कामु गभर्नर नीलमले गरिन् अख्तियारको दुरुपयोगः एमालेको मौन समर्थन, कांग्रेस हेरेको हेर्‍यै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले अख्तियारीको चरम दुरुपयोग गरेकी छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको आडमा कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले मौन समर्थन जनाइरहेको छ ।

आफू पदमा पुग्नका लागि नीलमले कुन हदसम्मको अख्तियारको दुरुपयोग गरेकी छन् भन्ने पुष्टी पछिल्लो समय उनले गरेका गतिविधिले पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा कामु गभर्नर तिम्सिनाले आफ्नो पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अहिलेसम्म स्वीकृत नगरेकी हुन् । चैत २४ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै २५ चैतदेखि लागु हुनेगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीलमलाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको रुपमा कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गरी त्यसको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सुरुबाट नै ढिलासुस्ती गर्दै आयो ।सरकारले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुपूर्व नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको भए उनले २५ चैतबाट नै १८औं गभर्नरको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने थिए ।

तर, गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले कायम मुकायमको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आयो । २०७७ फागुनमा नेकपा एमालेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको कायम मुकायम गभर्नर तिम्सिनासँगै अर्का डेपुटी गभर्नर पनि स्वभाविकरुपमा गभर्नरका दावेदार हुन् ।

अहिले प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । यस्तै अर्थमन्त्रीमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन् । २०७७ मा ओली नै प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल नै अर्थममन्त्री थिए । उनीहरुले नै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेका नीलम नै अहिले ओलीको रोजाइको गभर्नर उम्मेदवार हुन् ।

नीलम र बमबहादुरसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डा. गुणाकर भट्टको नाम पनि सिफारिस गरेका भए पनि एमाले सरकारले भट्टलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको थिएन । अहिले डेपुटी गभर्नरको रुपमा गभर्नरको स्वभाविक दावेदारको रुपमा रहेकी नीलमले गभर्नरकै प्रतिस्पर्धी हुन लागेको भन्दै गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर आफ्नो पदीय मर्यादाको गरिमा घटाएकी मात्रै छैनन्, नीलमले अख्तियारको दुरुपयोग र कानूनी रुपमा अनुचित कार्य समेत गरेकी छन् । गभर्नरको योज्ञताको पहिलो नम्बरमा नेपाली नागरिक र दोस्रो नम्बरमा उच्च नैतिक चरित्र उल्लेख गरिएको छ । तर, नीलमले उच्च नैतिक चरित्र त कायम गर्न सकिनन् नै उनले कानुनकै उल्लंघन गरिन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले तोककै समयमा गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । चैत ११ मा सिफारिस समिति गठन भए पनि समितिको बैठक एकपटक पनि नबसेको भन्दै समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले वैशाख ९ मा राजीनामा दिइसकेका छन् ।

त्यसअघि नै वैशाख पहिलो साता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरियो । वैशाख ३ मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलले डा. गुणाकर भट्लाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो । वैशाख ५ मा गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएपछि सोही दिन अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टको गभर्नरमा योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गभर्नरको उमेरहद सम्बन्धी विधाराधीन मुद्दामा पूरक निवेदन दर्ता गराए ।

सरकारले गत फागुन २७ मा अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त सम्बन्धि मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले नै चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख २ मा सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उमेरहद खारेज गर्ने व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोही मुद्दामा भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन लगे पनि त्यसलाई इजलासले अस्वीकार गरिदियो । त्यससँगै भट्टलाई गभर्नर बनाउने कुनै कानुनी वाधा छैन ।

ओली र देउवाबीच वैशाख ३ मा नै भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको र वैशाख ४ मा देउवाले भट्टलाई बोलाएर छलफल गर्दै गभर्नर नियुक्त गर्न सहमति भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी राम्रो काम गर्न शुभकामना समेत दिएका थिए । त्यसपछि देउवा उपचारका लागि भन्दै ७ वैशाखमा बैंकक प्रस्थान गरे । तर सहमति भएको भनिएको २० दिन पुग्दासमेत गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक सहमति भएको भन्दै उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट नै आश्वासन पाएपछि डा. गुणाकर भट्टले वैशाख ५ मा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार एक महिनाको तलब राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेको भौचरसहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा दिएका थिए ।

विनियमावलीको विनियम १४ को व्यवस्थाअनुसार उनले प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिएको सोमबार १७ दिन पूरा भएको छ । भट्टले राजीनामा दिएको १७ दिन पूरा भए पनि कामु गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको र सञ्चालक समितिको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरेर सुशासन ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेकी छिन् ।

‘कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउन पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भनिएको छ ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि गत फागुनमा नै राजीनामा दिएका थिए । उनले १ महिना पछिबाट लागु हुनेगरी राजीनामा बुझाएको भए पनि त्यसबीचमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले गुणाकर भट्टको पनि राजीनामा आएपछि सबैले राजीनामा दिए के गरी केन्द्रिय बैंक चलाउने ? भन्ने अभिव्यक्ति दिन लागिन् ।

यसैबीच डा. श्रेष्ठको ५८ वर्ष उमेरहदका कारण आगामी जेठमा अवकास पाउँदैछन् । अवकासमा जानुअघि १ महिना अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रकाश श्रेष्ठले अवकास अघिको अनिवार्य बिदाको चिठी बुझिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । राजीनामा बुझाए पनि अनिवार्य अवकास पत्र बुझेका कारण उनको राजीनामा खारेज भएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया पुगेर आएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु नपर्ने महान्याधिवक्ताको राय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् ।

राजीनामा दिनुभन्दा एक महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने वा एक महिनाको तलब भत्ता क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने व्यवस्थामा क्षतिपूर्ति तिराउने भनैकै राजीनामा कार्यान्वयनमा गएको मानिने उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर राजनीतिक नियुक्तिकै लागि राजीनामा दिएपछि स्वत स्वीकृत भएको मानिने गरी राय दिएकोले भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने जरुरी छैन,’ अधिवक्ता अर्यालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘क्षतिपूर्ति भराउनु भनेको नै राजीनामा कार्यान्वयनमा गएको भन्ने मानिन्छ, राजीनामा कार्यान्वयनमा नजाने हो भने क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन ।’

संस्थागत सुशासन कायम गर्न बनेको कानुन र नीतिगत व्यवस्थाले नै रिलिज गरेपछि कसैको प्रशासकीय स्वविवेकको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए ।

कानुनले नै उल्लेख गरेको विषयमा रहेर राजीनामा स्वीकृत गर्ने दायित्व कामु गभर्नरको हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १५ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको व्यवस्था समेत उलंघन गर्दै उनी भने भट्टको राजीनामा स्वीकार गर्न आलटाल गर्दै आएकी छन् ।

हालैमात्र संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सार्वजनिक सुशासन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेको थियो । सुशासन ऐनको दफा १५ मा निर्णय गर्ने अधिकारीले ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ,’ सुशासन ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ।

सुशासन ऐनमात्रै नभएर उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको व्यवस्थाको समेत उलंघन गरेकी छन् । राष्ट्र बैंक एउटा नियामकमात्रै नभएर नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकर पनि हो । मुद्रा निष्काशन गर्ने अधिकार र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ । त्यसको कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको व्याख्याअनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ हुनेछ ।

संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ सम्झनु पर्ने व्याख्या ऐनले गरेको छ । त्यसले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउने सोही ऐनको दफा २ को (घ) मा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ३ (क) मा अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काय गरेरमा अनुचित कार्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनकै दफा २ को (च) मा अनुचित कार्यकाको परिभाषामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्- राजीनामा स्वीकृत नगर्नु कानूनको बर्खिलाप

वरिष्ठ अभिवक्तासमेत रहेका प्रा.डा.गान्धी पण्डित राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकारीले राजीनामा स्वीकृत नगर्नु पनि अनुचित कार्यभित्र पर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि राजीनामा रोक्नु भनेको कानुनी व्यवस्था विपरितको काम हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को व्यवस्था बिपरीत पनि हो,’ प्रा.डा पण्डित भन्छन्, ‘यसरी स्वीकृति नगर्नु भनेको ऐनअनुसार अनुचित कार्य हो ।’

सुशासन ऐनमा ७ कार्य दिनमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि राजीनामा स्वीकृत नगरेर त्यसको उल्लंघन गरेको प्रा. डा पण्डितले बताए । ‘कुनै संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिले राजीनामा दिन्छ भने उसले त्यो पाउनुपर्छ । त्यो उसको व्यक्तिगत कानुनी अधिकार हो । काम नगर्ने मानिसलाई काम गर् भनेर जबरजस्ती गराउने कार्य यसै पनि उचित होइन,’ पण्डितले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को पनि सदस्य भएकाले आइएलओको श्रमको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसले पनि गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्नु, समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै भएको उनले बताए । तर, हाम्रोमा यसलाई व्याख्यामा समेटिएको उन‍को तर्क छ ।

उनले अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन भइरहेको भन्दै काम गरेको मानिसलाई भ्रष्टाचारी नै भनेर सधैं डाम्नु नहुने र काम नगरेको मानिसलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्नुपर्ने बताए ।

‘राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकारीले उनको राजीनामा स्वीकृति नगर्ने अधिकार के छ ?,’ प्रा.डा. गान्धी पण्डितले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजीनामा स्वीकृति नगरे उसले काम पनि नगर्ने, अर्को मानिस पनि नल्याउने गर्दा त्यसले सो संस्थाको कार्यसम्पादनमा नै असर पुर्‍याउँछ । यो सरासर गलत काम हो ।’

सुशासन ऐनले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भनेको र यो विषयलाई अख्तियारको दुरुपयोगसँग पनि लगेर जोडेको काठमाडौं जिल्ला बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता पुरुषोत्तम अधिकारी बताउँछन् ।

‘अख्तियारले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको खण्डमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय नेतृत्वले गर्नुपर्ने भनेको छ,’ अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृति गरिएको छैन । जस्तै, उदाहरणका लागि गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गरिँदा १ करोड दिएर घर पठाउँदा हुन्थ्यो । तर, ६ महिनापछि मात्रै स्वीकृति दिनमा थप १ करोड उनलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ । राजीनामा स्वीकार नगर्नुको कारणले सरकार वा राष्ट्र बैंकमाथि थपिएको उक्त दायित्वको क्षतिपूर्ति कसले ब्यहोर्ने ?’ यो दायित्व बढाएवापत् राजीनामा स्वीकृत नगर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागेदार हुने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै कानुन महाशाखामा काम गरिसकेको एक पूर्वकर्मचारी राजीनामालाई स्वीकृति गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न नमिले पनि यो कायम मुकायम गभर्नरको नैतिक विषय भएको बताउँछन् ।

‘राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको अधिकारको विषय पनि हो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिएको सन्दर्भमा स्वीकृति गर्नुपर्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ।

स्वीकृति दिनुपर्ने व्यक्तिले यही मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था पूरा गरेर राजीनामा दिएपछि स्वीकृति गर्नुपर्ने उनले बताए । कायम मुकायम गभर्नरले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विवाद नै नरहने उनले बताए ।

‘उनीहरु एक अर्काको प्रतिस्पर्धी देखिएकाले रोक्न खोज्ने मानविय विशेषता हो । तर, कसैले प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिँदा पनि स्वीकृति नदिएको खण्डमा त्यसका लागि छुट्टै किसिमको कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो पनि छ,’ उनले भने ‘पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समितिमा जानकारी दिएर स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने विकल्प पनि हुन्छ । यो विषयलाई लिएर अदालतमा जाने बाटो पनि खुला नै हुन्छ ।’

समयमा निर्णय नगरेको भन्दै सचिव गौतममाथि भएको थियो यस्तो कारबाही

११ वर्षअघि तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको थियो । नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव रहेका बेला उचित समयमा उचित निर्णय नलिएको र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गौतम त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत थिए । ट्रस्टको कार्यालयमा रहँदा पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिसँग जोडिएको गोकर्ण रिसोर्टसँग सम्बन्धित एउटा निर्णयमा ४ वर्षसम्म निवेदकको माग उनले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।

विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शले गोकर्ण रिसोर्टको सेयर बिक्री गर्न २०६७ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।

सन् १९९५ मा तत्कालीन राजदरबार र विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शबीच गोकर्ण जंगलमा होटल, रिसोर्ट र गल्फ मैदान बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

गणतन्त्र आएपछि पहिले भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल ट्रष्टसँगको सम्झौता बमोजिम सो कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङ कम्पनीसँथ थियो भने बाँकी ५१ प्रतिशत सेयर पनि बिक्री गर्न एलएम सुबिर ब्रदर्शले नेपाल ट्रष्टसँग स्वीकृति मागेको थियो ।

गौतम २०६८ माघमा नेपाल ट्रष्टका सचिव नियुक्त भए । एलएम सुबिर ब्रदर्शले २०६७ साउन ११ मै अनुमति मागेको थियो । गौतम गएको २७ महिनासम्म पनि कुनै निर्णय गरेनन् । नेपाल ट्रष्टले निवेदकको मागबमोजिम दिन मिल्ने वा नमिल्ने कुनै निर्णय नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले सेयर बिक्री अनुमति दिने वा नदिने एउटा निर्णय हुनुपर्नेमा ४ वर्षसम्म एउटा फाइलमा कुनै निर्णय नदिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको थियो । सरकारी पदमा बस्ने जोसुकै कर्मचारीले पनिसमयमै उचित निर्णय नगरेर कसैले दुःख पाउने स्थिति आए विभागीय कारबाही हुने नजिर अख्तियारले बसाएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट ट्रस्टले गठन गरेका विभिन्न समिति र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत सेयर बिक्री वितरण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिसकेका सन्दर्भमा उचित निर्णय नगरेको खुलेको छ । अख्तियार प्राप्त निकायले समेत सो सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ र आयोग ऐन, २०४८ विपरीत प्रतिकूल हुने कार्य गरेको र सञ्चालक समितिमा छलफल नै नभएको विषयलाई निर्णय पुस्तिकामा लेखी झुक्याउने कार्य गरेको थियो ।

सत्ता साझेदारबीच अविश्वासको वातावरण बन्दै

नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत निर्णयमा अलमलिनु आफैंमा पनि राम्रो विषय नभएको बताउँछन् ।

‘गुणाकर भट्टको नामै प्रस्ताव नभएको स्थितिमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्नु नै अल्मल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ डा. महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, अलदालतले त्यसलाई स्वीकार नै नगरेपछि पनि गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई हुने र राजीनामाको विषयलाई यसरी रोकिरहनु उपयुक्त छैन ।’

गभर्नर नियुक्ति यसरी रोकेर राख्दा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच समझदारी भएपछि त्यसको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो, कांग्रेसले इमानदारीतापूर्वक समझदारी पालना गरिरहेको छ,’ महतले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र उहाँ अध्यक्ष रहेको एमालेले पनि इमानदारीपूर्वक समझदारीको पालना गर्छ भन्ने विश्वास छ । राजनीतिक बेइमानी भयो भने विश्वासको संकट पैदा हुन्छ । त्यसले गठबन्धको उद्देश्यलाई ब्रेक लगाउँछ ।’

एमालेले नियुक्ति गरेको डेपुटी गभर्नरले नै समझदारी कार्यान्वयामा बाधा उत्पन्न गर्नुले राजनीतिक बेइमानी हुनसक्ने आशंका कांग्रेसभित्र छ ।

‘नीलमका गतिविधिले एमालेले किन समझदारी कार्यान्वयमा बखेडा झिकिरहेको छ भन्ने शंका उब्जिएको छ,’ देउवा निकट एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आशा गरौं हामीले गरेको शंका गलत सावित होस् ।’

कसको आडमा कानून उल्लंघन गर्दैछिन् नीलम ?

सत्ताको आडसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहको योजनामा नीलमले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गर्न अटेरी गरिरहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका केही स्वार्थ समूहले कायम मुकायम गभर्नर तिम्सिनालाई नै गभर्नर बनाउने आश्वसन दिएको चर्चाबीच उनले गरेका गतिविधिले रिमोट अन्तै छ भन्ने प्रष्ट पार्छ,’ राष्ट्र बैंककै एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘नीलमजीले प्रोफेसनालिजम र उच्च नैतिक चरित्र देखाउनु त परै जाओस्, कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्नुभयो । यस कारण पनि उहाँ गभर्नरका लागि योग्य होइन भन्ने बुझिन्छ ।’

गभर्नरका ठाउँमा आफ्नो फोटो

पहिलो कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएलगत्तै नीलमले राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गभर्नरको फोटो रहने ठाउँमा आफ्नो फोटो टाँसेर ‘कामु गभर्नर तथा अध्यक्ष’ लेखाइन् । र, सिनियर डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त राखेकी छन् ।

जबकि, सिनियर डेपुटी गभर्नरको फोटो रहेकै ठाउँमा उनले कामु गभर्नर लेख्नु पर्थ्यो । किनभने, कामु गभर्नर भनेको स्थायी पद होइन, अर्को गभर्नर नियुक्ति नभएसम्मका लागि गभर्नरका रुपमा काम गर्न पाउने अख्तियारी मात्रै हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छ । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि गभर्नरले वेवसाइटमा अध्यक्ष भनेर लेखेका थिएनन् । कामुको जिम्मेवारी पाएकी नीलमले अध्यक्ष भनेर लेखिएको विषयले राष्ट्र बैंकभित्रका कर्मचारीहरु मात्रै होइन, बैंकर, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरु पनि चकित परेका छन् ।

‘पहिलो कुरा कुनै पनि कामु गभर्नरले गभर्नरको ठाउँमा फोटो राखेको इतिहास छैन, दोस्रो कुरा अध्यक्ष लेखेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘नीलमजी कुन हदसम्मको पदको भोको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त यहीँबाट पुष्टि हुन्छ ।’

महाप्रसाद समतिको सदस्य बनेपछि तनावमा नीलम

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बनेर आएपछि नीलम थप बिक्षिप्त बनेकी छन् ।

‘म्याडमले गभर्नर रहँदासम्म महाप्रसाद अधिकारीलाई खासै सहयोग गर्नु भएको थिएन, अझ गभर्नर अधिकारी बिदा हुने बेलामा उनैले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली बिगारेको भन्दै कर्मचारीहरुसँगै खुलेर कुरा काट्नु हुन्थो,’ राष्ट्र बैंककै एक निर्देशकले भने, ‘पछिल्लो समय आफूविरुद्ध अधिकारीले नै मिडियामा समाचार लेखाएको आरोप समेत लगाउन भ्याउनु भएको थियो । सिफारिस समिति पुनर्गठन भई अधिकारी आएपछि म्याडमको निद हराम भएको छ ।’

गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीले लिएका कतिपय नीतिगत कमजोरीमा विभागीय प्रमुखहरुले आलोचना गरे पनि असहयोग भने गरेका थिएनन् । तर, डेपुटी गभर्नर नीलमले भने आलोचना मात्रै नभइ असहयोग नै गरेपछि महत्वपूर्ण विभाग उनीबाट खोसेर अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

को र कस्तो गभर्नर क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।