डीडीसीको विराटनगर आयोजनाले किसानलाई दिएन १४ करोड

विराटनगर । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले आठ जिल्लाका किसानलाई साढे पाँच महिनादेखि भुक्तानी गरेको छैन ।

डीडीसीले कोशी प्रदेशका सात जिल्ला र मधेश प्रदेशको एक जिल्ला सप्तरी गरी आठ जिल्लाका किसानलाई १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उक्त आयोजनाले गत भदौ दोस्रो सातादेखि माघ महिनासम्मको दुध खरिद गरेवापत किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । डीडीसीले किसानसँग उधारोमा दुध खरिद गरेको हो ।

विराटनगर आयोजनाका निमित्त प्रमुख हिरबहादुर मगरका अनुसार भदौ दोस्रो साता यतादेखि माघसम्म १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौंता रकम थियो ।

यसमध्ये भदौको १५ दिनको दुध खरिद गरेवापत किसानलाई १ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दैछ ।

डीडीसीसहित निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले किसानसँग प्रत्येक १५–१५ दिनको अन्तरालमा दुध खरिद गरेवापतको रकम उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि गत वर्षदेखि ४–५ महिनाको अवधिमा एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाले गत असोजदेखि माघसम्म किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन । फागुन महिना अहिले चलिरहेकाले यो महिनाको हिसाब यसमा समावेश गरिएको छैन ।

आयोजनाले इलामको फिक्कल, तीनघरे, विपल्याटे, शान्ति डाँडा, झापाको गारामुनी, धनकुटाको हिले तथा धनकुटा र तेह्रथुमको संगमस्थल चित्रे चिस्यान केन्द्र सहित सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी र मोरङवाट अहिलेको अफ सिजन(दुध कम उत्पादन हुने समय) मा दैनिक १७ हजार लिटरभन्दा बढी दुध संकलन गर्दै आएको छ ।

आयोजनामा ११० वटा दुग्ध संकलन, फर्म र सहकारी संस्थाका साथै ६ हजारभन्दा बढि किसान आवद्ध छन । आयोजनाले अफ सिजनमा दैनिक १७ हजार र सिजनमा २२ हजार लिटरसम्म दुध किसानबाट खरिद गर्दैआएको मगरले जानकारी दिए ।

मगरले उत्पादित उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेको दावी गरेका छन्।

‘उत्पादित उत्पादन विक्री हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रको उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेका कारण किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन कठिनाई भएको हो,’ क्लिकमान्डुसँग मगरले भने,‘आयोजनाले उत्पादन गरेको ठूलो परिमाणमा मख्खन(वटर) र पाउडर दुध विक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो।’

कोशी प्रदेशमा एनएमसी, ऋतिका, कामधेनु, जीवन विकास, सूर्योदय, शिवम र परम डेरी सहित दर्जनभन्दा बढी निजी डेरी सञ्चालनमा छन् ।

मगरका अनुसार प्रतिकिलो ९ सय रुपैयाँको दरले १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको १ लाख ७३ हजार किलो मख्खन र प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँका दरले ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको ७९ हजार किलो पाउडर दुध समयमा बिक्री हुन नसक्दा गोदाममा थन्किएको छ ।

आयोजनाले गोदाममा रहेका कुनै पनि मख्खनमा ढुसी लागेर गुणस्तरहीन नभएको दाबी गरेको छ । तर केही मख्खन काठमाडौंस्थित बालाजु आयोजना र हेटौंडा आयोजनामा पठाइएको मगरले जानकारी दिए ।

मगरका अनुसार डीडीसीको उत्पादनले निजी क्षेत्रको उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसक्दा किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको हो । यसले गर्दा किसानहरु डीडीसीलाई दुध बिक्री गर्नुको साटो निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

उनका अनुसार डीडीसीबाट डाइभर्ट भएका किसानले सस्तो मूल्यमा निजी डेरी र छुर्पी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दुध विक्री गर्न बाध्य भएका छन ।

एकताका नियमित भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि किसानको पहिलो रोजाईमा डीडीसी पर्ने गरेको जानकारी गराउँदै मगरले पछिल्लो समयमा सिर्जना भएको भुक्तानीसम्बन्धी समस्याले किसानले डीडीसीलाई दुध बिक्री गर्न हच्किन थालेको बताए ।

विराटनगर आयोजनामा पाउडर दुध प्लान्ट स्थापना भएको सुरुआतीसमयमा उत्पादित उक्त दुध जोगवनी र काँकडभिट्टा नाकामार्फत भारतमा निकासी हुने गरेको थियो ।

दैनिक ५ सय किलो मख्खत उत्पादन

आयोजनाले अफ सिजनमा मासिक ६ लाख लिटर तरल दुधबाट पाउडर दुध र दैनिक ५ सय किलो मख्खन उत्पादन गर्दैआएको जनाएको छ ।

दुधको सिजन भदौदेखि माघसम्ममा भने दैनिक ३० हजार लिटर दुधबाट पाउडर दुध र १५ हजार लिटर दुधबाट मख्खन उत्पादन गर्दैआएको छ ।

आयोजनाले फ्याट र एसएनएफका आधारमा प्रतिलिटर दुधवापत न्युनतम ६५.२५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्दैआएको जनाएको छ ।

आयोजनाले सुगर फ्रि दुध र दही, पनिर, मख्खन, फ्रेस मिल्क, रसवरी, लालवन, लस्सी, आइसक्रिम, पाउडर दुध, क्रिम दुध र स्टण्डर्ड दुध बिक्री गर्दैआएको छ ।