काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सत्ता साझेदार दलभित्र नै विभाजन देखिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउनै पर्ने र हटाउनु नहुने पक्ष देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउन पर्ने अडान लिएका थिए भने उनलाई परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाले साथ दिएकी थिइन् । तर कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले भने अहिले कुलमानलाई हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य मन्त्रीहरु भने मौन बसेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जब ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव राखे तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकको धारणा मागे । लेखकले यस्तो निर्णय गर्न अहिले उचित नहुने भन्दै बाहिरी परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा यो कदमले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
तर, खड्काले निर्णय गर्नुपर्ने अड्डी कसे जसलाई आरजुले साथ दिइन् ।
यसका बाबजुद मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ ।
सरकारको आलोचना
घिसिङलाई हटाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई बारम्बार हटाउन प्रयत्न गरिएको र आज सरकारले उनलाई हटाउने निर्णयको बिरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि घिसिङ हटाउने निर्णयको बिरोध गरेका छन् । आफ्नै दलका मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई हटाइएपछि शर्माले पार्टीमा सहमति नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्का महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रीहरुले कमजोरी गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा त्यसको हुन नसकेको भन्दै सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया