एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै उनले गभर्नर नियुक्त हुन नसेको देख्दा दुई तिहाईको सरकारको अहंकाररुपी बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरे ।
अध्यक्ष दाहालले संसदमा भनेका थिए, ‘एक महिना बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुई तिहाइको अहंकार त अब मैले हेर्दा त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु र हरेक नियुक्ति, निर्णयमा स्वार्थ समूह नै हाबी भएको छ । जनताले सेवा प्रवाह सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानमा चरम राजनीतिकरण भइरहेका छन् ।’
अध्यक्ष दाहालको भनाइ आएको अर्को दिन नै सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्टिकरण दिए । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको बताए ।
उनले भने, ‘कुनैपनि पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो छ । हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ तर बहुमत छैन । त्यसकारण कुनै न कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले एमालेका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ । उनले गठबन्धमा कुनैपनि समस्या सिर्जना गर्नुभएको नि छैन । गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सम्बन्धमा उनले ल्याएको समस्या चाहीँ होइन । राष्ट्र बैंकभित्रै आएको समस्या हो । उहाँ गभर्नर कांग्रेसलाई दिने पक्षमै हुनुहुन्छ । उनले त्यसमा गाह्रो गर्नुभएको छैन । सहयोग नै गर्नुभएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको बताइरहँदा अर्को दिन बुधवार सदनमा समेत प्रश्न उठ्यो ।
रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा लगाएको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाइरहेका छौं । सत्तारुढ दलहरु गभर्नर कसको भागमा पर्छ भनेर रस्साकस्सीमा छन् । जसको परिणाम राष्ट्र बैंक दिशाविहीन भएको छ । गठबन्धनको भागबण्डाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सरकारले दाउमा लगाएको छ । गभर्नरको जिम्मेवारी मौद्रिक नीति बनाउने मात्र होइन । देशमा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो । त्यसैले गभर्नर पद एक दिन पनि खाली राख्नु हुँदैन । अझ अहिले त अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन । त्यसैले गभर्नर तत्काल नियुक्त गरियोस् । राजनीतिक भागबण्डा होइन योग्यताका आधारमा गर्भनर बनाइयोस् । राष्ट्र बैंकले सक्षम, दूरदर्शी र निडर नेतृत्व खोजिरहेको छ ।’
त्यसअघि रास्वपाकै सांसद डा.स्वर्णिम वाग्ले, निशा डाँगी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही लगायतले गभर्नरका बारेमा प्रश्न उठाए । यी घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यो विषय झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको प्रष्ट देखाएको छ ।
संसददेखि विभिन्न फोरमहरुसम्मै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको मोलमोलाइ, ढिलाइप्रति प्रश्न उठेपनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले नै ओलीले कांग्रेसलाई गभर्नर दिन तयार भएको बताउनुले सक्षम, योग्य गभर्नर नियुक्ति हुनेमा झनै प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि योग्य भन्दा पनि आफ्नो पार्टीकालाई गभर्नर बनाउनका लागि नेतृत्वबीच कडा प्रतिष्पर्धा चलेको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट देखिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको कारण सत्तारुढ दलबीचको कसले गभर्नर पाउने भन्ने रस्साकस्सी प्रमुख कारण हो । अर्को कारण हो, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको विभिन्न बहानाबाजी गर्दै समितिको बैठक नराख्नु । संयोजकत्व भएर पनि समितिलाई फंक्सनल बनाउन नसकेको विषय जनजाहेरै छ ।
यसकारण रोकियो गभर्नर नियुक्ति गर्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक
समितिले कामै नगरेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख १० गते असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि डा. विश्व पौडेल सदस्य मात्रै रहनुभयो । त्यसपछि समिति नै अपूर्ण भयो । समितिमा रिक्त सदस्य पूर्ति गर्न नै सरकारलाई एक हप्ता लाग्यो । वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई त्यसको रिक्त सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
महाप्रसाद समितिमा आएपछि पनि समितिको अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन । बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी अयोग्य व्यक्ति हुन् ।
