काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएकाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सरकारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुअघि नै नयाँगभर्नर नियुक्त गरिनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि हालसम्म उक्त पद रिक्त रहनु प्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले गम्भीर चासो व्यक्त गेको हो ।
केन्द्रीय बैंक जस्तो संवेदनशील र स्वायत्त संस्थालाई नेतृत्वविहीन राखिएको एक महिना बितिसकेको छ। संघको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गभर्नरको नियुक्तिमा देखिएको ढिलासुस्ती राजनीतिक चलखेल, विचौलीया र सिमित व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थको परिणाम हो,’ भन्दै सरकारको कानुनप्रति देखिएको उदासिनतालाई ‘लज्जास्पद’ भनिएको छ।
वर्तमान आर्थिक परिस्थिति पनि गम्भीर रहेको संघको तर्क छ। मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको, बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको भार बढ्दो रहेको, आर्थिक निराशा चुलिँदो अवस्थामा रहेको र नीतिगत निर्णयहरू ठप्प भएको बेला केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नेतृत्व अत्यावश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघले बैंकको कार्यवाहक नेतृत्वप्रति समेत असन्तोष जनाएको छ। कार्यवाहक नेतृत्वबाट एक जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न नसकेको प्रसंग उठाउँदै सो नेतृत्वको ‘लाचारिपन’ प्रकट भएको संघको भनाइ छ ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५, श्रम ऐन २०७४ र नेपालको संविधानको धारा २९ को समेत उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
‘बैंकको गरिमामाथि आँच पुगेको छ र सञ्चार माध्यममा बैंक नेतृत्वको भूमिकामाथि दैनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्,’ भन्दै संघले तत्काल योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग प्रस्तुत गरेको छ ।
संघले बैंकको वर्तमान नेतृत्वलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी बैंकको गरिमा जोगाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सशक्त नेतृत्व दिनु सरकारको कर्तव्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
को र कस्तो गभर्नर क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया