काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पाउने भएका छन् । राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ६० रुपैयाँ पाउँदा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पठाउने अनुमान गरेको छ ।
चैत १८ बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तल्ला सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित रकम समेत स्वीकृत गरेको हो । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने न्यनुतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको थियाे ।
सोही स्वीकृत सीमा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँट मार्फत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरुले पनि ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख गरि १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुमान सरकारले गरेको छ ।
संघीय सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी उठेको राजस्वका ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्छ भने र बाँकी ३० प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिन्छ ।
सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा सकारले अनुमनित राजस्वबाट सुत्रका आधारका प्रदेश सरका र सबै स्थानिय तहले पाउने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटका लागि नेपाल सरकारलाई ११ फागनमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई १८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको अनुमानित रकम समेत स्वीकृत गरेको हो ।
७ वटा प्रदेश सरकारमध्ये राजस्व बाँफाँडबाट सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख पाउने अनुमान छ । त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख पाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख पाउनेछ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।
डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत प्रदेश र स्थानिय तहमा १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पठाउने भएको छ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाा पाउनेछन् । जसमध्ये न्युनतम ३० अर्ब ८३ करोड, कार्य सम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन् । जसमध्ये न्युनमत १५ अर्ब १६ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ४३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयषेगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि २८ फागुनमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कुन प्रदेशले कति पाउँछन् अनुदान ?
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभनदा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछ । कणाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख अनुदान पाउनेछ । जसमध्ये न्युनतम १ अर्ब ७६ करोड २९ लाख, सुत्रमा आधारित ८ अर्ब ४३ करोड २३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ करोड ५२ लाख पाउनेछ ।
कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँदा न्युनतम २ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
मधेस प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जसमध्ये न्युनतम १ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब ६० करोड ७९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जसमध्ये न्युनतम २ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब २१ करोड ९ लाख र कार्यसम्पादमा आधारित अनुदान ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।
गण्डकी सरकारले ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जसमध्ये न्युनतम १ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब ५९ करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जसमध्ये न्युनतम २ अर्ब ४३ करोड १९ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख र कार्यसम्दानमा आधारित ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
सुदुपश्चिम प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पानेछ । जसमध्ये न्युनतम १ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख, सुत्रमा आधारित ६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख र कार्यसम्दानमा आधारित ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ ।
प्रतिक्रिया