उनको अयोग्यताको विषयलाई लिएर उनी समितिमा बस्न उचित नहुने भन्दै उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । अधिवक्ता नविन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानूनी हुने जिकिर गर्दै रिट लिएर अदालत पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले २४ चैत गते कार्यकाल पुरा गरी बिदा भएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानून विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि कामु गभर्नरले स्वीकृत गरिनन् गुणाकर भट्टको राजीनामा
कामु गभर्नर निलम ढुंगानाको असहयोग
गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको अर्को कारक नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम (कामु) गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना देखिएकी छन् । उनले खासगरी कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिष्पर्धी थप गर्न नचाहेको उनी निकटतम बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंगलवार एक विज्ञप्तिमार्फत भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको विषयलाई लिएर तिम्सिनाको आलोचना समेत गरेको थियो ।
भट्टले वैशाख ५ मा राजीनामा दिएका थिए । डा. भट्ट पनि गभर्नरका बलियो देवेदार हुन् । तर निलमले उनको राजीनामा रोकेर राखेकी हुन् । जसकारण सरकारलाई प्रतिष्पर्धी पुर्याएर नियुक्ति गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
निलमकै कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको बुझाइ रहेको छ । उनले निमित्त गभर्नरले समस्या खडा गरेको देखिएको बताए । खतिवडाकाअनुसार कसैको लहडका भरमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने, अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन सरकारले तत्काल गभर्नर नियुक्ति गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनेऽ ‘गभर्नरको निमित्त गभर्नरसँगै आएर हलो हड्किएको छ । उनले अर्काको राजीनामा स्वीकृत गर्दिन भनेर लागेको जस्तो छ । सरकारले यस्लाई समाधान गर्ने बाटोमा गएको छ । हामी चाहन्छौँ कसैका लहडका भरमा यस्लाई ढिलो समय लानु हुँदैन । अर्थतन्त्र झन् चलायमान छ, धितो बोर्डको व्यापक समाचारहरु आएका छन् । आर्थिक रुपमा त्यो कमजोर भयो भने के हुन्छ ? अहिले हामी वार्षिक बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ । बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रश्तुत गर्ने बजेटमा गभर्नर नै नभएको बेला राष्ट्र बैंकमा भयो भने अर्को नकारात्मक असर पर्नसक्छ, त्यसैले गभर्नर छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’
गभर्नर नियुक्तिमा एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको कांग्रेसको आशंका, गठबन्धन धरापमा
गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गनुपर्ने हुन्छ र तीमध्ये एक जना राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुने हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नर नियुक्त हुने कतिपयको आँकलन भए पनि सरकारले निर्णय गरेन । मन्त्रिहरुका अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव बिहीबारको क्याबिनेटमै पुगेको थिएन ।
समितिले नाम सिफारिस गरेर क्याबिनेटमा पठाएकै थिएन । खासगरी यो विषय अदालतसम्म पुगे गभर्नर नियुक्तिमा झन् ढिलाइ हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुले आँकलन गरेका छन् ।
कामु गभर्नर ढुंगानालाई २०७७ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । डेपुटी गभर्नर बनाएका ओलीको रोजाइमा अहिले पनि निलम नै रहेको उनी निकटतम बताउँछन् । वर्तमान सरकारले नै उनलाई कायमुकाय गभर्नर बनाएको थियो ।
राजीनामा दिएर गभर्नरको प्रतिष्पर्धामा आउन लागेका भट्ट नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर आफू गभर्नर बन्न हदैसम्मको तानाबुना बुनेकी छन् । उनको रणनीति कुनै हालतमा आफूबाहेक अरुलाई गभर्नर बन्न नदिने नै हो । यसमा सत्तारुढ एमालेको बलियो साथ छ । कामु गभर्नरको पदमा बसिरहँदा कतिपय उनले अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेपनि एमाले उनका गतिविधिमा रमिते छ । सत्ताकै आडमा ढुंगानाले सबै काम गरिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्ट देखाएको छ ।
क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला ‘को र कस्तो गभर्नर ?’ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया