काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यावसायी (मर्चेन्ट बैंकर) ले प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गर्ने सीमा बढाइदिएको छ । बैंकहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र लिएका मर्चेन्ट बैंकरहरूको अन्डरराइटिङ गर्ने सीमा बढाउने निर्णय बोर्डले गरेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार अबदेखि बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएका मर्चेन्ट बैंकरले माउ कम्पनीको नेटवर्थसम्मको अन्डरराइटिङ गर्ने सक्ने भएका हुन् ।
हाल मर्चेन्ट बैंकरले आफ्नो नेटवर्थको ३ गुणासम्म मात्रै अन्डरराइटिङ गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गत शुक्रबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले माउ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर माउ कम्पनीको नेटवर्थसम्मको अन्डरराइटिङ गर्नेसक्ने निर्णय गरेको बोर्डका सह-प्रवक्ता न्यौपानेले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावलीले धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको ३ गुणासम्म प्रत्याभूति गर्नसक्ने व्यवस्था छ । विगतमा नेटवर्थको ५ गुणासम्म प्रत्याभूति सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले २०७६ मा क्षमता घटाएका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि मर्चेन्ट बैंकरको पुँजी वृद्धि वा अन्डरराइटिङ क्षमता बढाउने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापन समितिले गरेको आवश्यक अध्ययनपछि धितोपत्र बोर्ड तत्कालको लागि पुँजी वृद्धि भन्दा पनि अन्डरराइटिङ गर्ने क्षमता बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो अन्डरराइटिङ क्षमता भएको नागरिक लगानी कोषले प्रिमियम मूल्यका कम्पनीको अन्डरराइटिङ गर्न छोडेको छ । ३० अर्बभन्दा बढीको अन्डरराइटिङ गर्नसक्ने क्षमता भएको नागरिक लगानी कोषले अन्डराइटिङ नगर्दा पछिल्लो समया सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका कम्पनीलाई अन्डरराइटर पाउन समस्या भएको छ ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्टको आईपीओमा कोषले कमिसनका लागि पर्याप्त जोखिम र वित्तीय विश्लेषण नगरी अन्डरराइटिङ गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्ने धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल र बोर्डका कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिएको छ । सोही विषयमा कोषमाथि समेत प्रश्न उठेपछि कोषले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीको अन्डरराइटिङ गरेको छैन ।
नागरिक कोषले अन्डरराइटिङ नगरेको अवस्थामा मर्चेन्ट बैंकरको क्षमता न्युन हुँदा अन्डरराइटिङमा नै समस्या भएपछि सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई अन्डरराइटिङ नै गराउन सकेका थिएनन् ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुसमा पुरा भएपछि गत मंसिरसम्म बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भयो । उक्त अवधिमा सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत नभई पाइपालनमा बस्यो ।
हाल ८४ कम्पनीको करिब ५३ अर्बको आईपीओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको पखाईमा छन् । यस्तै धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी बोर्डमा आवेदन दिने तयारी गरेका कम्पनीहरु समेत त्यतिकै छन् ।
३० अर्बको अन्डरराइटिङ क्षमता भएको नागरिक लगानी कोषले अंकित मूल्यका केही कम्पनीको अन्डरराइटिङ गरेको छ । अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरुको कुल क्षमतामा अन्डराइटिङ गरिसकेको र प्रतिबद्धता जनाएर बस्दा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका कम्पनीले अन्डरराइटिङ पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरले अन्डरराइटिङ गर्ने पाउने सीमा नै बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया