काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेकी छन् ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा डा. भट्टलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. भट्टसँग अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको ब्रिफिङ लिँदै गभर्नरमा अगाडि बढाउन लागेकाले अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्न शुभकामना समेत दिएका थिए ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट नै गभर्नरमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पाएपछि राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसनधान विभागको कार्यकारी निर्देशक भट्टले ५ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । ५ वैशाखमा राजीनामा दिएसँगै भट्टले राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १ महिनाको तलब तथा भत्ता समेत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका थिए ।
भट्टले राजीनामा दिएको ११ औं दिनमा पनि कायम मुकायम गभर्नरले स्वीकृत गरेकी छैनन् । उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि आइतबार साँझ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयमा बोलाएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आइतबार नै अर्थमन्त्री पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरे पनि मंगलबारसम्म स्वीकृत भएको छैन।
कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धीलाई नै सहज हुने भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्न आलटाल गर्दै आएकी छन् । भट्ट मात्रै नभएर राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक (ईडी) डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । उनले गत फागुनमा नै दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार १ महिना पुगिसकेको भए पनि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । श्रेष्ठ हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् ।
राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा कर्मचारीले राजीनामा दिनुभन्दा १ महिना अगाडि जानकारी गराउनु पर्ने वा १ महिनाको तलब भत्ता जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कामु गभर्नर ढुंगानाले ‘२ जना कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा आइसक्यो, सबैले गभर्नर बन्ने भन्दै धमाधम राजीनामा बुझाउन थाले भने केन्द्रीय बैंक कसरी अगाडि बढ्छ ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कतिपयलाई त ‘जुनियरलाई गभर्नर बनाउँदा काम गर्ने प्रेरणा नहुने’ भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गर्ने गरेकी छन् ।
ढुंगाना आफैं पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुँदा उनीभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेको कार्यकारी निर्देशकलाई उछिनेकी थिइन् भने सिनियर ईडीहरु सेवाअवधि पुरा गरेर बाहिरिएका थिए ।
अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुँदा उनी कार्यकारी निर्देशकको वरियतामा अन्तिमतिर थिए । मिश्रभन्दा गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशकको वरियाताक्रममा अगाडि थिए । प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ५८ वर्षे उमेरहदका कारण यही जेठमा अवकास पाउँदैछन् भने गुणाकर भट्टले कार्यकारी निर्देशकमा ७ वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी असोजमा अवकास पाउँदैछन् ।
यसैबीच गभर्नरको उमेरहदसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गभर्नरनको लागि कार्यकारी निर्देशक योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसले समेत गभर्नर नियुक्त थप पेचिलो बनेको छ । अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेपछि अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नआउँदासम्म उक्त संशोधन कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भएको र गभर्नर नियुक्तिका लागि गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएको समाचारसँगै अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले पुरक निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त पुरक निवेदन दर्ता गराएपछि लगातार मुद्दाको अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि पेशी चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा गुणाकर भट्टको योग्यता सम्बन्धी पुरक निवेदन इजलासले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने एकीन छैन ।
कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले अदालतमा मुद्दा पनि परेको भन्दै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आनकानी गर्दै आएकी छिन् ।
यसैबीच गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराईले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्तिमा थप अन्यौल भएको छ । गत साता उनले राजीनामा दिएपछि सरकारले सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएको छैन । हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि सिफारिस समितिलाई पूर्णरूप दिएको हो ।
भट्टराइले १ महिनासम्म पनि सिफारिस समितिको बैठक नबोलाएको र सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया